मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता का चयन मधुबनी जिले में खाद्यान्नों की घर-घर डिलीवरी के लिए Transportation-cum-Handling Contractor के रूप में किया गया था। उसने 02.03.2021 को Bihar State Food and Civil Supplies Corporation के साथ एक अनुबंध किया।
जब वह इस अनुबंध के अधीन कार्य कर रहा था, तब 30.05.2021 को Madhepura P.S. Case No. 83 of 2021 के रूप में एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34 तथा Essential Commodities Act की धारा 7 के तहत दर्ज हुई। यह मामला पंजीकरण संख्या BR32GB-3954 वाले वाहन द्वारा ले जाए जा रहे खाद्यान्न के कथित डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री से संबंधित था।
एफआईआर के बाद, निगम ने 31.05.2021 को पत्र सं. 842 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता से इस घटना के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया। 01.06.2021 को उप प्रबंध निदेशक द्वारा एक अन्य पत्र, ज्ञापांक सं. 848, जारी किया गया, जिसमें उससे उसके वाहन के GPS लोकेशन और मूवमेंट के विषय में स्पष्टीकरण मांगा गया।
याचिकाकर्ता ने आरोपों का खंडन करते हुए अपने प्रत्युत्तर दाखिल किए और अपने बचाव में तथ्यों का विवरण दिया। इसके बावजूद, निगम ने पत्र सं. 856 दिनांक 03.06.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से उसके अनुबंध पर रोक लगा दी और कार्य किसी अन्य ठेकेदार को सौंप दिया।
बाद में, जिला प्रबंधक (प्रतिवादी सं. 5) के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापांक सं. 2469 दिनांक 03.12.2021 द्वारा निगम ने याचिकाकर्ता का अनुबंध रद्द कर दिया, उसे पांच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसकी जमानत राशि तथा बैंक गारंटी की जब्ती का आदेश दिया, खाद्यान्न की कथित क्षति की वसूली के लिए 2,30,594.28 रुपए की राशि निर्धारित की, तथा यह निर्देश दिया कि उसके निजी वाहन का उपयोग पीडीएस दुकानों को खाद्यान्न वितरण हेतु परिवहन कार्य में नहीं किया जाएगा।
इसके पश्चात, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की नागरिक रिट अधिकार-क्षेत्र की याचिका के माध्यम से ज्ञापांक सं. 2469 दिनांक 03.12.2021 तथा उससे संबंधित ब्लैकलिस्टिंग, जब्ती और वसूली की कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की।
रिट याचिका की लंबितता के दौरान, अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई और निगम ने NIT No. 272 दिनांक 27.01.2024 के माध्यम से नया निविदा आमंत्रण जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप नए निविदाकारों की नियुक्ति हुई। इसलिए याचिकाकर्ता ने अनुबंध निरस्तीकरण को चुनौती देने पर जोर नहीं दिया और अपनी शिकायत को केवल ब्लैकलिस्टिंग, जब्ती और वसूली तक सीमित रखा।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें Hon’ble the Chief Justice और Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar (जिन्होंने मौखिक निर्णय लिखा) शामिल थे, ने 02.04.2024 को इस मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि उसने प्रारंभिक कारण बताओ नोटिसों के विस्तृत प्रत्युत्तर दिए थे। इसके बावजूद, बिना कोई जांच किए निगम ने उसका अनुबंध स्थगित कर दिया और कार्य किसी अन्य ठेकेदार को स्थानांतरित कर दिया। बाद में, प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई का संकेत देते हुए कोई भी अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना, निगम ने 03.12.2021 की विवादित आदेश पारित कर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि विवादित आदेश पूरी तरह से Madhepura P.S. Case No. 83 of 2021 में दर्ज एफआईआर पर आधारित था। बाद में, उस आपराधिक मामले में अंतिम प्रतिवेदन (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल हुआ और साक्ष्य के अभाव में याचिकाकर्ता को विचारण के लिए नहीं भेजा गया। क्षेत्राधिकार वाले आपराधिक न्यायालय ने इस अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया। अंतिम प्रतिवेदन तथा उसके स्वीकृति आदेश की प्रति अभिलेख पर परिशिष्ट P/11 के रूप में लाई गई।
इसी आधार पर तर्क दिया गया कि जब मूल आधार (एफआईआर और आपराधिक आरोप) ही अस्तित्व में नहीं रहा, तो ब्लैकलिस्टिंग, अर्जित धनराशि की जब्ती और कथित क्षति की वसूली का आदेश कायम नहीं रह सकता। यह भी कहा गया कि मूल कारण बताओ नोटिसों में proposed consequences जैसे ब्लैकलिस्टिंग, अनुबंध निरस्तीकरण, जब्ती या वसूली का कोई उल्लेख नहीं था।
याचिकाकर्ता ने Patna High Court के Full Bench के निर्णय Ghuran Paswan Vs. State of Bihar, 2024 (2) BLJ 334 तथा division bench के निर्णय Panash Infotech Pvt. Ltd. Vs. Chief Secretary, Government of Bihar & Ors., 2024 (1) BLJ 311 पर, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और उचित नोटिस की आवश्यकता के समर्थन में, भरोसा किया।
