पीडीएस दुकान में अनियमितताओं के लिए दर्ज एफआईआर रद्द नहीं — पटना उच्च न्यायालय, 2019

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला थाना नौबतपुर, कांड सं. 121/2019, दिनांक 02.03.2019, जिला पटना से उत्पन्न हुआ। यह एफआईआर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।

एफआईआर में अभियुक्त एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलर है। वह बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत एक उचित मूल्य की दुकान चला रहा था। उपभोक्ताओं द्वारा जनवरी 2019 के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने तथा उसकी पीडीएस दुकान के स्थान को लेकर शिकायतें की गईं।

इन्हीं शिकायतों और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा की गई जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इससे आहत होकर डीलर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की।

इस याचिका के माध्यम से उसने स्वयं एफआईआर को ही रद्द करने की मांग की, ताकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कोई आपराधिक जांच या अभियोजन जारी न रह सके।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

मामला पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह के समक्ष आया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं तथा एफआईआर और बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों का परीक्षण किया।

एफआईआर के विरुद्ध याचिकाकर्ता की आपत्तियाँ

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर “अत्यधिक जल्दबाजी” में दर्ज की गई। उनके अनुसार, एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राधिकारियों को यह सत्यापित करना चाहिए था कि शिकायत करने वाले उपभोक्ता वास्तव में याचिकाकर्ता की पीडीएस दुकान से जुड़े थे या नहीं।

उन्होंने यह इंगित किया कि उपभोक्ताओं के बयान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा दर्ज किए गए। किंतु उन बयानों में किसी भी उपभोक्ता ने विशेष रूप से याचिकाकर्ता का नाम उस पीडीएस डीलर के रूप में नहीं बताया, जिसने जनवरी 2019 के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की। इस आधार पर उन्होंने दावा किया कि एफआईआर से उसकी आपराधिक जिम्मेदारी (दोषसिद्धि की संभावना) उजागर नहीं होती।

एफआईआर में शिकायत का दूसरा भाग पीडीएस दुकान के स्थान से संबंधित था। आरोप था कि दुकान लाइसेंस में उल्लिखित स्थान पर नहीं पाई गई। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण दिया।

उसने कहा कि उसने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष पीडीएस दुकान के स्थान में परिवर्तन के लिए पहले ही आवेदन दे दिया था, क्योंकि उसे मूल लाइसेंस युक्त स्थान पर दुकान चलाने में कठिनाई हो रही थी। उसके अनुसार, आपूर्ति पदाधिकारी, पटना ने मौखिक रूप से उसे दुकान स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी थी और समय-समय पर नए स्थान पर निरीक्षण भी किया था।

इन आधारों पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उन्होंने उच्च न्यायालय से अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करते हुए एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया।

एफआईआर का पक्ष रखते हुए राज्य की प्रतिक्रिया

राज्य के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में वर्णित आरोप स्पष्ट रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अवयवों (इन्ग्रीडिएंट्स) को आकर्षित करते हैं।

एफआईआर में आरोप था कि याचिकाकर्ता ने वह खाद्यान्न आपूर्ति नहीं किया जो उसे उपभोक्ताओं के बीच वितरण के लिए प्राप्त हुआ था। आगे यह भी आरोप था कि उसने अपने व्यवसाय स्थल को लाइसेंस प्राधिकारी को सूचना दिए बिना स्थानांतरित कर लिया। राज्य के अनुसार, ये पीडीएस नियंत्रण ढांचे के तहत गंभीर उल्लंघन हैं और आपराधिक कार्रवाई को उचित ठहराते हैं।

राज्य का तर्क था कि इन आरोपों को यदि यथावत स्वीकार किया जाए तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत एक अपराध का गठन करते हैं। अतः पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना और जांच करना सही है।

पीडीएस नियंत्रण आदेश पर न्यायालय का विचार

यह तय करने के लिए कि क्या एफआईआर किसी अपराध का खुलासा करती है, न्यायालय ने बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की प्रासंगिक धाराओं (क्लॉज) की समीक्षा की।

