मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता के पिता Allahabad Bank के कर्मचारी थे। वे बैंक में Executive Officer के रूप में कार्यरत रहते हुए 24.12.2016 को सेवा के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हुए।
पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। उसने 28.09.2018 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार के भरण-पोषण के लिए बैंक में नौकरी की मांग की गई।
Allahabad Bank की एक योजना थी जिसका शीर्षक था “Compassionate Appointment in Allahabad Bank to incorporate provision for payment of one time lump sum Ex-gratia Amount in lieu of Compassionate Appointment”। यह योजना 03.08.2015 की Circular के माध्यम से अधिसूचित की गई थी और अनुकम्पा नियुक्ति एवं उसके स्थान पर देय एकमुश्त अनुग्रह राशि (ex-gratia) दोनों को विनियमित करती थी।
हालाँकि, याचिकाकर्ता के आवेदन को 27.08.2019 के आदेश द्वारा Assistant General Manager (T.D.), Allahabad Bank, Zonal Office, Bhagalpur ने अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृति 03.08.2015 की Circular के Paragraph 17 के संदर्भ में की गई, जिसमें “general income criteria” (सामान्य आय मानदंड) निर्धारित था।
इस अस्वीकृति से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में Civil Writ Jurisdiction Case No. 22993 of 2019 दायर किया। उसने न्यायालय से 27.08.2019 की अस्वीकृति को रद्द करने तथा बैंक को उसे अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति P. B. Bajanthri की पीठ के माध्यम से, दोनों पक्षों को सुनकर दो मुख्य प्रश्न चिन्हित किए। पहला, क्या याचिकाकर्ता बैंक की योजना के तहत अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार था? दूसरा, 03.08.2015 की Circular के Paragraph 17 में उल्लिखित “general income criteria” अनुकम्पा नियुक्ति पर भी लागू होता है या केवल ex-gratia भुगतान पर?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि बैंक ने Paragraph 17 को लागू कर उसकी नौकरी की मांग को ठुकराकर गंभीर गलती की। उनके अनुसार Paragraph 17 स्पष्ट रूप से केवल उस स्थिति से संबंधित था जब अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर एकमुश्त ex-gratia राशि दी जानी हो, न कि स्वयं नौकरी दिए जाने से।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता के मानदंड Circular के Paragraph 5 में पृथक रूप से और स्पष्ट रूप से निर्धारित थे। Paragraph 5 “Eligibility” (पात्रता) से संबंधित था और उसमें दो उप-उपबंध थे:
पहला, Paragraph 5.1 के अनुसार परिवार विपन्न (indigent) होना चाहिए और आर्थिक दीनता से राहत के लिए तत्काल सहायता का पात्र होना चाहिए। दूसरा, Paragraph 5.2 के अनुसार आवेदक संबंधित भर्ती नियमों के तहत पद के लिए योग्य और उपयुक्त होना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से यह जोर देकर कहा गया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए यही दो शर्तें ही पात्रता की शर्तें हैं। दूसरी ओर Paragraph 17 विशेष रूप से “Payment of lump-sum ex-gratia amount in lieu of compassionate appointment” से संबंधित था। यह प्रावधान उस स्थिति के लिए था जब कोई परिवार, जो अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र हो, परन्तु रोजगार ग्रहण करने की स्थिति में न हो, वह इसके बदले ex-gratia लेना चाहे। Paragraph 17.1 में दिया गया “general income criteria” केवल ऐसे ex-gratia मामलों के लिए बनाया गया था।
Paragraph 17.1 में यह प्रावधान था कि यदि परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली मासिक आय मृतक कर्मचारी के अंतिम आहरित सकल वेतन (कर कटौती के पश्चात) के 60% से कम हो, तभी ex-gratia दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह आय की अधिकतम सीमा Paragraph 5, जो अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित है, में कहीं दोहराई नहीं गई, इसलिए इसे नौकरी से इनकार करने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
दूसरी तरफ, प्रतिवादी बैंक के अधिवक्ताओं ने अस्वीकृति का बचाव किया। उनका कहना था कि अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार करते समय बैंक Paragraph 17.1 में दिए गए general income criteria को लागू करने के लिए अधिकृत है। उनके अनुसार बैंक को परिवार की आय का आकलन करना होता है और यदि आय निर्धारित सीमा से अधिक हो तो अनुकम्पा नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है।
