मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार के एक सरकारी विद्यालय में नियुक्त एक महिला शिक्षिका हैं। उनकी नियुक्ति वर्ष 2011 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में सफलता के आधार पर हुई थी।
बाद में, एक लोकहित याचिका (PIL) में पटना उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह बात लाई गई कि अनेक अयोग्य व्यक्तियों ने जाली शैक्षणिक उपाधियों के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर ली है। उस PIL पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय ने ऐसे शिक्षकों की पहचान के लिए जांच कराने का आदेश दिया।
इन निर्देशों के अनुपालन में एक प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज की गई। उसी आपराधिक प्रकरण में वर्तमान याचिकाकर्ता को भी अभियुक्त बनाया गया। आरोप यह था कि उन्होंने जाली और मनगढ़ंत TET प्रमाणपत्र का उपयोग कर शिक्षक की नौकरी प्राप्त की है।
आपराधिक जांच के किसी अंतिम परिणाम से पहले ही प्राधिकारियों ने नवंबर 2018 से उनका वेतन देना बंद कर दिया। घोषित कारण यह था कि उनके TET प्रमाणपत्र के संबंध में जांच लंबित है।
स्वयं को प्रताड़ित महसूस करते हुए उन्होंने इस रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उन्होंने दो बातें मांगीं: पहली, कि BSEB द्वारा जारी उनका TET प्रमाणपत्र वैध और वास्तविक माना जाए; और दूसरी, नवंबर 2018 से रोका गया उनका वेतन उन्हें दिया जाए।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार कर रहे थे, ने सबसे पहले याचिकाकर्ता के विरुद्ध मूल आरोप को दर्ज किया: कि उन्होंने जाली TET प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की है।
विशेष रूप से यह संदेह उठाया गया था कि कुछ जांच रिपोर्टों के अनुसार वह TET परीक्षा के पेपर-I में अनुत्तीर्ण थीं, लेकिन उन्हें पेपर-II में उत्तीर्ण दिखाया गया। यह मान लिया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी पेपर-I में अनुत्तीर्ण हो जाए, तो उसे पेपर-II में बैठने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए, या यदि वह बैठ भी जाए, तो दोनों पेपरों में उत्तीर्ण होने तक उसका परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इससे उनके TET प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ।
याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता ने TET परीक्षा की वास्तविक योजना/योजना–सरणी (स्कीम) न्यायालय के समक्ष स्पष्ट की। यह स्पष्टीकरण न्यायालय के विचार-विमर्श का केन्द्रीय बिंदु रहा।
न्यायालय के अनुसार, इस योजना के तहत:
- वे अभ्यर्थी जो कक्षा VI से VIII तक के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं, उन्हें केवल पेपर-I में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- वे अभ्यर्थी जो कक्षा I से V तक के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं, उन्हें पेपर-II में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- यदि कोई अभ्यर्थी पेपर-I और पेपर-II दोनों में उत्तीर्ण हो जाता है, तो वह इन सभी कक्षाओं में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाता है।
इस योजना से न्यायालय ने एक स्पष्ट नतीजा निकाला: केवल पेपर-II में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी कुछ शिक्षकीय पदों के लिए पात्र होता है। विशेष रूप से, यदि याचिकाकर्ता पेपर-II में उत्तीर्ण हैं, तो प्रस्तुत योजना के अनुसार वह शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हैं।
इसके बाद न्यायालय ने आपराधिक जांच की स्थिति पर ध्यान दिया। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान, यद्यपि F.I.R. निगरानी (Vigilance) विभाग द्वारा दर्ज कराई गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस सामग्री एकत्र नहीं की जा सकी जिससे यह सिद्ध हो कि उन्होंने जाली TET डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त की है।
हालाँकि, जांच रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान एक गंभीर बात सामने आई। दो अधिकारी—एक निगरानी विभाग के और एक सामान्य पुलिस विभाग के—लापरवाहीपूर्ण तरीके से कार्य करते पाए गए। उन्होंने TET परीक्षा की योजना की जाँच किए बिना और आरोपों व याचिकाकर्ता की पक्ष–दलील की पुष्टि किए बिना ही यांत्रिक ढंग से जांच रिपोर्टों पर हस्ताक्षर कर दिए।
याचिकाकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों ने इस त्रुटिपूर्ण जांच के संबंध में पुलिस महानिदेशक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। एक जांच समिति गठित की गई। इस समिति के समक्ष दोनों अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने आरोपों तथा बचाव पक्ष की सही–गलत की ठीक से पुष्टि किए बिना ही यांत्रिक रूप से रिपोर्टों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
जब यह बात अभिलेख पर आई, तो न्यायालय ने यह उचित समझा कि निगरानी विभाग को नोटिस जारी कर पूछा जाए कि ऐसे गैर-जिम्मेदार अन्वेषकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, जिनकी अक्षमता और मानसिक उदासीनता ने याचिकाकर्ता तथा उसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों को भारी क्षति पहुँचाई।
इसके उत्तर में, निगरानी विभाग की ओर से प्रस्तुत माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रति-हलफनामे के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया कि निगरानी अधिकारी का आचरण पूर्णतः अक्षम्य पाया गया है। उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई और उसे एक काली प्रविष्टि (ब्लैक मार्क) की सज़ा दी गई।
इन सभी घटनाक्रमों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति दर्ज की। प्रथम, याचिकाकर्ता TET परीक्षा के पेपर-II में उत्तीर्ण हैं। द्वितीय, स्वयं BSEB ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि उसके डाटाबेस के अनुसार याचिकाकर्ता पेपर-II में उत्तीर्ण दर्शाई गई हैं। इसी आधार पर BSEB ने स्वीकार किया कि वह शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि नियुक्ति के बाद से याचिकाकर्ता उस विद्यालय में सेवा दे रही हैं, जहाँ उन्हें पदस्थापित किया गया था। निर्णय के पाठ में उनकी वास्तविक सेवा के संबंध में किसी शिकायत का उल्लेख नहीं था।
