मामले की पृष्ठभूमि
यह रिट वाद एक सरकारी स्वास्थ्यकर्मी द्वारा पटना उच्च न्यायालय की शरण लेने से शुरू हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य प्राधिकारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, भविष्य निधि, समूह बीमा, ACP/MACP तथा अन्य कोई विधिसम्मत देय राशि तय कर भुगतान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की।
उन्होंने दावा किया कि 18.01.1981 से 30.06.2014 तक की उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को गिना जाना चाहिए। वाद की लंबितता के दौरान, मूल याचिकाकर्ता की मृत्यु 12.10.2024 को हो गई। 05.12.2024 को न्यायालय ने प्रतिस्थापन की अनुमति दी और उनकी पत्नी, मुलमुल देवी, याचिकाकर्ता के रूप में वाद को आगे बढ़ाती रहीं।
अभिलेख पर स्वीकृत तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति पुरुष परिवार कल्याण कार्यकर्ता के रूप में सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची द्वारा मेमो संख्या 88 दिनांक 15.01.1981 के तहत की गई थी। उन्होंने 18.01.1981 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट, रांची में जॉइन किया। बाद में उनका स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरपुर, सहरसा कर दिया गया और उन्हें 04.01.1982 को कार्यमुक्त किया गया।
उनकी सेवाओं को, अन्य के साथ, सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्गत मेमो संख्या 3330 दिनांक 27.12.1990 के माध्यम से पुष्टि की गई। दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद, उन्हें वित्त विभाग संकल्प संख्या 10770 दिनांक 30.12.1981 के अंतर्गत प्रथम समयबद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। उन्होंने 1997 में हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग परीक्षा भी उत्तीर्ण की।
उक्त पद पर कार्यरत रहते हुए, उनकी सेवा को सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत मेमो संख्या 514 दिनांक 30.04.2003 के आदेश से अचानक समाप्त कर दिया गया। आधार यह था कि उनकी नियुक्ति कूटरचित नियुक्ति पत्र के आधार पर अवैध घोषित की गई। उन्होंने उस बर्खास्तगी को C.W.J.C. संख्या 5707/2003 में चुनौती दी।
रिट स्वीकार की गई और उच्च न्यायालय ने उनकी बहाली का निर्देश दिया, साथ ही राज्य को ऐसे मामलों की पहचान कर जांच एवं सुनवाई के बाद विभागीय कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी। राज्य ने इस आदेश के विरुद्ध L.P.A. संख्या 984/2003 दायर की। तत्पश्चात खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग को सचिव, State of Karnataka and Others v. Uma Devi (3) and Others [(2006) 4 SCC 1] के अनुच्छेद 44 के आलोक में प्रभावित कर्मचारियों के सभी मामलों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
इसके अनुपालन में, इन नियुक्तियों की प्रकृति एवं स्थिति की जांच हेतु पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जांच के बाद, समिति ने पुनः यह राय दी कि उनकी नियुक्ति कूटरचित है। इस रिपोर्ट तथा आदेश को, जिस सीमा तक उनकी नियुक्ति को अवैध एवं कूटरचित कहा गया था, C.W.J.C. संख्या 16924/2009 में चुनौती दी गई।
वह रिट स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया और सभी परिणामी लाभों सहित उनकी पुनर्बहाली का निर्देश दिया। अंततः उन्हें पुनः सेवा में बहाल तो कर दिया गया, परंतु परिणामी लाभों का भुगतान नहीं हुआ। तब उन्होंने अवमानना याचिका M.J.C. संख्या 4124/2012 दायर की।
इसी बीच, वे सेवानिवृत्त हो गए, परंतु कोई भी प्राक् या पश्च सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए गए। राज्य ने C.W.J.C. संख्या 16924/2009 में दिनांक 13.09.2011 के आदेश के विरुद्ध L.P.A. संख्या 364/2014 दायर की थी। खंडपीठ ने अंततः LPA का निपटारा करते हुए अपीलीय प्राधिकारी को State of Bihar and Others v. Devendra Sharma [(2020) 15 SCC 466] के आलोक में उनके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।
इसी आधार पर, याचिकाकर्ता के पति ने निदेशक-प्रधान (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन दायर किया। तथापि, उनके पश्च सेवानिवृत्ति लाभ एवं देयों के दावे को सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निर्गत मेमो संख्या 2161 दिनांक 04.08.2022 से अस्वीकार कर दिया गया। इस अस्वीकृति आदेश को भी वर्तमान रिट में अंतरवर्ती प्रार्थना पत्र (I.A. संख्या 1/2023) के माध्यम से चुनौती दी गई।