पहले, न्यायालय ने क्लॉज 17 को देखा, जो आवश्यक वस्तुओं के भंडारण स्थल या किसी पीडीएस डीलर के व्यवसाय स्थल में परिवर्तन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस क्लॉज के अंतर्गत, यदि कोई लाइसेंसधारी लाइसेंस में उल्लिखित भंडारण या व्यवसाय स्थल को बदलना चाहता है, तो उसे लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष एक लिखित आवेदन देना अनिवार्य है।

लिखित आवेदन में कारणों का उल्लेख होना चाहिए और प्रस्तावित नए स्थान के पहचान संबंधी विवरण दिए जाने चाहिए। लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेना होता है। यदि आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो लाइसेंस और लाइसेंस रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन किए जाने हैं।

यह क्लॉज आगे यह भी प्रावधान करता है कि यदि पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो लाइसेंसधारी जिला पदाधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित स्थान पर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण या बिक्री प्रारंभ कर सकता है।

क्लॉज 17 आपात स्थितियों को भी मान्यता देता है। भूकंप, बाढ़ या भवन के अचानक क्षतिग्रस्त हो जाने जैसी परिस्थितियों में लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भी भंडारण या व्यवसाय स्थल बदल सकता है। किंतु ऐसी आपात स्थिति में भी लाइसेंसधारी को 72 घंटे के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को लिखित सूचना देना अनिवार्य है।

इसके बाद न्यायालय ने इसी नियंत्रण आदेश के क्लॉज 24 का संदर्भ दिया। यह क्लॉज प्रावधान करता है कि आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, जिसमें लाइसेंसधारी भी शामिल है, धारा 7 के अंतर्गत दंड का भागी होगा।

आरोपों पर कानून का अनुप्रयोग

इन धाराओं के आधार पर न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। उसने माना कि यदि कोई पीडीएस डीलर लाइसेंस में उल्लिखित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर व्यवसाय करता है और ऐसा क्लॉज 17 का उल्लंघन करते हुए करता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत आपराधिक अभियोजन उचित है।

इस प्रकार, न्यायालय ने राज्य की इस दलील को स्वीकार किया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यवसाय स्थल को स्थानांतरित करना, स्वयं में एक अपराध बन सकता है, खाद्यान्न की आपूर्ति न करने के आरोपों से अलग और स्वतंत्र रूप से भी।

मामले के तथ्यों पर लौटते हुए न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने आपूर्ति पदाधिकारी को लिखित सूचना दी थी और व्यवसाय स्थल बदलने के लिए मौखिक स्वीकृति प्राप्त की थी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी दलील की “प्रामाणिकता” केवल पुलिस जांच के दौरान ही परखी जा सकती है।

दूसरे शब्दों में, क्या वास्तव में कोई लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, क्या उसमें अपेक्षित विवरण थे, क्या आपूर्ति पदाधिकारी ने मौखिक रूप से परिवर्तन को मंजूरी दी थी, और क्या नए स्थान पर निरीक्षण किए गए थे, ये सभी तथ्यात्मक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर केवल जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र कर के दिया जा सकता है, न कि एफआईआर रद्द करने की याचिका के चरण पर।

रक्षा (डिफेन्स) को एफआईआर रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता की दलीलें मूलतः रक्षा (डिफेन्स) के स्वरूप की हैं। उसे एफआईआर में आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। उसके द्वारा अपने आचरण को उचित ठहराने के लिए दी गई व्याख्या को स्वयं एफआईआर को ही खारिज (रद्द) करने के पर्याप्त आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी विचार किया कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि शिकायत करने वाले उपभोक्ता उसकी पीडीएस दुकान से जुड़े ही नहीं थे, भी जांच का विषय है। यह तथ्य कि शिकायतकर्ता उसके डीलरशिप से जुड़े कार्डधारक हैं या नहीं, एक तथ्यात्मक मुद्दा है। इसे जांच के दौरान अभिलेखों की जांच और बयान दर्ज कर के ही परखा जा सकता है।

न्यायालय ने पुनः दोहराया कि अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव (डिफेन्स) एफआईआर को प्रारंभिक चरण में ही रद्द करने की नींव नहीं बन सकता। स्थापित विधिक सिद्धांत यह है कि ऐसी याचिकाओं का निर्णय करते समय न्यायालय केवल एफआईआर में किए गए आरोपों पर ही दृष्टि डालते हैं और विवादित तथ्यों की सराहना या रक्षा की मजबूती का परीक्षण नहीं करते।

