मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला हाजीपुर, वैशाली स्थित सोनी अलंकार कॉम्प्लेक्स नामक व्यावसायिक संपत्ति से प्राप्त किराए को लेकर चल रहे लम्बे पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ।

शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के पिता ने अपने जीवनकाल में 18.01.1993 को एक पंजीकृत समझौता किया था। इस समझौते में सभी भाइयों और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था।

इस व्यवस्था के तहत, सोनी अलंकार कॉम्प्लेक्स का किराया वसूलने और उसका रख-रखाव करने के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्त किया गया था। परिसर की दुकानों को सभी पक्षकारों की सहमति से किराए पर देना था और वसूल किया गया किराया सबके बीच समान रूप से बांटा जाना था।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि इसके बावजूद, बाद में याचिकाकर्ता ने अन्य सह-स्वामियों की सहमति के बिना एलआईसी और यूको बैंक के साथ पट्टे के समझौते कर लिए। यह भी आरोप लगाया गया कि 1993 से लेकर अब तक शिकायतकर्ता को उसका किराए का हिस्सा नहीं दिया गया।

कथित तौर पर 2009 में एलआईसी के शाखा प्रबंधक और याचिकाकर्ता को नोटिस भेजे गए। एक भाई अमोद कुमार की 02.04.2006 को, पिता की 12.12.1999 को और माता की 29.12.2007 को मृत्यु होने के बाद भी, कहा गया कि याचिकाकर्ता ने मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किए बिना एलआईसी के साथ नया पट्टा कर लिया।

शिकायतकर्ता का दावा था कि 02.12.2014 और 06.01.2015 को याचिकाकर्ता को और भी विधिक नोटिस भेजे गए, जिनमें 1993 से अब तक के किराए का ब्योरा और बकाया भुगतान की मांग की गई।

19.02.2015 को लगभग 11 बजे पूर्वाह्न, शिकायतकर्ता परिसर पर गया और वसूल किए गए किराए में अपने हिस्से की मांग की। आरोप लगाया गया कि सभी आरोपितों ने उसे गाली-गलौज की, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने जबरन उससे गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए और याचिकाकर्ता की पत्नी नीलम देवी ने उसकी 60,000/- रुपये मूल्य की सोने की चेन छीन ली। शिकायत में आरोप था कि सभी आरोपितों का एक ही इरादा था कि वे लगभग एक करोड़ रुपये के किराए की रकम हड़प लें।

इस शिकायत (शिकायत मामला संख्या 529 वर्ष 2015) पर आधारित होकर, न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर, ने ट्रायल संख्या 163/2015 में 19.07.2015/20.07.2015 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 379, 384 और 504 के अंतर्गत अपराधों के संबंध में संज्ञान लिया।

इसी दौरान एक अलग दीवानी विवाद पहले से ही लंबित था। सह-स्वामियों में से एक, अर्थात विपक्षी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता) ने उसी संपत्ति के संबंध में सिविल जज-प्रथम, हाजीपुर, वैशाली के समक्ष बंटवारा वाद संख्या 835/2013 दायर कर रखा था।

याचिकाकर्ता ने आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत संज्ञान आदेश और समस्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए आपराधिक मिसिलेनियस संख्या 23591 वर्ष 2016 में पटना उच्च न्यायालय का रुख किया।

अदालत ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा द्वारा की गई, जिन्होंने 02.04.2024 को मौखिक निर्णय सुनाया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि आपराधिक मामला झूठा है और गलत उद्देश्य से दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह शिकायत उन पर दबाव बनाने के लिए की गई थी ताकि वे दीवानी अदालत में लंबित बंटवारा वाद का निपटारा मनमुताबिक कर दें।

याचिकाकर्ता ने 18.01.1993 दिनांकित पंजीकृत समझौते पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि 11 सह-स्वामी, साथ ही शिकायतकर्ता (विपक्षी पक्ष संख्या 2), ने इस समझौते के माध्यम से उन्हें यह अधिकृत किया था कि वे निर्दिष्ट संपत्तियों को व्यक्तियों और दफ्तरों को किराए पर दें, किराया वसूल करें और इस समझौते के पक्षकार सह-स्वामियों के बीच समान रूप से वितरित करें।

