मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला गोपालगंज के हजियापुर गाँव स्थित पुश्तैनी तथा संयुक्त रूप से खरीदी गई कृषि एवं घरजोत (होमस्टेड) भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ।
वादीगण (जो बाद में उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता बने) और प्रतिवादीगण (जो बाद में प्रत्यर्थी बने) सभी एक सामान्य पूर्वज रामकिशुन के वंशज हैं। दोनों पक्षों द्वारा उनकी वंशावली और आपसी संबंध स्वीकार किए गए थे।
वादियों के अनुसार, वादगत भूमि दोनों शाखाओं की पुश्तैनी संपत्तियाँ थीं। परिवार में कलह के कारण वर्ष 1970 में अलगाव हो गया। किंतु उनका कहना था कि यद्यपि वे अलग‑अलग रहने लगे और कुछ ज़मीनें अलग‑अलग जोती जाने लगीं, फिर भी संपत्तियों का “मेट्स एंड बाउंड्स” के अनुसार बँटवारा, अर्थात् हर प्लॉट का स्पष्ट भौतिक विभाजन, नहीं हुआ था।
उन्होंने कहा कि कुछ पुश्तैनी भूमि की अदला‑बदली हुई और 1970 के बाद भी कुछ वादगत संपत्तियाँ संयुक्त रूप से बेची गईं। उनका यह भी दावा था कि वादपत्र की अनुसूची‑II में वर्णित ज़मीनें संयुक्त पारिवारिक कोष (न्युक्लियस) से खरीदी गई थीं और अब भी संयुक्त कब्जे में थीं। इसलिए उन्होंने अनुसूची I से IV में वर्णित संपत्तियों में अपने आधे हिस्से के बँटवारे के लिए टाइटल (पार्टिशन) सूट संख्या 21/1993 दायर की।
प्रतिवादी सं. 1 से 7 (प्रथम श्रेणी के प्रतिवादी) ने वाद का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार की सभी संपत्तियाँ वाद में शामिल नहीं की गई हैं, भिन्न‑भिन्न हिस्सों के कई क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है और वाद आवश्यक पक्षकारों को न जोड़े जाने तथा आंशिक बंटवारे के दोष से ग्रस्त है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत पहले ही मेट्स एंड बाउंड्स के अनुसार पूर्ण बँटवारा हो चुका है।
उनका मुख्य पक्ष था कि वर्ष 1936 में बँटवारा हो चुका था, जब पुश्तैनी तथा संयुक्त रूप से अर्जित संपत्तियाँ दोनों शाखाओं के बीच आधे‑आधे में बाँट दी गई थीं। उन्होंने यह दलील दी कि 05.09.1936 को बँटवारे का एक “कोरा डीड” (स्मरण पत्र) तैयार किया गया था, जो समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। उनके अनुसार 22.11.1970 को एक नया बँटवारे का स्मरण‑पत्र (एक्सहिबिट A) राम पांडे और उमा पांडे के बीच पंचों के हस्ताक्षरों सहित तैयार किया गया।
इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक पक्ष अपने हिस्से की संपत्तियों से स्वतंत्र रूप से व्यवहार तथा बिक्री कर रहा है और बाद में एक शाखा के नाम से की गई कुछ खरीदें स्व-अर्जित हैं, संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं।
अन्य प्रतिवादी (प्रतिवादी सं. 12 और प्रतिवादी सं. 18 से 21) ने लिखित बयान अवश्य दाखिल किया, परंतु साक्ष्य नहीं दिया और वाद की पैरवी छोड़ दी। प्रभावी रूप से केवल प्रथम श्रेणी के प्रतिवादी ही वाद का मुकाबला कर रहे थे।
सुभ‑न्यायाधीश V, गोपालगंज ने दस मुद्दे निर्धारित किए और 12.07.2005 के निर्णय से टाइटल (पार्टिशन) सूट संख्या 21/1993 में वादियों का मामला आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रारंभिक डिक्री पारित की।
इसके पश्चात् प्रथम श्रेणी के प्रतिवादियों ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश‑I, गोपालगंज के समक्ष टाइटल अपील संख्या 77/2005/06 ऑफ 2007 दाखिल की। 14.07.2008 के निर्णय और डिक्री से अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय उलटते हुए एक्सहिबिट A को वैध माना और वादियों का वाद खारिज कर दिया।
वादियों ने पटना उच्च न्यायालय में सेकंड अपील संख्या 255/2008 दायर की। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने प्रारंभ में 16.07.2014 को यह द्वितीय अपील खारिज कर दी। तब वादियों ने सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 3657/2018 में विशेष अनुमति प्राप्त की।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 2014 के खारिजी आदेश को निरस्त करते हुए द्वितीय अपील को गुण‑दोष के आधार पर निर्णय हेतु पुनः पटना उच्च न्यायालय को भेज दिया और स्वयं पाँच महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न निर्धारित किए, जो मुख्यतः एक्सहिबिट A की प्रकृति और कानूनी प्रभाव पर केंद्रित थे। 10.01.2023 को पटना उच्च न्यायालय ने इन प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए द्वितीय अपील को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति खातीम रज़ा ने मुख्यतः एक्सहिबिट A पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिवादीगण द्वारा यह कहने के लिए कि बाध्यकारी बँटवारा पहले ही हो चुका है और नया बँटवारे का वाद ग्राह्य नहीं है, यही प्रमुख दस्तावेज़ था।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न इस प्रकार थे:
- क्या एक्सहिबिट A के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष टिकाऊ हैं?
