मामले की पृष्ठभूमि
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय दो संबद्ध रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ है, सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6556/2016 और सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 6576/2016।
इन दोनों मामलों में याचिकाकर्ता ट्रक मालिक हैं। कुल मिलाकर चार ट्रक, जिनके पंजीकरण संख्या BR 24G/1879, BR 24G/1371, HR 38L/3239 और MP 19H/0221 हैं, वर्ष 2014 में वन अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए।
जब्ती Forest Case No. 42 of 2014 में की गई। उसी के आधार पर, Authorized Officer-cum-Divisional Forest Officer, Rohtas Forest Division, Sasaram के समक्ष अलग Confiscation Case No. 52 of 2014 शुरू किया गया।
उस जब्ती (कंफिस्केशन) मामले में, दिनांक 30.08.2014 के आदेश से Authorized Officer-cum-Divisional Forest Officer ने सभी चारों ट्रकों की जब्ती (कंफिस्केशन) का निर्देश दिया। प्राधिकारी ने ट्रकों पर लदे माल को “वन उपज” माना।
असंतुष्ट होकर, ट्रक मालिकों ने जिला मजिस्ट्रेट, रोहतास, सासाराम के समक्ष अपीलें दायर कीं। इन्हें Forest Confiscation Appeal Case Nos. 63 of 2014 (CWJC No. 6556 of 2016 से संबंधित) और 62 of 2014 (CWJC No. 6576 of 2016 से संबंधित) के रूप में दर्ज किया गया।
दिनांक 30.06.2015 को जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलें खारिज कर दीं और जब्ती आदेश की पुष्टि की।
इसके बाद याचिकाकर्ता पुनरीक्षण प्राधिकारी, Principal Secretary, Department of Environment and Forest, Government of Bihar, Patna के पास गए। पुनरीक्षणों को Revision Case No. 28 of 2015 और Revision Case No. 26 of 2015 के रूप में संख्या दी गई।
दिनांक 17.02.2016 के आदेश द्वारा Principal Secretary ने दोनों पुनरीक्षण खारिज कर दिए और ट्रकों की जब्ती को पुनः बरकरार रखा।
कोई अन्य प्रभावी उपाय न बचने पर, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, तीनों स्तरों के आदेशों को रद्द करने हेतु सर्टियोरारी की रिट तथा चारों ट्रकों की रिहाई की मांग की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय, माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय प्रिया की अध्यक्षता में, दोनों रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई की, क्योंकि तथ्य और मुद्दे समान थे।
याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मुख्य आरोप यह था कि उनके ट्रक “वन उपज से लदे हुए” पाए गए। इसी आधार पर वन अधिकारियों ने कंफिस्केशन की कार्यवाही शुरू की और अंततः वाहनों की जब्ती का आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष बिल्कुल अलग था। वे निरंतर यह दावा करते रहे कि ट्रकों पर कोई वन उपज नहीं, बल्कि पत्थर संबंधी सामग्री, विशेष रूप से स्टोन डस्ट लदी थी। उनका कहना था कि यह स्टोन डस्ट एक निजी स्वामी की क्रशर यूनिट, अर्थात M/S Anjani Stone Works, Majhauliya, Amas, District Gaya से लोड की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि स्टोन डस्ट की लोडिंग और परिवहन पूर्णतः वैध खनन चालानों द्वारा समर्थित था, जो उक्त स्टोन क्रशर के पक्ष में जारी किए गए थे। इन चालानों की प्रतियां दोनों रिट याचिकाओं में परिशिष्ट 1, 1/1 और 1/2 के रूप में अभिलेख पर रखी गईं।
यह भी विशेष रूप से इंगित किया गया कि जब्ती Mahavir Asthan, Gaurakshani के निकट Sasaram–Ara road पर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह स्थान प्रतिबंधित वन क्षेत्र नहीं है।
याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जब्ती आदेशों ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा की है। याचिकाकर्ताओं के शो-कॉज़ (कारण बताओ उत्तर) और उनके गवाहों के बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि माल स्टोन डस्ट है, जो वैध चालानों पर ढोया जा रहा था, और यह वन उपज नहीं है। इसके बावजूद, कंफिस्केशन प्राधिकारी ने इन सामग्रियों को तिरस्कारपूर्वक नज़रअंदाज़ कर यह मान लिया कि माल वन उपज है, जबकि इसका कोई ठोस आधार नहीं था।
