मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता ने 10.05.1985 को वयस्क शिक्षा‑cum‑गैर‑औपचारिक शिक्षा परियोजना, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के तहत क्लर्क‑cum‑एकाउंटेंट के रूप में सरकारी सेवा जॉइन की।
इस योजना में व्यय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता था। बाद में, केंद्र सरकार ने गैर‑औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता और इस कार्यक्रम के तहत कार्यरत अन्य लोगों को 01.04.2001 से प्रभावी रूप से सेवा से हटा दिया गया।
वयस्क शिक्षा के हटाए गए और अधिशेष कर्मचारियों के अधिकारों पर पटना उच्च न्यायालय के कई निर्णयों के बाद राज्य ने एक नीतिगत संकल्प (स्मरण पत्र संख्या 582 दिनांक 20.05.2005) जारी किया। इस नीति के तहत हटाए गए कर्मचारियों को विभिन्न राज्य विभागों में समायोजित किया जाना था।
इसी आधार पर, संचालक, जन शिक्षा, बिहार ने पत्र संख्या 433 दिनांक 10.02.2006 द्वारा अनुशंसा की कि याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग में एकाउंटेंट के रूप में 4000–6000 रुपये के वेतनमान में समायोजित किया जाए। अनुशंसा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसा समायोजन नई नियुक्ति माना जाएगा, पहले की सेवा से वरिष्ठता नहीं मिलेगी, हालांकि पूर्व सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी।
इसके बाद, निदेशक (शिक्षा) ने कार्यालय आदेश स्मरण पत्र संख्या 896 दिनांक 18.04.2006 जारी कर, याचिकाकर्ता को शिक्षा विभाग में क्लर्क‑cum‑एकाउंटेंट के पद पर समाहित कर लिया।
यहीं एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आया। जहाँ नीति और अनुशंसा में कहा गया था कि समायोजन “नई नियुक्ति” माना जाएगा, वहीं याचिकाकर्ता को जारी स्मरण पत्र संख्या 896 दिनांक 18.04.2006 में लिखा था कि उनकी नियुक्ति को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा। साथ ही, इसमें यह भी दोहराया गया कि उनकी पूर्व सेवा वरिष्ठता के लिए नहीं गिनी जाएगी, परंतु पेंशन के लिए गिनी जाएगी।
याचिकाकर्ता सेवा में बने रहे और 31.01.2021 को एकाउंटेंट के पद से सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के समय, उनके अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (परिशिष्ट P/6) के अनुसार, उनका अंतिम आहरित वेतन 76,500/- रुपये था।
हालाँकि, उनकी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया गया। इससे उन्हें 2022 में वर्तमान रिट याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति देयों (GIC और GPF को छोड़कर) के वैधानिक ब्याज सहित भुगतान और साथ ही 1,00,00,000/- रुपये का मुआवज़ा अपनी पत्नी की कोविड‑19 से मृत्यु के लिए मांगा, जिसे उन्होंने कोविड‑19 महामारी के दौरान इलाज हेतु धन की कमी से जोड़ा।
मामले के लंबित रहने के दौरान शिक्षा विभाग ने उनके वेतन को पुनः निर्धारित करने और MACP लाभ वापस लेने के आदेश जारी किए। इसलिए, 05.09.2023 के आदेश से उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका में संशोधन करने और इन नए आदेशों को चुनौती देने की अनुमति दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने याचिकाकर्ता और राज्य के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। मुख्य विवाद तीन व्यापक क्षेत्रों के इर्द‑गिर्द घूमता था:
पहला, सेवा से हटाए जाने से पहले की याचिकाकर्ता की पूर्व सेवा को वेतन और पेंशन के संदर्भ में कैसे माना जाए; दूसरा, क्या विभाग सेवानिवृत्ति के बाद उनका अंतिम वेतन कम कर सकता था और ACP/MACP लाभ वापस ले सकता था; और तीसरा, क्या वह महामारी के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवज़े के हकदार थे।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्मरण पत्र संख्या 896 दिनांक 18.04.2006 स्पष्ट रूप से कहता है कि सेवा से हटाए जाने के बाद उनकी नियुक्ति को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा। इसी आधार पर उनकी बाद की पूरी सेवा को सतत माना गया और उनका वेतन उसी के अनुसार निर्धारित किया गया।