- एक्सहिबिट A की वास्तविक प्रकृति क्या है: बँटवारा विलेख या केवल पूर्व बँटवारे को मान्यता देने वाला स्मरण‑पत्र?
- क्या एक्सहिबिट A वादियों पर बाध्यकारी है, और यदि हाँ, तो किस सीमा तक?
- क्या एक्सहिबिट A का पंजीकरण आवश्यक था और यदि हाँ, तो उसका क्या प्रभाव है?
- जबकि एक्सहिबिट A साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित हो चुका है, क्या उसकी ग्राह्यता या वैधता पर आपत्ति अभी द्वितीय अपील में उठाई जा सकती है?
उच्च न्यायालय ने प्रश्न (ii), अर्थात् एक्सहिबिट A की वास्तविक प्रकृति, को केंद्रीय मुद्दा माना, क्योंकि अन्य प्रश्न उसी से निर्गत होते थे।
वादियों (अपीलकर्ताओं) की दलीलें
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि 22.11.1970 दिनांकित एक्सहिबिट A वस्तुतः बँटवारा विलेख है, जिसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आवश्यक था।
वादी सं. 1, जो PW‑14 के रूप में परीक्षित हुए, ने 1970 में किसी भी बँटवारा विलेख पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। वादपत्र में भी उन्होंने एक्सहिबिट A की प्रामाणिकता का खंडन किया था। इस स्पष्ट इनकार के बावजूद प्रतिवादियों ने विवादित हस्ताक्षर की जाँच के लिए किसी लिखावट विशेषज्ञ की राय नहीं ली और न ही वे मूल 1936 का “कोरा डीड” प्रस्तुत कर सके, जिस पर उनके अनुसार एक्सहिबिट A आधारित था।
वादियों ने इंगित किया कि एक्सहिबिट A में खाता नंबर या प्लॉट नंबर दर्ज नहीं हैं और वह अपंजीकृत है, जिससे वह बँटवारे के दस्तावेज़ के रूप में अविश्वसनीय हो जाता है। उन्होंने DW‑7 के जिरह से यह भी रेखांकित किया कि एक्सहिबिट A आपत्ति के साथ ही प्रदर्शित किया गया था।
उन्होंने यह स्वीकार किया कि 1970 में अलगाव हुआ था और कुछ जमीनें अलग‑अलग बेची गईं, जिनकी रजिस्ट्री में अलगाव का उल्लेख भी था। परंतु उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सभी संपत्तियों का मेट्स एंड बाउंड्स के अनुसार बँटवारा नहीं था।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा किया, जिनका सार यह था कि:
- केवल संयुक्त परिवार की स्थिति समाप्त हो जाने से तब तक संपत्ति का संयुक्त चरित्र नहीं बदलता, जब तक वास्तविक बँटवारा न हो (M.L. Subbaraya Setty vs. M.L. Nagappa Setty, (2002) 4 SCC 743)।
- सिर्फ अलग‑अलग रहना और अलग‑अलग खेती करना मेट्स एंड बाउंड्स द्वारा किए गए बँटवारे को साबित नहीं करता (Deoki Mallah vs. Surji Mallahain, (1999) 1 PLJR 199)।
- 1936 के कथित पुराने विलेख की तरह 1970 का यह नया बँटवारा‑पत्र भी पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य साधन है (Sita Ram Bahma vs. Ramvatar Bhama, (2018) 2 PLJR 279)।
उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि एक्सहिबिट A में मकान, घरजोत (होमस्टेड) भूमि, बथान तथा 1936 के बाद खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में नई शर्तें दर्ज की गई हैं, इसलिए वह केवल पूर्व बँटवारे का स्मरण‑पत्र नहीं, बल्कि एक नया प्रवर्तनीय बँटवारा है, जिसका पंजीकरण आवश्यक था। अपंजीकृत होने के कारण वह अप्रवर्तनीय है और उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।
प्रतिवादियों (प्रत्यर्थियों) की दलीलें
प्रथम श्रेणी के प्रतिवादियों ने, प्रत्यर्थी सं. 8 के समर्थन के साथ, वर्ष 1936 में बँटवारे पर दृढ़ता से ज़ोर दिया और कहा कि एक्सहिबिट A केवल उसी पुराने बँटवारे की पुनर्लिखित यादाश्त (यादाश्त) है।
उन्होंने कहा कि 1936 का मूल “कोरा बँटवारा” कागज़ नमी से नष्ट हो गया था। इसलिए 1970 में एक नया स्मरण‑पत्र (एक्सहिबिट A) लिखा गया, जिसमें 1343 फसली (1936) में हुए बँटवारे का विवरण दोहराया गया था। उनके अनुसार एक्सहिबिट A स्वयं बँटवारा नहीं करता, बल्कि केवल मौजूदा व्यवस्था को दर्ज करता है; अतः उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं था।