न्यायालय के समक्ष तात्कालिक विवाद सीमित था: यह कि नवंबर 2018 से उनका वेतन केवल इस आधार पर रोका गया था कि उनके कथित जाली प्रमाणपत्र से संबंधित जांच लंबित है।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि या निर्दोषता पर अंतिम निर्णय देने से परहेज़ किया। न्यायालय ने माना कि वह मुद्दा लंबित जांच के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
साथ ही, न्यायालय इस बात से भी सजग रहा कि बोर्ड के अभिलेख में याचिकाकर्ता पेपर-II में उत्तीर्ण दर्शाए जाने के बावजूद केवल संदेह के आधार पर उन्हें लंबे समय से वेतन विहीन रखा गया है।
इसलिए न्यायालय ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बकाया वेतन भुगतान का आदेश देने के बजाय एक मध्यम मार्ग अपनाया। उसने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता, न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर, तीन सप्ताह के भीतर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करती हैं, तो संबंधित प्रतिवादी इस विषय पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करेगा।
न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि इन आदेशों में किस बात पर विचार होना चाहिए: याचिकाकर्ता का वह वेतन, जो नवंबर 2018 से केवल जांच लंबित रहने के कारण रोका गया है, पुनः आरंभ किया जाए या नहीं।
हालाँकि, न्यायालय ने यह भी उतनी ही स्पष्टता से कहा कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंततः जांच के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जाली प्रमाणपत्र का उपयोग किया है, तो आवश्यक कानूनी परिणाम स्वाभाविक रूप से भुगतने होंगे।
और अधिक विलंब से बचने के लिए न्यायालय ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि वह जांच को यथाशीघ्र समाप्त करे।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के अनेक संविदा और नियमित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका वेतन या नियुक्ति कथित जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर संदेह के घेरे में आती है।
प्रथम, पटना उच्च न्यायालय ने यह दर्शाया कि केवल संदेह, विशेषकर लापरवाह जांच पर आधारित संदेह, किसी शिक्षक की आय को अनिश्चित काल तक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहाँ संबंधित परीक्षा–समिति स्वयं अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने की पुष्टि करती हो, वहाँ प्राधिकारियों को अत्यंत सावधानी से कार्य करना चाहिए।
द्वितीय, न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि जांच अधिकारीगण को अपनी जांच जिम्मेदारी से करनी चाहिए। मूलभूत नियमों—जैसे TET योजना—की जांच किए बिना यांत्रिक रूप से रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करना निर्दोष कर्मचारियों को नुकसान पहुँचा सकता है। इस मामले में ऐसी ही आचरण के कारण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई।
तृतीय, यह निर्णय प्रभावित शिक्षकों के लिए एक व्यावहारिक रास्ता प्रदान करता है। याचिकाकर्ता को धीमी गति से चल रही जांच के पूरी तरह समाप्त होने तक असहाय छोड़ने के बजाय, न्यायालय ने उन्हें निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के समक्ष वेतन पुनः आरंभ कराने हेतु अभ्यावेदन देने की अनुमति दी, जबकि यह भी सुनिश्चित किया कि यदि अंततः वह दोषी पाई जाती हैं, तो आगे की कार्रवाई के लिए दरवाज़ा खुला रहे।
इसी प्रकार के आरोपों का सामना कर रहे शिक्षकों के लिए यह निर्णय एक मॉडल प्रदान करता है: वे आधिकारिक परीक्षा–अभिलेखों पर भरोसा कर प्रशासनिक पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं, भले ही उनके विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हों।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या राज्य, परीक्षा–समिति के अभिलेखों में किसी शिक्षिका को उत्तीर्ण दर्शाए जाने की स्थिति में भी, केवल कथित जाली TET प्रमाणपत्र के संबंध में जांच लंबित होने के आधार पर, वर्षों तक उसका वेतन रोक सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने कोई सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया, परन्तु यह निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी को BSEB की पुष्टि के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा करनी होगी और जांच के अंतिम परिणाम के अधीन रहते हुए वेतन पुनः आरंभ करने पर विचार करना होगा। -
प्रश्न: जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट यांत्रिक और लापरवाह जांच पर आधारित हो, तो क्या किया जाना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने अधिकारियों के दुराचरण को संज्ञान में लिया, की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी और यह दर्ज किया कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर दंड दिया गया; इससे यह संकेत जाता है कि इस प्रकार की गैर-जिम्मेदार जांच स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में सामान्य रूप से जाली उपाधियों से संबंधित पूर्व लोकहित याचिका का उल्लेख है, परन्तु किसी विशिष्ट प्रतिवेदित मामले का नाम या उद्धरण दर्ज नहीं किया गया है और न उस पर निर्भर किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 9786 वर्ष 2019
मामला शीर्षक: चंदनी कुमारी बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 385
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
- राज्य बिहार की ओर से: श्री रान विजय प्रसाद सिंह, AC to GA-XII
- निगरानी विभाग की ओर से: श्री अंजनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री अर्चना पलकर खोपड़े, अधिवक्ता; श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से: श्री गिरीजेश कुमार, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: रिट याचिका, जिसमें TET प्रमाणपत्र को वैध मान्यता देने तथा कथित जाली प्रमाणपत्रों के संबंध में लंबित आपराधिक जांच की पृष्ठभूमि में रोके गए वेतन के भुगतान हेतु दिशा–निर्देश की मांग की गई थी।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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कि बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
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