वाद की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता (पति) और विपक्षी पक्ष संख्या 2 (पत्नी) का विवाह 27.02.2009 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुआ। इस विवाह से एक पुत्र (विपक्षी पक्ष संख्या 3) और एक पुत्री (विपक्षी पक्ष संख्या 4) उत्पन्न हुए।
बाद में पत्नी ने अपने पति तथा उसके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 327, 498A, 379, 504, 506 एवं 34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत महिला थाना कांड संख्या 15/2015 दर्ज कराया। आरोप था कि 30.10.2014 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसके सामान छीन लिए और उसे ससुराल से निकाल दिया।
01.04.2015 को पत्नी ने अपने पति से भरण–पोषण के लिए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबनी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एम.आर. केस संख्या 82/2015 दायर किया। पति उस मामले में उपस्थित हुआ और 23.03.2017 को अपना लिखित बयान दायर किया।
बाद में, 25.07.2017 को पति–पत्नी दोनों ने संयुक्त रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए एम.एम. केस संख्या 176/2017 दायर किया। इस आपसी सहमति तलाक याचिका में एकमुश्त वित्तीय निपटान की शर्तें भी शामिल थीं।
वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1104/2019) एम.आर. केस संख्या 82/2015 में दिनांक 27.06.2019 के आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने पत्नी की भरण–पोषण याचिका स्वीकार करते हुए उसे प्रति माह ₹3,500/- प्रदान किए। पति ने इसी भरण–पोषण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल विवाद यह था कि क्या पत्नी, जिसने आपसी सहमति से तलाक के समझौते में हिस्सा लिया और सहमत धनराशि का एक भाग प्राप्त कर लिया हो, फिर भी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस लेकर, साथ–साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मासिक भरण–पोषण का दावा कर सकती है।
पति का मुख्य आधार आपसी सहमति तलाक वाद एम.एम. केस संख्या 176/2017 था। उसका कहना था कि दोनों पक्ष एकमुश्त स्थायी भरण–पोषण ₹1,31,000/- पर सहमत हुए थे। इसमें से ₹65,500/- पहली मोशन के समय आपसी सहमति तलाक की कार्यवाही में अदा कर दिए गए। शेष ₹65,500/- दूसरी मोशन के समय अदा किए जाने थे।
पति के अनुसार यह तय हुआ था कि यह राशि पूर्ण और अंतिम एकमुश्त स्थायी भरण–पोषण होगी और इसके बाद पत्नी कोई और दावा नहीं करेगी। उसी दिन पत्नी को उस आपसी सहमति तलाक वाद में गवाह के रूप में परीक्षित भी किया गया। उसने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने आपराधिक मुकदमों में समझौता करने तथा पत्नी द्वारा एम.आर. केस संख्या 82/2015 वापस लेने पर सहमति जताई थी।
पति का तर्क था कि पहली मोशन में ₹65,500/- प्राप्त करने के बाद, पत्नी आपसी सहमति तलाक की कार्यवाही में दूसरी मोशन के लिए प्रस्तुत नहीं हुई, जबकि न्यायालय ने 02.03.2021 को शेष ₹65,500/- जमा करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन करते हुए पति ने 25.03.2021 को ₹65,500/- का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया।
उसने शिकायत की कि पहली किश्त मिलने के बाद पत्नी ने संयुक्त आपसी तलाक याचिका से अपनी सहमति वापस लेने के लिए आवेदन दायर कर दिया। अतः उसके अनुसार पत्नी ने अनुचित व्यवहार किया और एक बार स्थायी भरण–पोषण पर सहमत हो जाने के बाद वह अब धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत मासिक भरण–पोषण का दावा नहीं कर सकती।
पति ने यह भी दावा किया कि वह रसोइए के रूप में काम करता है और केवल ₹5,000/- प्रति माह कमाता है। उसका कहना था कि परिवार न्यायालय ने उसकी सीमित आय और पूर्व में भुगतान किए गए ₹65,500/- को नजरअंदाज करते हुए ₹3,500/- प्रतिमाह भरण–पोषण दे दिया।
दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 से 4 (पत्नी और बच्चे) की ओर से अधिवक्ताओं का तर्क था कि आपसी सहमति तलाक वाद में हुआ समझौता स्पष्ट रूप से विफल हो चुका था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि आपसी सहमति तलाक वाद (एम.एम. केस संख्या 176/2017) दायर किया गया था और पहली मोशन में ₹65,500/- अदालत परिसर में पत्नी को अदा किए गए और उसने स्वीकार भी कर लिए।
