मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के पूर्वी सेक्टर के अंतर्गत कॉन्स्टेबल/फायर (पुरुष) पद की भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ।
फोर्स मुख्यालय के पत्र सं. E‑32023(1)/13/2012/Rectt/Constable Fire/1340 दिनांक 06.06.2012 के आधार पर रोजगार सूचना सं. 32023/Constable/Fire Recruitment–2012 (Eastern Sector) जारी की गई थी। पूर्वी जोन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.07.2012 निर्धारित थी। बिहार, झारखंड और ओडिशा के अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी CISF ईस्टर्न सेक्टर मुख्यालय, पटना पर थी।
याचिकाकर्ता ने कॉन्स्टेबल/फायर पद के लिए आवेदन किया। उसका आवेदन विधिसम्मत पाया गया और उसे रोल नंबर 050118300 आवंटित किया गया। उसने शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण किया और तत्पश्चात लिखित परीक्षा भी पास की। उसका नाम मेरिट सूची में आया, अतः उसे 07.05.2013 को CISF 2nd Reserve Battalion, रांची में चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया।
इस चिकित्सा परीक्षण में उसे “दाएं वृषण थैली की ओर एक ही वृषण होना तथा बाएं इनगुइनल कैनाल में वृषण का न उतरना” के आधार पर चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया। 07.05.2013 दिनांकित CISF(Constable)/1 प्रपत्र में अस्वास्थ्य स्मारपत्र (Memorandum of Unfitness) CISF RTC Behror (SG) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। इस स्मारपत्र के माध्यम से उसे समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द किए जाने की चेतावनी दी गई थी।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक निजी सर्जन से संपर्क किया, सुधारात्मक सर्जरी कराई और एक चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उसने उस प्रमाणपत्र में पाई गई खामियों को दूर करने के संबंध में भी प्राधिकारियों के साथ पत्राचार किया। अंततः 04.07.2013 दिनांकित संशोधित प्रमाणपत्र प्रतिवादियों को भेजा गया।
इसी बीच, अपीलीय प्राधिकारी ने उसकी अपील स्वीकार कर 24.07.2013 का कॉल‑अप पत्र जारी किया, जिसमें उसे 07.08.2013 को 0700 बजे CISF 2nd Reserve Battalion, रांची में समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। प्रतिवादियों के अनुसार याचिकाकर्ता उस तिथि को उपस्थित नहीं हुआ और उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अंततः उसे कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय की सिविल रिट अधिकारिता में मामला सं. 21793/2013 के रूप में याचिका दायर की। उसने CISF प्राधिकारियों को निर्देश देने हेतु रिट ऑफ़ मैनडैमस की प्रार्थना की कि वे 2012 के ईस्टर्न सेक्टर भर्ती के अंतर्गत उसे कॉन्स्टेबल/फायर पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव जारी करें।
उसने यह भी प्रार्थना की कि प्राधिकारियों को “सहानुभूतिपूर्वक तथा मेधा के अनुसार” उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाए, यह तर्क देते हुए कि उसका भविष्य का जीवन और करियर इस नौकरी पर निर्भर है। उसने अन्य उपयुक्त राहत की भी मांग की।
रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि शारीरिक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह मेधा के आधार पर चयनित हुआ था। उसने स्वीकार किया कि 07.05.2013 को उसे प्रारंभिक रूप से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था, परंतु उसका कहना था कि यह दोष अस्थायी और उपचार योग्य था।
उसने स्पष्ट किया कि अस्वास्थ्य स्मारपत्र प्राप्त होने के बाद उसे CISF(Constable)/3 प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, ताकि वह 22.05.2013 तक संबोधित अधिकारी को प्राप्त हो जाए। इस अवधि के भीतर उसने राज अस्पताल, रांची के कंसल्टेंट सर्जन डॉ. बी. कुमार से परामर्श लिया और 10.05.2013 को ऑपरेटिव करेक्शन सर्जरी करवाई। इस ऑपरेशन में बाएं वृषण को वृषण थैली की जड़ तक नीचे लाया गया। 11.05.2013 दिनांकित चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र उसके पक्ष में जारी हुआ।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने 16.05.2013 को इंस्पेक्टर जनरल, CISF (प्रतिवादी सं. 2) के समक्ष अपील दायर की और 11.05.2013 दिनांकित चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र संलग्न किया। बाद में सहायक कमांडेंट (प्रतिवादी सं. 3) ने 28.06.2013 दिनांकित पत्र जारी कर प्रमाणपत्र में विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया और CISF(Constable)/3 प्रपत्र, कॉलम 2, फॉर्म नंबर 1 में संशोधन की मांग की, जिसमें पूर्व चिकित्सा अयोग्यता के समस्त कारणों का उल्लेख हो।
