प्रस्तुति में देरी के कारण चेक बाउंस मामला समाप्त — पटना उच्च न्यायालय, 2026

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला सहरसा जिले में 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अभियुक्त, जो बाद में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता बना, ने उसके पक्ष में छह चेक जारी किए थे।

शिकायत पत्र के अनुसार, विशेष रूप से अनुच्छेद 4 के मुताबिक, अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने 19.07.2023 को प्रत्येक ₹3,00,000 की राशि के छह चेक जारी किए। ये चेक पक्षकारों के बीच भूमि खरीद विवाद के संबंध में कथित रूप से जारी किए गए थे।

शिकायतकर्ता ने इन चेकों को तुरंत प्रस्तुत नहीं किया। इसके बजाय, उसने सभी छह चेक 23.08.2024 को अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किए, जो Bandhan Bank में संचालित था। बैंक ने चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और उन्हें “Exceeds Arrangement” अभिलेख (एंडोर्समेंट) के साथ लौटाया, जिसका अर्थ है कि खाते में भुगतान के लिए पर्याप्त प्रबंध या धनराशि उपलब्ध नहीं थी।

इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सहरसा के समक्ष शिकायत वाद संख्या 1030/2024 दायर किया। यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया, जो चेक अनादरण (डिशॉनर) से संबंधित है।

17.12.2024 को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सहरसा ने अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया। इस आदेश से स्वयं को प्रभावित (आहत) महसूस करते हुए, अभियुक्त ने आपराधिक मिसिलेनीयस संख्या 37499/2025 दायर कर पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। उसने मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश तथा कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना की कि चेक बाउंस मामले के लिए निर्धारित मूल कानूनी शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई की। विपक्षी पक्ष संख्या 2, अर्थात शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया था और उसने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य की ओर से भी प्रतिनिधित्व किया गया।

न्यायालय के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था कि जब चेक जारी करने की तारीख के एक वर्ष से अधिक समय बाद प्रस्तुत किए गए हों, तो क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दायर शिकायत विधिसंगत रूप से जारी रह सकती है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सबसे पहले यह तर्क दिया कि चेक वैधानिक अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह इंगित किया गया कि चेक 19.07.2023 को जारी किए गए थे, जबकि उन्हें केवल 23.08.2024 को प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब था कि चेक जारी होने और प्रस्तुत होने के बीच एक वर्ष से अधिक का अंतर था।

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में कुछ समयबद्ध शर्तें निहित हैं। इनमें से एक यह है कि चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक वर्ष से अधिक समय के बाद चेक प्रस्तुत करना इन अनिवार्य शर्तों के विपरीत है। अतः शिकायत बनाए नहीं रखी जा सकती थी और मजिस्ट्रेट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तत्पश्चात यह भी प्रस्तुत किया कि उसी भूमि खरीद लेन-देन और कारण-कार्रवाई से संबंधित एक अन्य आपराधिक मामला पहले से ही पक्षकारों के बीच लंबित था। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह पूर्ववर्ती आपराधिक मामला उसी विवाद से संबंधित था, जिसने वर्तमान धारा 138 की शिकायत को जन्म दिया।

इसी आधार पर यह तर्क दिया गया कि दूसरी शिकायत समान तथ्यों पर बहुल कार्यवाही (Multiplicity of proceedings) के समान है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे दोहराए जाने वाले आपराधिक मुकदमे उस पर अनावश्यक दबाव डालने तथा मूलतः एक दीवानी भूमि विवाद को आपराधिक मामले में बदलने का प्रयास हैं। उसका कहना था कि यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि आपराधिक तंत्र का उपयोग केवल धन वसूली के साधन के रूप में किया जा रहा है। इसके समर्थन में, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय Deepak Kumar vs. State of Bihar, Cr. Misc. No. 17078 of 2020 पर भरोसा किया गया। उस मामले में न्यायालय ने कहा था कि यदि धारा 138 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन न किया जाए तो उसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को जारी नहीं रहने दिया जा सकता।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से तथा शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित learned अधिवक्ता ने मजिस्ट्रेट के आदेश का समर्थन किया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने चेकों की प्रस्तुति में हुई देरी को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि शिकायतकर्ता ने चेक पहले इसलिए प्रस्तुत नहीं किए क्योंकि वह याचिकाकर्ता से सूचना की प्रतीक्षा कर रहा था। कथित रूप से याचिकाकर्ता ने उसे यह आश्वासन दिया था कि जब उसके बैंक खाते में पर्याप्त धन होगा तो वह शिकायतकर्ता को सूचित करेगा, और यही कारण था कि शिकायतकर्ता ने चेक प्रस्तुत करने में देरी की।

