मामले की पृष्ठभूमि
विवाद पति‑पत्नी के उस विवाह से उत्पन्न हुआ जो 05.02.2014 को पत्नी के पैतृक घर, जिला सहरसा में संपन्न हुआ था। कुछ समय बाद पति‑पत्नी के बीच गंभीर वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हो गए।
04.06.2016 को पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सहरसा के समक्ष एक याचिका दायर की। वाद का पंजीकरण भरण‑पोषण मामला संख्या 60/2016 के रूप में हुआ।
पत्नी का आरोप था कि विवाह में पति को वाहन खरीदने के लिए कई सामानों के साथ रु.23,50,000 नकद दिए गए थे। उसका यह भी कहना था कि पति के परिवार ने दिल्ली में मकान खरीदने के लिए उसके पिता से अतिरिक्त रु.50,00,000 की मांग की। उसके अनुसार, जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ अत्याचार किया गया और अंततः उसे उसके मायके लाकर छोड़ दिया गया, जबकि उसके गहने पति ने अपने पास ही रख लिए।
पत्नी ने कहा कि वह B.Ed. पाठ्यक्रम कर रही थी, उसके मासिक खर्च रु.35,000 थे और उसकी कोई स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं था। उसने यह भी बताया कि पति और उसके परिवार के खिलाफ चल रहे विभिन्न मुकदमों में उपस्थित होने के लिए उसे लगभग रु.15,000 प्रति माह व्यय करने पड़ते हैं। उसने प्रति माह रु.50,000 भरण‑पोषण की मांग की।
पति भरण‑पोषण वाद में उपस्थित हुआ और लिखित बयान दाखिल किया। उसने विवाह स्वीकार किया लेकिन किसी गहने की प्राप्ति या रु.23,50,000 की कथित अदायगी से इनकार किया। उसका दावा था कि न कोई दहेज दिया गया और न ही मांगा गया तथा विवाह दोनों परिवारों की आपसी सहमति से संपन्न हुआ।
पति ने दावा किया कि वह New Delhi में Cipla Limited में एक साधारण नौकरी करता है और किसी तरह स्वयं तथा अपने परिवार का गुजारा कर पाता है। उसका आरोप था कि पत्नी विवाह के बाद कभी उसके साथ नहीं रही, न मानसिक रूप से न भावनात्मक रूप से उसे स्वीकार किया, और वह झगड़ालू स्वभाव की थी। उसके अनुसार, उसने वैवाहिक घर में रहने से इनकार कर दिया, यदि उसने उसे छुआ तो आत्महत्या की धमकी दी, और 02.07.2014 को ससुराल से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई।
उसने आगे आरोप लगाया कि पत्नी का विवाह पूर्व एक व्यक्ति Washid Ahmad नामक के साथ अवैध संबंध था और उसने वह संबंध विवाह के बाद भी जारी रखा। इसी आधार पर उसने प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, Gurgaon के समक्ष वैवाहिक विच्छेद वाद संख्या 88/2016 दाखिल किया। उसके अनुसार, उस तलाक के मामले में समन प्राप्त करने के बाद पत्नी ने उसे दबाव में लाने हेतु ACJM, Birpur के समक्ष शिकायत वाद संख्या 134C/2016 झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के साथ दर्ज कराया।
दोनों पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सहरसा ने दिनांक 08.01.2024 के आदेश से पत्नी की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। पारिवारिक न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह 04.06.2016 अर्थात वाद दायर करने की तिथि से पत्नी को प्रति माह रु.10,000 भरण‑पोषण दे। उस तिथि से बकाया राशि छह समान किश्तों में छह माह के भीतर चुकाई जानी थी, साथ ही अन्य कार्यवाहियों में दिए गए किसी भी भरण‑पोषण के समायोजन के अधीन।
इस आदेश से आहत होकर पति ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 257/2024 दायर कर पारिवारिक न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने की। पति ने पत्नी के भरण‑पोषण के अधिकार तथा प्रति माह रु.10,000 की निर्धारित राशि, दोनों पर सवाल उठाया।
पति के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय का आदेश अवैधता, अनियमितता और अनुचितता से ग्रस्त है। उसने यह प्रस्तुत किया कि विवाह कभी उपभोग (consummate) ही नहीं हुआ और वह शून्यनीय है, अतः पत्नी को भरण‑पोषण नहीं मिलना चाहिए। उसने यह भी दावा किया कि पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी और 2014 से अपनी मर्जी से अलग रह रही है।
