मामले की पृष्ठभूमि
विवाद एक पुस्तक एजेंसी और कागज़ के व्यापार से जुड़े एक साझेदारी फर्म के बीच व्यापारिक लेन-देन से शुरू हुआ। कथित बकाया देनदारी को चुकाने के लिए, अभियुक्त ने 12 मई 2008 दिनांकित एक खाता-भुगतानी चेक राशि रु. 2,80,848/- के लिए साझेदारी फर्म, M/s Patna Paper Company के पक्ष में जारी किया। यह चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौहट्टा शाखा, पटना पर आहरित था।
शिकायतकर्ता, जो कागज़ कंपनी का एक साझेदार था, ने यह चेक अपने बैंक में जमा किया। 6 सितम्बर 2008 को बैंक ने “अपर्याप्त धनराशि” दर्ज टिप्पणी के साथ चेक को अनादरित कर वापस कर दिया। इस चेक अनादरण से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हुई।
चेक अनादरित होने के बाद, शिकायतकर्ता ने 18 सितम्बर 2008 दिनांकित विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत भेजा। यह नोटिस 20 सितम्बर 2008 को पंजीकृत डाक से भेजा गया, जिसमें अभियुक्त से चेक की राशि का भुगतान करने की मांग की गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, अभियुक्त ने हेरफेर कर इस नोटिस को “हमेशा नहीं मिलता” (Always not met) डाक टिप्पणी के साथ वापस करवाया, जो सेवा से जानबूझकर बचने का संकेत देता है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसने 4 अक्टूबर 2008 को भी पंजीकृत डाक से एक और नोटिस भेजा, परंतु तब भी भुगतान नहीं किया गया।
जब वैधानिक अवधि के भीतर कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, तो शिकायतकर्ता ने 12 नवम्बर 2008 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटना की अदालत में शिकायत दर्ज की। शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 420, 406, 120B तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।
मजिस्ट्रेट ने मामले पर संज्ञान लिया और अभियुक्त को समन जारी किया। अभियुक्त अदालत में हाज़िर हुआ, मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ी और साक्ष्य दर्ज किए गए। मुकदमे के अंत में मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषी ठहराया।
मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई और चेक राशि रु. 2,80,848/- की जगह शिकायतकर्ता को रु. 3,81,000/- भुगतान करने का निर्देश दिया। इस राशि को अनादरित चेक के संबंध में प्रतिकर के रूप में माना गया।
अभियुक्त ने इस दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 6वीं अदालत, पटना के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 174/2013 दायर की। तथापि, अपीलीय न्यायालय ने वाद-विवाद के बाद अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की।
दोषसिद्धि और सजा की समानांतर निष्कर्षों से आहत होकर, अभियुक्त ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1236/2019 दायर किया। न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी ने मामले की सुनवाई की और 9 फरवरी 2024 को मौखिक निर्णय सुनाया।
अदालत ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त ने कई कानूनी आपत्तियाँ उठाईं। परंतु अदालत की अंतिम तर्क-वितर्क का केन्द्र 2002 में संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा धारा 142 के तहत सीमाबंधता (limitation) पर रहा।
पहले, अभियुक्त ने यह दलील दी कि शिकायतकर्ता व्यक्तिगत हैसियत में शिकायत करने के लिए विधिसम्मत पक्षकार नहीं था। चेक M/s Patna Paper Company, जो एक साझेदारी फर्म है, के पक्ष में आहरित था। अभियुक्त के अनुसार, शिकायतकर्ता केवल एक साझेदार होने के नाते अन्य साझेदारों के प्राधिकरण-पत्र (letter of authorisation) के बिना शिकायत दायर कर बैठा। इस आधार पर तर्क दिया गया कि शिकायत त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह विधिक रूप से सही रूप में “भुगतान-प्राप्तकर्ता (payee)” या “विधिपूर्वक धारक (holder in due course)” द्वारा संस्थापित नहीं की गई।
दूसरे, अभियुक्त ने यह प्रतिवाद किया कि वास्तव में केवल 18 सितम्बर 2008 दिनांकित एक ही नोटिस भेजा गया और माना जाता है कि वही प्राप्त भी हुआ, और 4 अक्टूबर 2008 दिनांकित कोई पृथक नोटिस कभी उस पर तामील नहीं हुआ।
