मामले की पृष्ठभूमि
तीस पुलिस कर्मियों ने सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नं. 21006/2021 में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने विभिन्न समय पर बिहार पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) में सेवा दी है।
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि जिस अवधि में उन्होंने एटीएस के साथ काम किया, उस दौरान उन्हें बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2014 (जिसे बाद में निर्णय में बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 कहा गया) के तहत वादा किया गया “जोखिम भत्ता” नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य ने स्वयं एटीएस ड्यूटी को अत्यंत उच्च-जोखिम घोषित किया था और ऐसे कर्मियों के लिए विशेष जोखिम भत्ता तय किया था। इसके बावजूद, कथित तौर पर उनकी एटीएस में प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन की अवधि के लिए यह भत्ता नहीं दिया गया। निर्णय के समय तक याचिकाकर्ता संख्या 1 और 25 सेवानिवृत्त हो चुके थे।
अपनी मांग के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 के नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii) पर भरोसा किया, जो स्पष्ट रूप से एटीएस कर्मियों के लिए मूल वेतन के 30% के बराबर जोखिम भत्ता की बात करते हैं।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति नानी टागिया ने 06.05.2026 को की। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के वकील और बिहार राज्य के वकील की दलीलें सुनीं।
न्यायालय ने पहले यह दर्ज किया कि कुल 30 याचिकाकर्ता थे, जो सभी बिहार पुलिस में अलग-अलग पदों और रैंकों पर कार्यरत थे। उनकी मांग सरल थी: उन्होंने एटीएस में सेवा दी थी और एटीएस नियमों के तहत वे उस अवधि के लिए अपने मूल वेतन के 30% के जोखिम भत्ते के हकदार हैं। उनका आरोप था कि उन्हें यह भत्ता नहीं दिया गया।
इस दावे की जांच के लिए न्यायालय ने संबंधित कानूनी प्रावधानों, अर्थात बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 के नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii), जिन्हें परिशिष्ट-2 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, का गहन परीक्षण किया।
नियम 20(1) में कहा गया है कि राज्य सरकार ने “दस्ता के कार्मिकों पर आरोपित कर्तव्य-चरित्र को अत्यंत उच्च-जोखिम” घोषित किया है और ऐसे कर्मी “अतएव, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष जोखिम भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।”
इसके बाद परिशिष्ट I(iii) इस भत्ते की मात्रा स्पष्ट करता है। इसमें प्रावधान है कि एटीएस के कार्मिक अपने मूल वेतन के 30% के बराबर जोखिम भत्ता पाने के अधिकारी होंगे। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि परिशिष्ट I(iii) संयुक्त सचिव, सरकार द्वारा जारी किया गया था।
इन प्रावधानों से न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला: बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 में विधिक रूप से यह निर्धारित है कि एटीएस कर्मियों को उनके मूल वेतन के 30% के बराबर जोखिम भत्ता दिया जाएगा। अतः कोई भी पात्र एटीएस कर्मी, जिनमें एटीएस में सेवा अवधि के लिए याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, विधिक अधिकार रखते हैं।
इसके बाद न्यायालय ने राज्य के पक्ष पर ध्यान दिया। प्रत्यर्थियों, जिनमें बिहार राज्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे, ने प्रति-शपथपत्र और परिशिष्ट प्रति-शपथपत्र दाखिल किए थे।
इन शपथपत्रों में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात नोट की: कहीं भी प्रत्यर्थियों ने यह नहीं कहा कि नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii) के तहत एटीएस कर्मी 30% जोखिम भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं। बल्कि एकमात्र बचाव यह लिया गया कि यह भत्ता इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिली थी।