उन्होंने DW‑17 और DW‑10 की गवाही पर ज़ोर दिया (जिन्हें पंच और क्रेता बताया गया), जिन्होंने कहा कि वे एक्सहिबिट A लिखे जाने के समय उपस्थित थे और राम पांडे एवं उमा पांडे दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। DW‑18 (विवादी प्रतिवादी सं. 4) ने भी एक्सहिबिट A के निष्पादन का समर्थन किया। उनके अनुसार वादियों ने जालसाजी या मनगढ़ंत होने को साबित करने के लिए कोई विशेषज्ञ या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए एक्सहिबिट A को अप्रमाणित करने का बोझ उन्होंने पूरा नहीं किया।
उन्होंने परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य मुकदमों में दी गई पूर्व गवाहियों पर भी भरोसा किया। विशेष रूप से उन्होंने SCC सूट संख्या 258/1938 में वादियों की माता बसमती कुवर की गवाही का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति की मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो चुकी है और वह “अलग” होने के कारण उनका बेटा उमा पांडे परिवार का कर्ता है। उनके अनुसार इससे 1930 के दशक से ही अलगाव सिद्ध होता है।
इसी प्रकार उन्होंने टाइटल सूट संख्या 21/1966 में उमा पांडे की पत्नी सुशीला देवी की गवाही की ओर इशारा किया, जिससे यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि रघुनंदन और सुखलाल @ शिवनंदन के समय से ही राम पांडे और उमा पांडे अलग थे। उन्होंने बंधकपत्र और बिक्री‑पत्रों का भी उल्लेख किया, जो उनके अनुसार अलग‑अलग संपत्ति‑व्यवहार को दर्शाते हैं।
उन्होंने यह भी दलील दी कि वाद आंशिक बँटवारे के दोष से ग्रस्त है, क्योंकि पूर्व में दोनों पक्षों द्वारा बेची गई संपत्तियाँ तथा कुछ अन्य जमीनें वाद में शामिल नहीं हैं और कई क्रेता‑गण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने Chattu Pradhan vs. Kailash Pradhan (AIR 1991 (1) BLJR 711) जैसे निर्णयों पर भरोसा किया।
ग्राह्यता के प्रश्न पर उनका कहना था कि चूँकि एक्सहिबिट A को विधिवत साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कर लिया गया और उस समय उचित आपत्ति नहीं की गई, अतः उसकी सामग्री स्वीकार मानी जाएगी और अब द्वितीय अपील में उसकी वैधता या ग्राह्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस हेतु उन्होंने A.V.S. Perumal vs. Vadivelu Asari (AIR 1986 Madras 341) तथा P.C. Purushothama Reddiar vs. S. Perumal (AIR 1972 SC 608) का हवाला दिया।
प्रत्यर्थी सं. 8 ने आगे दलील दी कि पक्षकारों के आचरण, विशेषकर 1970 के बाद की वे बिक्री‑रजिस्ट्रियाँ जिनमें बँटवारे का उल्लेख है, यह दिखाती हैं कि 1936 का बँटवारा अमल में लाया गया था और एक्सहिबिट A मात्र उसी तथ्य का अभिलेख है। उन्होंने पारिवारिक व्यवस्था और बँटवारा दस्तावेज़ों की व्याख्या के समर्थन में Kale vs. Deputy Director of Consolidation ((1976) 3 SCC 119) तथा Ravinder Kaur Grewal vs. Manjit Kaur ((2020) 9 SCC 706) पर भरोसा किया।
उच्च न्यायालय द्वारा एक्सहिबिट A का विश्लेषण
न्यायमूर्ति रज़ा ने एक्सहिबिट A की बारीकी से जाँच की, जिसे उसमें “कोरा बँटवारा बखूदा” कहा गया है। दस्तावेज़ में यह उल्लेख था कि पूर्वजों के बीच 1936 में बँटवारा हुआ था, उस समय कोरा बँटवारा तैयार हुआ था और उसके पुराने कागज़ के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अब नया लेख तैयार किया जा रहा है।
परंतु न्यायालय ने पाया कि एक्सहिबिट A केवल पुरानी व्यवस्था को दोहराने तक सीमित नहीं है। अपने ही शब्दों में यह दर्ज करता है कि दोनों पक्ष पूर्व बँटवारे की कुछ संपत्तियों को अपनी सुविधा के अनुसार आपस में बदलने (एक्सचेंज) पर सहमत हुए। अनुसूची‑I की संपत्तियाँ अब राम पांडे (पक्ष सं. 1) को और अनुसूची‑II की संपत्तियाँ उमा पांडे (पक्ष सं. 2) को दी गईं और दोनों पक्ष अपने‑अपने नाम का म्यूटेशन कराने वाले थे।
