मामले की पृष्ठभूमि
विवाद तब शुरू हुआ जब एक खरीदार ने गांव अवहरिया में 0.45 एकड़ भूमि, जो खाता संख्या 318, प्लॉट संख्या 2498 के रूप में दर्ज थी, दर्ज विक्रय विलेख दिनांक 24.11.2015 के माध्यम से दर्ज मालिक से खरीदी।
वर्तमान अपीलकर्ता, जिसे निर्णय में रिट न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में वर्णित किया गया है, ने अपने को सटे हुए रैयत के रूप में दावा किया। उसने उप समाहर्ता, भूमि सुधार (डीसीएलआर), मोहनियां के समक्ष बिहार भूमि सुधार (सीमित क्षेत्र का निर्धारण तथा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अंतर्गत पूर्व‑अधिग्रहण आवेदन दायर किया।
अपीलकर्ता का दावा यह था कि परिवारिक बंटवारे, जो विभाजन वाद संख्या 495/2012 के माध्यम से हुआ, के फलस्वरूप उसके पिता अर्जुन साह को विवादित प्लॉट के सटे हुए कुछ भू‑भाग प्राप्त हुए थे, जिन्हें उन्होंने दर्ज विलेख द्वारा बेच दिया। इस आधार पर उसने अपने को सटा हुआ रैयत बताते हुए पूर्व‑अधिग्रहण का अधिकार होने का दावा किया।
क्रेता, जो बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता बनी, ने आपत्ति की। उसने लिखित रूप से कहा कि किसी भी सटे हुए भू‑भाग के संबंध में न तो अपीलकर्ता और न ही उसके पिता के पक्ष में कभी कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है, अतः वह सटा हुआ रैयत नहीं है। उसने यह भी कहा कि विवादित भूमि आवासीय प्रकृति की है, अतः सीलिंग अधिनियम, 1961 लागू नहीं होना चाहिए।
दिनांक 19.04.2017 को डीसीएलआर ने पूर्व‑अधिग्रहण वाद अपीलकर्ता के पक्ष में स्वीकार कर लिया। क्रेता ने प्री‑एम्प्शन अपील संख्या 02/2017‑18 जिला पदाधिकारी के समक्ष दायर कर इस आदेश को चुनौती दी। दिनांक 13.07.2018 को जिला पदाधिकारी ने अपील खारिज कर डीसीएलआर के निर्णय की पुष्टि की।
इस बीच, जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में, पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता (वर्तमान अपीलकर्ता) के पक्ष में 08.09.2018 को न्यायालय के माध्यम से विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। तत्पश्चात म्यूटेशन केस संख्या 629 ऑफ R27 ऑफ 2018‑19 में उसके पक्ष में नामांतरण किया गया और वह भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जे में आ गया।
जिला पदाधिकारी के अपीलीय आदेश के विरुद्ध, क्रेता ने प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के समक्ष प्री‑एम्प्शन रिवीजन केस संख्या 136/2018 दायर किया। जब यह पुनरीक्षण लंबित था, तब एक बड़ा विधिक परिवर्तन हुआ: बिहार भूमि सुधार (सीमित क्षेत्र का निर्धारण तथा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू हो गया।
इस संशोधन अधिनियम द्वारा, पूर्व‑अधिग्रहण का अधिकार प्रदान करने वाली सीलिंग अधिनियम की धारा 16(3) को निरस्त कर दिया गया। एक नई धारा 16(4)(i) एवं (ii) जोड़ी गई, जिसमें प्रावधान किया गया कि सभी लंबित पूर्व‑अधिग्रहण मामले और कार्यवाही समाप्त मानी जाएंगी तथा विधिवत जमा की गई क्रय राशि को अतिरिक्त 10% सहित, बिना ब्याज, जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।
इस परिवर्तन के आलोक में, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना ने 17.05.2019/07.06.2019 के आदेश द्वारा अभिलेखित किया कि पुनरीक्षण वाद समाप्त (अबेट) हो चुका है। आयुक्त ने निर्देश दिया कि पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता को डीसीएलआर न्यायालय में जमा विचाराधीन राशि अतिरिक्त 10% सहित दी जाए।
पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता इससे असंतुष्ट था और उसने बिहार भूमि अधिकरण, पटना के समक्ष बीएलटी केस संख्या 547/2019 दायर किया। 06.08.2021 को अधिकरण ने उसका वाद स्वीकार करते हुए यह माना कि केवल आयुक्त के समक्ष लंबित पुनरीक्षण कार्यवाही समाप्त हुई है, संपूर्ण पूर्व‑अधिग्रहण मामला नहीं, विशेषकर जब उसके पक्ष में विक्रय विलेख पहले ही निष्पादित हो चुका था।