पटना उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया। न्यायालय ने शिकायतकर्ता के स्वयं के कथन और स्वीकृत तिथियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया।

न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चेक प्रस्तुत करने में अपेक्षित सतर्कता (Due diligence) का पालन करने में विफल रहा। यह स्पष्टीकरण कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता की ओर से धन उपलब्ध होने की सूचना की प्रतीक्षा कर रहा था, न्यायालय ने विचार किया। तथापि, न्यायालय ने माना कि ऐसा स्पष्टीकरण धारा 138 के स्पष्ट वैधानिक आदेश का न तो विस्तार कर सकता है और न ही उसे निष्प्रभावी कर सकता है।

न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एक दंडात्मक प्रावधान है। दंडात्मक प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है। इस धारा में निहित शर्तें केवल औपचारिकताएँ नहीं हैं; वे अपराध के आवश्यक अवयव (Essential ingredients) हैं।

अपने इस दृष्टिकोण के समर्थन में न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। न्यायालय ने Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra, (2014) 9 SCC 129 का संदर्भ दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 138 के अवयव अनिवार्य प्रकृति के हैं तथा उनसे किसी भी प्रकार का विचलन अभियोजन को अवैध बना देता है।

न्यायालय ने MSR Leathers v. S. Palaniappan, (2013) 1 SCC 177 का भी उल्लेख किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह दोहराया कि चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत करना एक sine qua non, अर्थात् एक मूल पूर्व-शर्त है, जिसके बिना धारा 138 के अंतर्गत शिकायत बनाए नहीं रखी जा सकती। समय पर प्रस्तुति के अभाव में इस धारा के तहत शिकायत विधिक रूप से टिक नहीं सकती।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में, शिकायतकर्ता के अपने ही कथन के अनुसार, चेक कानून द्वारा निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए थे। शिकायतकर्ता ने इस मूल दोष को दूर करने के लिए कोई ऐसा कानूनी रूप से स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया।

न्यायालय ने यह भी स्मरण कराया कि कानून उनकी सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हैं, न कि उनकी जो अपने अधिकारों पर सोये रहते हैं, जिसे लैटिन न्यायसूत्र “vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt” द्वारा व्यक्त किया जाता है। सरल शब्दों में, व्यक्ति को समय के भीतर कार्य करना चाहिए और यदि वह समय पर कदम उठाने में लापरवाह रहा हो, तो वह कानून से सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकता।

चूँकि चेक अनुमत अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए धारा 138 के अधीन अपराध के एक आवश्यक अवयव का अभाव था। जब कोई प्रमुख शर्त पूरी नहीं होती, तो उस धारा पर आधारित संपूर्ण आपराधिक मामला विधिक रूप से अस्थिर हो जाता है।

इसी तर्क के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लेने में त्रुटि की। ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, क्योंकि चेक बाउंस अभियोजन के लिए आवश्यक मूल वैधानिक आधार ही अनुपस्थित था।

अतः, निर्णय के अनुच्छेद 13 में पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.12.2024 को शिकायत वाद संख्या 1030/2024 में पारित विवादित आदेश को निरस्त (क्वैश) कर दिया। अनुच्छेद 14 में न्यायालय ने अभियुक्त-याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान आवेदन को स्वीकार कर लिया।