पति के पक्ष का केंद्रीय तर्क यह था कि पत्नी ने उक्त व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया है और व्यभिचार (adultery) में रह रही है। इस आधार पर उसने दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के तहत व्यभिचार में रहने वाली या पति को छोड़ देने वाली पत्नी भरण‑पोषण की हकदार नहीं होती।
उसने आगे कहा कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया, वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और मानसिक क्रूरता की। उसके अनुसार, विवाह से पहले भी उसका उसी व्यक्ति के साथ प्रेम‑संबंध था और विवाह के बाद भी वह संबंध जारी रहा, जिसकी जानकारी 30.10.2023 को पारिवारिक न्यायालय को दी गई, किंतु परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की।
आय के संबंध में पति ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के हलफनामे तथा Cipla Limited से सितंबर 2023 की वेतन पर्ची पर भरोसा किया, जिसमें उसकी मासिक आय रु.52,000 दर्शाई गई थी। उसने कहा कि उसके मासिक खर्च रु.49,500 हैं, जिनमें किराया तथा वृद्ध माता‑पिता के खर्च शामिल हैं, और वह भरण‑पोषण देने की स्थिति में नहीं है। उसका दावा था कि पत्नी स्वयं ट्यूशन तथा ब्यूटी पार्लर चलाकर लगभग रु.25,000 प्रति माह कमाती है और उसे अपने माता‑पिता की संपत्ति से वित्तीय सहायता तथा किराया आय भी मिलती है।
समर्थन में, उसने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Rajnesh v. Neha & Another, (2021) 2 SCC 324 का हवाला दिया और तर्क दिया कि पत्नी ने अपनी आय अथवा अपने माता‑पिता की आय का सही‑सही खुलासा नहीं किया।
दूसरी ओर, पत्नी के अधिवक्ता ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को विधिसंगत और उचित बताते हुए उसका समर्थन किया। उनका कहना था कि पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक स्पष्ट अवैधता, अनियमितता या अनुचितता न हो, विशेषकर जब चुनौती मुख्यतः तथ्यात्मक निष्कर्षों पर आधारित हो।
पत्नी के अनुसार, उसे उसके वैवाहिक घर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसका पिता दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए रु.50,00,000 की मांग पूरी नहीं कर सका। उसने इस बात से इनकार किया कि शिकायत वाद पति की तलाक याचिका के जवाब में दायर किए गए। बल्कि उसका कहना था कि पति ने उसे परेशान करने और घर से बाहर करने के गलत उद्देश्य से Gurgaon में तलाक का वाद दायर किया।
पत्नी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पति ने उसके विरुद्ध विवाहोत्तर तथा विवाहपूर्व संबंधों के निराधार और विकृत आरोप लगाए। भरण‑पोषण वाद में जब पति और उसके गवाहों का परीक्षण हुआ तो न वह स्वयं और न ही उसके पिता उस व्यक्ति का नाम तक नहीं बता सके जिसके साथ पत्नी के कथित अवैध संबंध होने की बात कही गई थी।
पारिवारिक न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि पति ने व्यभिचार के आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उच्च न्यायालय ने भी इस टिप्पणी पर ध्यान दिया।
पत्नी के अधिवक्ता ने यह भी रेखांकित किया कि वह लगभग दो वर्ष तक अपने वैवाहिक घर में रही, इस दौरान पति दिल्ली से आता‑जाता था, और उसे ससुराल वालों द्वारा नौकरानी की तरह रखा जाता था। वह हालांकि हमेशा पति के साथ रहने को तैयार थी। उसके अनुसार, पति उसे केवल अपने लिए जमानत करवाने के लिए साथ ले गया और बाद में संबंध बहाल नहीं किया।