जब यह रिट लंबित थी, राज्य ने C.W.J.C. संख्या 6382/2017 में पारित दिनांक 25.07.2023 एवं 12.10.2023 के कुछ आदेशों को L.P.A. संख्या 1273/2023 दायर कर चुनौती दी। खंडपीठ ने देखा कि वे आदेश कथित अनुपालन न होने तथा निदेशक-प्रधान (प्रशासन) की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश पर आधारित थे। उसने दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया और निर्देश दिया कि रिट को उपयुक्त रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान निर्णय पारित हुआ।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की एकलपीठ, माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने याचिकाकर्ता, राज्य तथा महालेखाकार के पक्षकार अधिवक्ताओं को सुना। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता के दिवंगत पति, जिनकी नियुक्ति को बाद में प्राधिकारियों ने कूटरचित एवं आरंभ से शून्य (void ab initio) बताया, को बिना समुचित विभागीय जांच के सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किया जा सकता है।
न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता के मुख्य आधारों पर ध्यान दिया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मेमो संख्या 2161 दिनांक 04.08.2022 अधिकार-क्षेत्र के बिना जारी किया गया। L.P.A. संख्या 364/2014 में खंडपीठ ने “अपील प्राधिकारी” को Devendra Sharma के आलोक में मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसका अर्थ निदेशक-प्रधान (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना से था।
अपील प्राधिकारी के स्थान पर केवल अनुशासनिक प्राधिकारी रहे सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल ने अस्वीकृति आदेश पारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल इसी आधार पर यह आदेश शून्य है।
याचिकाकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि समान स्थिति वाले बेसिक स्वास्थ्यकर्मियों, जिनमें निर्णय में उल्लिखित सुरेन्द्र प्रसाद, अरविन्द कुमार, परमेश्वर यादव और खुर्शीद आलम जैसे व्यक्तियों को संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ और ACP/MACP दिए गए, जबकि उसके पति को अलग-थलग कर दिया गया।
एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह था कि उनके पति सुप्रीम कोर्ट में लंबित Civil Appeal No.7879/2019 एवं संबद्ध मामले या Civil Appeal No.8649/2018 एवं संबद्ध मामलों के पक्षकार नहीं थे। अतः उन वादों के निर्णय स्वतः ही उनकी नियुक्ति को कूटरचित नहीं ठहरा सकते।
याचिकाकर्ता ने बल दिया कि “कूटरचना” एक गंभीर आरोप और तथ्य का प्रश्न है, जिसे विधिवत गठित विभागीय कार्यवाही में सिद्ध करना अनिवार्य है। मूल याचिकाकर्ता के विरुद्ध, दशकों की सेवा के बावजूद, कभी भी आरोप-पत्र, साक्ष्य और प्रत्युत्तर का अवसर सहित ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई।
न्यायालय ने दर्ज किया कि उनकी नियुक्ति 1981 में हुई, उन्होंने 35 वर्ष से अधिक सेवा दी और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में पुष्टि, समयबद्ध पदोन्नति, वार्षिक वेतनवृद्धि तथा वेतन संशोधन जैसे लाभ लगातार मिलते रहे। ऐसे परिदृश्य में, बिना जांच के केवल सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति को कूटरचित करार देना गंभीर रूप से अनुचित बताया गया।
इन दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने Punjab State Electricity Board and Others v. Leela Singh [(2007) 12 SCC 146]; Subodh Kumar Prasad v. State of Bihar and Others [2001(3) PLJR (SC) 187]; Sitendra Kumar Singh with Analogous Cases v. State of Bihar and Others [2003 (4) PLJR 282]; Rajendra Kamti and Another v. Lalit Narayan Mishra University & Others [2006 (3) PLJR 83]; State of Bihar v. Purendra Sulan Kit and another analogous cases [2006 (3) PLJR 386]; Ram Krishna Dubey v. State of Bihar and Others [2008 (1) PLJR 841]; State of Bihar and Others v. Indra Mohan Rai [2009 (2) PLJR 869]; तथा Rohit Raj v. The State of Bihar and Others [2023 (1) PLJR 257] सहित अनेक निर्णयों का हवाला दिया।
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि यह मामला क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा संवैधानिक मानकों की अनदेखी कर की गई अवैध या कूटरचित नियुक्तियों के बड़े समूह का हिस्सा है। उसका कहना था कि याचिकाकर्ता के पति यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि उनकी नियुक्ति विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप हुई थी। राज्य के अनुसार, उनकी नियुक्ति आरंभ से शून्य (void ab initio) थी और सेवा अवधि की लंबाई इस अवैधता को सुधार नहीं सकती।