तत्पश्चात क्रेता ने उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18468/2021 दायर कर दिनांक 06.08.2021 के बिहार भूमि अधिकरण के आदेश को चुनौती दी। 11.11.2024 को माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर अधिकरण का आदेश निरस्त कर दिया। एकल न्यायाधीश का वही आदेश वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 16/2025 को जन्म देने वाला हुआ।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार सम्मिलित थे, ने आंतरिक‑न्यायालय अपील सुनी। मूल प्रश्न यह थे कि 2019 के संशोधन का इस पूर्व‑अधिग्रहण विवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा पूर्व‑निष्पादित विक्रय विलेख और जमा विचाराधीन राशि को क्या कानूनी प्रभाव दिया जाना चाहिए।
एकल न्यायाधीश के समक्ष क्रेता का पक्ष सरल तर्क पर आधारित था। उसका कहना था कि धारा 16(3) को 25.02.2019 से निरस्त कर दिया गया, जब उसका पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष लंबित था, अतः संशोधित अधिनियम की धारा 16(4) के बल पर उसके और पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता के मध्य सभी कार्यवाहियां स्वयमेव समाप्त (अबेट) हो गईं।
उसके अनुसार, एक बार कानून ने वाद को समाप्त मान लिया, तो पूर्व‑अधिग्रहण अधिकारों के संबंध में आगे कोई निर्णय‑प्रक्रिया नहीं चल सकती थी। उसका तर्क था कि अधिकरण ने इस स्पष्ट वैधानिक प्रभाव की अनदेखी की और गलत रूप से यह माना कि मात्र पुनरीक्षण समाप्त हुआ है, जबकि मूल पूर्व‑अधिग्रहण आदेश और विक्रय यथावत रहे।
एकल न्यायाधीश ने इस विचार को स्वीकार किया। एकल न्यायाधीश ने यह भी प्रश्न किया कि जब विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष अभी उप न्यायाधीन था और जब प्रमंडलीय आयुक्त ने पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता को 10% वृद्धि सहित राशि वापसी का निर्देश दिया था, तब डीसीएलआर पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में जमा राशि की निकासी कैसे अनुमति दे सकता था। इस आधार पर, एकल न्यायाधीश ने अधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए डीसीएलआर की कार्यवाही को ऐसी अवैधता कहा जिसे न्यायालय द्वारा स्थायी नहीं किया जा सकता।
अपील में खंडपीठ के समक्ष, पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता (अब अपीलकर्ता) ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण तथ्यों की सराहना नहीं की। उसने जोर देकर कहा कि उसके पक्ष में विक्रय विलेख 08.09.2018 को निष्पादित हो चुका था, जो धारा 16(3) के 25.02.2019 को निरस्त होने से काफी पूर्व की घटना है।
उसके निवेदन के अनुसार, एक बार जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित हो जाने पर, डीसीएलआर के समक्ष जमा धन मूल खरीदार को देय विक्रय मूल्य बन गया। उसने आगे यह भी रेखांकित किया कि क्रेता ने वस्तुतः यह विचाराधीन राशि प्राप्त कर ली थी। अतः, उसके मतानुसार, लेन‑देन पूर्णत: अंतिम रूप ले चुका था और बाद के विधिक परिवर्तन ऐसी संपन्न विक्रय को रद्द नहीं कर सकते।
एलपीए की सुनवाई के दौरान, क्रेता (रिट याचिकाकर्ता) ने एक अनुपूरक हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे में उसने प्री‑एम्प्शन केस संख्या 6/2015‑16 की आदेश‑पत्र प्रतियां एवं अपना शपथपत्र संलग्न किया। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पक्षकारों के बीच लंबा चलता आ रहा वाद समाप्त करने के लिए उसने डीसीएलआर के समक्ष जमा राशि (विचाराधीन धन) को, पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में न्यायालय के माध्यम से निष्पादित विक्रय विलेख के अनुपालन में, वापस ले लिया।
खंडपीठ ने पहले 2019 संशोधन के बाद की कानूनी स्थिति पर विचार किया। उसने धारा 16(4)(i) एवं (ii) का पुनरुत्पादन किया। इन प्रावधानों के अनुसार, धारा 16(3) के निरसन के पश्चात, राज्य सरकार, राजस्व मंडल, बिहार भूमि अधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, डीसीएलआर या किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामले या कार्यवाहियां समाप्त मानी जाएंगी। साथ ही यह भी प्रावधान है कि विधिवत जमा की गई क्रय राशि, 10% अतिरिक्त सहित, बिना ब्याज के जमाकर्ता को वापस की जाएगी।