मुख्य विधिक प्रस्तुति, तथापि, नोटिस भेजने और शिकायत दायर करने की अनिवार्य समय-सीमाओं से संबंधित थी। बचाव पक्ष ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और उसके परिशिष्ट (proviso), विशेषतः उपधारा (c) की योजना पर भरोसा किया। अभियुक्त ने इंगित किया कि इस प्रावधान के अंतर्गत, भुगतान-प्राप्तकर्ता या विधिपूर्वक धारक को बैंक से चेक के अनादर की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित मांग नोटिस भेजना आवश्यक है।
ऐसे नोटिस प्राप्त होने के बाद, चेक जारीकर्ता को चेक की राशि चुकाने के लिए 15 दिनों का समय मिलता है। यदि वह इस अवधि के भीतर भी भुगतान नहीं करता, तभी और केवल तभी धारा 138 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। उसके बाद, अधिनियम की धारा 142 के अनुरूप, ऐसी कारण-कार्रवाई (cause of action) उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।
सामान्य विधिक स्थिति के समर्थन में, अभियुक्त के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय N. Parameswaran Unni v. G. Kannan & Anr., (2017) 5 SCC 737 का संदर्भ दिया। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय परक्राम्य लिखत अधिनियम में 2003 के संशोधन से पहले जारी चेकों से संबंधित था। उस पूर्व अवधि में धारा 138 की भाषा भिन्न थी। जबकि वर्तमान मामला अधिनियम 55 of 2002 द्वारा किए गए संशोधन (जो 6 फरवरी 2003 से प्रभावी हुआ) के बाद उत्पन्न हुआ।
उच्च न्यायालय ने तत्पश्चात संशोधित धारा 138 का पूरा पाठ, जिसमें उपबंध (a), (b) और (c) तथा स्पष्टीकरण (Explanation) शामिल है, उद्धृत किया। अदालत ने बल देकर कहा कि संशोधित कानून के अंतर्गत भुगतान-प्राप्तकर्ता या विधिपूर्वक धारक पर यह दायित्व है कि वह बैंक से चेक के अनादर की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करे।
इन प्रावधानों को तथ्यों पर लागू करते हुए, अदालत ने अभिलेख पर उपलब्ध स्वीकृत (admitted) तिथियों पर ध्यान दिया। चेक अनादरित होने का बैंक मेमो 6 सितम्बर 2008 दिनांकित था। शिकायतकर्ता का धारा 138 के अंतर्गत नोटिस 20 सितम्बर 2008 को पंजीकृत डाक से भेजा गया। यह तारीख अनादर की तारीख से निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर थी, अतः स्वयं नोटिस समय-सीमा से बाहर नहीं था।
अभियुक्त ने स्वयं यह प्रतिवाद किया कि यह माना जाता है कि उसने यह नोटिस प्राप्त किया, क्योंकि इसे 20 सितम्बर 2008 को फर्म के सही पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया था। इसी आधार पर आगे बढ़ते हुए, अदालत ने माना कि अभियुक्त पर यह दायित्व था कि वह इस तारीख से 15 दिनों के भीतर चेक की राशि चुका दे। अतः अभियुक्त द्वारा भुगतान करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2008 हुई।
जब अभियुक्त ने इन 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया, तो धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दायर करने का कारण-कार्रवाई उत्पन्न हुआ। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(1)(a) और (b) के तहत इस कारण-कार्रवाई के उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत दायर की जानी थी।
इस गणना के अनुसार, शिकायत 6 नवम्बर 2008 अथवा उससे पहले दायर की जानी चाहिए थी। परंतु वास्तविक शिकायत 12 नवम्बर 2008 को ही दायर की गई। यह दायर करने की तारीख धारा 138 के तहत कारण-कार्रवाई परिपक्व (mature) होने की तारीख से निर्धारित एक माह की वैधानिक अवधि से परे थी।
इसलिए उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायत सीमाबद्धता से बाधित (barred by limitation) थी। चूँकि शिकायत स्वयं ही विलंब से दायर हुई थी, अधिनियम की धारा 142 के आलोक में मजिस्ट्रेट इस अपराध पर संज्ञान नहीं ले सकते थे। न तो विचारण न्यायालय और न ही अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण सीमाबद्धता के पहलू की जाँच की, जबकि यह आगे की कार्यवाही के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) की जड़ से संबंधित था।
इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपराध पर संज्ञान विधि के विपरीत (bad in law) था। चूँकि शिकायत वैधानिक अवधि से परे होने के कारण विचारणीय ही नहीं थी, ऐसी समय-सीमा से बाधित शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती थी।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं सजा के निर्णय और आदेश, तथा उसे पुष्टि करने वाले अपीलीय निर्णय – दोनों को निरस्त और रद्द कर दिया। अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय उन व्यवसायियों और आम नागरिकों दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो चेकों के माध्यम से लेन-देन करते हैं। यह रेखांकित करता है कि चेक बाउंस के मामलों में समय-सीमाएँ कड़ी होती हैं और उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
भले ही चेक अनादरित हो जाए और अन्य सभी शर्तें पूरी हों, यदि शिकायत विलंब से दर्ज की जाती है तो वह विफल हो जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैधानिक अवधि से केवल कुछ दिन भी अधिक होने पर संपूर्ण अभियोजन अवैध हो सकता है।
शिकायतकर्ताओं, जिनमें फर्में और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं, के लिए यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि वे तिथियों पर सावधानी से नज़र रखें: चेक के अनादर की तारीख, नोटिस की तारीख, नोटिस के बाद 15 दिनों की अवधि की समाप्ति, और शिकायत दर्ज करने की अंतिम तिथि। थोड़ी-सी देरी भी धारा 138 के तहत आपराधिक उपाय (criminal remedy) के खो जाने का कारण बन सकती है।
अभियुक्त पक्ष के लिए यह मामला दर्शाता है कि न्यायालय यह जाँच करेंगे कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के बुनियादी वैधानिक आवश्यकताएँ, जैसे धारा 142 के अंतर्गत सीमाबद्धता, पूरी हुई हैं या नहीं। यदि शिकायत समय-सीमा से बाहर है, तो विचारण और अपील के बाद भी पूर्व दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कारण-कार्रवाई उत्पन्न होने के पश्चात धारा 142 में निर्धारित एक माह की अवधि समाप्त हो जाने के बाद दायर की गई शिकायत विचारणीय (maintainable) है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब शिकायत कारण-कार्रवाई उत्पन्न होने की तारीख से निर्धारित एक माह की अवधि के पश्चात दायर की गई, तो उस पर संज्ञान लिया ही नहीं जा सकता था, जिससे दोषसिद्धि टिकाऊ (sustainable) नहीं रह गई।
प्रश्न: इस मामले में धारा 138 और धारा 142 के अंतर्गत सीमाबद्धता किन तिथियों से गणना की जानी चाहिए थी?
उत्तर: अदालत ने 20 सितम्बर 2008 (पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस प्रेषण की तारीख, जिसे तामील मान लिया गया) से गणना की, 5 अक्टूबर 2008 तक 15 दिन भुगतान के लिए दिए, और उसके बाद एक माह अर्थात 6 नवम्बर 2008 तक शिकायत दायर करने की समय-सीमा मानी। चूँकि शिकायत 12 नवम्बर 2008 को दायर हुई, अतः इसे समय-सीमा से बाधित माना गया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- N. Parameswaran Unni v. G. Kannan & Anr., (2017) 5 SCC 737 (जिसे यह स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किया गया कि यह परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधन-पूर्व स्थिति से संबंधित था)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Revision No. 1236 of 2019; arising out of Complaint Case No. 3070 (C) of 2008.
मामला शीर्षक: Ashok Kumar Mishra v. The State of Bihar & Anr.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी
उद्धरण (Citation): 2024 (1) PLJR 877
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता (अभियुक्त/पुनरीvisionist) की ओर से: श्री बिमलेन्दु मिश्र, अधिवक्ता; सुश्री पूनम मिश्र, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से: श्री Md. Matloob Rab, APP.
- प्रतिकक्षी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) की ओर से: श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता; श्री कुणाल रंजन, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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