राज्य ने Devendra Sharma तथा The State of Bihar and Others v. Kirti Narayan Prasad [Civil Appeal No.8649 of 2018] में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि जहाँ नियुक्तियाँ आरंभ से शून्य हों, वहाँ नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवक ही नहीं होते। अतः संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण, जिसमें विभागीय कार्यवाही चलाने की आवश्यकता भी शामिल है, लागू नहीं होती। इसी आधार पर राज्य ने सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित करने को उचित ठहराया और कहा कि विवादित आदेश सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों के अनुरूप है।
न्यायालय ने तत्पश्चात विधि-सिद्धांतों की ओर रुख किया। उसने पुनः पुष्टि की कि विधि का शासन मनमानी और अवैधता के विरुद्ध है और न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे राज्य की मनमानी कार्यवाही को निष्प्रभावी करें। उसने Full Bench निर्णय Ram Sevak Yadav and another analogus cases v. The State of Bihar and Others [2013 SCC OnLine Pat 67] का हवाला दिया, जिसमें Uma Devi (2006) 4 SCC 1 का अनुसरण करते हुए कहा गया कि आरंभ से शून्य अवैध नियुक्तियों का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता।
हालाँकि, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अनुच्छेद 311, सिविल सेवकों को मनमानी सेवा से निष्कासन या हटाए जाने से बचाता है, जिसके लिए आवश्यक है कि उन्हें आरोपों की सूचना दी जाए और सुने जाने का उचित अवसर मिले, कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर। यद्यपि यह संरक्षण तकनीकी रूप से उस स्थिति में लागू न हो जब व्यक्ति सिविल सेवक न हो, परंतु न्यायालय ने माना कि जहाँ किसी व्यक्ति की विधिवत नियुक्ति हुई हो, उसे दो-तीन दशक से अधिक काम करने दिया गया हो और उसे कर्मचारी की तरह आचरण एवं लाभ दिए गए हों, वहाँ जब तक यह स्थिति विधि अनुसार खारिज न कर दी जाए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास सिविल सेवा स्थिति का कोई आभास ही नहीं है।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि कूटरचना के आरोप कलंक (stigma) लगाते हैं और इन्हें निष्पक्ष प्रक्रिया, विधिवत जांच, बचाव का समुचित अवसर एवं कारणयुक्त आदेश के माध्यम से ही निपटाया जाना चाहिए, जैसा कि Leela Singh में मान्यता दी गई है। न्यायालय ने Roshni Devi and Others v. State of Haryana and Others [(1998) 8 SCC 59], Union of India and Others v. Kishorilal Bablani [(1999) 1 SCC 729], तथा Roshni Lal and Others v. International Airport Authority of India and Others [1980 Supp SCC 449/1981 SCC (L&S) 303] जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी याद किया, जिनसे यह संकेत मिलता है कि जहाँ कर्मचारी लम्बे समय तक कार्यरत रहे हों, वहाँ समानुपातिक न्याय (equitable considerations) के आधार पर उनकी नियुक्तियों की रक्षा की जा सकती है।
न्यायालय ने अनियमित (irregular) तथा कूटरचित (forged) नियुक्तियों के बीच भेद किया, लेकिन यह भी माना कि किसी नियुक्ति को कूटरचित घोषित करने के लिए भी कुछ न कुछ सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। बिना किसी जांच के सेवा-समापन को टिकाऊ नहीं माना जा सकता।
उसने Subodh Kumar Prasad के आधार पर यह उल्लेख किया कि कूटरचित नियुक्ति पत्र के बल पर सेवा प्राप्त करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का विषय है, जिसका आशय यह है कि उचित विभागीय कार्यवाही आवश्यक है। उसने Ram Krishna Dubey तथा Indra Mohan Rai में खंडपीठ के निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें यह कहा गया कि जिन कर्मचारियों की सेवाएँ लम्बे समय तक जारी रखी गईं तथा नियमित या नियमित के समान मानी गईं, उनकी सेवाएँ प्रारंभिक अनियमितताओं के आधार पर अचानक, अनुच्छेद 311(2) की प्रक्रिया का पालन किए बिना, समाप्त नहीं की जा सकतीं।
न्यायालय ने अपने ही पूर्व निर्णय Rohit Raj का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि Kirti Narayan Prasad तथा Devendra Sharma में कूटरचित नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वहाँ लागू नहीं होते जहाँ कभी भी विभागीय जांच नहीं की गई, और यह भी उल्लेख किया गया कि कर्मचारी की मृत्यु पर विभागीय कार्यवाही निरस्त (abate) हो जाती है।
तथ्यों पर वापस आते हुए, न्यायालय ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति 1981 में हुई, उनकी सेवाएँ दो बार समाप्त की गईं और दोनों बार यह उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गईं, इस स्वतंत्रता के साथ कि विधि के अनुसार पुनः कार्यवाही की जा सकती है। फिर भी, किसी भी अवसर पर प्राधिकारियों ने पूर्ण विभागीय जांच, जिसमें उचित सुनवाई शामिल हो, नहीं की।