उन्होंने यह इंगित किया कि हटाए जाने की तारीख (31.03.2001) को वे 4,500–7,000 रुपये के वेतनमान में 5,800/- रुपये आहरित कर रहे थे, w.e.f. 01.01.1996। इस वेतन को वित्त विभाग द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया था और पत्र संख्या 1129 दिनांक 04.07.2006 के आधार पर उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि उनका वेतन सही तरीके से निर्धारित किया गया था और पहले उन्हें विधिसम्मत रूप से MACP लाभ प्रदान किए गए थे। अचानक, सेवानिवृत्ति के बाद विभाग ने उन्हें “नए नियुक्त” के रूप में मान लिया, उनका वेतन घटा दिया और MACP लाभ वापस ले लिए, जो कि उनके अनुसार मनमाना और अवैध था।
विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि:
- उन्हें नए नियुक्त के रूप में मानते हुए उनका अंतिम वेतन पहले 76,500/- रुपये से घटाकर 68,000/- रुपये कर दिया गया।
- बाद में विभाग ने स्मरण पत्र संख्या 957 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा स्मरण पत्र संख्या 896 दिनांक 18.04.2006 में संशोधन कर दिया और यह लिख दिया कि उनकी सेवाओं को नई नियुक्ति माना जाएगा।
- स्मरण पत्र संख्या 1309 दिनांक 24.07.2023 द्वारा, 14.02.2005 से Level–V में पूर्व में दिए गए उनके MACP लाभ वापस ले लिए गए।
- MACP वापस लेने के बाद, उनका अंतिम वेतन पुनः निर्धारित कर 41,600/- रुपये कर दिया गया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके वेतन का यह दोहरा पुनर्निर्धारण 2nd और 3rd MACP से वंचित करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किया गया।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, सूचना का अधिकार अधिनियम (परिशिष्ट P/5) के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, अन्य समान स्थिति वाले हटाए गए कर्मचारियों को हटाए जाने की अवधि के लिए वेतन दिया गया है। विशेष रूप से, उन्होंने एक अन्य एकाउंटेंट, श्रीमती राम लक्ष्मी मिश्रा के मामले की ओर इशारा किया, जिन्हें हटाए गए अवधि का वेतन और ACP/MACP लाभ दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के उन आदेशों पर भरोसा किया जो ऐसे मामलों में लागू किए गए थे।
ACP/MACP लाभों में समरूपता के समर्थन में, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया:
Ram Naresh Ishwar vs. State of Bihar & Ors. (CWJC No. 17137 of 2009); Bipin Bihari Roy vs. State of Bihar & Ors. (CWJC No. 11936 of 2011); और State of Bihar & Ors. vs. Prabhakar Mishra & Ors. (L.P.A. No. 438 of 2017)।
राज्य का पक्ष
राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की मूल सेवा गैर‑औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत थी, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक योजना थी। जब केंद्र सरकार ने कार्यक्रम बंद करने का निर्णय लिया, तो याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों को 01.04.2001 से वैध रूप से हटा दिया गया।
राज्य का नीति‑संकल्प दिनांक 20.05.2005 (स्मरण पत्र संख्या 582) स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि हटाए गए कर्मचारियों का समायोजन नई नियुक्ति माना जाएगा। उन्हें पूर्व सेवा के आधार पर वरिष्ठता नहीं मिलेगी; वह अवधि केवल पेंशनरी लाभों के लिए गिनी जाएगी।
इसी के अनुसार, संचालक, जन शिक्षा ने पत्र संख्या 433 दिनांक 10.02.2006 में याचिकाकर्ता को 4000–6000/- रुपये के वेतनमान में नई नियुक्ति के रूप में एकाउंटेंट पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की। नीति के क्लॉज (V) और अनुशंसा दोनों में यह झलकता है।
राज्य ने स्वीकार किया कि इस नीति को लागू करते समय स्मरण पत्र संख्या 896 दिनांक 18.04.2006 में एक “टंकण‑त्रुटि” हो गई, जहाँ यह गलत लिख दिया गया कि नियुक्ति को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि, इसी स्मरण पत्र के क्लॉज़ 2 में सही लिखा था कि याचिकाकर्ता को पूर्व सेवा के लिए वरिष्ठता लाभ नहीं मिलेगा।