खंडपीठ ने तत्पश्चात पूर्ववर्ती खंडपीठ के निर्णय सुधाकर झा बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑर्स. एवं समरूप वाद, जो 2024 (3) पीएलजेआर 409 में प्रकाशित है, का संदर्भ लिया। उस निर्णय में न्यायालय ने 2016 एवं 2019 के संशोधन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि धारा 16(3) के निरसन के बाद विभिन्न स्तरों पर लंबित सभी पूर्व‑अधिग्रहण कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी तथा जमा राशि 10% अतिरिक्त सहित, बिना ब्याज, जमाकर्ता को लौटाई जाएगी।
हालांकि, उक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण बारीकी को रेखांकित किया। उसने माना कि निरसन और धारा 16(4) के अंतर्गत अनुमानित समाप्ति (डीम्ड अबेटमेंट) केवल उन्हीं मामले या कार्यवाहियों पर लागू होती है जो उस समय तक लंबित थीं। यह उन कार्यवाहियों को निरस्त या पुनः आरंभ नहीं करती जो निरसन से पहले ही निष्पन्न हो चुकी थीं।
इस मामले में पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख 08.09.2018 को निष्पादित हो चुका था। यह प्री‑एम्प्शन अपील संख्या 2/2017‑18 में 13.07.2018 के जिला पदाधिकारी के आदेश के बल पर किया गया था। विचाराधीन राशि, 10% अतिरिक्त सहित, पहले ही डीसीएलआर के समक्ष जमा हो चुकी थी। खंडपीठ के मत में ये कदम इस बात के सूचक थे कि मूल पूर्व‑अधिग्रहण कार्यवाही 2019 संशोधन लागू होने से पहले ही समाप्त हो गई थी।
निरसन के बाद जो शेष रह गया था, वह कोई अनिर्णीत पूर्व‑अधिग्रहण दावा नहीं, बल्कि केवल यह यांत्रिक कदम था कि क्रेता विचाराधीन राशि प्राप्त करे। जब उसने यह राशि बिना किसी आपत्ति के निकाल ली, जैसा कि उसके स्वयं के हलफनामे में स्वीकार किया गया, तब निर्णयोपरांत कोई वास्तविक प्रश्न विचारार्थ शेष नहीं रहा। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षकारों के बीच अब कोई “लिस” (विवाद) शेष नहीं है।
खंडपीठ ने यह भी नोट किया कि एकल न्यायाधीश ने स्वयं अभिलेखित किया है कि विक्रय विलेख संशोधन अधिनियम, 2019 के लागू होने से बहुत पहले निष्पादित हो चुका था और क्रेता जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में पहले ही विचाराधीन राशि प्राप्त कर चुकी थी। ऐसे परिवेश में, खंडपीठ ने यह माना कि बिहार भूमि अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण या अवसर एकल न्यायाधीश के समक्ष मौजूद नहीं था।
पीठ ने स्मरण कराया कि भारतीय न्यायशास्त्र में सारभूत न्याय को तकनीकीताओं या प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के कारण विफल नहीं होने देना चाहिए। कानून को न्याय का उपकरण होना चाहिए, बाधा नहीं। चूंकि दोनों पक्षकार विक्रय विलेख पर अमल कर चुके थे तथा क्रेता ने मुकदमेबाजी समाप्त करने के लिए धनराशि स्वीकार कर ली थी, न्यायालय ने माना कि ऐसे मामले में विवाद को दोबारा खोलना या खींचना वास्तविक न्याय पर तकनीकी तर्कों को तरजीह देने के समान होगा।
उपरोक्त तर्क के आधार पर खंडपीठ ने माना कि लेटर्स पेटेंट अपील वाजिब है। उसने दिनांक 11.11.2024 के एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली। न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि एक बार क्रेता ने न्यायालय के माध्यम से निष्पादित विक्रय विलेख के अनुपालन में, बिना आपत्ति, विचाराधीन राशि निकाल ली, तो “पक्षकारों के बीच विवाद को शांतिपूर्वक समाप्त मान लिया जाना चाहिए।”
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में भूमिखरीद‑फरोख्त करने वालों, सटे हुए भूमिधारकों तथा राजस्व अधिकारियों के लिए व्यावहारिक महत्व रखता है, विशेषकर उन मामलों में जहां पुरानी धारा 16(3) के अंतर्गत पूर्व‑अधिग्रहण विवाद उत्पन्न हुए थे।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी पूर्व‑अधिग्रहण मामले में पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित हो चुका हो और विचाराधीन राशि जमा हो चुकी हो, तो बाद में धारा 16(3) के निरसन से ऐसे संपन्न विक्रय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2019 संशोधन के अंतर्गत समाप्ति केवल लंबित कार्यवाहियों पर लागू होती है, न कि उन लेन‑देनों पर जो पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं।