एक्सहिबिट A के पृष्ठ 5 पर पहली बार चार विशेष शर्तें दर्ज की गईं:
- बथान (पशुशाला) तथा उससे संबंधित भूमि और “सहन” उमा पांडे (पक्ष सं. 2) को दी गई।
- घर की सारी भूमि, सभी पुराने मकान की भूमि तथा चिली पांडे की सारी घरजोत और खरीदी गई संपत्ति राम पांडे (पक्ष सं. 1) को दी गई।
- पूर्व बँटवारे के बाद खरीदी गई सारी संपत्तियाँ राम पांडे (पक्ष सं. 1) के पास रहेंगी।
- दोनों पक्षों ने इन शर्तों का पालन एक निश्चित फसली तारीख (30 जेठ 1378 फसली) तक करने पर सहमति जताई।
न्यायालय ने माना कि ये शर्तें स्पष्ट रूप से विशिष्ट संपत्तियों — जैसे घरजोत, बथान, तथा बँटवारे के बाद की खरीद— में नए अधिकार सृजित करती हैं और पूर्व आवंटन को परिवर्तित करती हैं। अतः प्रतिवादियों के अपने ही कथन के अनुसार भी एक्सहिबिट A मात्र 1936 के कोरा बँटवारे की नकल नहीं है।
न्यायालय के मत में, एक्सहिबिट A स्वयं अनेक संपत्तियों का बँटवारा/पुनर्बँटवारा करता है और अधिकारों में समायोजन करता है। यह एक ऐसा बँटवारा विलेख है जिसमें नई व्यवस्था को लिखित रूप दिया गया है और जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह है कि इसकी शर्तें इसी लेख के माध्यम से प्रमाणित हों। ऐसा दस्तावेज़ पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1)(b) के अधीन पंजीकरण के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।
न्यायालय ने यह भी देखा कि एक्सहिबिट A की अनुसूचियों में केवल रकबा दर्ज है, खाता या प्लॉट नंबर नहीं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन‑सा विशिष्ट प्लॉट किस पक्ष को मिला। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादीगण 1936 या 1970 में मेट्स एंड बाउंड्स के अनुसार पूर्व बँटवारे को सफलतापूर्वक सिद्ध नहीं कर सके।
साक्ष्य और पूर्व निर्णयों पर निष्कर्ष
उच्च न्यायालय ने 1938 के मुकदमे (एक्सहिबिट G/2) में वादियों की माता बसमती कुवर की गवाही की जाँच की और माना कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उसका गलत पाठ किया था। उन्होंने यह कहा था:
“मेरे पति को मरे दो साल हुए। उमा पांडे मेरा चार साल का बेटा है। रघुनंदन पांडे परिवार का कर्ता था। हम लोग संयुक्त हैं। पर मैं कर्ता हूँ, क्योंकि हम अलग हैं।”
इससे न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय परिवार संयुक्त था, जिसमें रघुनंदन कर्ता था, और उमा अभी नाबालिग था। यह प्रतिवादियों के दावे के अनुरूप वर्तमान शाखाओं के बीच किसी पूर्व बँटवारे को सिद्ध नहीं करता।
न्यायालय ने बिक्री‑पत्र Ext. 1, Ext. 1/A और Ext. 1/B पर भी विचार किया। ये 1978 और 1983 में पुश्तैनी संपत्तियों के संबंध में राम पांडे और उमा पांडे द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित पंजीकृत बिक्री‑पत्र थे। कथित 1936 और 1970 के बँटवारे के बाद भी यह संयुक्त व्यवहार प्रतिवादियों की उस कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है कि बहुत पहले ही मेट्स एंड बाउंड्स द्वारा पूर्ण बँटवारा हो चुका था।
ग्राह्यता के विषय में न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि DW‑7 की जिरह से स्पष्ट है कि एक्सहिबिट A आपत्ति के साथ ही प्रदर्शित किया गया था। अतः वादीगण द्वितीय अपील में उसकी ग्राह्यता और प्रकृति को चुनौती देने से वंचित नहीं हैं।
चूँकि एक्सहिबिट A को अविभाज्य संपत्ति को प्रभावित करने वाला एक सारगर्भित अपंजीकृत बँटवारा विलेख पाया गया, न्यायालय ने माना कि वह साक्ष्य के रूप में अस्वीकृत (इनेडमिसिबल) है और वादियों को बाध्य नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जिस आधार पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय उलट कर बँटवारा वाद खारिज किया गया था, वह पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