राशि के संबंध में पत्नी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्वयं पति द्वारा लगभग रु.54,349 प्रति माह वेतन स्वीकार किए जाने के बावजूद रु.10,000 की रकम कम है और कम से कम रु.18,000 प्रति माह होनी चाहिए थी। उन्होंने भी Rajnesh (उपर्युक्त) का हवाला दिया और Manish Jain v. Akanksha Jain, AIR 2017 SC 1640 पर भरोसा किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पत्नी की शिक्षा या आत्मनिर्भर होने की संभावित क्षमता, अथवा उसके माता‑पिता की आर्थिक स्थिति, भरण‑पोषण के दावे का उत्तर नहीं हो सकती। न्यायालय को पक्षकारों की सामाजिक‑आर्थिक स्थिति, पति की भुगतान क्षमता तथा यह देखना होता है कि भरण‑पोषण मांगने वाली के पास अपने भरण‑पोषण हेतु पर्याप्त स्वतंत्र आय है या नहीं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के तर्कों की समीक्षा की।
व्यभिचार के आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पारिवारिक न्यायालय पहले ही इस आधार पर विचार कर उसे खारिज कर चुका था। परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में इस आरोप पर विश्वास नहीं किया। उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि व्यभिचार का यह दावा अभी भी, यदि हो सके, तो पति द्वारा दायर पृथक वैवाहिक वाद में सिद्ध किया जाना शेष है, और इस चरण पर भरण‑पोषण से वंचित करने के लिए इसका सहारा नहीं लिया जा सकता।
पत्नी द्वारा पति को छोड़ देने और उसके साथ रहने से इनकार करने के आरोप पर उच्च न्यायालय ने कहा कि परित्याग (desertion) न्यायसंगत है या नहीं, इसे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध करना होता है। पारिवारिक न्यायालय ने इस पहलू पर विस्तार से चर्चा कर पत्नी के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किया। पति अपना दायित्व पूरा नहीं कर सका।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पुनरीक्षण में वह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन केवल इसलिए नहीं कर सकता कि परीक्षण न्यायालय से भिन्न दृष्टिकोण पर पहुंचे। जब तक स्पष्ट विकृति या प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि न हो, पुनरीक्षण न्यायालय को परीक्षण न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों को ही स्वीकार करना होता है।
इस दलील पर कि विवाह उपभोगित नहीं हुआ, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस कथन का पत्नी ने खंडन किया और पति इसे सिद्ध नहीं कर पाया। किसी भी स्थिति में, न्यायालय ने माना कि भले ही उपभोग (consummation) विवादित हो, उसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण‑पोषण देने या न देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
राशि के प्रश्न पर न्यायालय ने प्रति माह रु.10,000 के भरण‑पोषण के आदेश में कोई खामी नहीं पाई। पारिवारिक न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा दाखिल परिसंपत्तियों और देनदारियों के हलफनामों तथा प्रस्तुत आय‑संबंधी दस्तावेजों पर विचार किया था। उसने यह स्वीकार किया कि पति निजी कंपनी में कार्यरत है और उसकी आय लगभग रु.54,000 प्रति माह आंकी।
उच्च न्यायालय ने माना कि इस आय को देखते हुए निर्धारित भरण‑पोषण राशि को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। जहां तक पति का यह दावा कि पत्नी स्वयं ट्यूशन और ब्यूटी पार्लर से अच्छी कमाई करती है, न्यायालय ने देखा कि यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जबकि इसे सिद्ध करने का भार उसी पर था। इसके अतिरिक्त, पत्नी के माता‑पिता की आय को भरण‑पोषण तय करने के लिए अप्रासंगिक माना गया।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि पत्नी के पास अपने भरण‑पोषण के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो पति का कर्तव्य है कि वह उसका भरण‑पोषण करे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य पत्नी को दरिद्रता या आवारागर्दी की स्थिति में गिरने से बचाना है।
अंततः न्यायालय ने पाया कि पति पारिवारिक न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की भौतिक अनियमितता या अवैधता दिखाने में असफल रहा। उसने दोहराया कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य नहीं कर सकता और न ही पारिवारिक न्यायालय के निर्णय पर अपील की तरह बैठ सकता है।