व्यावहारिक परिणाम यह है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत, दिनांक 19.07.2023 के छह चेकों पर आधारित और 23.08.2024 को प्रस्तुत किए गए चेक बाउंस की आपराधिक शिकायत मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे नहीं बढ़ सकेगी।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार सहित अन्य स्थानों के लिए भी चेक जारीकर्ताओं और चेक धारकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुनः पुष्टि करता है कि धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों में समय-सीमाएँ कठोर और अपरिवर्तनीय (Non-negotiable) हैं।

यदि चेक उसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो भले ही पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद या बकाया राशि हो, धारा 138 के तहत आपराधिक मामला बनाए नहीं रखा जा सकेगा। दीवानी उपाय (Civil remedies) अब भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन यदि मूल समय-सीमा चूक जाए तो आपराधिक कानून का उपयोग नहीं किया जा सकता।

निर्णय शिकायतकर्ताओं को यह भी सावधान करता है कि वे ड्रॉअर के अनौपचारिक आश्वासनों के आधार पर चेक की प्रस्तुति में देरी न करें। यह प्रतीक्षा करना कि दूसरा पक्ष यह पुष्टि करे कि उसके खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जबकि चेक की वैधता अवधि जैसी कानूनी सीमा को नजरअंदाज किया जाए, भविष्य के चेक बाउंस मामले को पूरी तरह निष्फल कर सकता है।

अभियुक्त व्यक्तियों के लिए, यह निर्णय दर्शाता है कि जब मजिस्ट्रेट चेक मामलों में वैधानिक आवश्यकताओं के कड़ाई से पालन के बिना संज्ञान लेते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित (Inherent) या पर्यवेक्षी (Supervisory) अधिकार-क्षमता के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा। यह केवल धन वसूली के लिए, विधायिका द्वारा निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए, आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकता है।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

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  प्रश्न: क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत तब भी जारी रह सकती है जब चेक जारी होने की तिथि के एक वर्ष से अधिक समय बाद, अर्थात् कानून द्वारा निर्धारित अवधि से परे, प्रस्तुत किए गए हों?
  
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य शर्त है। इस मामले में चेक वैधानिक अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए, इसलिए धारा 138 की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुईं और अभियोजन विधिक रूप से अस्थिर हो गया।
  
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  प्रश्न: क्या उपर्युक्त तथ्यों पर शिकायत वाद संख्या 1030/2024 में धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में मजिस्ट्रेट न्यायोचित थे?
  
  उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि learned मजिस्ट्रेट ने धारा 138 के अनुपालन न होने के बावजूद संज्ञान लेकर त्रुटि की, और कार्यवाही को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। अतः 17.12.2024 को पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया गया।
  

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra, (2014) 9 SCC 129
• MSR Leathers v. S. Palaniappan, (2013) 1 SCC 177
• Deepak Kumar vs. State of Bihar, Cr. Misc. No. 17078 of 2020 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)

मामले का विवरण

मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 37499 of 2025; arising out of Complaint Case No. 1030 of 2024, P.S. Case No. 1030 of 2024, Saharsa

मामला शीर्षक: Arun Kumar Choudhary @ Arun Choudhary vs. The State of Bihar & Anr.

पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Rudra Prakash Mishra

उद्धरण (Citation): 2026 (2) 285

निर्णय की तिथि: 19.01.2026

CAV तिथि: 08.01.2026

मामले की प्रकृति: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत में संज्ञान आदेश को निरस्त करने हेतु दायर आपराधिक मिसिलेनीयस आवेदन

अधिवक्ता:

याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Pramod Mishra, Advocate

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से: Mr. Arun Kumar Singh, APP

विपक्षी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता) की ओर से: Mr. Arun Kumar Sinha, Advocate

प्रासंगिक विधि (Relevant Statute): Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

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