मामले की पृष्ठभूमि
बिहार राज्य ने उद्योगों को राज्य में आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 लागू की। इस नीति के तहत योग्य इकाइयों को उत्पादोत्तर प्रोत्साहनों के रूप में वैट, प्रवेश कर (ET) और SGST जैसे करों की प्रतिपूर्ति मिल सकती थी।
याचिकाकर्ता, जो कंक्रीट उत्पादों के निर्माण में संलग्न एक औद्योगिक इकाई है, ने अपनी इकाई स्थापित की और प्रोत्साहन के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) के समक्ष आवेदन दिया। SIPB ने 31.08.2015 को याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
हालाँकि, याचिकाकर्ता ने 01.04.2015 से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था, अर्थात SIPB की औपचारिक स्वीकृति से कुछ माह पूर्व। जब बाद में याचिकाकर्ता ने 2011 नीति के तहत वैट/ET/SGST की प्रतिपूर्ति का दावा किया, तो प्राधिकारियों ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया।
अस्वीकृति पहले 14.10.2011 की ईमेल के माध्यम से और बाद में 23.11.2017 के पत्र (स्मरण-पत्र संख्या 3473) के माध्यम से, जहाँ तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित था, सूचित की गई। प्राधिकारियों ने कहा कि या तो याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख के बाद मंजूरी दी गई थी, या फिर उसे आवश्यक तरीके से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।
अपने आप को प्रतिकूल प्रभावित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2023 की सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 5938 में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने अपने दावे की अस्वीकृति को चुनौती दी और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत प्रोत्साहन की रिहाई के लिए दिशा-निर्देश की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी के समक्ष विचारार्थ आई। याचिकाकर्ता ने कई राहतें मांगीं, जो मुख्य रूप से उसके दावे की अस्वीकृति को निरस्त कराने और 2011 नीति के तहत प्रोत्साहन की राशि प्राप्त करने से संबंधित थीं।
याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मांगे कीं:
(i) 14.10.2011 की ईमेल और उसके संलग्नक को निरस्त किया जाए, जिसके द्वारा 2011 नीति के तहत प्रोत्साहन के उसके दावे को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि SIPB ने उसका प्रस्ताव इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद स्वीकार किया था।
(ii) 23.11.2017 के पत्र (स्मरण-पत्र संख्या 3473) को, जहाँ तक वह याचिकाकर्ता से संबंधित है, निरस्त किया जाए, जहाँ पुनः यह कहते हुए दावा अस्वीकृत किया गया था कि याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।
(iii) प्रतिवादियों के विरुद्ध एक रिट ऑफ़ मांडमस जारी की जाए, जिससे उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत वैट/ET/SGST की प्रतिपूर्ति के शीर्षक के अंतर्गत याचिकाकर्ता का देय भुगतान करें।
(iv) यह घोषणा की जाए कि वैट/ET/GST की प्रतिपूर्ति जैसे उत्पादोत्तर प्रोत्साहनों का भुगतान लंबित नहीं रखा जा सकता या न ही उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, और इनका भुगतान समयबद्ध ढंग से किया जाना अनिवार्य है।
(v) यह घोषणा की जाए कि एक बार निवेश प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए और नीति के तहत याचिकाकर्ता को पात्र घोषित कर दिया जाए, तो प्रतिवादी प्रतिपूर्ति या सब्सिडी के वितरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
(vi) यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादियों ने पूर्ण प्रतिपूर्ति और सब्सिडी जारी न कर के गलती की है, और SIPB द्वारा निवेश प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें भुगतान से मना करने या रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
(vii) यह घोषित किया जाए कि हर बार जब याचिकाकर्ता आवेदन प्रस्तुत करे, तो प्रतिवादियों का दायित्व है कि वे वैट/GST के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का भुगतान करें, और वे याचिकाकर्ता को बार‑बार अनावश्यक तकनीकी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं से नहीं गुजार सकते।
(viii) यह घोषित किया जाए कि एक बार पात्रता स्वीकार हो जाने के बाद, प्रतिवादी प्रतिपूर्ति या सब्सिडी के लिए याचिकाकर्ता को “स्तंभ से खंभे तक भटकने” के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
(ix) कोई अन्य राहत, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार हो।
हालाँकि, मूल विवाद एक ही प्रश्न पर केंद्रित था: जब नीति स्वयं ऐसा नहीं कहती, तो क्या केवल इसलिए कि किसी औद्योगिक इकाई ने SIPB की स्वीकृति से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया, राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन से इनकार कर सकता है?