इसका पालन करते हुए, याचिकाकर्ता ने पुनः उसी सर्जन से परामर्श किया और 04.07.2013 दिनांकित संशोधित चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त किया, जिसमें आपत्तियों का निराकरण किया गया था। उसने यह संशोधित प्रमाणपत्र 08.07.2013 को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को भेजा।
याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि इसके बावजूद उसे कोई निर्णय सूचित नहीं किया गया और कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उसका दावा था कि वह चिकित्सकीय रूप से फिट है, उसने सभी चयन चरण मेधा के आधार पर उत्तीर्ण किए हैं और CISF में कॉन्स्टेबल/फायर के रूप में सेवा देने को तैयार है। उसके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राधिकारियों की निष्क्रियता मनमानी है, शक्तियों का रंगदारीपूर्ण प्रयोग है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इससे उसकी आजीविका व करियर को अपूरणीय क्षति हुई है।
केंद्र सरकार तथा CISF प्राधिकारियों ने विस्तृत प्रति‑शपथपत्र दाखिल कर इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया का ब्यौरा दिया और पुष्टि की कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में PST/PET और लिखित परीक्षा पास की थी तथा उसे 07.05.2013 के चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया था।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उसे बताए गए कारण से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया और 07.05.2013 का अस्वास्थ्य स्मारपत्र जारी कर 15 दिन के भीतर अपील करने की छूट दी गई। उन्होंने माना कि उसने चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ अपील दायर की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने विचार किया।
महत्त्वपूर्ण रूप से, प्रतिवादियों ने कहा कि अपील स्वीकार कर ली गई थी। इसके आधार पर 24.07.2013 का कॉल‑अप पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को 07.08.2013 को CISF 2nd Reserve Battalion, रांची में समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
प्रति‑शपथपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ। उसे अनुपस्थित चिह्नित किया गया और यह टिप्पणी उसके व्यक्तिगत अभिलेख पृष्ठ (Individual Record Sheet) में पर्यवेक्षण अधिकारी श्री बी.के. चौहान, कमांडेंट, CISF यूनिट, KhSTPP कहलगांव द्वारा दर्ज की गई। प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि चिकित्सा फिटनेस भर्ती अधिसूचना के तहत एक अनिवार्य पात्रता शर्त और पूर्वावश्यक (pre‑condition) है। चूंकि वह समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, उसकी चिकित्सा उपयुक्तता का परीक्षण नहीं हो सका।
उन्होंने आगे इंगित किया कि यद्यपि उसका प्रारंभिक निजी चिकित्सा प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण था, फिर भी 28.06.2013 के पत्र के माध्यम से उसे इसे संशोधित करने का अवसर दिया गया। विधिवत सूचना के बावजूद, वह समीक्षा चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ। उनका कहना था कि उन्होंने भर्ती नियमों और अधिसूचना का पूरी तरह पालन किया और चूंकि वह चिकित्सा चरण में योग्य नहीं हुआ, इसलिए उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सका।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने निर्विवाद मूल तथ्यों की समीक्षा की। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता को 07.05.2013 को CISF चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थिति के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था। उसे अस्वास्थ्य स्मारपत्र जारी कर 15 दिन के भीतर समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु अपील करने के अधिकार की जानकारी दी गई थी, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती थी।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में इस उपाय का उपयोग किया और 04.07.2013 दिनांकित चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर 24.07.2013 का कॉल‑अप पत्र जारी किया, जिसमें उसे 07.08.2013 को 0700 बजे CISF 2nd Reserve Battalion, रांची में समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित होने को कहा गया।
निर्णायक रूप से, न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्रति‑शपथपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता समीक्षा चिकित्सा परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुआ और उसे अनुपस्थित अंकित किया गया, जिसकी प्रविष्टि उसके व्यक्तिगत अभिलेख पृष्ठ में की गई। निर्णय में विशेष रूप से दर्ज है कि प्रतिवादियों का यह कथन याचिकाकर्ता द्वारा “प्रभावी रूप से खंडित नहीं” किया गया है।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, उसकी चिकित्सा फिटनेस का आकलन नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, नियुक्ति के लिए आवश्यक मूल पात्रता शर्त अपूर्ण रही। भर्ती अधिसूचना के अनुसार, कॉन्स्टेबल/फायर पद पर नियुक्ति के लिए चिकित्सा फिटनेस अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। न्यायालय ने यह भी देखा कि भर्ती नियमों के अनुसार निजी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को “भर्ती प्रक्रिया के हर चरण पर पर्याप्त और यथोचित अवसर” दिया गया था। प्रतिवादियों ने भर्ती नियमों, प्रक्रियाओं और अधिसूचना का पालन किया। किसी प्रकार की मनमानी, अवैधता या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का कोई आधार नहीं पाया गया।
