मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट न्यायाधिकार मामला संख्या 15566 वर्ष 2024 के रूप में सुना गया। याचिकाकर्ता, विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार सरकार के अधीन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, दरभंगा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गेस्ट लेक्चरर हैं।
याचिकाकर्ता 27.02.2017 से इस संस्थान में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्षों से वह इस पद पर बने रहे और इस पद पर कोई नियमित स्थायी नियुक्ति नहीं की गई।
सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, द्वारा आयोजित एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस कार्यक्रम का प्रमाणपत्र रिट याचिका के साथ परिशिष्ट P/2 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में नियमित कक्षाएं लेने के अतिरिक्त, संस्थान में उन्हें प्रशासनिक कार्य भी सौंपे गए थे। इस प्रकार, वे केवल अध्यापन कार्य ही नहीं कर रहे थे बल्कि संस्थान द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अन्य शैक्षणिक या कार्यालयी दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे थे।
लंबे समय से उनकी नियुक्ति जारी रहने और नियमित नियुक्तियों के अभाव के बावजूद, प्राधिकरणों ने दिनांक 11.09.2024 की साक्षात्कार सूचना संख्या 1/2024-25 (परिशिष्ट P/11) जारी की, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, दरभंगा में लेक्चरर की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। यह आशंका होने पर कि इस सूचना के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर किसी अन्य संविदा लेक्चरर से उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सकता है, याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय पहुंचे।
रिट याचिका में उन्होंने दो मुख्य राहतों की प्रार्थना की: उन्हें गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए, तथा दिनांक 11.09.2024 की विज्ञप्ति / साक्षात्कार सूचना संख्या 1/2024-25 को रद्द किया जाए।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
मामला 21.10.2024 को माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह के समक्ष आया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 27.02.2017 से लगातार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, दरभंगा में गेस्ट लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के अल्पकालिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि याचिकाकर्ता न केवल पढ़ा रहे थे बल्कि उन्हें प्रशासनिक दायित्व भी सौंपे गए थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान लंबे समय से उन पर निर्भर था। उनके अनुसार, इतने लंबे समय तक सेवाएं लेने और कार्य कराए जाने के बावजूद, प्राधिकरणों ने इस पद पर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की।
परंतु, नियमित नियुक्ति की दिशा में ऐसा कदम उठाने के बजाय जो मौजूदा गेस्ट फैकल्टी के हितों की रक्षा करता, प्राधिकरणों ने दिनांक 11.09.2024 की साक्षात्कार सूचना संख्या 1/2024-25 जारी कर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, दरभंगा में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि इस कदम का परिणाम यह हो कि याचिकाकर्ता जैसे किसी मौजूदा गेस्ट लेक्चरर को हटाकर किसी अन्य संविदा लेक्चरर या गेस्ट फैकल्टी को रखा जाए, तो ऐसा कदम मनमाना और अवैध होगा।
इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णयों पर भरोसा किया। पहला, Manish Gupta v. President, Jan Bhagidari Samiti, AIRONLINE 2022 SC 576। दूसरा, Hargurpratap Singh v. State of Punjab, 2007 (13) SCC 292। इसके अतिरिक्त, पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा C.W.J.C. संख्या 17407 वर्ष 2021 में पारित दिनांक 01.09.2022 के आदेश पर भी भरोसा किया गया।
यद्यपि इन उद्धृत मामलों के विस्तृत तथ्य और तर्क निर्णय में पुनरुत्पादित नहीं किए गए, न्यायालय ने स्वीकार किया कि इनसे इस विवाद के लिए एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित होता है। यह सिद्धांत यह है कि एक बार जब किसी गेस्ट लेक्चरर या संविदा कर्मचारी को नियुक्त कर लिया जाता है, तो उसे केवल किसी अन्य व्यक्ति को समान संविदा या अस्थायी आधार पर रखने के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण रूप से, प्रतिवादी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई इस दलील का विरोध नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की ओर से न तो याचिकाकर्ता की दीर्घकालीन सेवा की तथ्यात्मक स्थिति पर गंभीर आपत्ति की गई और न ही उनके द्वारा उद्धृत स्थापित विधिक सिद्धांत को चुनौती दी गई।
दलीलों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने स्थापित विधि का संक्षेप में उल्लेख किया। न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि संविदा आधार पर नियुक्त गेस्ट लेक्चरर को किसी अन्य समूह के संविदा कर्मचारियों या गेस्ट फैकल्टी से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यह उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है जो पहले से संस्थान में सेवा दे रहा है, ताकि उसे उसी तरह की अस्थिर नियुक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विस्थापित न कर दिया जाए।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह सुरक्षा संस्थान को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त गेस्ट लेक्चरर नियुक्त करने से नहीं रोकती, यदि कक्षाएं चलाने और शैक्षणिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। प्रतिबंध केवल एक संविदा व्यक्ति के प्रतिस्थापन पर है, न कि आवश्यकता पड़ने पर अधिक गेस्ट लेक्चरर की संवर्धन पर।
इसके बाद न्यायालय ने उस स्थिति पर विचार किया, जब विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित रूप से चयनित लेक्चरर उपलब्ध हो जाते हैं। इसने माना कि ऐसी स्थिति में संस्थान उन्हें नियुक्त कर सकता है। परंतु, जब ऐसा हो, तो “जो बाद में आया, वह पहले जाएगा” (last came first go) के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
