मामले की पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत थाना चिरैया, जिला पूर्वी चंपारण स्थित ग्राम पर्टापुर में एक भूमि लेन‑देन से हुई।
याचिकाकर्ता ने 28.07.1990 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से विपक्षी पक्ष संख्या 2 की मां को भूमि का एक टुकड़ा बेचा था।
कई वर्ष बाद, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने पूर्वी चंपारण में परिवाद वाद संख्या C 637 of 2011 दायर किया। उसका मूल आरोप था कि अपनी मां के पक्ष में पूर्व पंजीकृत बिक्री विलेख होने के बावजूद, याचिकाकर्ता अब गांव के बाजार में यह कह रहा है कि वास्तव में जमीन उसकी पत्नी की है और 28.07.1990 का बिक्री विलेख बेकार है।
इस शिकायत पर, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकरहाना, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण ने 16.01.2012 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लिया। इसे ट्रायल संख्या 2589 of 2012 के रूप में पंजीकृत किया गया।
याचिकाकर्ता ने उस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 100 of 2012 में चुनौती दी। 01.04.2013 को पुनरीक्षण न्यायालय ने चुनौती खारिज कर संज्ञान आदेश को बरकरार रखा।
असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने 01.04.2013 की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आदेश तथा 16.01.2012 की न्यायिक मजिस्ट्रेट की आदेश, साथ ही परिवाद वाद संख्या C 637 of 2011 से उत्पन्न ट्रायल संख्या 2589 of 2012 में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के माध्यम से याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य की ओर से माननीय अपर लोक अभियोजक तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
न्यायालय ने पहले मूल आरोप को दर्ज किया: परिवादी की मां के पक्ष में 28.07.1990 को पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने के बाद, याचिकाकर्ता कथित रूप से बाजार में कह रहा था कि जमीन उसकी पत्नी की है और पूर्ववर्ती बिक्री विलेख का कोई मूल्य नहीं है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि सम्पूर्ण शिकायत को यथावत सच भी मान लिया जाए, तब भी कोई आपराधिक अपराध बनता ही नहीं है। उनके अनुसार, यह मुकदमा अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग और दुष्प्रयोग का क्लासिक उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा जमीन के संबंध में अपने रुख के बारे में केवल मौखिक बयान देना, चाहे वह तथ्यात्मक या विधिक रूप से गलत ही क्यों न हो, अपने‑आप में आपराधिक अपराध नहीं बन जाता। इसे धोखाधड़ी या जालसाजी का रूप लेने के लिए उस बयान से कोई ठोस कार्रवाई उत्पन्न होना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी इंगित किया गया कि यह आरोप तक नहीं है कि 1990 की बिक्री के बाद उसने वास्तव में कोई नया बिक्री विलेख निष्पादित किया, या किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में भूमि का पंजीकरण कराया। यह दावा भी नहीं है कि ऐसा कोई कार्य उसकी जानकारी में, या उसकी सक्रिय मिलीभगत और सहयोग से किया गया हो।
केवल इतना आरोप है कि वह बाजार में बातें कर रहा था और कह रहा था कि वह अपनी पत्नी के माध्यम से भूमि किसी अन्य व्यक्ति को बिकवा देगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस प्रकार का इतना अस्पष्ट कथन, बिना किसी वास्तविक बिक्री या पंजीकरण के, “किसी भी प्रकार की कल्पना के विस्तार” से भी गलत कार्य, तो दूर, धारा 420 और 468 IPC के अंतर्गत गंभीर आपराधिक आरोप नहीं ठहराया जा सकता।
राज्य की ओर से माननीय ए.पी.पी. ने निष्पक्ष रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने पर कोई आपराधिक आचरण प्रकट ही नहीं होता।
विपक्षी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने रद्द करने की याचिका का विरोध करने का प्रयास किया। तथापि, जब न्यायालय ने सीधे उनसे पूछा कि शिकायत किस प्रकार कोई आपराधिक अपराध प्रकट करती है, तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। वे यह भी नहीं नकार सके कि शिकायत काल्पनिक और गलतफहमी पर आधारित है।