अपने पक्ष के समर्थन में बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Himachal Pradesh & Anr. v. Shashi Kumar, (2019) 3 SCC 653 पर भरोसा किया। बैंक ने विशेष रूप से उस निर्णय के paragraphs 19, 30, 31, 32 और 33 का हवाला दिया।
Shashi Kumar प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुकम्पा नियुक्ति की योजनाओं को उनके शब्दों के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए और परिवार पेंशन तथा अन्य कल्याणकारी लाभ जैसे कारकों को यह निर्धारित करने में ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या परिवार दीनतापूर्ण आर्थिक स्थिति में है। इस निर्णय में बल दिया गया कि न्यायालयों को राज्य या नियोक्ता को ऐसी दिशा नहीं देनी चाहिए जो किसी नीति की स्पष्ट शर्तों के विरुद्ध हो।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने बैंक की 03.08.2015 की Circular के शब्दों का सावधानी से परीक्षण किया। न्यायालय ने यह नोट किया कि बैंक ने अनुकम्पा नियुक्ति और ex-gratia भुगतान दोनों के लिए एक संयुक्त नीति बनाई थी, किंतु उसी नीति के भीतर दोनों लाभों के लिए पृथक-पृथक प्रावधान थे।
न्यायालय ने Paragraph 5 को उद्धृत किया, जिसमें अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। इसके बाद न्यायालय ने Paragraph 17 और 17.1 को उद्धृत किया, जो “Payment of lump-sum ex-gratia amount in lieu of compassionate appointment” से संबंधित थे और जिसमें अंतिम आहरित सकल वेतन के 60% के सामान्य आय मानदंड का उल्लेख था।
न्यायालय ने देखा कि बैंक की अपनी योजना ने इन दो प्रकार के लाभों के बीच स्पष्ट विभाजन किया है। Paragraph 5 अनुकम्पा नियुक्तियों को नियंत्रित करता है और उसमें कहीं भी किसी general income criteria या 60% आय सीमा का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर Paragraph 17 स्पष्ट रूप से उस स्थिति से संबंधित है जब कोई परिवार, जो अन्यथा अनुकम्पा नौकरी के लिए पात्र है, नौकरी ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण इसके स्थान पर ex-gratia प्राप्त करना चुनता है।
न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि Circular को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि Paragraph 17 और उससे संबद्ध आय संबंधी कसौटी केवल ex-gratia भुगतान के लिए है, न कि यह तय करने के लिए कि किसे अनुकम्पा नौकरी दी जाए। नीति में “or” शब्द का प्रयोग कर दोनों शर्तों को एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से अनुग्रह राशि के भुगतान को अनुकम्पा नियुक्ति “in lieu of” (के स्थान पर) बताया गया है, जो इसे एक विकल्प बनाता है, न कि नौकरी पाने के लिए कोई अतिरिक्त बाधा।
अतः जब प्रतिवादी बैंक ने याचिकाकर्ता की अनुकम्पा नियुक्ति की मांग को अस्वीकार करने हेतु Paragraph 17 और 60% आय नियम का सहारा लिया, तो उसने अपनी ही योजना के विपरीत कार्य किया। न्यायालय ने माना कि अनुकम्पा नियुक्ति पर निर्णय लेते समय केवल Paragraph 5.1 और 5.2 ही प्रासंगिक हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति यह देखने के लिए अवश्य परखी जानी है कि क्या वह विपन्न है और उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है, परंतु Paragraph 5 में कहीं भी 60% आय सीमा की कठोर कसौटी निर्धारित नहीं की गई है।
न्यायालय ने बैंक द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के Shashi Kumar निर्णय पर भी विचार किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह निर्णय प्रतिवादी बैंक के पक्ष में सहायक नहीं है। Shashi Kumar ने सिर्फ यह दोहराया कि नियोक्ता को अपनी योजनाओं की स्पष्ट शर्तों का अनुपालन करना होता है। यहाँ 03.08.2015 की बैंक की Circular की स्पष्ट शर्तें यह दिखाती हैं कि Paragraph 17 में दिया गया general income criteria केवल ex-gratia से संबंधित है, अनुकम्पा नियुक्ति से नहीं।
इस तर्क के आलोक में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने दावे के पुनर्विचार के लिए prima facie (प्रथम दृष्टया) एक मजबूत आधार स्थापित कर दिया है। Assistant General Manager (T.D.), Allahabad Bank, Zonal Office, Bhagalpur द्वारा जारी 27.08.2019 की अस्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया गया।
सीधे नियुक्ति का आदेश देने के बजाय न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उसने मामला पुनः प्रतिवादी बैंक को भेजते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया कि 03.08.2015 की Circular के Paragraph 17 का संदर्भ लिए बिना याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार किया जाए।