इस सिद्धांत का अर्थ है कि जब नियमित लेक्चरर कार्यभार ग्रहण करते हैं और सभी के लिए पर्याप्त कार्य या पद उपलब्ध नहीं रहते, तो जो गेस्ट लेक्चरर सबसे बाद में जुड़े हैं, उन्हें पहले मुक्त किया जाना चाहिए। जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक सभी पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हो जातीं।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता 27.02.2017 से गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहे हैं और कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि उनकी जगह नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार संभाल लिया है।
इसी आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों के वास्तव में joining करने तक याचिकाकर्ता को अपने पद पर कार्य जारी रखने दिया जाना चाहिए।
जहां याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार सूचना संख्या 1/2024-25 दिनांक 11.09.2024 को भी निरस्त करने की प्रार्थना की थी, वहीं न्यायालय ने इस विज्ञापन को रद्द नहीं किया। इसके बजाय, न्यायालय ने दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाया: उसने याचिकाकर्ता को केवल किसी अन्य संविदा लेक्चरर को लाने के लिए हटाए जाने से संरक्षण दिया, पर साथ ही प्राधिकरणों को नियमित लेक्चरर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से नहीं रोका।
इस प्रकार, पटना उच्च न्यायालय का मूल निर्देश यह था कि केवल नए साक्षात्कार नोटिस के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी, और वह तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी joining नहीं कर लेते। न्यायालय ने पाया कि स्थापित विधिक स्थिति और विशेष तथ्यों के आलोक में, किसी अन्य अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों के सरकारी संस्थानों में कार्यरत सैकड़ों गेस्ट लेक्चरर और अन्य संविदा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें से कई को यह आशंका रहती है कि किसी भी समय उन्हें हटाकर उसी प्रकार के अस्थायी आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।
पटना उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि इस प्रकार का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गेस्ट लेक्चरर के रूप में संविदा पर कार्यरत है, तो कॉलेज या पॉलिटेक्निक केवल किसी नए गेस्ट लेक्चरर को लाने के लिए पुराने को घर नहीं भेज सकता, जब तक किसी नियमित रूप से चयनित व्यक्ति की नियुक्ति न हो।
साथ ही, यह निर्णय सरकार और संस्थानों के नियमित चयन के माध्यम से पदों को भरने के अधिकार को भी मान्यता देता है। जब विधिवत चयनित नियमित लेक्चरर नियुक्त किए जाते हैं, वे joining कर सकते हैं, लेकिन संविदा स्टाफ के बीच “जो बाद में आया, वह पहले जाएगा” के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।
गेस्ट लेक्चररों के लिए इसका अर्थ एक स्तर की सुरक्षा और पूर्वानुमेयता है। उन्हें अभी भी स्थायी दर्जा नहीं मिल सकता, पर उन्हें केवल किसी अन्य संविदा नियुक्ति के लिए मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता। यह निर्णय विशेष रूप से विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार सरकार के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक और कॉलेजों की फैकल्टी के लिए प्रासंगिक होगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या सरकारी पॉलिटेक्निक में संविदा आधार पर नियुक्त लंबे समय से कार्यरत गेस्ट लेक्चरर को किसी नए साक्षात्कार नोटिस के आधार पर किसी अन्य गेस्ट लेक्चरर या संविदा नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविदा आधार पर नियुक्त गेस्ट लेक्चरर को किसी अन्य समूह के संविदा कर्मचारियों या गेस्ट फैकल्टी से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। “जो बाद में आया, वह पहले जाएगा” सिद्धांत का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता को नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों के joining तक कार्य जारी रखने दिया जाना चाहिए। - प्रश्न: क्या लेक्चरर की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार सूचना जारी होने से संस्थान को मौजूदा गेस्ट लेक्चररों को जारी रखने से रोका जा सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि संस्थान भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकते हैं और आवश्यकता हो तो अतिरिक्त गेस्ट लेक्चरर भी नियुक्त कर सकते हैं, पर वे केवल किसी अन्य संविदा व्यक्ति को लाने के लिए मौजूदा गेस्ट लेक्चररों की सेवाएं समाप्त नहीं कर सकते। जब नियमित नियुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हों, वे joining कर सकते हैं, परंतु वरिष्ठ गेस्ट लेक्चरर तब तक जारी रहें जब तक पदों को पूरी तरह नियमित आधार पर नहीं भर दिया जाता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Manish Gupta v. President, Jan Bhagidari Samiti, AIRONLINE 2022 SC 576.
- Hargurpratap Singh v. State of Punjab, 2007 (13) SCC 292.
- दिनांक 01.09.2022 का आदेश, C.W.J.C. संख्या 17407 वर्ष 2021, पटना उच्च न्यायालय (समन्वय पीठ)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट न्यायाधिकार मामला संख्या 15566 वर्ष 2024
वाद शीर्षक: Hareram Mishra v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह
निर्णय की तिथि: 21.10.2024
उल्लेख: 2024 (4) PLJR 841
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – श्री बिनोदानंद मिश्रा; प्रतिवादी/राज्य की ओर से – श्री Standing Counsel (21)
प्रतिवादीगण: बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार के माध्यम से; अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार सरकार, पटना; निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार सरकार, पटना; प्राचार्य, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, कदिराबाद, दरभंगा।
मामले का स्वरूप: लेक्चरर की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार सूचना को चुनौती देते हुए तथा गेस्ट लेक्चरर के रूप में नियुक्ति जारी रखने की मांग करते हुए दायर सिविल रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पूरी पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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