दूसरी ओर, निगम ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से “Instructions to Bidders” और अनुबंध में निहित प्रासंगिक शर्तों, विशेष रूप से क्लॉज 4(a) से 4(g) की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही याचिकाकर्ता को विचारण हेतु नहीं भेजा गया हो, चार्जशीट और संज्ञान आदेश से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित वाहन और उसका चालक खाद्यान्न की काले बाजार में बिक्री के अपराध में संलिप्त पाए गए। अतः अपराधों का संज्ञान लिया गया है और अनुबंध की शर्तों के तहत निगम की कार्रवाई न्यायसंगत है।
न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरीक्षण को उस प्रक्रिया पर केंद्रित किया जिसका पालन निगम ने अनुबंध निरस्तीकरण और ब्लैकलिस्टिंग, जब्ती और वसूली सहित दंडों के आरोपण तक किया।
सबसे पहले, अभिलेख पर उपलब्ध नोटिसों से न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता से केवल एफआईआर और यह आरोप कि उसका वाहन काले बाजार में बिक्री में शामिल था, के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। उसे यह सूचित करने वाला कोई नोटिस नहीं दिया गया कि यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया गया तो उसके विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग, अनुबंध रद्दीकरण, धनराशि की जब्ती या क्षति की वसूली जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि विवादित आदेश पारित करने से पहले निगम ने प्रस्तावित दंडात्मक उपायों का संकेत करते हुए कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया था। ऐसे नोटिस का अभाव निर्णायक माना गया।
इस बिंदु को रेखांकित करने के लिए न्यायालय ने Oryx Fisheries Pvt. Ltd. Vs. Union of India & Ors., (2010) 13 SCC 427 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 24, 31 और 32 का हवाला दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक quasi-judicial प्राधिकरण को कारण बताओ कार्यवाही प्रारंभ करते समय निष्पक्ष और खुले मन से कार्य करना चाहिए, और जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसे आरोपों का खंडन करने का वास्तविक अवसर दिया जा रहा है, न कि पहले से ही पूर्वाग्रहग्रस्त मस्तिष्क का सामना करना पड़ रहा है।
इसके बाद न्यायालय ने Gorkha Security Services Vs. Government (NCT of Delhi) & Ors., (2014) 9 SCC 105 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 और 22 उद्धृत किए, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से निम्न बातें उल्लिखित होनी चाहिए:
1. कार्रवाई की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली सामग्री और आधार, और
2. प्रस्तावित दंड या की जाने वाली कार्रवाई का विशिष्ट उल्लेख।
सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि जब ब्लैकलिस्टिंग का विचार हो, तो प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करना और भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग सबसे कठोर कदम है। नोटिस में न केवल आधारों का बल्कि यह भी जिक्र होना चाहिए कि यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया तो क्या परिणाम हो सकते हैं।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई — चाहे वह अनुबंध निरस्तीकरण हो, ब्लैकलिस्टिंग, जब्ती या वसूली — का उल्लेख करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से उत्पन्न एक आवश्यक शर्त है। वर्तमान मामले में इस शर्त का पालन नहीं किया गया।
न्यायालय ने आगे यह भी देखा कि अर्जित धनराशि की जब्ती या 2,30,594.28 रुपए की कथित क्षति के आकलन और वसूली से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। इस कथित क्षति का आकलन या निर्धारण किस प्रकार किया गया, यह भी याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया।
न्यायालय द्वारा चिन्हित एक अन्य गंभीर त्रुटि यह थी कि विवादित आदेश में याचिकाकर्ता के कारण बताओ प्रत्युत्तरों पर किसी भी प्रकार के विचार का उल्लेख नहीं था। उसके बचाव पर मस्तिष्क प्रक्षेपण (application of mind) का कोई संकेत नहीं था। आदेश केवल एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ गया, बिना उसके स्पष्टीकरणों से निपटे।
पूरे तथ्यात्मक परिदृश्य और Oryx Fisheries तथा Gorkha Security Services में विनिर्दिष्ट विधि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निगम द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस विधि के अनुरूप नहीं था, क्योंकि उसमें यह नहीं दर्शाया गया था कि यदि याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया तो उसके विरुद्ध क्या परिणाम और प्रस्तावित कार्रवाई की जा सकती है। अतः बाद की ब्लैकलिस्टिंग और संबंधित दंड कायम नहीं रखे जा सकते।
फलस्वरूप, न्यायालय ने ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों के गुण-दोष की जांच किए बिना ही निर्देश जारी करते हुए रिट याचिका का निस्तारण करने का निर्णय लिया।
न्यायालय ने निगम को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को नया कारण बताओ नोटिस जारी करे, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख हो। याचिकाकर्ता को इस नए नोटिस का यथोचित उत्तर दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई।