यह इंगित किया गया कि जब एक इमारत एलआईसी को किराए पर दी गई तो विवाद उत्पन्न हुआ और शिकायतकर्ता, जो स्वयं सह-स्वामी है, ने इसके प्रत्युत्तर में बंटवारा वाद दायर कर दिया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि शिकायत में चोरी और जबरन वसूली के जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें उनकी पत्नी नीलम देवी को भी शामिल किया गया, जो स्वयं उस संपत्ति की सह-स्वामी थीं। उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और 06.12.2023 को उनका नाम वाद सूची से हटा दिया गया।

समापन पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह रेखांकित किया कि शिकायत मामले की जांच के दौरान जिन अन्य सह-स्वामियों के बयान लिए गए, उन्होंने शिकायतकर्ता के आरोपों का समर्थन नहीं किया।

रद्द करने की प्रार्थना के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Usha Chakraborty and Another v. State of West Bengal and Another (2023 SCC OnLine SC 90) पर भरोसा किया। उस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी विवादों में आपराधिक कार्यवाही के दुरुपयोग और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे के संबंध में पूर्व के निर्णयों की समीक्षा की थी।

माननीय अपर लोक अभियोजक (APP) ने, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की सहायता से, रद्द करने की अर्जी का विरोध किया, परंतु निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि पक्षकारों के बीच दीवानी वाद लंबित हैं।

इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने Usha Chakraborty के निर्णय के प्रमुख पैरा उद्धृत किए और उन पर भरोसा किया। इन पैरा में क्रमशः उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णयों जैसे Paramjeet Batra v. State of Uttarakhand, Vesa Holdings Private Limited v. State of Kerala, Kapil Aggarwal v. Sanjay Sharma, तथा State of Haryana v. Bhajan Lal में निर्धारित सुप्रसिद्ध श्रेणियों और Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra में संक्षेपित मार्गनिर्देशक सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया था।

इन निर्णयों से उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रेखांकित किया:

पहला, यद्यपि धारा 482 दंप्रसं के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और विरल अवसरों पर किया जाना चाहिए, फिर भी यह शक्ति न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के लिए अस्तित्व में है।

दूसरा, कुछ विवादों में दीवानी और आपराधिक दोनों पहलू हो सकते हैं। किंतु जहां विवाद मूल रूप से दीवानी स्वभाव का हो और उसे “आपराधिक अपराध का आवरण” दे दिया गया हो, और जहां दीवानी उपाय पहले से उपलब्ध हो और अपनाया भी जा चुका हो, वहां उच्च न्यायालय को ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो केवल उत्पीड़न के समान हो।

तीसरा, न्यायालय को यह देखना होता है कि शिकायत को उसके पूरे रूप में स्वीकार कर लेने पर भी क्या उसमें किसी आपराधिक अपराध के तत्व स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, या आरोप इतने स्वभावतः अविश्वसनीय अथवा प्रेरित हैं कि आगे की कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी।

चौथा, ऐसी आपराधिक कार्यवाहियां जो प्रत्यक्षतः दुर्भावना से प्रेरित हों या बदले की भावना या निजी दबाव डालने के गुप्त उद्देश्य से चलाई गई हों, वे Bhajan Lal में निर्धारित रद्द करने की मान्य श्रेणियों में आती हैं।

इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में तथ्यात्मक स्थिति की समीक्षा करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिलाया।

अदालत ने देखा कि बंटवारा वाद संख्या 835/2013 दायर होने के लगभग दो वर्ष बाद यह आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। इस समय-क्रम से यह संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता ने उसी संपत्ति संबंधी विवाद के लिए पहले दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लिया।

अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता 18.01.1993 के समझौते के आधार पर सगे भाई और उक्त संपत्ति के सह-स्वामी हैं। इस समझौते के तहत, स्वयं विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को उसमें वर्णित संपत्तियों को किराए पर देने का अधिकार प्रदान किया था।

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने यह दर्ज किया कि शिकायतकर्ता पहले ही दीवानी वाद दायर करके दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार का सहारा ले चुका है, जो अभी भी लंबित है। इस परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अब विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा चलाई जा रही आपराधिक शिकायत प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ “उत्पीड़न का हथियार” प्रतीत होती है, जो गुप्त और अनुचित उद्देश्यों से प्रेरित है।

अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह आपराधिक मामला सह-स्वामियों के बीच चल रहे दीवानी संपत्ति विवाद का ही विस्तार है, न कि किसी स्वतंत्र आपराधिक आचरण पर आधारित वास्तविक आपराधिक अभियोजन।

Usha Chakraborty और उसमें उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला से निकाले गए सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