अंतिम निर्णय

दोनों पक्षों की दलीलों और विधिक ढांचे पर विचार करने के बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथमदृष्टया अपराध का खुलासा होता है।

खाद्यान्न की आपूर्ति न करने और बिना उचित अनुमति के दुकान स्थानांतरित करने के स्पष्ट आरोप थे। ये आरोप, यदि जांच के बाद सही पाए जाते हैं, तो बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के उल्लंघन की श्रेणी में आएँगे, जिससे क्लॉज 24 और तदनुसार अधिनियम की धारा 7 आकर्षित होगी।

इस दृष्टि से न्यायालय ने यह माना कि एफआईआर को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता। उसने आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, थाना नौबतपुर, कांड सं. 121/2019 में जांच विधि के अनुसार आगे जारी रहेगी।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय पूरे बिहार के पीडीएस डीलरों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि जब राशन की आपूर्ति न करने या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के विशिष्ट आरोप हों, तो पटना उच्च न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को हल्के में रुकवाने के पक्ष में नहीं होगा।

डीलरों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि दुकान या भंडारण स्थल बदलने से पहले बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के क्लॉज 17 में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। लिखित आवेदन और औपचारिक अनुमति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवल मौखिक अनुमति या अनौपचारिक समझ-बूझ उन्हें आपराधिक मामलों से नहीं बचा सकती।

राशन कार्डधारकों और शिकायतकर्ताओं के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस जांच हो सकती है और केवल इस कारण से कि डीलर कोई भिन्न संस्करण पेश कर रहा है, उच्च न्यायालय प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

व्यापक रूप से, यह निर्णय एक प्रमुख सिद्धांत को रेखांकित करता है: तथ्यात्मक विवाद, जैसे कि शिकायतें वास्तविक हैं या नहीं, अथवा अनुमति ली गई थी या नहीं, सामान्यतः जांच और मुकदमे की प्रक्रिया में तय होने चाहिए, न कि एफआईआर के चरण पर ही कार्यवाही रोक दी जाए।

विधिक प्रश्न और उत्तर

• प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय पीडीएस डीलर के विरुद्ध खाद्यान्न की आपूर्ति न करने और बिना उचित अनुमति दुकान स्थानांतरित करने के आरोपों वाली एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर सकता है कि डीलर ने सूचना देने और मौखिक स्वीकृति प्राप्त होने का दावा किया है?
  उत्तर: नहीं। ये सभी बातें रक्षा (डिफेन्स) और तथ्यगत विवाद के दायरे में आती हैं, जिनकी जांच विवेचना एजेंसी द्वारा की जानी है। बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के क्लॉज 17 और क्लॉज 24 के उल्लंघन के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत, एफआईआर प्रथमदृष्टया अपराध का खुलासा करती है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता।
• प्रश्न: क्या लाइसेंस में उल्लिखित स्थान से भिन्न स्थान पर पीडीएस व्यवसाय चलाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक उत्तरदायित्व को आकर्षित करता है?
  उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि बिहार लक्षित पीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2016 के क्लॉज 17 का उल्लंघन करते हुए दुकान को अनधिकृत स्थान से चलाना, आदेश के क्लॉज 24 के आलोक में, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत आपराधिक अभियोजन को न्यायोचित बनाता है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• इस निर्णय के पाठ में किसी भी पूर्ववर्ती निर्णय या न्यायिक नज़ीर का हवाला या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक रिट अधिकारिता मामला सं. 657/2019; थाना नौबतपुर, कांड सं. 121/2019 से उत्पन्न

मामले का शीर्षक: Abhay Kumar बनाम The State of Bihar एवं अन्य

उद्धरण: 2019 (2) PLJR 1215

पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह

अधिवक्ता:

• याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता; श्री कुंदन कुमार, अधिवक्ता
• राज्य की ओर से: श्री इक़बाल आसिफ नियाज़ी, ए.सी. टू जी.पी.-5

मामले का स्वरूप: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत दायर आपराधिक रिट याचिका।

निर्णय की तिथि: 22.04.2019

निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTYjNjU3IzIwMTkjMSNO-Bis–ak1–2HQu0jo=

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