जब रिट याचिका लंबित थी, तब एक और घटनाक्रम हुआ। याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम आवेदन (I.A.) नं. 1/2025 दायर किया। इस I.A. के माध्यम से उन्होंने वित्त विभाग, बिहार सरकार के सचिव द्वारा 04.09.2025 को जारी आदेश, ज्ञापन सं. 3,&3&Hkrk&03/2025&9539/fo0 को चुनौती दी।
इस वित्त विभाग के आदेश द्वारा एटीएस कर्मियों को जोखिम भत्ता के रूप में अधिकतम 25,000 रुपये की समेकित राशि देने का प्रस्ताव किया गया था। यह परिशिष्ट I(iii) में निर्धारित मूल वेतन के 30% के स्थान पर था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह ज्ञापन एटीएस नियमों के विपरीत है और इसलिए अवैध है।
राज्य के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें I.A. पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि, अभिलेख से पता चला कि I.A. नं. 1/2025, 13.11.2025 को दायर की गई थी और इसकी प्रति 14.11.2025 को राज्य के अधिवक्ता को दी गई थी। इसके बावजूद, राज्य ने I.A. के जवाब में कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया।
न्यायालय ने इस निष्क्रियता पर ध्यान दिया और अभिलेख पर पहले से मौजूद वैधानिक नियमों के आधार पर वित्त विभाग के ज्ञापन की वैधता पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा।
न्यायालय ने माना कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एटीएस नियम, 2024 वैधानिक प्रकृति के हैं और इनमें एटीएस कर्मियों के मूल वेतन पर 30% जोखिम भत्ता का प्रावधान है। दूसरी ओर, 04.09.2025 का वित्त विभाग का आदेश एक कार्यकारी आदेश है।
न्यायालय ने यह तर्क दिया कि जब कोई वैधानिक नियम किसी विशेष लाभ का प्रावधान करता है, तो कोई कार्यकारी आदेश उस लाभ को घटा या निरस्त नहीं कर सकता। अतः यदि किसी वैधानिक अधिकार के विपरीत जोखिम भत्ते की अलग, कम राशि तय करने वाला कार्यकारी निर्णय हो, तो वह टिक नहीं सकता।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि 04.09.2025 का ज्ञापन, जिसने जोखिम भत्ते को अधिकतम 25,000 रुपये की समेकित राशि तक सीमित करने की कोशिश की, बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 के नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii) के विपरीत है।
इस टकराव के कारण न्यायालय ने माना कि वित्त विभाग के इस आदेश को कानून की नजर में वैध नहीं माना जा सकता। अतः यह रद्द और निरस्त किए जाने योग्य है।
न्यायालय ने तदनुसार 04.09.2025 की तिथि वाला आदेश (ज्ञापन सं. 3,&3&Hkrk&03/2025&9539/fo0), जो वित्त विभाग, बिहार सरकार के सचिव द्वारा जारी किया गया था और I.A. नं. 1/2025 के साथ संलग्न था, को रद्द और निरस्त कर दिया।
वित्त विभाग के ज्ञापन से पैदा हुई विधिक बाधा को दूर कर लेने के बाद, न्यायालय ने सीधे याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर विचार किया।
न्यायालय ने घोषित किया कि याचिकाकर्ता, बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 के नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii) के अनुसार, जिस अवधि में उन्होंने वास्तव में एटीएस के साथ काम किया, उस अवधि के लिए अपने मूल वेतन के 30% के जोखिम भत्ते के हकदार हैं।
हालांकि, न्यायालय ने एक व्यावहारिक कठिनाई भी नोट की। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में यह नहीं बताया था कि प्रत्येक ने ठीक-ठीक किस अवधि तक एटीएस में सेवा की। इन विवरणों के बिना न्यायालय प्रत्येक याचिकाकर्ता को देय राशि तुरंत निर्धारित नहीं कर सकता था।
इसे सुलझाने के लिए, न्यायालय ने स्वयं राशि निर्धारित करने के बजाय कुछ निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया। न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे यह सत्यापित करें कि प्रत्येक याचिकाकर्ता ने किस अवधि तक एटीएस में काम किया।
व्यक्तिगत सेवा अवधि की जांच करने के बाद, प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि वे नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii) के अनुसार, उन अवधियों के लिए याचिकाकर्ताओं को उनके मूल वेतन के 30% की दर से जोखिम भत्ता का भुगतान करें।
