मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला वर्ष 1986–87 में पूर्वी चंपारण जिला स्थित घोड़ासहन शाखा नहर एवं त्रिवेणी नहर के तटबंधों पर कराए गए मरम्मत कार्यों से संबंधित है।
इन कार्यों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें 20-सूत्री कार्यक्रम समिति के समक्ष उठाई गईं। संबंधित मंत्री की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 27.04.1987 के आदेश द्वारा Vigilance Investigation Bureau, Bihar को जांच करने का निर्देश दिया।
विजिलेंस ब्यूरो का आरोप था कि मरम्मत कार्य लगभग 1000 स्थानों पर विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया। सभी स्थानों का निरीक्षण व्यावहारिक रूप से संभव न होने के कारण विजिलेंस टीम ने नमूना आधार पर 13 स्थानों का निरीक्षण किया।
इन स्थानों पर टीम ने कथित रूप से पाया कि Measurement Books में दर्ज कार्य की मात्रा वास्तविक स्थल पर किए गए कार्य से मेल नहीं खाती। आरोप यह था कि बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज माप के आधार पर बिल तैयार कर भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी धन की अधिक निकासी हुई।
वर्तमान अपीलों से संबंधित विशेष हिस्से (R.D. 171.600 से 174.200 के मध्य) में कार्य की अनुमानित लागत Rs. 84,745/- थी। इसके विरुद्ध Rs. 62,113/- का वास्तविक भुगतान किया गया, जबकि बाद में किए गए तकनीकी मूल्यांकन में किए गए कार्य का मूल्य मात्र Rs. 18,699/- आंका गया। विजिलेंस के अनुसार इसका अर्थ यह हुआ कि Rs. 43,414/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ, जो 20% “tolerance” देने के बाद Rs. 39,647/- रह गई।
अपीलकर्ता इस नहर पर तैनात सरकारी अभियंता थे — एक Junior Engineer और दूसरा Assistant Engineer। आरोप यह था कि इन्होंने ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, सरकारी धन की धोखाधड़ीपूर्ण निकासी कराने के लिए बेईमानी से गलत माप एवं आधिकारिक अभिलेख तैयार किए।
इस संबंध में Vigilance P.S. Case No. 17 of 1987, District Patna दर्ज किया गया। जांच के बाद Special Case No. 101 of 2002 की सुनवाई Special Judge, Vigilance (North Bihar), Muzaffarpur द्वारा की गई। 04.05.2011 के निर्णय तथा 07.05.2011 के आदेश द्वारा निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को Sections 467, 468, 471, 420, 120B IPC तथा Sections 13(1)(d) read with 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत दोषी ठहराया।
ट्रायल कोर्ट ने Section 467 IPC के तहत दस वर्ष, Section 468 IPC के तहत सात वर्ष, Section 420 IPC के तहत पाँच वर्ष तथा Section 13(1)(d) read with 13(2) of the P.C. Act के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड लगाया। सभी सजाओं को साथ-साथ चलने वाला (concurrent) बताया गया तथा Sections 471 और 120B IPC के तहत पृथक सजा नहीं दी गई।
इससे आहत होकर अभियंताओं ने पटना उच्च न्यायालय में Criminal Appeal (SJ) Nos. 577 और 578 of 2011 दायर कर अपनी दोषसिद्धि और सजा, दोनों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh की पीठ के माध्यम से दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों, बचाव पक्ष की दलीलों तथा ट्रायल कोर्ट के तर्कों की जांच की।
बचाव पक्ष की ओर से अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरा विजिलेंस मुकदमा अस्पष्ट एवं सामान्य आरोपों पर आधारित है कि लगभग 1000 मरम्मत बिंदुओं पर गबन हुआ, जबकि केवल 13 स्थानों का चयनित निरीक्षण किया गया। इससे, उनके अनुसार, मामले की नींव संदिग्ध हो जाती है।
अपीलकर्ताओं ने जोर दिया कि वे केवल नहर के एक निश्चित हिस्से के लिए ही उत्तरदायी थे। उनका कहना था कि विधिवत अनुमान तैयार किए गए, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली गई, PWD Code के अनुसार कार्यादेश जारी हुए और Measurement Book नियमित रूप से संधारित की गई। उनके अनुसार भुगतान विधिवत कोषागार प्रक्रिया से स्वीकृत एवं निर्गत हुआ।
