मामले की पृष्ठभूमि
विवाद बिहार के एक शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान, मिथिला हनुमंत नेशनल कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजीकल एजुकेशन, दरभंगा, के संचालन से उत्पन्न हुआ। यह संस्थान 1987 से राज्य सरकार की मान्यता के साथ संचालित हो रहा है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के लागू होने के बाद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने की वैधानिक प्राधिकरण बन गई। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात NCTE, पूर्वी क्षेत्रीय समिति ने 03.03.2015 के आदेश द्वारा इस संस्थान को मान्यता प्रदान की।
इस मान्यता आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख था कि संस्थान केवल तभी छात्रों का प्रवेश करेगा जब वह परीक्षीय निकाय, अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगा। मान्यता आदेश की एक प्रति समिति के सचिव को इस उद्देश्य से प्रेषित की गई थी कि NCTE अधिनियम की धारा 14(6) सहपठित धारा 16 के अनुरूप संबद्धता संबंधी आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।
इसके बावजूद समिति ने संबद्धता प्रदान नहीं की। समिति ने यह रुख अपनाया कि संबद्धता प्रदान करने से संबंधित विनियम अभी निर्माणाधीन हैं। परिणामस्वरूप, संस्थान के छात्र समिति द्वारा आयोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सके।
इस निष्क्रियता और छात्रों को होने वाली कठिनाइयों से क्षुब्ध होकर, संस्थान के निदेशक-सह-प्राचार्य ने पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सिविल रिट अधिकार क्षेत्र वाद संख्या 4035/2017 दायर किया। हालांकि, उस रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना केवल यह थी कि संस्थान के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। रिट याचिकाकर्ता ने समिति को संबद्धता प्रदान करने के लिए किसी विशेष दिशा-निर्देश की मांग नहीं की थी।
माननीय एकल न्यायाधीश ने समिति के आचरण की कड़ी आलोचना की और यह नोट किया कि NCTE अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद समिति संबद्धता विनियमों के “निर्माणाधीन” होने की आड़ ले रही थी। माननीय न्यायाधीश ने 12.10.2017 के आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली। एकल न्यायाधीश ने समिति पर 5,00,000 रुपये की लागत (खर्च) लगाई, जिसे कॉलेज के छात्रों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना था। निर्णय में एक दिशा-निर्देश (अनुच्छेद 10 में उल्लिखित) भी निहित था, जिसके अंतर्गत समिति को संबद्धता प्रदान करने की औपचारिकता पूरी करने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं उसके सचिव ने पटना उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ के समक्ष वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1640/2017 दायर की, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश, विशेषकर लागत (खर्च) लगाए जाने तथा ऐसे राहत दिए जाने को चुनौती दी गई थी जिसकी स्पष्ट रूप से याचिका में प्रार्थना ही नहीं की गई थी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति ज्योति सरन तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की द्वैधपीठ ने अपील की सुनवाई की। पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एकल न्यायाधीश समिति पर भारी लागत (खर्च) लगाने के लिए उचित थे, और क्या संबद्धता से संबंधित दिशा-निर्देश तब भी बरकरार रह सकता है जब रिट याचिका में संबद्धता के लिए कोई स्पष्ट प्रार्थना ही नहीं की गई थी।
न्यायालय ने सर्वप्रथम व्यापक तथ्यों की स्थिति पर ध्यान दिया। संस्थान को 1987 से राज्य सरकार की विधिसम्मत मान्यता प्राप्त थी और NCTE अधिनियम के लागू होने के बाद 03.03.2015 को NCTE से विधिक मान्यता प्राप्त हुई। NCTE के मान्यता आदेश की प्रति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साझा की गई थी ताकि वह परिणामी कदम उठा सके।
पीठ ने NCTE अधिनियम की धारा 14(6) सहपठित धारा 16 के अधीन वैधानिक योजना पर बल दिया। इन प्रावधानों के अनुसार परीक्षीय निकाय, यहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पर यह दायित्व है कि NCTE द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद वह संस्थान को संबद्धता प्रदान करे। न्यायालय ने इसे अधिनियम में निहित एक “आदेश” (command) बताया, जो परीक्षीय निकाय को संबद्धता देने से इंकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में संबद्धता देना एक सामान्य औपचारिकता के रूप में अनिवार्य है।
इस पृष्ठभूमि में पीठ ने संस्थान के साथ किए गए व्यवहार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। संस्थान 1987 से विधिसम्मत मान्यता के तहत चल रहा था और 2015 में NCTE द्वारा दी गई मान्यता ने उसकी स्थिति को और सुदृढ़ कर दिया था। फिर भी, NCTE के आदेश की प्रति समिति को भेजे जाने के बावजूद, समिति ने समय पर कदम नहीं उठाए। मामला लंबा खिंचता रहा, छात्र परेशान होते रहे, और संस्थान को बार-बार समिति के पास जाकर संबद्धता की मांग करनी पड़ी।