सभी अभिलेखों और दलीलों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका निराधार है। प्राधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने या उसकी उम्मीदवारी पर आगे विचार करने का आदेश देने की याचना खारिज कर दी गई। फलस्वरूप रिट याचिका निरस्त कर दी गई और लंबित अंतरिम प्रार्थना पत्र भी निपटा दिए गए।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय भर्ती प्रक्रियाओं, विशेषकर CISF जैसी वर्दीधारी बलों की भर्तियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जहाँ शारीरिक और चिकित्सकीय मानदंड कड़े होते हैं।
पटना उच्च न्यायालय स्पष्ट कर देता है कि भले ही कोई अभ्यर्थी लिखित और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण कर चुका हो और स्वयं को चिकित्सकीय रूप से फिट मानता हो, फिर भी उसे आधिकारिक भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। निजी चिकित्सा प्रमाणपत्र, चाहे ऑपरेशन या उपचार के बाद जारी हों, तब तक प्रभावी नहीं माने जाएंगे जब तक अभ्यर्थी आधिकारिक समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित न हो और वहाँ से फिट न पाया जाए।
मामला दर्शाता है कि जब तक प्राधिकारी अपने नियमों का पालन करते हैं, उचित अवसर देते हैं और मनमानी साबित नहीं होती, तब तक न्यायालय आम तौर पर भर्ती प्रक्रिया में दखल नहीं देते। आधिकारिक रूप से निर्धारित चिकित्सा समीक्षा में अनुपस्थित रहना ही नियुक्ति के दावे को विफल करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, चाहे अभ्यर्थी अपनी फिटनेस के बारे में कुछ भी व्यक्तिगत धारणा रखता हो।
नौकरी तलाशने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि हर नोटिस, स्मारपत्र और कॉल‑अप पत्र को सावधानी से पढ़ना और विशेषकर चिकित्सा परीक्षणों के लिए, भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि पर स्वयं उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या CISF कॉन्स्टेबल/फायर (पुरुष) पद के लिए अभ्यर्थी रहे याचिकाकर्ता को, प्रारंभिक रूप से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद निजी चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त कर अपील दायर करने पर, नियुक्ति आदेश पाने का अधिकार था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि चूंकि वह निर्धारित तिथि पर विधिवत गठित समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए भर्ती नियमों के अनुसार उसकी चिकित्सकीय स्थिति का आकलन नहीं हो पाया, जिससे आवश्यक पात्रता शर्त पूरी नहीं हुई। अतः वह नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। - प्रश्न: क्या निजी चिकित्सा प्रमाणपत्र और संशोधित दस्तावेजों के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी न करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई मनमानी थी या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों ने भर्ती अधिसूचना और नियमों के अनुसार ही कार्य किया, अपील और समीक्षा चिकित्सा परीक्षण सहित पर्याप्त अवसर दिया, इसलिए न तो मनमानी हुई और न ही प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन।
न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरण
- निर्णय के पाठ में किसी पूर्व न्यायिक निर्णय या नज़ीर का उल्लेख या उस पर भरोसा नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 21793 of 2013
मामले का शीर्षक: Shashi Bhushan Singh v. The Union of India & Ors.
उद्धरण: 2026 (2) PLJR 268
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
खंड़पीठ (Coram): माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती जी. अनुपमा चक्रवर्ती
निर्णय की तिथि: 31.01.2026
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता के लिए श्री नित्यनंद मिश्रा, अधिवक्ता; प्रतिवादियों के लिए M/s R.K. Sharma, CGC; Lokesh; A.K. Pandey, SCGC।
मामले का स्वरूप: CISF भर्ती में नियुक्ति संबंधी मैनडैमस की मांग वाली सिविल रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Full text of Patna High Court judgment
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस बारे में अद्यतन रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