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और उसे खारिज कर दिया, जिससे पत्नी के पक्ष में भरण‑पोषण का आदेश पुष्टि हो गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें उनके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया है और जो बुनियादी आर्थिक सहयोग के लिए संघर्ष कर रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पटना उच्च न्यायालय पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उचित और तर्कपूर्ण भरण‑पोषण आदेश को हल्के में रद्द नहीं करेगा।
निर्णय यह स्पष्ट करता है कि सिद्ध न की गई व्यभिचार, परित्याग या विवाह‑उपभोग न होने की आरोपित बातें पति के लिए अपने कानूनी भरण‑पोषण दायित्व से बचने का आधार नहीं बन सकतीं। न्यायालय ने केवल आरोपों के बजाय साक्ष्य पर जोर दिया।
निर्णय यह भी पुष्ट करता है कि पत्नी की पर्याप्त स्वतंत्र आय का अभाव ही मुख्य कारक है। उसके माता‑पिता की आर्थिक स्थिति या यह अस्पष्ट दावा कि वह कमाती है, तब तक उसके दावे को निष्फल नहीं करेंगे जब तक पति ऐसी आय सिद्ध न कर दे।
वादकारियों के लिए यह फैसला इस बात पर बल देता है कि आपराधिक पुनरीक्षण का दायरा सीमित है। कोई पक्ष पुनरीक्षण का उपयोग उन तथ्यों पर पुनः बहस करने के लिए नहीं कर सकता जिन पर पारिवारिक न्यायालय पहले ही विचार कर चुका है। केवल गंभीर विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटियां ही हस्तक्षेप का आधार बन सकती हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पति पत्नी पर परित्याग, व्यभिचार में रहने और विवाह‑उपभोग न होने का आरोप लगाकर भरण‑पोषण देने से बच सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ये आरोप पारिवारिक न्यायालय के समक्ष सिद्ध नहीं हुए और किसी भी स्थिति में विवाह‑उपभोग न होने का भरण‑पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्नी भरण‑पोषण की हकदार बनी रहती है। - प्रश्न: पति की आय और कथित खर्चों को देखते हुए पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्रति माह रु.10,000 का भरण‑पोषण देना क्या अत्यधिक था?
उत्तर: नहीं। पारिवारिक न्यायालय द्वारा स्वीकार लगभग रु.54,000 मासिक आय के आधार पर उच्च न्यायालय ने इस राशि को युक्तिसंगत और अत्यधिक न माना। - प्रश्न: क्या पुनरीक्षण न्यायालय धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के मामले में पारिवारिक न्यायालय के साक्ष्य और तथ्यात्मक निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने दोहराया कि पुनरीक्षण में वह अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य कर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता और केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब स्पष्ट अवैधता या विकृति हो, जो यहां मौजूद नहीं थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Rajnesh v. Neha & Another, (2021) 2 SCC 324
- Manish Jain v. Akanksha Jain, AIR 2017 SC 1640
मामले का विवरण
वाद संख्या: Criminal Revision No. 257 of 2024
वाद शीर्षक: Bharat Mani v. Khusboo Kumari @ Ruby Kumari
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Arun Kumar Jha
निर्णय की तिथि: 06.04.2026
उद्धरण: 2026(3) PLJR 465
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (पति) की ओर से: Mr. Alok Kumar Choudhary, Senior Advocate; Mr. Kulanand Jha, Advocate
- प्रतिवादी (पत्नी) की ओर से: Mr. Amrit Abhijat, Advocate; Ms. Shubhra, Advocate
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण‑पोषण दिए जाने के आदेश के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण, जिसमें अधिकार और राशि, दोनों को चुनौती दी गई थी।
निर्णय का लिंक: Click here to read the full judgment of the Patna High Court
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