अंतिम निर्णय
पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों का उत्तर अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिया:
- एक्सहिबिट A एक अपंजीकृत बँटवारा विलेख है, केवल पूर्व बँटवारे का स्मरण‑पत्र नहीं।
- इसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1)(b) के अंतर्गत आवश्यक था।
- अपंजीकृत होने के कारण एक्सहिबिट A साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है और वादियों को बाध्य नहीं करता।
- ट्रायल कोर्ट का निर्णय उलटने के लिए एक्सहिबिट A पर प्रथम अपीलीय न्यायालय की निर्भरता विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं थी।
इसी परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश‑I, गोपालगंज द्वारा टाइटल अपील संख्या 77/2005/06 ऑफ 2007 में पारित 14.07.2008 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया। उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा टाइटल (पार्टिशन) सूट संख्या 21/1993 में 12.07.2005 को पारित निर्णय और प्रारंभिक डिक्री को पुनर्स्थापित एवं अनुमोदित किया, जिसके द्वारा वादियों को निर्धारित संपत्तियों में उनके आधे हिस्से का बँटवारा मंजूर किया गया था।
द्वितीय अपील स्वीकार कर ली गई, बिना किसी पक्ष को लागत (कास्ट) दिए, और निचली अदालतों का अभिलेख वापस भेजने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों के उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो बँटवारे के पहले से हो जाने का दावा करने के लिए अनौपचारिक कागज़ों या “कोरा बँटवारा” जैसे दस्तावेज़ों पर निर्भर रहते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि:
- यदि कोई दस्तावेज़ स्वयं अविभाज्य संपत्ति में अधिकार उत्पन्न या परिवर्तित करता है, विशेषकर संयुक्त परिवार के बँटवारे में, तो वह बँटवारा विलेख है और उसका पंजीकरण अनिवार्य है।
- केवल किसी दस्तावेज़ को “यादाश्त” या मेमोरेंडम कह देने से वह पंजीकरण से मुक्त नहीं हो जाता, यदि वास्तव में वह नए बँटवारे या अधिकारों के हस्तांतरण का प्रावधान करता हो।
- अपंजीकृत बँटवारा विलेखों को प्रमाण के रूप में इस आधार पर उपयोग नहीं किया जा सकता कि वे सह‑स्वामी (को‑शेयरर) के बँटवारे के अधिकार को निष्प्रभावी कर दें।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि केवल अलग‑अलग रहना या अलग‑अलग खेती करना, अथवा “अलगाव” के संबंध में पुराने बयान ही पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि मेट्स एंड बाउंड्स के अनुसार विधिपूर्वक सिद्ध बँटवारा प्रदर्शित न किया जाए, तब तक सह‑स्वामी के कानूनी हिस्से से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।
गाँवों और परिवारों के लिए, जो अक्सर अनौपचारिक लिखत‑पढ़त और मौखिक समझौतों पर निर्भर रहते हैं, यह निर्णय एक चेतावनी है: यदि आप ऐसा बँटवारा चाहते हैं जो बाध्यकारी हो, अदालतों में लागू किया जा सके और म्यूटेशन आदि के लिए उपयोगी हो, तो उसे विधिक आवश्यकताओं—जहाँ‑जहाँ आवश्यक हो, पंजीकरण सहित—के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: एक्सहिबिट A की वास्तविक प्रकृति क्या है: वैध बँटवारा विलेख या केवल पूर्व बँटवारे को मान्यता देने वाला स्मरण‑पत्र?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि एक्सहिबिट A एक नया बँटवारा विलेख है, जो संपत्तियों का आवंटन और परिवर्तन करता है, मात्र पूर्व बँटवारे का साधारण अभिलेख नहीं। -
प्रश्न: क्या एक्सहिबिट A का पंजीकरण आवश्यक है, और उसके अपंजीकृत रहने का क्या प्रभाव है?