न्यायालय ने Basudeo Tiwary v. Sido Kanhu University & Ors. [(1998) 8 SCC 194] पर भी चर्चा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भले ही कोई क़ानून विधि-विरुद्ध नियुक्तियों को समाप्त करने की अनुमति देता हो, संबंधित प्राधिकारी को पहले यह निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि नियुक्ति वास्तव में अधिनियम, नियम आदि के विरुद्ध की गई थी, और यह निष्कर्ष जांच तथा कर्मचारी को नोटिस देकर ही निकाला जा सकता है। इससे सुनवाई के अंतर्निहित अनिवार्य होने का संकेत मिलता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध ऐसी कोई जांच नहीं की गई। साथ ही, L.P.A. संख्या 364/2014 में खंडपीठ ने “अपील प्राधिकारी” को उनके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था, परंतु उसकी जगह सिविल सर्जन, जो अपील प्राधिकारी नहीं थे, ने 04.08.2022 का विवादित आदेश पारित कर दिया। न्यायालय ने इस आदेश को पूर्णतः अधिकार-क्षेत्र-विहीन ठहराया।
न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता के पति 2014 में सेवानिवृत्त हो चुके थे, समान स्थिति वाले कर्मचारियों को प्राक् एवं पश्च सेवानिवृत्ति लाभ दे दिए गए थे और मूल कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में, विभाग को पुनः कार्यवाही आरंभ करने हेतु मामला वापस भेजने का कोई औचित्य नहीं था।
निष्कर्षतः, न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 (सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल) द्वारा निर्गत विवादित मेमो संख्या 2161 दिनांक 04.08.2022 को निरस्त कर दिया। उसने संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि आदेश की प्राप्ति अथवा प्रस्तुतिकरण से आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सभी देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति एवं बकाया देयों का भुगतान सुनिश्चित करें। रिट याचिका को इसी सीमा तक स्वीकृत किया गया, बिना किसी लागत के।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लंबे समय तक सेवाएँ देने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी नियुक्तियों को बाद में बिना किसी विधिवत जांच के “अवैध” या “कूटरचित” कह दिया जाता है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही राज्य यह दावा करे कि नियुक्ति आरंभ से शून्य (void ab initio) है, वह मूलभूत न्यायसंगतता और विधि-सम्मत प्रक्रिया को, विशेषकर दशकों तक मान्यता प्राप्त सेवा के बाद, दरकिनार नहीं कर सकता।
ऐसे कर्मचारियों की विधवाओं और परिवारों के लिए, यह निर्णय示ाता है कि जहाँ कोई विभागीय कार्यवाही, आरोप या बचाव का अवसर नहीं दिया गया हो, वहाँ पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित किए जाने को चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि जिन आदेशों को उच्चतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना था, उन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय याचिकाकर्ता को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देयों का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश देता है। व्यापक रूप से, यह बिहार के विभागों को संकेत देता है कि नियुक्तियों को कूटरचित बताकर सेवानिवृत्ति लाभ रोके जाने से पहले उन्हें विधि-सम्मत प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य, दशकों पुरानी नियुक्ति को कूटरचित एवं आरंभ से शून्य (void ab initio) मानकर, बिना उचित विभागीय जांच के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि कूटरचित नियुक्ति के आरोपों के लिए निष्पक्ष एवं समुचित जांच, साथ ही सुनवाई का अवसर आवश्यक है। ऐसी कार्यवाही के अभाव में, केवल नियुक्ति को कूटरचित मानकर सेवानिवृत्ति देयों से वंचित नहीं किया जा सकता। - प्रश्न: क्या मेमो संख्या 2161 दिनांक 04.08.2022 वैध था, जबकि इसे खंडपीठ द्वारा निर्देशित अपील प्राधिकारी के स्थान पर सिविल सर्जन द्वारा पारित किया गया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि विवादित आदेश अधिकार-क्षेत्र-विहीन था क्योंकि खंडपीठ ने विशेष रूप से अपील प्राधिकारी को मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था और अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश विधि में मान्य नहीं है। - प्रश्न: क्या कर्मचारी की मृत्यु और भुगतान में लम्बी देरी के बाद पुनः विभाग को ताजा कार्रवाई हेतु मामला लौटाया जाना चाहिए?