मुख्य चुनौती बाद में किए गए तकनीकी माप तथा तुलनात्मक चार्ट (Exhibit 6) के प्रति थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह चार्ट सादे कागज पर, कथित रूप से पेंसिल में बनाया गया, निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था और न अपीलकर्ताओं, न विजिलेंस टीम और न ही तैयारकर्ता के हस्ताक्षर उस पर थे।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुनर्मापन कार्य पूर्ण होने के लगभग चार महीने बाद और वर्षा ऋतु में किया गया, जब मिट्टी का कटाव दृश्य रूप से किए गए कार्य को कम दिखा सकता है, जिससे बाद का मापन अविश्वसनीय हो जाता है। यह चिंता, उनके अनुसार, अभियोजन द्वारा परोक्ष रूप से 20% tolerance margin देकर स्वयं स्वीकार की गई।
बचाव पक्ष ने अभियोजन के गवाहों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि:
- P.W.1, विजिलेंस इंस्पेक्टर एवं सूचक, तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे और माप के संबंध में उनका बयान सुनी-सुनाई बातों पर आधारित था।
- P.W.2, कोषागार के लेखापाल, मात्र औपचारिक गवाह थे, जिन्होंने केवल यह प्रमाणित किया कि एक cheque जारी हुआ था।
- अधिक भुगतान के पूरे मामले का आधार P.W.3, सेवानिवृत्त Executive Engineer थे, जिनकी गवाही में, उनके अनुसार, tolerance के नियमों, मापन में विलंब, अभिलेखों की अनुपलब्धता तथा कार्यप्रणाली के अस्पष्ट रहने जैसी बातों पर विरोधाभास थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि समान आरोपों पर विभागीय कार्यवाही में उन्हें बरी कर दिया गया था, कथित रूप से इस आधार पर कि मापन वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ। उनका कहना था कि कोई mens rea, कोई बेईमानी का इरादा और साजिश का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, केवल संदेह है। इस हेतु उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय C. Chenga Reddy v. State of A.P. (1996) 10 SCC 193 पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि केवल code और circulars के उल्लंघन से आपराधिक दोष सिद्ध नहीं होता।
दूसरी ओर, Vigilance Department की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन ने सरकारी धन के गबन को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है। उन्होंने Measurement Books, vouchers, agreements, भुगतान अभिलेख एवं तकनीकी प्रतिवेदन की ओर संकेत करते हुए कहा कि आधिकारिक अभिलेखों में जानबूझकर हेराफेरी कर ऐसे कार्यों के लिए भुगतान कराया गया जो किए ही नहीं गए या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए।
विजिलेंस पक्ष ने रेखांकित किया कि अपीलकर्ता, प्रभारी अभियंता होने के नाते, मापन दर्ज करने और प्रमाणित करने की प्रत्यक्ष भूमिका में थे। Measurement Book पर उनके हस्ताक्षर उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि साजिश प्रायः परिवेशगत परिस्थितियों से सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष साक्ष्य से नहीं, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के Kehar Singh, Navjot Sandhu @ Afsan Guru तथा Yogesh @ Sachin Jagdish Joshi के निर्णयों पर भरोसा किया गया।
उच्च न्यायालय ने पहले प्रासंगिक विधिक प्रावधानों का सार प्रस्तुत किया — cheating (Section 420 IPC), forgery (Sections 467 और 468 IPC), conspiracy (Section 120B IPC) तथा लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार (Section 13(1)(d) read with 13(2) of the P.C. Act)। न्यायालय ने मूल रूप से स्पष्ट किया कि Section 13(1)(d) के अंतर्गत आपराधिक दुराचार तब बनता है जब कोई लोक सेवक भ्रष्ट या अवैध साधनों से या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने या किसी अन्य के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ अर्जित करे, जहाँ कोई लोकहित न हो।
इसके बाद न्यायालय ने साक्ष्यों की छानबीन की। अभियोजन की ओर से पाँच गवाहों की जांच की गई:
P.W.1, विजिलेंस इंस्पेक्टर, ने सरकारी आदेश, नहर मरम्मत की जांच, बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की जानकारी तथा संपूर्ण परियोजना में लगभग Rs. 1.5 crores के गबन का विवरण दिया। उन्होंने लिखित प्रतिवेदन (Exhibit 2), औपचारिक FIR (Exhibit 3) सिद्ध की और Measurement Book (Exhibit 1) की पहचान की। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि वे तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं और उनके निष्कर्ष तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित हैं।
P.W.2, कोषागार के लेखापाल, ने औपचारिक रूप से यह सिद्ध किया कि ठेकेदार के पक्ष में cheque (Exhibit 4) जारी हुआ और जब्ती सूची (Exhibit 5) को सिद्ध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि cheque उनके सामने जारी नहीं हुआ और उन्हें ठेकेदार या आधारभूत कार्य के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उनकी भूमिका केवल कोषागार प्रक्रिया समझाने तक सीमित रही।
P.W.3, सेवानिवृत्त Executive Engineer एवं तकनीकी विशेषज्ञ, सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों के साथ मिलकर नहर मरम्मत कार्य का पुनर्मापन किया। उनके माप के अनुसार, वास्तविक रूप से किया गया कार्य केवल Rs. 18,699/- मूल्य का था, जबकि Rs. 62,113/- का भुगतान हो चुका था। उन्होंने तुलनात्मक चार्ट (Exhibit 6) तैयार किया और Rs. 43,414/- के अतिरिक्त भुगतान की पुष्टि की, जो tolerance देने के बाद Rs. 39,647/- रह गया।
उन्होंने स्वीकार किया कि 20% tolerance के लिए कोई औपचारिक नियम नहीं था, कि मापन कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद और वर्षा ऋतु में किया गया तथा कुछ तकनीकी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने यह भी माना कि रिपोर्ट पर सभी हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बावजूद वे इस निष्कर्ष पर दृढ़ रहे कि पर्याप्त अतिरिक्त भुगतान हुआ है।
P.W.4, सेवानिवृत्त Chief Engineer, एवं P.W.5, विधि विभाग के टंकक, औपचारिक गवाह थे, जिन्होंने अभियोजन स्वीकृति के आदेश (Exhibits 7 और 7/1) सिद्ध किए। न्यायालय ने पाया कि Section 19 of the P.C. Act के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार-विमर्श के बाद विधिवत दी गई।
उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट पहले ही अभियोजन साक्ष्यों में पाई गई विसंगतियों पर विचार कर चुका है, फिर भी उसने समग्र रूप से मामले को विश्वसनीय पाया। अपीलीय न्यायालय ने बल दिया कि भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में परिस्थितियों की श्रृंखला, यदि दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो, तो प्रायः पर्याप्त होती है।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि Measurement Books, vouchers, agreements, भुगतान अभिलेख एवं तकनीकी तुलनात्मक चार्ट जैसे दस्तावेज, जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान तैयार आधिकारिक अभिलेख हैं, अपनी शुद्धता की प्राथमिक धारणा (presumption) के साथ आते हैं, जब तक कि उन्हें प्रभावी रूप से खंडित न किया जाए। इस मामले में अपीलकर्ताओं ने कोई ठोस स्पष्टीकरण या प्रतिमुकाबला प्रस्तुत नहीं किया।
साजिश एवं आपराधिक दुराचार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से उद्धृत विधिक सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि जिस प्रकार माप बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज किए गए और भुगतान संसाधित हुआ, उससे यह स्पष्ट है कि अभियंताओं एवं ठेकेदार के बीच सरकारी धन की siphoning के लिए समन्वित योजना थी। न्यायालय ने तुलनात्मक चार्ट और Measurement Book प्रविष्टियों से सिद्ध अतिरिक्त भुगतान को, सार्वजनिक हित के बिना प्राप्त आर्थिक लाभ मानते हुए, Section 13(1)(d) of the P.C. Act की आवश्यकताओं की पूर्ति माना।