राज्य की ओर से कम-से-कम CWJC No. 6576 of 2016 में काउंटर हलफ़नामा दायर किया गया और संबद्ध मामले में राज्य के अधिवक्ता ने भी समान रुख अपनाया। तथापि, निर्णय-पाठ से यह स्पष्ट होता है कि राज्य ने मूलतः जब्ती आदेशों का समर्थन ही किया और याचिकाकर्ताओं द्वारा अभिलेख पर रखे गए चालानों के अस्तित्व का प्रभावी खंडन नहीं किया।
उच्च न्यायालय ने पहले 30.08.2014 दिनांकित कंफिस्केशन आदेश (Annexure-3) की जांच की। न्यायालय ने उल्लेख किया कि Authorized Officer-cum-Divisional Forest Officer ने वास्तव में याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए निवेदनों को दर्ज किया था। इन निवेदनों में यह दावा शामिल था कि ट्रक वन उपज नहीं, बल्कि स्टोन डस्ट लेकर जा रहे थे और वैध खनन चालान प्रस्तुत किए गए थे।
इन बिंदुओं को नोट करने के बावजूद, कंफिस्केशन प्राधिकारी ने केवल इस आधार पर ट्रकों की जब्ती का निर्णय ले लिया कि वे कथित रूप से “स्टोन डस्ट” नामक वन उपज से लदे हुए थे। आदेश में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सार्थक चर्चा या खंडन नहीं किया गया।
इसके बाद न्यायालय ने रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों, विशेषकर खनन चालानों, पर विचार किया। “लोडेड स्टोन डस्ट” के पक्ष में जारी “वैध चालानों को देखने” और कंफिस्केशन आदेश में संदर्भित गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद, न्यायालय एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचा।
न्यायालय ने पाया कि सभी याचिकाकर्ताओं ने कंफिस्केशन प्राधिकारी के समक्ष लगातार यह बयान दिया था कि ट्रकों पर लदे हुए सामान वन उपज नहीं थे। इसके विपरीत, सामग्री स्टोन डस्ट थी, जिसे वैध चालानों के आधार पर ढोया जा रहा था। Mahavir Asthan, Gaurakshani के निकट Sasaram–Ara road पर स्थित जब्ती स्थल भी प्रतिबंधित वन क्षेत्र नहीं था।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने देखा कि कंफिस्केशन प्राधिकारी ने “कागजात और याचिकाकर्ताओं के पक्ष पर विचार किए बिना” जब्ती का आदेश पारित किया। अन्य शब्दों में, प्राधिकारी ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर विचार नहीं किया, जिन पर यदि समुचित रूप से ध्यान दिया जाता, तो यह गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता था कि वास्तव में माल वन उपज है या नहीं।
न्यायालय ने यह आलोचना अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों तक भी विस्तारित की। उसने माना कि अपीलीय प्राधिकारी (District Magistrate, Rohtas at Sasaram) और पुनरीक्षण प्राधिकारी (Principal Secretary, Department of Environment and Forest) दोनों ने “बिना अपना मस्तिष्क लगाए यांत्रिक ढंग से” कंफिस्केशन आदेश की पुष्टि कर दी।
न्यायालय के अनुसार, इन प्राधिकारियों ने यह स्वतंत्र रूप से नहीं परखा कि ट्रकों पर लदी सामग्री वास्तव में वन उपज थी या नहीं, अथवा याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वैध खनन चालान, ट्रकों पर स्टोन डस्ट के पाए जाने की पर्याप्त व्याख्या करते हैं या नहीं। इसके बजाय उन्होंने बिना उचित छानबीन के मात्र मूल कंफिस्केशन आदेश को बरकरार रखा।
मस्तिष्क का उचित उपयोग न करने और प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार न करने के कारण, उच्च न्यायालय ने तीनों स्तरों के आदेशों को अस्थिर (असमर्थनीय) पाया। जब्ती उचित या निष्पक्ष साक्ष्य-मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी।
फलस्वरूप, न्यायालय ने परिशिष्ट 3, 4 और 5 में निहित आदेशों को निरस्त कर दिया। इनमें शामिल थे:
(i) Confiscation Case No. 52 of 2014 में Authorized Officer-cum-Divisional Forest Officer, Rohtas Forest Division, Sasaram द्वारा दिनांक 30.08.2014 को पारित कंफिस्केशन आदेश।
(ii) Forest Confiscation Appeal Case Nos. 63 of 2014 और 62 of 2014 में District Magistrate, Rohtas at Sasaram द्वारा 30.06.2015 को पारित अपीलीय आदेश।
(iii) Revision Case Nos. 28 of 2015 और 26 of 2015 में Principal Secretary, Department of Environment and Forest, Government of Bihar, Patna द्वारा 17.02.2016 को पारित पुनरीक्षण आदेश।