उत्तर: नहीं। यह देखते हुए कि कर्मचारी पहले ही 2014 में सेवानिवृत्त हो चुका था, समान स्थिति वाले व्यक्तियों को लाभ मिल चुके थे और संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी थी, न्यायालय ने मामला पुनः विभाग को भेजने से इनकार किया और सीधे सभी देय राशियों के भुगतान का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Secretary, State of Karnataka and Others v. Uma Devi (3) and Others [(2006) 4 SCC 1]
- State of Bihar and Others v. Devendra Sharma [(2020) 15 SCC 466]
- The State of Bihar and Others v. Kirti Narayan Prasad [Civil Appeal No.8649 of 2018 arising out of SLP(C) No.24782 of 2012]
- Ram Sevak Yadav and another analogus cases v. The State of Bihar and Others [2013 SCC OnLine Pat 67]
- Punjab State Electricity Board and Others v. Leela Singh [(2007) 12 SCC 146]
- Subodh Kumar Prasad v. State of Bihar and Others [2001(3) PLJR (SC) 187]
- Sitendra Kumar Singh with Analogous Cases v. State of Bihar and Others [2003 (4) PLJR 282]
- Rajendra Kamti and Another v. Lalit Narayan Mishra University & Others [2006 (3) PLJR 83]
- State of Bihar v. Purendra Sulan Kit and another analogous cases [2006 (3) PLJR 386]
- Ram Krishna Dubey v. State of Bihar and Others [2008 (1) PLJR 841]
- State of Bihar and Others v. Indra Mohan Rai [2009 (2) PLJR 869]
- Rohit Raj v. The State of Bihar and Others [2023 (1) PLJR 257]
- Roshni Devi and Others v. State of Haryana and Others [(1998) 8 SCC 59]
- Union of India and Others v. Kishorilal Bablani [(1999) 1 SCC 729]
- Roshni Lal and Others v. International Airport Authority of India and Others [1980 Supp SCC 449/1981 SCC (L&S) 303]
- State of M.P. and Others v. Lalit Kumar Verma [(2007) 1 SCC 575]
- Basudeo Tiwary v. Sido Kanhu University & Ors. [(1998) 8 SCC 194]
- D.T.C. Mazdoor Sabha v. D.T.C. [1991 Supp (1) SCC 600 : 1991 SCC (L&S) 1213 : AIR 1991 SC 101]
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.6382 of 2017
मामले का शीर्षक: Mulmul Devi v. The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2025(3) PLJR 275
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तिथि: 19.06.2025
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Shiv Kumar, Advocate
प्रतिवादी/राज्य की ओर से: Mr. Kamlesh Kishore, AC to SC-12
महालेखाकार, बिहार की ओर से: Mr. Ram Kinker Choubey, Advocate
मामले की प्रकृति: सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, भविष्य निधि, समूह बीमा, ACP/MACP एवं अन्य विधिसम्मत देयों सहित सेवानिवृत्ति एवं पश्च-सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण एवं भुगतान हेतु दिशा-निर्देश की मांग की गई।
निर्णय की प्रति का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNjM4MiMyMDE3IzEjTg==-9JYPcLmoCdM=
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