न्यायालय ने अनुपालन के लिए समय-सीमा भी तय की। उसने आदेश दिया कि जोखिम भत्ते का भुगतान, जैसा निर्देशित है, निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर किया जाना चाहिए।
इन निर्देशों के साथ पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में उच्च-जोखिम इकाइयों में कार्यरत पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुष्टि करता है कि जब कोई वैधानिक नियम किसी वित्तीय लाभ, जैसे जोखिम भत्ता, प्रदान करता है, तो किसी विभाग द्वारा बाद में जारी कार्यकारी आदेश से उस लाभ को घटाया नहीं जा सकता।
एटीएस कर्मियों के लिए न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने मूल वेतन के 30% की दर से जोखिम भत्ते के कानूनी रूप से अधिकारी हैं, न कि किसी कम समेकित राशि के। वित्त विभाग द्वारा 25,000 रुपये की अधिकतम सीमा तय करने की कोशिश को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।
सेवारत और सेवानिवृत्त एटीएस कर्मियों के लिए यह निर्णय उस अवधि के लिए बकाया जोखिम भत्ता मांगने का रास्ता खोलता है जब वे वास्तव में स्क्वॉड में कार्यरत थे। निर्णय यह भी निर्देश देता है कि न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद ऐसी देयताएं निश्चित समय के भीतर निपटाई जानी चाहिए।
विस्तृत रूप से देखा जाए तो यह फैसला यह संदेश देता है कि सरकारी विभाग स्वेच्छा से उन मौद्रिक लाभों को घटा नहीं सकते जो पहले से वैधानिक नियमों द्वारा तय किए जा चुके हैं। ऐसे किसी परिवर्तन के लिए नियमों में विधिवत संशोधन करना आवश्यक है, केवल कार्यकारी ज्ञापनों से काम नहीं चलेगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड के साथ काम कर चुके पुलिस कर्मी, बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 के तहत अपने मूल वेतन के 30% की दर से जोखिम भत्ता पाने के अधिकारी हैं?
उत्तर: हां। न्यायालय ने माना कि नियम 20(1) और परिशिष्ट I(iii) वैधानिक रूप से एटीएस कर्मियों के लिए मूल वेतन के 30% को जोखिम भत्ता के रूप में निर्धारित करते हैं और राज्य ने इस अधिकार से इंकार नहीं किया।
प्रश्न: क्या 04.09.2025 की तिथि वाला वित्त विभाग का आदेश, जिसमें अधिकतम 25,000 रुपये का समेकित जोखिम भत्ता तय किया गया, वैधानिक नियमों को विधिसंगत रूप से अधिरोहित कर सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि यह कार्यकारी आदेश वैधानिक प्रावधानों के विपरीत था और इसलिए अवैध है, तथा इसे रद्द और निरस्त कर दिया गया।
प्रश्न: याचिकाकर्ताओं को जोखिम भत्ता के भुगतान के संबंध में क्या निर्देश दिए जाने चाहिए थे?
उत्तर: न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे यह सत्यापित करें कि प्रत्येक याचिकाकर्ता ने किस अवधि तक एटीएस में काम किया और उन अवधियों के लिए उनके मूल वेतन के 30% की दर से जोखिम भत्ता का भुगतान निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर करें।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व न्यायिक मिसाल का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नं. 21006/2021
मामले का शीर्षक: Shaukat Ali Khan & Ors. बनाम The State of Bihar & Ors.
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति नानी टागिया
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 544
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री Abhinav Srivastava, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री Helal Ahmad, अधिवक्ता; Md. Tahmeed Helal, अधिवक्ता; श्री Fakhra Tanaz Akhter, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से: श्री Md. Nadim Seraj, GP-5; श्री Shailesh Kumar, AC to GP-5।
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सिविल) जिसमें बिहार एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड नियमावली, 2024 के तहत वैधानिक जोखिम भत्ता के भुगतान की मांग की गई थी और ऐसे भत्ते की राशि में परिवर्तन करने वाले वित्त विभाग के आदेश को चुनौती दी गई थी।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय देखें
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