हालाँकि, दूसरी मोशन के चरण पर पत्नी उपस्थित नहीं हुई बल्कि 23.04.2019 को एक आवेदन दायर कर यह कहा कि वह अपने नाबालिग बच्चों के साथ पति के साथ पत्नी–पति के रूप में ही रहना चाहती है। इस याचिका में उसने यह भी आरोप लगाया कि पति, उसके माता–पिता और उसका भाई दूसरी मोशन के लिए अदालत परिसर में उसे धमका रहे थे, दबाव डाल रहे थे और प्रताड़ित कर रहे थे, और इन परिस्थितियों में वह आपसी तलाक की संयुक्त याचिका में दी गई अपनी सहमति वापस लेना चाहती है।
पत्नी के अधिवक्ता ने रेखांकित किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B(2) के तहत तलाक का डिक्री पारित होने से पूर्व किसी भी स्तर पर पक्षकारों में से कोई भी अपनी सहमति वापस ले सकता है। अतः यदि कोई पक्ष दूसरी मोशन से पहले सहमति वापस ले ले, तो न्यायालय आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकता और ऐसी आपसी सहमति पर आधारित कोई भी समझौता, सहमति वापस लेने वाले पक्ष को बाँध नहीं सकता।
इस विधिक स्थिति के समर्थन में पत्नी के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्मt. सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश, (1991) 2 SCC 25, पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी संकेत किया कि बाद में पति ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(a) और 13(1)(b) के तहत विवाह विच्छेद के लिए वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 281/2023 दायर किया, और इस तथ्य को उसने भरण–पोषण आदेश को चुनौती देते समय दबा लिया।
पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने 27.06.2019 के भरण–पोषण आदेश के विरुद्ध पति द्वारा उठाए गए दो आधारों की जाँच की:
- कि धारा 13B के तहत आपसी सहमति तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर की गई थी और पहली मोशन स्वीकार हो चुकी थी।
- कि पत्नी पहली मोशन में स्थायी भरण–पोषण के रूप में पहले ही ₹65,500/- प्राप्त कर चुकी थी और इस कारण बाद में भरण–पोषण का दावा नहीं कर सकती।
न्यायालय ने पहले आपसी सहमति तलाक के क़ानून की ओर रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय स्मt. सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने निम्न बातों पर ध्यान दिलाया:
- आपसी सहमति तलाक की याचिका दाखिल होने मात्र से पक्षकारों को स्वतः तलाक की डिक्री पाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
- पहली और दूसरी मोशन के बीच 6 से 18 माह की प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसका उद्देश्य पक्षकारों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अवसर देना है।
- आपसी सहमति केवल याचिका दाखिल करने के समय ही नहीं, बल्कि दूसरी मोशन के समय भी विद्यमान रहनी चाहिए, जब न्यायालय से डिक्री पारित करने का अनुरोध किया जाता है।
- यदि कोई एक पक्ष डिक्री पारित होने से पहले सहमति वापस ले ले, तो न्यायालय को आपसी सहमति से तलाक देने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं रहता।
न्यायालय ने सुरेश्ता देवी के निर्णय के अनुच्छेद 13 और 14 उद्धृत किए, जिनमें यह बल देकर कहा गया है कि यदि सुनवाई के समय कोई पक्ष कहे कि “मैंने अपनी सहमति वापस ले ली है” या “मैं तलाक का इच्छुक पक्ष नहीं हूँ”, तो न्यायालय आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकता।
इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्मृति पहारिया बनाम संजय पहारिया, (2009) 13 SCC 338, का उल्लेख किया, जिसमें तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने यह माना कि धारा 13B के तहत डिक्री पारित करने के लिए पक्षकारों की आपसी सहमति एक अधिकार–क्षेत्रीय तथ्य है। न्यायालय को स्पष्ट और ठोस सामग्री के आधार पर आपसी सहमति के अस्तित्व के प्रति संतुष्ट होना चाहिए।