जैसे ही यह त्रुटि सामने आई, विभाग ने नियुक्ति पत्र को सुधारने और उसे नीतिगत निर्णय और अनुशंसा के अनुरूप लाने के लिए पत्र संख्या 957 दिनांक 27.06.2022 जारी किया। राज्य का कहना था कि यह केवल एक स्पष्ट गलती का सुधार भर था।
राज्य ने आगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सिविल अपील संख्या 10806/2018, State of Bihar & Ors. vs. Baliram Singh & Ors. पर भरोसा किया। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि 20.05.2005 की नीति के तहत हटाए गए कर्मचारियों का पुनर्समायोजन नई नियुक्ति के रूप में माना जाएगा और पूर्व सेवा सिर्फ पेंशन के लिए गिनी जाएगी। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि उन कर्मचारियों ने न तो हटाए जाने के आदेश को और न ही नीति की शर्तों को चुनौती दी थी।
राज्य का कहना था कि यहाँ भी याचिकाकर्ता ने कभी न तो हटाए जाने के आदेश को और न ही नीति‑संकल्प को चुनौती दी। इसलिए, उनका मामला Baliram Singh द्वारा शासित है। इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य ने विभागीय पत्र संख्या 464 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा लेखा परीक्षक‑महालेखाकार को सूचित किया कि औपचारिक शिक्षा के हटाए गए कर्मचारियों को 2001 से 2006–07 की अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।
इसी आधार पर, सरकार ने याचिकाकर्ता के वेतन का पुनर्निर्धारण किया, जिसमें उनकी नियुक्ति 14.02.2006 से 4000–6000/- रुपये के वेतनमान में मानते हुए उन्हें केवल पहली ACP 14.02.2016 से दी गई। उनका वेतन सेवानिवृत्ति तक स्मरण पत्र संख्या 1548 दिनांक 01.09.2023 द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया।
राज्य ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय Chharpan Ram vs. State of Bihar & Ors. (CWJC No. 10282 of 2020, निर्णय दिनांक 08.07.2022) का भी हवाला दिया, जहाँ यह माना गया कि ACP/MACP के प्रयोजन से हटाए जाने से पूर्व की अवधि के लिए लाभों की गणना नहीं की जानी चाहिए।
नियुक्ति, पूर्व सेवा और पेंशन पर न्यायालय का विश्लेषण
न्यायालय ने पहले 20.05.2005 दिनांकित नीति‑संकल्प की समीक्षा की और यह पाया कि क्लॉज़ (k) यह प्रावधान करता है कि हटाए गए कर्मचारियों का समायोजन उसी वेतन पर किया जाएगा जो वे हटाए जाने के समय पा रहे थे। यदि पद उपलब्ध न हों तो उनकी लिखित सहमति से उन्हें न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जा सकता है।
नीति के क्लॉज़ (V) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा समायोजन नई नियुक्ति माना जाएगा। कर्मचारियों को अपनी पूर्व सेवा के आधार पर वरिष्ठता नहीं मिलेगी, परंतु वह अवधि पेंशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी।
न्यायालय ने नोट किया कि संचालक, जन शिक्षा का पत्र संख्या 433 दिनांक 10.02.2006 इस नीति के अनुरूप था और उसने याचिकाकर्ता की नियुक्ति एकाउंटेंट के पद पर 4000–6000/- रुपये के वेतनमान में अनुशंसित की, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि समायोजन को नई नियुक्ति माना जाएगा, पूर्व सेवा से वरिष्ठता नहीं मिलेगी, हालांकि पूर्व सेवा पेंशन के लिए गिनी जाएगी।
लेकिन जब वास्तविक नियुक्ति पत्र, स्मरण पत्र संख्या 896 दिनांक 18.04.2006 जारी किया गया, तो उसमें लिखा था कि नियुक्ति को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा। साथ ही, उसमें यह भी बरकरार रखा गया कि पूर्व सेवा वरिष्ठता के लिए नहीं गिनी जाएगी, लेकिन पेंशन के लिए गिनी जाएगी।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि स्मरण पत्र संख्या 896 ही वह एकमात्र दस्तावेज था जो याचिकाकर्ता को संप्रेषित किया गया। इसलिए, उनके पास इसे चुनौती देने का न तो कोई कारण था और न ही अवसर, क्योंकि यह सतही तौर पर उनके पक्ष में था।