तदनुसार, न्यायालय ने शिकायत मामला संख्या 529/2015 से उत्पन्न ट्रायल संख्या 163/2015 में न्यायिक दंडाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर द्वारा 19.07.2015/20.07.2015 को पारित संज्ञान लेने के विवादित आदेश को, जहां तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित था, रद्द और निरस्त कर दिया।

इसके साथ ही आपराधिक मिसिलेनियस आवेदन स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय ने आगे यह निर्देश दिया कि यदि कोई मूल अभिलेख ट्रायल अदालत से मंगाए गए हों तो उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ संबंधित ट्रायल अदालत को वापस कर दिया जाए।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय दर्शाता है कि जब किसी परिवारिक संपत्ति विवाद, जो पहले से दीवानी अदालत में लंबित हो, में आपराधिक कानून का उपयोग किया जाता है, तो पटना उच्च न्यायालय किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है।

बिहार और अन्यत्र संपत्ति के सह-स्वामियों के लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि किराया वितरण, संयुक्त संपत्ति के प्रबंधन या खातों को लेकर मतभेद मूल रूप से दीवानी प्रकृति के होते हैं। ऐसे विवादों को केवल किसी रिश्तेदार पर दबाव डालने के लिए आपराधिक मामलों का रूप देना आपराधिक न्याय प्रणाली के दुरुपयोग के रूप में देखा जा सकता है।

यह निर्णय आरोपित व्यक्तियों को यह भरोसा देता है कि जब आपराधिक शिकायतें उत्पीड़न के हथियार की तरह प्रतीत हों, विशेषकर तब जब उसी विषय पर दीवानी वाद पहले से लंबित हो, तो उच्च न्यायालय धारा 482 दंप्रसं के तहत हस्तक्षेप कर सकता है।

साथ ही, यह शिकायतकर्ताओं को यह स्मरण कराता है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य मारपीट, चोरी या जबरन वसूली जैसे वास्तविक अपराधों से निपटना है, न कि संपत्ति या बंटवारे के विवादों में अतिरिक्त मोलभाव के औजार के रूप में उसका उपयोग करना।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या परिवारिक संपत्ति से किराए को लेकर सह-स्वामियों के बीच उत्पन्न विवाद से संबंधित धारा 323, 379, 384 और 504 आईपीसी के अधीन दर्ज आपराधिक शिकायत तब भी जारी रहनी चाहिए जब उसी संपत्ति पर बंटवारा वाद पहले से लंबित हो?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह शिकायत मूल रूप से दीवानी विवाद में उत्पीड़न का हथियार प्रतीत होती है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लेने के आदेश तथा उससे उत्पन्न समस्त कार्यवाही को रद्द कर दिया।
• प्रश्न: उच्च न्यायालय धारा 482 दंप्रसं के तहत कब आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप की शक्ति का प्रयोग कर सकता है?
  उत्तर: Usha Chakraborty और उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि यह शक्ति न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित रखने के लिए है, जिनमें वे स्थितियां भी शामिल हैं जब आपराधिक मामला दुर्भावनापूर्ण हो, पहले से दीवानी अदालत में ले जाए गए दीवानी विवाद पर आधारित हो, या उत्पीड़न के साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा हो।

अदालत द्वारा उद्धृत मामले

• Usha Chakraborty and Another v. State of West Bengal and Another, 2023 SCC OnLine SC 90
• Paramjeet Batra v. State of Uttarakhand & Ors.
• Vesa Holdings Private Limited and Anr. v. State of Kerala and Ors.
• Kapil Aggarwal and Ors. v. Sanjay Sharma and Ors.
• State of Haryana v. Bhajan Lal
• Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra and Others

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 23591 of 2016 (arising out of Complaint Case No. 529 of 2015, Tr. No. 163/2015, P.S. Hajipur Town, District Vaishali)

मामले का शीर्षक: Binod Kumar v. The State of Bihar & Anr.

उद्धरण: 2024 (2) PLJR 577

समक्ष पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Chandra Shekhar Jha

निर्णय की तिथि: 02.04.2024

पक्षकारों के अधिवक्ता:

• याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Rakesh Kumar Soni, Advocate
• विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से: Mr. Kumar Ajit Singh, Advocate; Mr. Akash Kumar Mishra, Advocate
• राज्य की ओर से: Mr. Harendra Prasad, APP

मामले का स्वरूप: धारा 482 दंप्रसं के तहत शिकायत मामले में संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका (आपराधिक मिसिलेनियस आवेदन)

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें

यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में होने वाले कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।