मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला राज्य बिहार के भवन निर्माण विभाग के विरुद्ध एक पंजीकृत ठेकेदार द्वारा दायर रिट याचिका से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता के पास पंजीकरण संख्या 18260982 है और वह सरकारी निविदाओं में भाग लिया करता था।
06.12.2024 को गांधी मैदान थाना कांड संख्या 726 वर्ष 2024 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाया गया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने आदेश दिनांक 08.12.2024 के आधार पर पत्र संख्या 11562 दिनांक 09.12.2024 द्वारा याचिकाकर्ता का चरित्र प्रमाण-पत्र संख्या BCHC/2024/1111991 रद्द कर दिया।
इसी पुलिस संप्रेषण पर भरोसा करते हुए, कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रभाग (प्रतिवादी संख्या 2) ने उसी दिन पत्र संख्या 3016 दिनांक 09.12.2024 जारी किया। इस पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता को विभाग की निविदाओं में भाग लेने से डिबार कर दिया गया।
अपने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, ठेकेदार ने पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट अधिकारिता का सहारा लिया। उसने डिबारमेंट आदेश को निरस्त करने तथा प्राधिकारियों के विरुद्ध अन्य परिणामी निर्देश देने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका में विभागीय कार्रवाई के अनेक पहलुओं को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने राज्य प्राधिकारियों के विरुद्ध, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 09.12.2024 को जारी डिबारमेंट आदेश के विरुद्ध, रिट्स ऑफ मण्डेमस और सर्टियोरारी की मांग की।
उसने यह भी प्रार्थना की कि प्रतिवादीगण अपने अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग न करें, या सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित (sub judice) मामलों में हस्तक्षेप न करें, और बिना कारण बताओ नोटिस के अवैध डिबारमेंट के कारण हुए कथित नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए हर्जाना भी मांगा।
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले को एक विशिष्ट विधिक प्रश्न तक सीमित कर दिया: क्या प्रतिवादी बिना यह निर्दिष्ट किए कि डिबारमेंट कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा, विधिसम्मत रूप से डिबारमेंट लगा सकते थे?
तथ्यात्मक रूप से, न्यायालय ने यह नोट किया कि डिबारमेंट आदेश, पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने के तुरंत बाद पारित किया गया था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह प्रदर्शित हो कि ठेकेदार को डिबार करने से पहले विभाग ने कोई स्वतंत्र कार्यवाही प्रारंभ की थी।
न्यायालय ने दर्ज किया कि यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। उसे पहले से यह सूचित नहीं किया गया कि डिबारमेंट पर विचार किया जा रहा है। आदेश जारी करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। उसका कहना था कि केवल इस आधार पर कि एक आपराधिक मामला लंबित है, विभाग उसे निविदाओं में भाग लेने से वंचित नहीं कर सकता, विशेष रूप से तब जब कोई न्यायालयीन निर्णय उसे दोषी नहीं ठहराता।
उसने आगे यह इंगित किया कि विवादित आदेश में यह भी उल्लेख नहीं है कि उसे कितनी अवधि के लिए डिबार किया जा रहा है। व्यवहार में, ऐसा आदेश अनिश्चितकालीन या स्थायी प्रतिबंध की तरह कार्य करेगा, जिसे उसने मनमाना और अस्थिर (unsustainable) बताया।
दूसरी ओर, राज्य ने कार्रवाई का बचाव किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर 06.12.2024 की प्राथमिकी दर्ज होने की बात छुपाई। उनके अनुसार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को सरकारी अनुबंध न दिए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए, निविदा प्रक्रिया में वैध चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एक अनिवार्य शर्त है।
उन्होंने यह इंगित किया कि चरित्र प्रमाण-पत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2024 के माध्यम से रद्द किया गया था, जिसे वर्तमान मामले में चुनौती नहीं दी गई है। प्रमाण-पत्र रद्द करने वाले प्राधिकारी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः उनके अनुसार, उस रद्दीकरण के आधार पर की गई परिणामी डिबारमेंट को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।
दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा ब्लैकलिस्टिंग और डिबारमेंट से संबंधित शासकीय विधिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जोर देकर कहा कि ऐसे आदेश “गंभीर दीवानी परिणाम” उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक अनुबंधों में भाग लेने के अवसर से वंचित करते हैं, जिससे उसके व्यवसायिक हितों और प्रतिष्ठा, दोनों पर प्रभाव पड़ता है।
न्यायालय ने माना कि इस प्रकार का कोई आदेश केवल किसी अन्य प्राधिकारी के संप्रेषण के आधार पर या यंत्रवत ढंग से पारित नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जहां विभाग के पास ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट या डिबार करने की शक्ति हो, वहां भी उस शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष, युक्तिसंगत और प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए।
इसे स्पष्ट करने और समर्थन देने के लिए, खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के कई मील का पत्थर निर्णयों पर भरोसा किया।
सबसे पहले, उसने Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of West Bengal & Anr., (1975) 1 SCC 70 का हवाला दिया। उस निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ब्लैकलिस्टिंग, सार्वजनिक अनुबंधों के मामलों में किसी व्यक्ति के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार को प्रभावित करती है। चूंकि ब्लैकलिस्टिंग किसी व्यक्ति को सरकार के साथ वैध संबंध स्थापित करने से रोकती है, इसलिए निष्पक्षता की मांग है कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाए।
Erusian Equipment से पटना उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत ग्रहण किया कि जब राज्य किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कार्य करता है, तो उस कार्रवाई का आधार वैधता होना चाहिए और उसे समानता और निष्पक्षता के मानकों पर खरा उतरना चाहिए।
न्यायालय ने इसके बाद Gorkha Security Services v. Government of NCT of Delhi & Ors., (2014) 9 SCC 105 का संदर्भ दिया। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्टिंग को ठेकेदार के लिए “सिविल डेथ” (नागरिक मृत्यु) के रूप में वर्णित किया, क्योंकि यह गंभीर और प्रायः दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न करती है।
Gorkha Security Services में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि ब्लैकलिस्टिंग से पहले, संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए: एक, विशिष्ट आरोपों या उल्लंघनों के बारे में; और दो, प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में, जैसे ब्लैकलिस्टिंग या डिबारमेंट। केवल तब ही व्यक्ति सार्थक रूप से प्रत्युत्तर दे सकता है और आरोपों तथा प्रस्तावित दंड, दोनों को चुनौती दे सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को उद्धृत कर यह रेखांकित किया कि ऐसे कारण बताओ नोटिस का अभाव ही ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई को दूषित कर देता है।
इसके बाद, खंडपीठ ने Kulja Industries Ltd. v. Western Telecom Project BSNL & Ors., (2014) 14 SCC 731 पर चर्चा की। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि किसी भी संविदात्मक पक्ष में ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति अंतर्निहित होती है, परंतु इस क्षेत्र में राज्य की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय और आनुपातिकता (proportionality) के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है।
महत्वपूर्ण रूप से, Kulja Industries ने स्पष्ट किया कि डिबारमेंट कभी भी स्थायी या अनिश्चितकालीन नहीं हो सकती। डिबारमेंट की अवधि कथित कदाचार की प्रकृति और गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए, और आदेश पारित करते समय प्राधिकारी को इस पहलू पर सचेत रूप से मनन करना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि वर्तमान मामले में विवादित आदेश में किसी भी अवधि का उल्लेख तक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवहार में यह एक खुली अवधि की अयोग्यता (open-ended disqualification) बन जाती है।
अंततः, न्यायालय ने Vetindia Pharmaceuticals Limited v. State of Uttar Pradesh & Anr., (2021) 1 SCC 804 का संदर्भ दिया। वहां, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई ब्लैकलिस्टिंग टिक नहीं सकती, और यह भी नोट किया कि ऐसे आदेश “सिविल डेथ” के रूप में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, यहां तक कि अन्य राज्यों या निविदाओं में भी।