फिर भी, न्यायालय ने बल देकर कहा कि वह उनके समायोजन के “मूल आधार” — अर्थात नीति‑संकल्प और अनुशंसा‑पत्र — को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, जो स्पष्ट रूप से समायोजन को नई नियुक्ति मानते हैं। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने कभी अपने हटाए जाने के आदेश, नीतिगत निर्णय या अनुशंसा‑पत्र में उल्लिखित नई नियुक्ति की शर्तों को चुनौती नहीं दी।
इसी पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने राज्य का यह पक्ष स्वीकार किया कि स्मरण पत्र संख्या 896 में नियुक्ति को “नई नियुक्ति नहीं” बताना एक गलती या टंकण‑त्रुटि थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Baliram Singh द्वारा आवृत्त है। उस निर्णय के अनुसार, 20.05.2005 की योजना के तहत हटाए गए कर्मचारियों का समायोजन या नियुक्ति नई नियुक्ति के रूप में माना जाना है और उनकी पूर्व सेवा का उपयोग केवल पेंशन के लिए, न कि अन्य सेवा‑लाभों के लिए किया जा सकता है।
फिर भी, न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह माना कि याचिकाकर्ता की स्थिति में कुछ “असाधारण तथ्य और परिस्थितियाँ” हैं, क्योंकि उनके नियुक्ति पत्र में विशेष रूप से लिखा था कि उनकी नियुक्ति को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा, और इसी नीति के क्लॉज़ (k) के तहत यह अनिवार्य था कि हटाए जाने के समय के समान वेतन पर उनका समायोजन हो।
रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से न्यायालय ने पाया कि 31.03.2001 को हटाए जाने से पहले याचिकाकर्ता 4,500–7,000/- रुपये के वेतनमान में 5,800/- रुपये आहरित कर रहे थे, w.e.f. 01.01.1996। क्लॉज़ (k) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया कि वे 20.05.2005 दिनांकित नीति‑संकल्प के अनुरूप हटाए जाने के समय आहरित वेतनमान (4,500–7,000/- रुपये) पर आधारित मूल वेतन को ध्यान में रखकर याचिकाकर्ता की पेंशन पुनः निर्धारित करें।
ACP/MACP लाभ और पुनर्निर्धारण आदेश
इसके बाद न्यायालय ने विवादित आदेशों — स्मरण पत्र संख्या 1309 दिनांक 24.07.2023 (ACP/MACP लाभ वापस लेना) और स्मरण पत्र संख्या 1321 दिनांक 25.07.2023 (याचिकाकर्ता के वेतन का पुनः निर्धारण) — की ओर रुख किया।
न्यायालय ने नोट किया कि हटाए जाने से पूर्व की याचिकाकर्ता की सेवा पहले से ही पेंशन के लिए गिनी जा रही थी। यह भी बार में इंगित किया गया कि कई अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों को हटाए जाने से पहले की सेवा अवधि गिनते हुए ACP/MACP लाभ दिए गए हैं।
न्यायालय ने Ram Naresh Ishwar, Bipin Bihari Roy और Prabhakar Mishra में अपने पूर्व निर्णयों की समीक्षा की। इन मामलों में न्यायालय ने ऐसे हटाए गए और बाद में समाहित कर्मचारियों को एक वर्ग माना, जिन्हें नियमित स्वीकृत रिक्त पदों पर स्थायी रूप से समाहित किया गया था। नीतिगत निर्णय और बाद के नियुक्ति‑पत्रों ने स्थायी समाहितीकरण, वेतन संरक्षण और पूर्व सेवा को पेंशन के लिए गिनने की पुष्टि की थी। इसी आधार पर, पूर्व सेवा को गिनते हुए ACP/MACP का लाभ दिया गया था।
Prabhakar Mishra में डिवीजन बेंच ने विशेष रूप से कहा था कि जहाँ किसी निगम या समान संस्था की सेवा को उस संस्था के बंद होने पर राज्य सरकार की सेवा में समाहित कर लिया जाता है और उस पूर्व सेवा को पेंशन के लिए गिना जाता है, वहाँ ACP/MACP के लिए भी उसे गिनने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि यह मामला चयन द्वारा की गई नई भर्ती से भिन्न है।
इसी तर्क‑पंक्ति का अनुसरण करते हुए, न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता भी अपने ACP/MACP लाभों के निरंतरता के अधिकारी हैं और उन लाभों को वापस लेना और उसके परिणामस्वरूप वेतन का पुनर्निर्धारण टिकाऊ नहीं है।
अत: न्यायालय ने यह माना कि स्मरण पत्र संख्या 1309 दिनांक 24.07.2023 (ACP/MACP वापस लेने संबंधी) और स्मरण पत्र संख्या 1321 दिनांक 25.07.2023 (वेतन पुनर्निर्धारण) को रद्द एवं निरस्त किए जाने योग्य है, और इन्हें तदनुसार निरस्त कर दिया।
पत्नी की कोविड‑19 मृत्यु के लिए मुआवज़े का दावा