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क था कि प्राधिकारियों ने केवल इस आधार पर दावा अस्वीकृत कर दिया कि इकाई ने SIPB की औपचारिक स्वीकृति से पहले उत्पादन शुरू कर दिया था। याचिकाकर्ता के अनुसार बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 या किसी संबद्ध विनियमन में ऐसा कुछ नहीं था जो SIPB स्वीकृति को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ से पहले होने वाली अनिवार्य शर्त बनाता हो।
याचिकाकर्ता की ओर से यह रेखांकित किया गया कि स्वयं राज्य ने निवेश आमंत्रित करने के लिए 2011 नीति लागू की थी, और नीति में उल्लिखित न होने वाले आधार पर प्रोत्साहन से इनकार करना मनमाना, अवैध और योजना के उद्देश्य के विपरीत है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह अस्वीकृति आदेशों को रद्द करे और प्रोत्साहन मुक्त कराने का निर्देश दे।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने रिट याचिका का कड़े शब्दों में विरोध किया। राज्य का तर्क था कि याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती SIPB स्वीकृति के बिना उत्पादन शुरू कर नीति की शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया।
राज्य के अनुसार स्वीकृति से पहले उत्पादन शुरू करना स्वयं प्रोत्साहन नीति का उल्लंघन है और इसलिए याचिकाकर्ता 2011 नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए अयोग्य हो गया। राज्य ने यह भी उल्लेख किया कि M/s Jagaran Prakash Limited, Gaya से संबंधित एक समान मामले में, विधि विभाग की राय लेने के बाद प्रोत्साहन से इनकार कर दिया गया था, और याचिकाकर्ता के मामले में भी वही दृष्टिकोण अपनाया गया।
न्यायालय ने निर्विवाद तथ्यों की समीक्षा की। उसने नोट किया कि वास्तव में बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 लागू की गई थी। इस पर कोई विवाद नहीं था कि याचिकाकर्ता ने SIPB के समक्ष आवेदन किया और 31.08.2015 को स्वीकृति प्राप्त की। इस पर भी विवाद नहीं था कि वाणिज्यिक उत्पादन इससे पूर्व, 01.04.2015 को शुरू हो चुका था।
याचिकाकर्ता के दावे की अस्वीकृति केवल इसी समयांतर पर आधारित थी, अर्थात यह तथ्य कि SIPB की स्वीकृति से पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया था। न्यायालय ने प्राधिकारियों के इस रूख पर बारीकी से विचार किया।
न्यायालय ने अवलोकन किया कि नीति ने निवेशकों और उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया और जो इकाइयाँ स्थापित हों, उन्हें वैट/ET/SGST की प्रतिपूर्ति सहित कुछ प्रोत्साहन उपलब्ध कराए। किंतु नीति में कहीं भी यह दिशा‑निर्देश या प्रतिबंध नहीं था कि SIPB स्वीकृति से पहले उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकता, न ही यह कहा गया था कि पहले उत्पादन शुरू करने पर निवेशक प्रोत्साहन पाने से अपात्र हो जाएगा।
न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों का यह रुख कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृति से पहले उत्पादन शुरू किया और इसलिए वह प्रोत्साहन नहीं पा सकता, “किसी भी विधिक आधार के बिना” है। न्यायालय ने आगे चलकर आधिकारिक प्रतिवादियों के रुख को “मनमाना और निरर्थक” बताया।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि स्वीकृति की समय-सीमा प्रोत्साहनों को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। भले ही उत्पादन पहले शुरू हो गया हो, न्यायालय ने तर्क दिया कि अधिकतम यह किया जा सकता है कि प्रोत्साहन को SIPB की स्वीकृति के बाद की अवधि तक सीमित कर दिया जाए। लेकिन प्राधिकारियों द्वारा उत्पादन की पूर्व-आरंभ तिथि को यह कहकर आधार बनाना कि पूरे प्रोत्साहन से ही इनकार कर दिया जाए, सही नहीं है।
अतः न्यायालय के अनुसार, केवल इस कारण कि वाणिज्यिक उत्पादन 31.08.2015 से पहले शुरू हो गया था, याचिकाकर्ता की बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत प्रोत्साहन पाने की पात्रता नकारा नहीं जा सकती थी। उचित तरीका यह था कि SIPB की स्वीकृति की तारीख से प्रोत्साहन दिया जाए, न कि पूरे दावे को ही खारिज कर दिया जाए।
पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्राधिकारियों द्वारा पारित विवादित आदेशों को बरकरार रखने का कोई वैध कारण नहीं है। उसने अस्वीकृति आदेशों को निरस्त कर दिया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे SIPB की स्वीकृति की तारीख, अर्थात 31.08.2015 से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत प्रोत्साहन प्रदान करें।
न्यायालय ने आगे यह भी निर्देश दिया कि निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता को उसकी पात्रता के अनुसार आवश्यक भुगतान कर दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार की उन औद्योगिक इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत निवेश किया है, किंतु तकनीकी आधारों पर लाभ से वंचित की जा रही हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य नीति में लिखी न गई शर्तों के आधार पर प्रोत्साहन से इनकार नहीं कर सकता। यदि किसी नीति में यह नहीं लिखा कि स्वीकृति उत्पादन शुरू होने से पहले ही प्राप्त होनी चाहिए, तो प्राधिकारी बाद में ऐसी शर्त जोड़कर दावों को अस्वीकार नहीं कर सकते।
औद्योगिक इकाइयों के लिए इसका अर्थ यह है कि SIPB से अंतिम स्वीकृति मिलने से पहले उत्पादन शुरू कर देना, अपने आप में, प्रोत्साहन के अधिकार को समाप्त नहीं करता, बशर्ते कि अंततः इकाई को स्वीकृति मिल जाए। अधिकतम यह हो सकता है कि लाभ स्वीकृति की तारीख से मिलें, लेकिन इस आधार पर उन्हें पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय उन उद्यमियों को संरक्षण देता है जो प्रायः विलंब और हानि से बचने के लिए अपने आवेदन लंबित रहते हुए ही संचालन शुरू कर देते हैं। यह विभागों की उस शक्ति को सीमित करता है, जिसके माध्यम से वे केवल प्रक्रियागत आपत्तियों के सहारे, निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए वित्तीय लाभों के वादों से मुकर सकते थे।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य, केवल इस आधार पर कि किसी औद्योगिक इकाई ने SIPB द्वारा उसके प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति देने से पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत प्रोत्साहन से इनकार कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि नीति SIPB स्वीकृति को वाणिज्यिक उत्पादन से पूर्व की कोई अनिवार्य शर्त नहीं बनाती, और इस आधार पर प्रोत्साहन से इनकार करना मनमाना तथा विधि-विरुद्ध है। प्रोत्साहन SIPB की स्वीकृति की तारीख से दिए जाने चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
प्रतिवादियों ने विधि विभाग से राय लेने के बाद M/s Jagaran Prakash Limited, Gaya के मामले में की गई समान अस्वीकृति का हवाला दिया। हालाँकि, न्यायालय ने अपने तर्क में किसी प्रकाशित निर्णय या नज़ीर पर न तो भरोसा किया और न ही उन्हें उद्धृत किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 5938, वर्ष 2023
मामले का शीर्षक: Jai Ambe Concrete Industries बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2024 (1) PLJR 291
न्यायालय: उच्च न्यायालय, न्यायपीठ पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी
निर्णय की तिथि: 16.08.2023
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री विवेक प्रसाद, सरकारी अधिवक्ता 7
प्रतिवादी: बिहार राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से; उद्योग विभाग के प्रधान सचिव; राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, अपने सचिव के माध्यम से; राज्य कर विभाग के आयुक्त‑cum‑सचिव; निदेशक, उद्योग; निदेशक (तकनीकी विकास), उद्योग विभाग; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा।
मामले का स्वरूप: सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत रिट याचिका, जिसमें औद्योगिक प्रोत्साहनों की अस्वीकृति को चुनौती दी गई तथा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत वैट/ET/SGST की प्रतिपूर्ति के लिए दिशा‑निर्देश माँगे गए।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकासों के आपके अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अपडेट रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