समिति द्वारा दिया गया एकमात्र औचित्य यह था कि संबद्धता प्रदान करने से संबंधित विनियम निर्माणाधीन हैं। द्वैधपीठ ने इस बहाने को अस्वीकार्य माना। उसका मत था कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम (NCTE अधिनियम) के स्पष्ट आदेश के आलोक में, NCTE द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद संबद्धता देने में देरी करने का समिति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मान्यता दिए जाने के “तत्काल बाद” संबद्धता प्रदान की जानी चाहिए।
न्यायालय ने यह भी देखा कि संस्थान को परीक्षीय निकाय के हाथों ऐसी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा कि उसके पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि, न्यायालय ने संस्थान की एक गंभीर चूक की ओर भी संकेत किया: रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने संबद्धता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष आदेश की मांग नहीं की, बल्कि उसने अपने छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की प्रार्थना की, जबकि NCTE मान्यता आदेश दिनांक 03.03.2015 के अनुच्छेद 3 में यह निषेध था कि बिना समिति से संबद्धता प्राप्त किए, संस्थान छात्रों का प्रवेश नहीं ले सकता, जैसा कि NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 के विनियम 8(10) में प्रावधान है।
द्वैधपीठ ने स्वीकार किया कि वस्तुतः याचिकाकर्ता की शिकायत संबद्धता न दिए जाने से ही उत्पन्न हुई थी, क्योंकि संबद्धता के बिना छात्र परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते थे। फिर भी, न्यायालय ने यह माना कि रिट याचिका में की गई विशिष्ट प्रार्थना केवल छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने संबंधी थी, कुछ सहायक (ancillary) प्रार्थनाओं के साथ, न कि संबद्धता प्रदान करने की किसी स्पष्ट प्रार्थना की।
समिति के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संबद्धता के लिए कोई प्रार्थना ही नहीं थी, एकल न्यायाधीश ऐसी राहत नहीं दे सकते थे और परिणामस्वरूप, उसी आधार पर समिति पर लागत (खर्च) भी नहीं लगा सकते थे। हालांकि, उन्होंने NCTE अधिनियम के तहत समिति की संबद्धता देने की बाध्यता वाले विधिक पक्ष को निष्पक्षतापूर्वक स्वीकार किया।
इसके बाद द्वैधपीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय की राहत को रूपांतरित (mould) करने की शक्ति से संबंधित विधिक सिद्धांत की जांच की। न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह विधि के क्षेत्र में स्थापित सिद्धांत है कि भले ही किसी विशेष राहत की स्पष्ट रूप से प्रार्थना न की गई हो, न्यायालय मुख्य राहत से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली परिणामस्वरूप (consequential) राहत प्रदान कर सकता है, विशेषकर जब यह पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए पीठ ने माना कि वर्तमान मामले में याची संस्थान के छात्रों को शिक्षकों के प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने देने की प्रार्थना के लिए पूर्व-संबद्धता अनिवार्य थी। चूंकि NCTE पहले ही मान्यता प्रदान कर चुकी थी और अधिनियम की धारा 14(6) एवं 16 समिति पर संबद्धता देने का दायित्व डालती हैं, इसलिए एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय के अनुच्छेद 10 में समिति को संबद्धता देने की औपचारिकता पूर्ण करने का जो दिशा-निर्देश दिया गया था, वह पूरी तरह न्यायसंगत था और अधिनियम के अनुरूप था।
हालांकि, पीठ ने सावधानीपूर्वक यह अंतर किया कि लागत (खर्च) लगाने का प्रश्न अलग है। यद्यपि संबद्धता देने में देरी के कारण समिति का आचरण विधिक स्थिति की समझ के अभाव को दर्शाता है, 5,00,000 रुपये की भारी लागत इस आधार पर लगाई गई थी कि मानो रिट याचिका में संबद्धता की प्रार्थना की गई थी और समिति ने उस विशेष दावे का विरोध किया हो।
द्वैधपीठ ने इंगित किया कि वास्तव में रिट याचिका में प्रत्यक्ष रूप से संबद्धता देने की कोई प्रार्थना शामिल नहीं थी। अतः, जहां एक ओर एकल न्यायाधीश अधिनियमगत दायित्व के अनुरूप समिति को संबद्धता देने का निर्देश देने के लिए राहत को रूपांतरित कर सकते थे, वहीं लागत (खर्च) लगाने की नींव कमज़ोर थी, क्योंकि समिति किसी ऐसी विशिष्ट राहत का प्रतिरोध नहीं कर रही थी जिसकी स्पष्ट रूप से रिट में मांग की गई हो।
अतः न्यायालय ने “पूर्ण सम्मान के साथ” केवल लागत (खर्च) के सीमित पहलू पर एकल न्यायाधीश से असहमति व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि यदि संबद्धता के लिए स्पष्ट प्रार्थना होती, तो लागत के संबंध में स्थिति भिन्न हो सकती थी, किंतु याचिका में वास्तव में की गई सीमित प्रार्थनाओं को देखते हुए 5,00,000 रुपये की लागत लगाना अनुचित था।
तदनुसार, द्वैधपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय में संशोधन किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लागत (खर्च) लगाने का आदेश निरस्त कर दिया गया, लेकिन एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुच्छेद 10 में निहित वह दिशा-निर्देश बरकरार रखा गया, जिसके अंतर्गत समिति को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था।