उत्तर: हाँ। अविभाज्य संपत्ति को प्रभावित करने वाले बँटवारा साधन के रूप में एक्सहिबिट A का पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1)(b) के अंतर्गत आवश्यक था; अपंजीकृत होने के कारण वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है और वादियों को बाध्य नहीं करता। -
प्रश्न: क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय एक्सहिबिट A के आधार पर ट्रायल कोर्ट की बँटवारे की डिक्री उलटने में न्यायोचित था?
उत्तर: नहीं। एक बार जब एक्सहिबिट A को अपंजीकृत और इस प्रकार अग्राह्य बँटवारा विलेख माना गया, तो उस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय की निर्भरता टिकाऊ नहीं रही और ट्रायल कोर्ट की डिक्री को बहाल किया जाना आवश्यक था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- M.L. Subbaraya Setty (Dead) by LRS. & Ors. vs. M.L. Nagappa Setty (Dead) by LRS. & Ors., (2002) 4 SCC 743.
- Deoki Mallah vs. Surji Mallahain & Ors., (1999) 1 PLJR 199.
- Sita Ram Bahma vs. Ramvatar Bhama, (2018) 2 PLJR 279.
- A.V.S. Perumal vs. Vadivelu Asari, AIR 1986 Madras 341.
- P.C. Purushothama Reddiar vs. S. Perumal, AIR 1972 SC 608.
- Chattu Pradhan vs. Kailash Pradhan, AIR 1991 (1) BLJR 711.
- Kale & Ors vs. Deputy Director of Consolidation & Ors, (1976) 3 SCC 119.
- Ravinder Kaur Grewal & Ors vs. Manjit Kaur & Ors, (2020) 9 SCC 706.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Second Appeal No. 255 of 2008
मामले का शीर्षक: Uma Pandey & Anr vs. Munna Pandey & Ors
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति खातीम रज़ा
साइटेशन: 2025 (4) PLJR 696
मामले का प्रकार: टाइटल (पार्टिशन) सूट से उत्पन्न द्वितीय अपील
ट्रायल कोर्ट: सुभ‑न्यायाधीश V, गोपालगंज, टाइटल (पार्टिशन) सूट संख्या 21/1993 (निर्णय दिनांक 12.07.2005)
प्रथम अपीलीय न्यायालय: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश‑I, गोपालगंज, टाइटल अपील संख्या 77/2005/06 ऑफ 2007 (निर्णय दिनांक 14.07.2008)
सर्वोच्च न्यायालय: Civil Appeal No. 3657 of 2018 (द्वितीय अपील को पुनः विचार हेतु भेजने वाला आदेश; विस्तृत विवरण सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख से देखा जाना है)
पटना उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में निर्णय की तारीख: 31.10.2025
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके साथ श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता, तथा सुश्री श्रीप्रिया सिन्हा, अधिवक्ता।
- प्रत्यर्थी सं. 1 से 7 की ओर से: श्री शिवनंदन प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके साथ श्री इन्दु भूषण, अधिवक्ता, तथा श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता।
- प्रत्यर्थी सं. 8 की ओर से: श्री गौरव कुमार, अधिवक्ता।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के प्रति सजग रहना चाहते हों
कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