उत्तर प्राप्त होने पर, निगम या सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह उसके स्पष्टीकरण पर विचार करे और एक तर्कसंगत तथा बोलता हुआ आदेश पारित करे। ऐसा करते समय, उन्हें विशेष रूप से याचिकाकर्ता के उस बचाव पर विचार करना होगा कि साक्ष्य के अभाव में उसे आपराधिक मामले में विचारण हेतु नहीं भेजा गया है और अंतिम प्रतिवेदन क्षेत्राधिकार वाले आपराधिक न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
इस निर्णय के आलोक में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि विवादित ज्ञापांक सं. 2469 दिनांक 03.12.2021 निरस्त माना जाएगा। रिट याचिका को उक्त सीमा तक स्वीकार किया गया, अर्थात् पूर्व की ब्लैकलिस्टिंग और संबंधित दंड अब प्रभावी नहीं हैं, किंतु निगम को विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए नया, उचित शब्दों में कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की स्वतंत्रता है।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय उन ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी विभागों और निगमों के साथ कार्य करते हैं, विशेषकर पीडीएस आपूर्ति, परिवहन और खाद्यान्न हैंडलिंग जैसे क्षेत्रों में।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही खाद्यान्न के डायवर्जन या काले बाजार में बिक्री जैसे गंभीर कदाचार के आरोप हों, बिना मूलभूत निष्पक्षता अपनाए प्राधिकरण किसी ठेकेदार को दंडित नहीं कर सकता।
अनुबंध रद्द करने, ब्लैकलिस्टिंग करने, जमानत राशि जब्त करने या कथित क्षति की वसूली करने से पहले, प्राधिकरणों को विधिसम्मत कारण बताओ नोटिस भेजना आवश्यक है। इस नोटिस में केवल आरोपों की सूची ही नहीं, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि कौन-सा दंड प्रस्तावित है।
छोटे परिवहनकर्ताओं और हैंडलिंग ठेकेदारों के लिए इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का वास्तविक अवसर देना होगा। प्राधिकरण केवल एफआईआर या आपराधिक मामले के अस्तित्व पर निर्भर नहीं रह सकते, विशेषकर तब, जब बाद में उस व्यक्ति को विचारण के लिए भेजा ही न जाए।
यह निर्णय सरकारी निकायों को यह भी याद दिलाता है कि उनके आदेशों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राधिकरण ने वास्तव में ठेकेदार के प्रत्युत्तर को पढ़ा और उस पर विचार किया है। यांत्रिक ढंग से पारित आदेश, जो बचाव से नहीं निपटते, निरस्तीकरण के लिए संवेदनशील होते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोई सरकारी निगम बिना ऐसे कारण बताओ नोटिस के, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाइयों का उल्लेख हो और बिना ठेकेदार के स्पष्टीकरण पर विचार किए, किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, उसका अनुबंध रद्द कर सकता है, उसकी जमानत राशि जब्त कर सकता है और कथित क्षति की वसूली कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कारण बताओ नोटिस में आधारों के साथ-साथ प्रस्तावित दंड का उल्लेख होना चाहिए, और प्राधिकरण को ठेकेदार के प्रत्युत्तर पर विचार कर तर्कसंगत, बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए। विवादित आदेश को इसलिए रद्द किया गया और नई प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया। - प्रश्न: क्या केवल एफआईआर के आधार पर ब्लैकलिस्टिंग और संबंधित दंड दिए जा सकते हैं, जब बाद की अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाए कि ठेकेदार को विचारण हेतु नहीं भेजा जा रहा है?
उत्तर: न्यायालय ने इस बिंदु पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं दिया, परन्तु निर्देश दिया कि नई कारण बताओ कार्यवाही के उपरांत पुनर्विचार करते समय निगम को विशेष रूप से यह ध्यान में रखना होगा कि याचिकाकर्ता को विचारण हेतु नहीं भेजा गया है और अंतिम प्रतिवेदन क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Oryx Fisheries Pvt. Ltd. Vs. Union of India & Ors., 2010 (13) SCC 427
- Gorkha Security Services Vs. Government (NCT of Delhi) & Ors., 2014 (9) SCC 105
- Ghuran Paswan Vs. State of Bihar (Full Bench), 2024 (2) BLJ 334 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)
- Panash Infotech Pvt. Ltd. Vs. Chief Secretary, Government of Bihar & Ors., 2024 (1) BLJ 311 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3995 of 2024
मामले का शीर्षक: Naveen Kumar vs. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2024 (2) PLJR 419
पीठ: Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar
निर्णय की तिथि: 02.04.2024
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Rama Kant Sharma, Sr. Advocate; Bihar State Food and Civil Supplies Corporation (प्रतिवादीगण) की ओर से Mr. Anjani Kumar, Sr. Advocate
मामले का स्वरूप: ब्लैकलिस्टिंग आदेश, अनुबंध निरस्तीकरण, जमानत राशि की जब्ती तथा कथित क्षति की वसूली को चुनौती देने वाली नागरिक रिट याचिका।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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