न्यायालय ने C. Chenga Reddy पर की गई निर्भरता को यह कहते हुए अलग किया कि उस मामले में अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं कर सका था कि कार्य हुआ ही नहीं या भुगतान अत्यधिक कार्य के लिए था, जबकि यहाँ तकनीकी साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि भुगतान की गई राशि निष्पादित कार्य की तुलना में “substantially disproportionate” थी।
इन आधारों पर पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा कि अपीलकर्ता साजिश का हिस्सा थे, अभिलेखों में हेराफेरी हुई और नहर मरम्मत कार्य के नाम पर अतिरिक्त भुगतान के माध्यम से सरकारी धन का गबन किया गया। Sections 467, 468, 471, 420, 120B IPC तथा Sections 13(1)(d) read with 13(2) of the P.C. Act के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।
हालांकि दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने सजा की मात्रा पर पुनर्विचार किया। उसने ध्यान दिया कि इस विशेष हिस्से में अतिरिक्त राशि Rs. 43,414/- (tolerance के बाद Rs. 39,647/-) थी और अन्य अभियुक्त भी समान रूप से जिम्मेदार थे। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की मूल सजा को घटाकर दो वर्ष का कठोर कारावास कर दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इससे कहीं अधिक अवधि की सजा दी थी। दोषसिद्धि एवं अर्थदंड अन्यथा यथावत रहे।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा जांच, पूछताछ एवं ट्रायल के दौरान भोगी गई हिरासत की अवधि को Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की Section 468 (पुराने Code of Criminal Procedure की Section 428 के अनुरूप) के तहत घटाई गई सजा में समायोजित (set off) किया जाएगा। यदि वे अब तक दो वर्ष की हिरासत पूर्ण नहीं कर पाए हैं, तो शेष अवधि की सजा भुगतने हेतु उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाएगा।
सजा में इस संशोधन के साथ अपीलें आंशिक रूप से स्वीकृत की गईं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय लोक सेवकों, ठेकेदारों एवं विशेष रूप से बिहार में निम्नस्तरीय सार्वजनिक कार्यों से प्रभावित नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहले, पटना उच्च न्यायालय स्पष्ट करता है कि जब Measurement Books और vouchers जैसे आधिकारिक अभिलेख बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कार्य और अतिरिक्त भुगतान को दर्शाते हों, और उन्हें तकनीकी रिपोर्ट का समर्थन प्राप्त हो, तो केवल निरीक्षण में विलंब या अभिलेखों के गायब होने जैसी दलीलों को, जब तक प्रबल प्रतिमुकाबला न हो, न्यायालय आसानी से स्वीकार नहीं करेगा।
दूसरे, न्यायालय यह पुष्ट करता है कि कार्य प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार अभियंता एवं अन्य अधिकारी केवल प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। जब अतिरिक्त भुगतान स्पष्ट रूप से सिद्ध हो, तो न्यायालय बेईमानी एवं साजिश का निष्कर्ष निकाल सकता है।
इसी के साथ न्यायालय कथित क्षति के परिमाण को देखते हुए दंड में संतुलन भी स्थापित करता है। अधिकतम दस वर्ष की सजा के स्थान पर इसे घटाकर दो वर्ष का कारावास किया गया, जो नहर के इस हिस्से में सिद्ध अतिरिक्त भुगतान से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि सजा निर्धारण में वास्तविक रूप से सिद्ध अवैध लाभ या क्षति को ध्यान में रखा जाएगा।
साधारण नागरिकों के लिए यह निर्णय यह संदेश देता है कि नहर मरम्मत जैसे योजनाओं में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें विजिलेंस जांच, आपराधिक मुकदमे और अंततः जिम्मेदार अधिकारियों की दोषसिद्धि तक पहुँच सकती हैं, भले ही कार्य हुए कई वर्ष बीत चुके हों।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बाद में किया गया तकनीकी मापन और तुलनात्मक चार्ट, प्रक्रियात्मक कमियों और विलंब के बावजूद, अपीलकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त भुगतान एवं सरकारी धन के गबन को सिद्ध करने के लिए विश्वसनीय आधार हो सकता था?