न्यायालय ने आगे बैंक को यह भी निर्देश दिया कि वह यह प्रक्रिया पूरी कर दो माह के भीतर एक speaking (कारण-सहित) आदेश पारित करे, जो उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से गिना जाएगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय मृतक बैंक कर्मचारियों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन मामलों में जो Allahabad Bank की 03.08.2015 दिनांकित अनुकम्पा नियुक्ति योजना से संबंधित हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि बैंक ex-gratia भुगतान के लिए बनाए गए आय संबंधी मानदंडों को लेकर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति के दावों को खारिज करने में नहीं लगा सकता। नौकरी के लिए पात्रता का आकलन केवल नीति के सही प्रावधान के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए।
शोकग्रस्त परिवारों के लिए इसका अर्थ यह है कि जहाँ किसी योजना में अनुकम्पा नियुक्ति और ex-gratia के लिए शर्तें स्पष्ट रूप से अलग-अलग हों, वहाँ बैंक इन्हें आपस में नहीं मिला सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसका निर्णय न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है।
बैंकों और अन्य नियोक्ताओं के लिए यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि उन्हें अपनी ही योजनाओं का ईमानदारी से पालन करना होता है। पात्रता उपबंधों में अतिरिक्त शर्तें पढ़कर उनमें जोड़े जाने का कोई भी प्रयास निरस्त किया जा सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या Allahabad Bank 03.08.2015 की Circular के Paragraph 17 में दिए गए “general income criteria” को यह तय करने के लिए लागू कर सकता है कि अनुकम्पा नियुक्ति दी जाए या नहीं?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि Paragraph 17, जिसमें Paragraph 17.1 में 60% आय परीक्षण भी शामिल है, केवल अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर देय एकमुश्त ex-gratia भुगतान पर लागू होता है, स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति पर नहीं। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता केवल Paragraphs 5.1 और 5.2 से संचालित होती है।
प्रश्न: याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति देने से इनकार करते हुए 27.08.2019 को पारित अस्वीकृति आदेश विधिसंगत था या नहीं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने इस आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह एक अप्रासंगिक प्रावधान (Paragraph 17) पर आधारित था। मामले को सही पात्रता मानदंड के तहत पुनर्विचार के लिए बैंक को वापस भेज दिया गया।
प्रश्न: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को क्या राहत प्रदान की?
उत्तर: न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार की, 27.08.2019 की अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी बैंक को निर्देश दिया कि वह Paragraph 17 को लागू किए बिना याचिकाकर्ता के अनुकम्पा नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार करे तथा दो माह के भीतर एक speaking आदेश पारित करे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
State of Himachal Pradesh & Anr. v. Shashi Kumar, (2019) 3 SCC 653 – जिस पर प्रतिवादी बैंक ने भरोसा किया; उच्च न्यायालय ने यह माना कि 03.08.2015 की Circular के विशिष्ट शब्दों के आलोक में यह निर्णय बैंक के पक्ष में सहायक नहीं है।
मामले का विवरण
केस नंबर: Civil Writ Jurisdiction Case No. 22993 of 2019
केस शीर्षक: Prashant Kumar @ Prasant Kumar v. The Allahabad Bank & Ors.
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 437
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
निर्णय की तिथि: 29.03.2022
कोरम: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Krishna Kant Singh, Advocate
- प्रतिवादीगण (Allahabad Bank तथा इसके अधिकारीगण) की ओर से: Sri Ashok Kumar Chaudhary, Senior Advocate; Dr. Binod Kumar Jha, Advocate
मामले का स्वरूप: एक बैंक कर्मचारी के आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के दावे की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दायर दीवानी रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court के निर्णय का पूर्ण पाठ
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