दूसरा, यह रेखांकित करता है कि जब कोई पक्ष न्यायालय‑आदेशित विक्रय विलेख के अनुपालन में विचाराधीन राशि स्वेच्छा से स्वीकार कर ले, तो वह उसी भूमि पर विवाद को आगे जारी नहीं रख सकता। यदि धन बिना विरोध के ले लिया गया है, तो न्यायालय ऐसे विवाद को व्यवहारिक रूप से समाप्त मानेंगे।
तीसरा, यह निर्णय राजस्व अधिकारियों और वादकारियों को संकेत देता है कि ध्यान वास्तविक विवादों को सुलझाने पर होना चाहिए, न कि उन्हें मात्र तकनीकी बिंदुओं पर खींचने पर, खासकर तब जब दोनों पक्ष पहले ही न्यायालय के आदेश पर अमल कर चुके हों।
साधारण भूमिधारकों और क्रेताओं के लिए संदेश यह है कि न्यायालय यह देखेंगे कि व्यवहार में वास्तव में क्या हुआ है—कौन कब्जे में है, क्या विक्रय विलेख निष्पादित हो चुका है, और क्या धन का लेन‑देन हो गया है—इसके पश्चात ही यह तय किया जाएगा कि कोई विवाद अभी जीवित है या नहीं।
विधिक प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या सीलिंग अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के निरसन और 2019 संशोधन द्वारा धारा 16(4) जोड़े जाने से, निरसन से पहले निष्पादित पूर्व‑अधिग्रहण विक्रय विलेख स्वतः निरस्त हो जाता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि निरसन केवल उन मामले या कार्यवाहियों की समाप्ति (अबेटमेंट) की ओर ले जाता है जो अभी लंबित हों। यह उन कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता जो पहले ही निष्पन्न हो चुकी हैं और जिनमें निरसन से पूर्व विक्रय विलेख निष्पादित हो चुका हो। - प्रश्न: पूर्व‑अधिग्रहण विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद क्या वह क्रेता, जो बाद में जमा विचाराधीन राशि निकाल लेता है, पूर्व‑अधिग्रहणकर्ता के विरुद्ध मुकदमेबाजी जारी रख सकता है?
उत्तर: नहीं। एक बार न्यायालय के माध्यम से निष्पादित विक्रय विलेख के अनुपालन में, क्रेता बिना आपत्ति विचाराधीन राशि निकाल चुका हो, तो कोई “लिस” विचारार्थ शेष नहीं रहती। विवाद को निपट चुका माना जाएगा। - प्रश्न: क्या डीसीएलआर द्वारा जमा राशि की निकासी की अनुमति देने में कथित अवैधता के आधार पर बिहार भूमि अधिकरण के आदेश को निरस्त करने में एकल न्यायाधीश न्यायसंगत थे?
उत्तर: खंडपीठ ने इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया। चूंकि विक्रय विलेख पूर्व में निष्पादित हो चुका था और क्रेता विचाराधीन राशि स्वीकार कर चुकी थी, अतः अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। तकनीकी आपत्तियां संपन्न लेन‑देन और सारभूत न्याय पर हावी नहीं हो सकतीं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- न्यायालय ने खंडपीठ के निर्णय सुधाकर झा बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑर्स. एवं समरूप वाद, 2024 (3) पीएलजेआर 409, पर भरोसा किया, जिसमें 2016 और 2019 संशोधन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए लंबित पूर्व‑अधिग्रहण मामलों की समाप्ति (अबेटमेंट) के प्रभाव की व्याख्या की गई थी।
मामले का विवरण
वाद संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 16/2025, सिविल रिट न्यायाधिकार वाद संख्या 18468/2021 में
मामले का शीर्षक: शैलेन्द्र कुमार जायसवाल @ विनोद कुमार बनाम बिनिता ओझा एवं अन्य
उद्धरण: 2026 (2) पीएलजेआर 611
पीठ: माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय न्यायमूर्ति हरीश कुमार
निर्णय की तिथि: 13.03.2026
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री पार्थ गौरव, अधिवक्ता; श्री दिव्य प्रकाश, अधिवक्ता; श्री कुमार सौरव, अधिवक्ता; श्री ए. के. पांडेय, अधिवक्ता; श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों (राज्य एवं अन्य) की ओर से: श्री आकाश राज, एएजी‑12
मामले का स्वरूप: बिहार भूमि सुधार (सीमित क्षेत्र का निर्धारण तथा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पूर्व‑अधिग्रहण विवाद में बिहार भूमि अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय निर्णय लिंक
यदि यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही हो और आप बिहार में विधिक विकासों के आपके अधिकारों पर संभावित प्रभाव के संबंध में जानकारी पाते रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की अद्यतनों के लिए अनुसरण करने पर विचार कर सकते हैं।