उत्तर: हाँ। उच्च न्यायालय ने माना कि Measurement Book की प्रविष्टियाँ, तुलनात्मक चार्ट (Exhibit 6) एवं सहायक दस्तावेज मिलकर पर्याप्त रूप से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त भुगतान सिद्ध करते हैं, और कार्यप्रणाली में छोटी-मोटी विसंगतियाँ अभियोजन के मुख्य मामले को कमजोर नहीं करतीं। - प्रश्न: क्या अपीलकर्ताओं का आचरण केवल विभागीय या “codal” उल्लंघनों तक सीमित था, या वह P.C. Act के तहत आपराधिक साजिश, cheating, forgery और आपराधिक दुराचार की श्रेणी में आता है?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि यह केवल प्रक्रियात्मक चूक का मामला नहीं है। माप को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज करना और उसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान कराना एक समन्वित योजना को दर्शाता है, जो Section 13(1)(d) read with 13(2) of the P.C. Act के अंतर्गत साजिश, cheating, forgery तथा आपराधिक दुराचार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। - प्रश्न: क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दस वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा अपील में हस्तक्षेप योग्य थी?
उत्तर: हाँ, आंशिक रूप से। सभी धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने मूल सजा को घटाकर दो वर्ष का कठोर कारावास कर दिया और पहले से भोगी हिरासत के set-off का लाभ दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Kehar Singh & Ors. v. State (Delhi Administration), 1988 (3) SCC 609 – परिवेशगत परिस्थितियों से समझौते का अनुमान लगाकर आपराधिक साजिश सिद्ध करने पर।
- State (NCT of Delhi) v. Navjot Sandhu @ Afsan Guru, (2005) 11 SCC 600 – साजिश मामलों में परिस्थितियों के समग्र प्रभाव पर।
- Ram Narayan Popli v. CBI, (2003) 3 SCC 641 – साजिश को दंडित करने के औचित्य पर।
- Yogesh @ Sachin Jagdish Joshi v. State of Maharashtra, (2008) 10 SCC 394 – आचरण एवं परिवेशगत तथ्यों से साजिश का अनुमान लगाने पर।
- C. Chenga Reddy & Ors. v. State of A.P., (1996) 10 SCC 193 – प्रक्रियात्मक उल्लंघन और आपराधिक दोषसिद्धि के बीच अंतर पर।
- Abdulla Mohd. Pagarkar v. State (Union Territory of Goa, Daman and Diu), (1980) 3 SCC 110 – C. Chenga Reddy में उद्धृत।
- Palanikar v. State of Bihar, (2002) 1 SCC 241 – आपराधिक न्यास भंग (criminal breach of trust) में बेईमानी के इरादे की अनिवार्यता पर।
- Dalpat Singh v. State of Rajasthan, AIR 1969 SC 17 – पूर्ववर्ती Prevention of Corruption Act के अंतर्गत आपराधिक दुराचार के घटकों पर।
- Rajiv Kumar v. State of U.P., (2017) 8 SCC 791 – Section 13(1)(d) P.C. Act की धाराओं के स्वतंत्र एवं असंबद्ध (disjunctive) स्वरूप पर।
- A. Sivaprakash v. State of Kerala, 2016 (12) SCC 273 – C. Chenga Reddy का संदर्भ।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 577 of 2011 with Criminal Appeal (SJ) No. 578 of 2011; Vigilance P.S. Case No. 17 of 1987, District Patna से उत्पन्न; Special Case No. 101 of 2002 (Vigilance), North Bihar, Muzaffarpur।
मामला शीर्षक: Parash Nath Sharma v. The State of Bihar; Devanand Singh v. The State of Bihar through Vigilance Bihar।
Coram: Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh।
Citation: 2026(3) PLJR 572।
अधिवक्ता: दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से – Mr. Pramod Kumar Singh, Advocate; Mr. Kamlesh Kumar, Advocate। Vigilance/State की ओर से – Mr. Rana Vikram Singh, Advocate।
मामले का प्रकार: नहर मरम्मत कार्यों से संबंधित भ्रष्टाचार एवं गबन के मामले में Special Judge, Vigilance (North Bihar), Muzaffarpur द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश के विरुद्ध Criminal appeals (single judge)।
अंतिम परिणाम: Sections 467, 468, 471, 420, 120B IPC तथा Sections 13(1)(d) read with 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि; मूल सजा घटाकर दो वर्ष का कठोर कारावास, पहले से भोगी हिरासत के set-off के साथ; अपीलें आंशिक रूप से स्वीकृत।
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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