इन आदेशों को रद्द करने के बाद न्यायालय ने वाहनों की रिहाई के लिए सकारात्मक निर्देश जारी किया। उसने Divisional Forest Officer, Nawada (प्रतिवादी संख्या 4) को निर्देश दिया कि वह पंजीकरण संख्या BR 24G/1879, BR 24G/1371, HR 38L/3239 और MP 19H/0221 वाले ट्रकों को छोड़ दे।
रिहाई उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर, तथा स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के समुचित सत्यापन के बाद की जानी थी।
न्यायालय ने लंबित आपराधिक कार्यवाही के हितों की रक्षा के लिए कुछ शर्तें भी लगाईं। याचिकाकर्ताओं को यह हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया गया कि वे आपराधिक मामला लंबित रहते हुए ट्रकों का परित्याग/निपटारा नहीं करेंगे और आपराधिक न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, ट्रकों को प्रस्तुत करेंगे।
इन निर्देशों के साथ, पटना उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में स्टोन और इसी प्रकार की सामग्रियों का व्यवसाय करने वाले ट्रक मालिकों, परिवहनकर्ताओं और छोटे व्यापार संचालकों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह प्रदर्शित करता है कि जब अधिकारीगण स्पष्ट दस्तावेजी प्रमाण, जैसे वैध खनन चालान और गवाहों के बयानों की अनदेखी करते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय वाहनों की जब्ती को समर्थन नहीं देगा।
निर्णय इस बात पर बल देता है कि वन और राजस्व अधिकारी किसी सामान को वन उपज मानकर वाहन जब्त करने से पूर्व अभिलेखों की समुचित जांच करें और अपना मस्तिष्क लगाएं।
साधारण नागरिकों के लिए यह संदेश है कि यदि उनके वाहन वैध कागज़ों के बावजूद जब्त कर लिए जाएं, तो वे ऐसी कार्रवाई को चुनौती दे सकते हैं और जब अधिकारी यांत्रिक ढंग से कार्य करते हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या वन और सरकारी अधिकारी याचिकाकर्ताओं के ट्रकों को वन उपज के परिवहन में शामिल मानते हुए, वैध खनन चालान पर स्टोन डस्ट ढोने के दस्तावेजों के बावजूद, जब्त करने के लिए न्यायोचित थे?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि कंफिस्केशन आदेश चालानों और गवाहों के बयानों पर समुचित विचार किए बिना तथा यांत्रिक ढंग से पारित किए गए थे, इसलिए उन्हें निरस्त कर दिया गया और ट्रकों को छोड़ने का निर्देश दिया गया। -
प्रश्न: क्या अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी बिना तथ्यों और साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से मनन किए, मात्र कंफिस्केशन आदेश की पुष्टि कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि दोनों प्राधिकारियों ने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया और यांत्रिक ढंग से जब्ती को बरकरार रखा, जो स्वीकार्य नहीं है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय-पाठ, जैसा पुनरुत्पादित है, किसी अन्य निर्णयित मामले का उल्लेख या उस पर निर्भर नहीं करता। कोई नज़ीर उद्धृत नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 6556 of 2016; Civil Writ Jurisdiction Case No. 6576 of 2016
मामले का शीर्षक: Arvind Kumar Singh v. The State of Bihar & Ors; Jokhan Singh v. The State of Bihar & Ors
उद्धरण: 2019(2) PLJR 912
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Sanjay Priya
निर्णय की तिथि: 12-04-2019
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: Mr. Rajani Kant Singh (in both CWJC No. 6556 of 2016 and CWJC No. 6576 of 2016)
प्रतिवादियों (राज्य) के अधिवक्ता: Mr. Sunil Kr. Mandal, SC-3 और Mr. Bipin Kumar, AC to SC-3 (in CWJC No. 6556 of 2016); Ms. Archna Meenakchee, GP-6 और Mr. Prabhut Ranjan, AC to GP-6 (in CWJC No. 6576 of 2016)
मामले का स्वरूप: सिविल रिट अधिकारिता के तहत रिट याचिकाएँ, जिनमें वन कंफिस्केशन, अपील और पुनरीक्षण आदेशों को निरस्त करने तथा जब्त ट्रकों की रिहाई के लिए सर्टियोरारी की मांग की गई।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNjU1NiMyMDE2IzEjTg==—am1–v131vLDqkc=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारियों के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