याचिकाकर्ता के 1,00,00,000/- रुपये मुआवज़े के दावे पर, जो उनकी पत्नी की मृत्यु पर आधारित था, उन्होंने यह दलील दी कि महामारी के दौरान उनकी सेवानिवृत्ति देयक जारी न होने के कारण उनके पास पत्नी के इलाज के लिए पैसा नहीं था।
न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया। उसने पाया कि पत्नी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु कोविड‑19 के कारण हुई और चिकित्सीय सर्वेक्षणों के आंकड़े दिखाते हैं कि महामारी के दौरान “लाखों‑लाखों” लोग धन की कमी के कारण नहीं, बल्कि व्यापक संक्रमण, गंभीर जटिलताओं, कमज़ोर रोग‑प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घकालिक बीमारी के कारण मरे।
प्रतिवादियों ने यह भी इंगित किया था कि महामारी के दौरान मृत्यु‑दर उन अभिजात और समृद्ध परिवारों में भी अधिक थी, जिन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया और माना कि यह वह मामला नहीं है जिसमें इस आधार पर याचिकाकर्ता को मुआवज़ा दिया जा सके।
अंतिम निर्देश
रिट याचिका को “उल्लेखित सीमा तक” स्वीकार किया गया। संक्षेप में, न्यायालय ने:
- नीति‑संकल्प दिनांक 20.05.2005 के अनुरूप 31.03.2001 को 4,500–7,000/- रुपये के वेतनमान में 5,800/- रुपये मूल वेतन पर आधारित याचिकाकर्ता की पेंशन पुनः निर्धारित करने का निर्देश दिया।
- स्मरण पत्र संख्या 1309 दिनांक 24.07.2023 (ACP/MACP लाभ वापस लेने संबंधी) और स्मरण पत्र संख्या 1321 दिनांक 25.07.2023 (वेतन पुनर्निर्धारण) को निरस्त और रद्द कर दिया।
- पत्नी की कोविड‑संंबंधित मृत्यु के लिए 1,00,00,000/- रुपये मुआवज़े का दावा अस्वीकार किया।
- निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्ति/प्रस्तुति से आठ सप्ताह के भीतर निर्णय के अनुरूप संपूर्ण कार्रवाई पूरी कर ली जाए।
- व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन कई हटाए गए कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 20.05.2005 की नीति के तहत बाद में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया, विशेषकर वयस्क शिक्षा और समान योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए।
पहला, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि भले ही ऐसे समायोजन को नई नियुक्ति माना जाए, फिर भी पूर्व सेवा को पेंशन के लिए सम्मान देना होगा। यहाँ पटना उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि पेंशन को उस वेतन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाए जो कर्मचारी वास्तव में हटाए जाने के समय पा रहा था।
दूसरा, न्यायालय ने एक कर्मचारी के ACP/MACP लाभों को वर्षों बाद, विशेषकर सेवानिवृत्ति के बाद, छीने जाने से बचाया, और उन पूर्व उच्च न्यायालय फैसलों पर भरोसा किया जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि जहाँ स्थायी समाहितीकरण हो चुका हो और पूर्व सेवा पहले से ही पेंशन के लिए गिनी जा रही हो, वहाँ ACP/MACP के लिए भी पूर्व सेवा को गिना जा सकता है।
तीसरा, यह निर्णय एक स्पष्ट संकेत देता है कि सरकारी विभाग बिना ठोस कानूनी आधार के, खासकर तब जब पूर्व के पत्रों और नीतिगत निर्णयों ने कर्मचारी के पक्ष में वैध अपेक्षा (legitimate expectation) उत्पन्न कर दी हो, सेवानिवृत्ति के बहुत बाद नियुक्ति की शर्तें नहीं बदल सकते या वेतन कम नहीं कर सकते।
अंततः, यह निर्णय कोविड‑19 से संबंधित मुआवज़े के दावों पर एक सख्त सीमा निर्धारित करता है। यह स्पष्ट करता है कि केवल सेवानिवृत्ति देयक के न चुकाए जाने से, बिना मृत्यु के साथ उसके प्रत्यक्ष संबंध का स्पष्ट प्रमाण हुए, राज्य के विरुद्ध केवल इस आधार पर बड़ा मुआवज़ा मांगने का अधिकार स्वतः उत्पन्न नहीं हो जाता, जब मृत्यु एक ऐसे व्यापक महामारी के कारण हुई हो जिसने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य याचिकाकर्ता के हटाए जाने‑पश्चात समायोजन को नई नियुक्ति मानकर, वेतन और MACP के लिए उनकी पूर्व सेवा के लाभ से उन्हें वंचित कर सकता है?