आगे न्यायालय ने हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर, (2011) 5 SCC 234, का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह सिद्धांत स्थापित किया कि:
- दूसरी मोशन याचिका दाखिल करने की तिथि से 18 माह के भीतर–भीतर ही की जानी चाहिए।
- कोई भी पक्ष डिक्री पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है।
- आपसी सहमति तलाक के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अंतिम चरण तक दोनों पक्षों की स्वतंत्र और निरंतर सहमति बनी रहे।
हितेश भटनागर में प्रतिपादित सिद्धांत को पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने पहले ही स्मt. अनुपमा देवी @ अनुपमा बनाम शैलेन्द्र कुमार दुबे (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2299/2016) में अपनाया था और इस तथ्य का भी इस निर्णय में उल्लेख किया गया।
इन स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने माना कि आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही में पहली और दूसरी मोशन के बीच किसी भी समय कोई भी पक्ष अपनी सहमति वापस ले सकता है। यदि सहमति वापस ले ली जाए, तो दूसरा पक्ष यह आग्रह नहीं कर सकता कि मानो पूर्व की सहमति अपरिवर्तनीय हो और तलाक हर हाल में दिया ही जाए।
वर्तमान मामले में पत्नी (विपक्षी पक्ष संख्या 2) ने दूसरी मोशन से पहले ही अपनी सहमति वापस ले ली थी। अतः आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी ही नहीं जा सकती थी। एक बार यह स्वीकार कर लेने पर पति का संपूर्ण तर्क–आधार — कि पत्नी पूर्व समझौते से बंधी हुई है और भरण–पोषण नहीं मांग सकती — ढह गया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने पत्नी की स्थिति पर विचार किया और पाया कि वह बेरोज़गार थी। इस परिस्थिति में परिवार न्यायालय ने जिसे उच्च न्यायालय ने “अत्यंत अल्प राशि” बताया, ₹3,500/- प्रतिमाह का भरण–पोषण प्रदान किया।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने यह भी दर्ज किया कि विवाह विच्छेद के लिए एक पृथक तलाक वाद, वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 81/2023, विचाराधीन है।
आपसी सहमति तलाक में सहमति वापसी की विधिक स्थिति और यह तथ्य कि पत्नी बेरोज़गार थी तथा उसे सहयोग की आवश्यकता थी, को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि परिवार न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2019 को धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत भरण–पोषण प्रदान करने में कोई गैर–कानूनीता नहीं है।
तदनुसार, पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और पत्नी के पक्ष में प्रति माह ₹3,500/- के भरण–पोषण का आदेश बरक़रार रखा गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन स्त्री–पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है जो आपसी सहमति से तलाक के समझौते में प्रवेश करते हैं लेकिन बाद में अपना विचार बदल लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि आपसी तलाक के लिए दी गई सहमति तब तक अंतिम नहीं होती जब तक न्यायालय वास्तव में तलाक की डिक्री पारित न कर दे।
यदि एक जीवनसाथी दूसरी मोशन से पहले अपनी सहमति वापस ले ले, तो आपसी सहमति तलाक उस पर जबरन थोपा नहीं जा सकता। प्रस्तावित “एकमुश्त निपटान” के तहत कुछ धनराशि का भुगतान हो जाने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि पति या पत्नी—विशेषकर आर्थिक रूप से आश्रित पत्नी—का धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत भरण–पोषण पाने का अधिकार समाप्त हो गया है, जब तक कि इस प्रभाव वाला कोई अंतिम, बाध्यकारी विधिक आदेश न हो।
यह निर्णय यह संदेश भी देता है कि परिवार न्यायालयों को अधूरे या विफल समझौतों से बँधने के बजाय पत्नी की वास्तविक आर्थिक आवश्यकता और उसकी रोज़गार–स्थिति को देखना चाहिए। यहाँ न्यायालय ने एक बेरोज़गार पत्नी के बुनियादी मासिक भरण–पोषण के अधिकार की रक्षा की, भले ही उससे पहले आपसी तलाक का प्रयास असफल रहा था।
साधारण नागरिकों, विशेष रूप से बिहार के लोगों के लिए, यह निर्णय निम्न बातें स्पष्ट करता है:
- एक बार आपसी तलाक के लिए सहमत हो जाने से आप स्थायी रूप से बाध्य नहीं हो जाते, यदि आप सच्चे मन से अंतिम डिक्री से पहले अपना विचार बदल लें।
- सिर्फ़ इसलिए कि आपने किसी विफल समझौते में कुछ धनराशि स्वीकार कर ली थी, आपका धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत भरण–पोषण का अधिकार अपने–आप समाप्त नहीं हो जाता।
- न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क़ानून को सावधानी से लागू करेंगे कि आपसी सहमति वास्तव में स्वतंत्र और निरंतर हो, न कि दबाव या ज़बरदस्ती के तहत ली गई हो।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या वह जीवनसाथी, जिसने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर की हो, प्रस्तावित एकमुश्त निपटान का कुछ भाग स्वीकार कर लिया हो, और फिर दूसरी मोशन से पहले सहमति वापस ले ली हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण–पोषण का दावा कर सकता है?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आपसी सहमति तलाक में दी गई सहमति डिक्री पारित होने से पहले किसी भी समय वापस ली जा सकती है और एक बार सहमति वापस लेने पर संयुक्त याचिका और समझौता बाध्यकारी नहीं रह जाते। परिवार न्यायालय ने पत्नी के भरण–पोषण के दावे पर विचार कर ₹3,500/- प्रतिमाह देने में सही किया। -
प्रश्न: क्या हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13B की याचिका में पहली मोशन के समय दी गई सहमति अपरिवर्तनीय होती है, जिससे बाद की सहमति वापसी या भरण–पोषण के दावों पर रोक लग जाए?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों स्मt. सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश, स्मृति पहारिया बनाम संजय पहारिया और हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि आपसी सहमति तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक डिक्री पारित न हो जाए। बीच की अवधि में कोई भी पक्ष अपनी सहमति वापस ले सकता है और ऐसी स्थिति में न्यायालय आपसी सहमति तलाक की डिक्री नहीं दे सकता और पूर्व सहमति भरण–पोषण पर रोक नहीं लगाती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- स्मt. सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश, (1991) 2 SCC 25
- स्मृति पहारिया बनाम संजय पहारिया, (2009) 13 SCC 338
- हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर, (2011) 5 SCC 234
- स्मt. अनुपमा देवी @ अनुपमा बनाम शैलेन्द्र कुमार दुबे, C.W.J.C. संख्या 2299/2016 (पटना उच्च न्यायालय)
वाद का विवरण
वाद संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1104/2019 (एम.आर. केस संख्या 82/2015 से उत्पन्न; महिला थाना कांड संख्या 15/2015 से सम्बद्ध; एम.एम. केस संख्या 176/2017; वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 81/2023 / 281/2023, जैसा कि संदर्भित है)
वाद शीर्षक: सरोज चन्द्र झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति संदीप कुमार
उद्धरण: 2025(4) PLJR 641
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (पति) की ओर से: श्री वी.एन. प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री श्याम कुमार सिंह, ए.पी.पी.
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 से 4 (पत्नी और बच्चे) की ओर से: श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता; श्री मनीष कुमार संख्या 13, अधिवक्ता; श्री रोहित कुमार, अधिवक्ता
वाद का स्वरूप: प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबनी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित भरण–पोषण आदेश के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 24.10.2024 (सी.ए.वी. निर्णय; सी.ए.वी. तिथि 27.06.2024; अपलोडिंग तिथि 24.10.2024; प्रेषण तिथि 24.10.2024)
चुनौती–ग्रस्त आदेश: एम.आर. केस संख्या 82/2015 में दिनांक 27.06.2019 का आदेश, जिसके द्वारा पत्नी को भरण–पोषण स्वरूप प्रति माह ₹3,500/- प्रदान किए गए।
परिणाम: आपराधिक पुनरीक्षण खारिज; भरण–पोषण आदेश बरक़रार।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूरा निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