पीठ ने स्पष्ट किया कि संबद्धता देने का निर्देश केवल समिति को उसके विधिक दायित्व की याद दिलाने के लिए था, जो NCTE अधिनियम की धारा 14(6) सहपठित धारा 16 के अंतर्गत उस पर डाला गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलीय निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर संबद्धता की प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी की जाए।
परिणामस्वरूप, लेटर्स पेटेंट अपील को केवल इस सीमित सीमा तक स्वीकार किया गया कि लागत (खर्च) को हटा दिया गया, जबकि संबद्धता से संबंधित मौलिक दिशा-निर्देश यथावत रहा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार भर के शिक्षकों के प्रशिक्षण कॉलेजों और उनके छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार NCTE मान्यता दे दे, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लंबित विनियमों जैसी दलीलों के आधार पर संबद्धता देने में देरी नहीं कर सकती और न ही उसे अस्वीकार कर सकती है।
संस्थानों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि उनके पास NCTE की मान्यता है, तो उन्हें समिति से संबद्धता पाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। छात्रों को इस बात से सुरक्षा मिलती है कि प्राधिकारियों के बीच नौकरशाही विलंब के कारण उन्हें परीक्षाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।
साथ ही, यह निर्णय दर्शाता है कि जहां एक ओर न्यायालय प्रभावी न्याय देने के लिए राहतों को रूपांतरित कर सकते हैं, वहीं वे तब भारी लागत (खर्च) लगाने के प्रति सावधान रहते हैं जब वादपत्र (pleadings) में किसी विशेष राहत की स्पष्ट मांग न की गई हो। यह सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई याचिकाओं के महत्त्व को रेखांकित करता है।
समग्र रूप से, पटना उच्च न्यायालय ने यह पुनः पुष्टि की है कि NCTE अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आदेशों का समय पर पालन किया जाना चाहिए, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि लागत (खर्च) जैसे दंड केवल ठोस विधिक आधार पर ही लगाए जाएं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या NCTE द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस आधार पर किसी संस्थान को संबद्धता देने में देरी कर सकती है या मना कर सकती है कि उसकी अपनी संबद्धता संबंधी विनियम अभी निर्माणाधीन हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि NCTE अधिनियम की धारा 14(6) एवं 16 परीक्षीय निकाय को यह आदेश देती हैं कि मान्यता दिए जाने के बाद वह सामान्य औपचारिकता के रूप में संबद्धता प्रदान करे।
प्रश्न: जब रिट याचिका में संबद्धता प्रदान करने की कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं थी, तब क्या माननीय एकल न्यायाधीश 5,00,000 रुपये की लागत (खर्च) समिति पर लगाने के लिए उचित थे?
उत्तर: नहीं। यद्यपि संबद्धता देने का निर्देश वैधानिक दायित्वों के अनुरूप और राहत के रूपांतरण के रूप में बरकरार रखा गया, द्वैधपीठ ने यह पाया कि संबद्धता के लिए किसी विशिष्ट प्रार्थना के अभाव में लागत (खर्च) लगाया जाना अनुचित था, और उसे निरस्त कर दिया।
प्रश्न: क्या उच्च न्यायालय रिट याचिका में ऐसा राहत प्रदान कर सकता है जिसकी स्पष्ट रूप से प्रार्थना न की गई हो, यदि वह मांगी गई मुख्य राहत का परिणामस्वरूप (consequential) हो?
उत्तर: हां। न्यायालय ने पुनः दोहराया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह तब राहत को रूपांतरित कर सकता है जब मुख्य राहत से स्वाभाविक रूप से कोई परिणामस्वरूप दिशा-निर्देश प्रवाहित होता हो, जैसे कि छात्रों को विधिसम्मत रूप से परीक्षा में बैठने देने के लिए संबद्धता देने का निर्देश करना।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1640/2017, सिविल रिट अधिकार क्षेत्र वाद संख्या 4035/2017 में
मामला शीर्षक: The Bihar School Examination Board & Anr. v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति ज्योति सरन एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव
उद्धरण: 2024 (1) PLJR 690
निर्णय की तिथि: 09.04.2019
वकील: अपीलकर्ताओं (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति) की ओर से श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता; राज्य की ओर से श्री रवि कुमार, AC to AAG-13; National Council for Teacher Education की ओर से श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता; प्रतिवादी संख्या 5 (रिट याचिकाकर्ता संस्थान) की ओर से श्री तेज बहादुर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, संग श्री कृपा नंद झा, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील (अंतर-अदालती अपील)
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का निर्णय
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