उत्तर: सिद्धांततः हाँ, 20.05.2005 की नीति और सर्वोच्च न्यायालय के Baliram Singh निर्णय के तहत समायोजन नई नियुक्ति है। परंतु याचिकाकर्ता की असाधारण परिस्थितियों में उनकी पूर्व सेवा पेंशन के लिए गिनी जानी होगी और पहले से दिए गए ACP/MACP लाभ वापस नहीं लिए जा सकते; उनसे संबंधित पुनर्निर्धारण आदेशों को निरस्त कर दिया गया। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता हटाए जाने के समय प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन पुनर्निर्धारण के हकदार हैं?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने 20.05.2005 की नीति‑संकल्प के क्लॉज़ (k) के अनुरूप 4,500–7,000/- रुपये के वेतनमान में 5,800/- रुपये पूर्व‑हटाव मूल वेतन के आधार पर उनकी पेंशन पुनर्निर्धारण का निर्देश दिया। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता कोविड‑19 महामारी के दौरान पत्नी की मृत्यु के लिए, जो कथित रूप से बकाया सेवानिवृत्ति देयों के कारण धन की कमी से हुई, राज्य से 1,00,00,000/- रुपये मुआवज़ा मांग सकते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि महामारी के दौरान हुई मौतों, जिन्होंने समृद्ध वर्गों को भी प्रभावित किया, को केवल धन की कमी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता और यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें ऐसा मुआवज़ा दिया जा सके।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Bihar & Ors. vs. Baliram Singh & Ors., Civil Appeal No. 10806 of 2018 (Supreme Court)
- Ram Naresh Ishwar vs. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 17137 of 2009 (Patna High Court)
- Bipin Bihari Roy vs. The State of Bihar & Ors., CWJC No. 11936 of 2011 (Patna High Court)
- The State of Bihar & Ors. vs. Prabhakar Mishra & Ors., L.P.A. No. 438 of 2017 (Patna High Court)
- Chharpan Ram vs. State of Bihar & Ors., CWJC No. 10282 of 2020 (Patna High Court)
- Smt. Ram Laxmi Mishra के मामले में पारित आदेश, जिनमें L.P.A. No. 137 of 2006 और SLP (Civil) No. 9401 of 2009 शामिल हैं (जिनका हवाला देकर भेद किया गया)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 182 of 2022
मामले का शीर्षक: Ujjwal Kant vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार
निर्णय की तारीख: 08.01.2024
उद्धरण: 2024(1) PLJR 524
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री पवन कुमार चौधरी, अधिवक्ता; श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता
- राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: श्री कमेश्वर कुमार, GP‑17; श्री एस. के. रंजन, AC to GP‑17
- लेखा परीक्षक‑महालेखाकार (A & E), बिहार की ओर से: श्री राम यश सिंह, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका, जिसमें सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान न होने, वेतन पुनर्निर्धारण, ACP/MACP लाभ वापस लेने को चुनौती दी गई और कोविड‑19 संबंधित मृत्यु के लिए मुआवज़ा मांगा गया।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 182 of 2022
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