इन स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि डिबारमेंट आदेश अनेक विधिक त्रुटियों से ग्रस्त है। प्रथम, कोई कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। द्वितीय, विभाग द्वारा स्वतंत्र मनन का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि आदेश, केवल पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने पर आधारित प्रतीत होता है। तृतीय, आदेश में डिबारमेंट की कोई निश्चित अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से अनिश्चितकालीन बहिष्करण हुआ।
न्यायालय ने कहा कि विवादित आदेश से न तो आनुपातिकता पर विचार झलकता है और न ही प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा किसी स्वतंत्र संतोष (independent satisfaction) का खुलासा होता है। इन आधारों पर, उसने माना कि यह कार्रवाई न्यायिक जांच में बरकरार नहीं रह सकती।
फलस्वरूप, न्यायालय ने पत्र संख्या 3016 में निहित दिनांक 09.12.2024 के डिबारमेंट आदेश को निरस्त और रद्द कर दिया।
हालांकि, न्यायालय ने विभाग के लिए सभी रास्ते बंद नहीं किए। उसने मामले को संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारी के पास यह निर्देश देते हुए पुनः प्रेषित किया कि वह विधि के अनुरूप “कारणयुक्त और स्पष्ट (speaking) आदेश” पारित करे, और यदि उसे ऐसी कार्रवाई आवश्यक लगे, तो डिबारमेंट की अवधि भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करे।
इन निर्देशों के साथ, रिट याचिका को स्वीकृत कर लिया गया और सभी लंबित प्रार्थना-पत्रों का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी विभागों, विशेषकर बिहार में, के साथ कार्य करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि विभाग केवल पुलिस संप्रेषण या प्राथमिकी के आधार पर एक रात में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते।
किसी व्यक्ति की जीविका को डिबारमेंट के माध्यम से काटने से पहले, प्राधिकारियों को उचित कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा, आरोपों को स्पष्ट करना होगा, प्रस्तावित दंड को इंगित करना होगा और उत्तर देने का निष्पक्ष अवसर देना होगा। आदेशों में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि डिबारमेंट कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगा, और वह अवधि कथित कदाचार के अनुपात में होनी चाहिए।
साधारण नागरिकों के लिए, यह निर्णय यह दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय इस बात पर बारीकी से नजर रखता है कि क्या राज्य, सार्वजनिक अनुबंधों में भागीदारी से वंचित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय, प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता का सम्मान करता है या नहीं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या प्रतिवादी प्राधिकारी, बिना पूर्व नोटिस, सुनवाई, या डिबारमेंट की कोई निश्चित अवधि बताए, याचिकाकर्ता को निविदाओं में भाग लेने से डिबार कर सकते थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा डिबारमेंट, जो बिना कारण बताओ नोटिस, बिना सुनवाई के अवसर, बिना स्वतंत्र संतोष, और बिना निश्चित अवधि के पारित किया गया हो, प्राकृतिक न्याय और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसीलिए टिकाऊ नहीं है।
न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले
Erusian Equipment & Chemicals Ltd. v. State of West Bengal & Anr., (1975) 1 SCC 70.
Gorkha Security Services v. Government of NCT of Delhi & Ors., (2014) 9 SCC 105.
Kulja Industries Ltd. v. Western Telecom Project BSNL & Ors., (2014) 14 SCC 731.
Vetindia Pharmaceuticals Limited v. State of Uttar Pradesh & Anr., (2021) 1 SCC 804.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 6309 of 2025
मामले का शीर्षक: Rakesh Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Sudhir Singh and Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh
निर्णय की तिथि: 07.05.2026
उद्धरण (Citation): 2026 (3) PLJR 536
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Abhinav Kumar Singh, Advocate; Mr. Ankur Apurv Singh, Advocate. प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Sajid Salim Khan, Sr. Advocate.
मामले का प्रकार: सरकारी निविदाओं में भागीदारी से डिबारमेंट/ब्लैकलिस्टिंग के आदेश को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court official judgment link
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