शिकायत, निचली अदालतों के आदेशों तथा सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्निहित अधिकार का उपयोग करने हेतु उपयुक्त मामला माना।
न्यायालय ने माना कि शिकायत को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर “कोई दुराचार, तो दूर, कोई आपराधिक अपराध भी नहीं बनता।” उसने इस मामले को “पूरी तरह काल्पनिक और पूर्वानुमानिक” बताया, जो स्पष्ट रूप से “गुप्त उद्देश्यों” के साथ दायर किया गया था, और ऐसे आचरण की कड़ी निंदा की।
अपने निष्कर्ष को सुदृढ़ करने के लिए, न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाहियों को कब रद्द किया जा सकता है, इस पर उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों का उल्लेख किया।
सबसे पहले, न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335 के निर्णय का हवाला दिया। उस निर्णय के पैरा 102 में ऐसे मामलों की उदाहरणात्मक श्रेणियां दी गई हैं जिनमें न्यायालयों को प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने अंतर्निहित अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने उस पैरा को पुनरुत्पादित किया, जिसमें अन्य के साथ‑साथ दो प्रासंगिक श्रेणियां शामिल हैं:
(1) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगे आरोप, यदि यथावत सही भी मान लें, तो वे प्रारंभिक दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते; और
(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो और व्यक्तिगत रंजिश के कारण अभियुक्त से बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावना से शुरू की गई हो।
इन श्रेणियों को दर्ज करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामला Bhajan Lal की श्रेणी (1) और (7) में सीधे‑सीधे आता है। अर्थात, आरोप अपने ही शब्दों पर भी कोई आपराधिक अपराध नहीं दर्शाते, और कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना और व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित है।
इसके बाद, न्यायालय ने Indian Oil Corpn. v. NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। उस मामले के पैरा 13 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ऐसे दीवानी विवादों और दावों को, जिनमें कोई आपराधिक अपराध शामिल ही नहीं है, आपराधिक अभियोजन के दबाव के माध्यम से निपटाने के प्रयासों की “निंदा और हतोत्साहना” की जानी चाहिए।
इस प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि एक पंजीकृत बिक्री विलेख पर आधारित मूलतः दीवानी भूमि‑विवाद में आपराधिक कानून को दबाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 SCC 699 पर भी भरोसा किया। उस निर्णय के पैरा 7 में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के “संपोषणीय अधिकार” का वर्णन किया, जिसके तहत वह उन कार्यवाहियों को रद्द कर सकता है जहां उन्हें जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या जहां न्याय के उद्देश्य इसकी मांग करते हैं कि कार्यवाही रोकी जाए।
Muniswamy ने बल देकर कहा कि न्यायालय की कार्यवाही को उत्पीड़न या प्रताड़ना के हथियार में नहीं बदलने दिया जाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने इस उद्धरण को यह रेखांकित करने के लिए उद्धृत किया कि कमज़ोर और प्रतिशोधपरक अभियोजन, जो खोखले आधारों पर टिका हो, को जारी रहने नहीं दिया जाना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में परिवाद केवल “प्रतिशोध लेने” और याचिकाकर्ता को “प्रताड़ित” करने के लिए दायर किया गया है। ऐसी कार्यवाही को जारी रखना निस्संदेह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होगा।
अतः उच्च न्यायालय ने धारा 482 CrPC के तहत याचिका स्वीकार कर ली।
उसने परिवाद वाद संख्या C 637 of 2011 / ट्रायल संख्या 2589 of 2012 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। न्यायालय ने विशेष रूप से निम्न को निरस्त किया:
• 01.04.2013 की वह आदेश जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 100 of 2012 में पारित की; और
• 16.01.2012 की वह आदेश जो न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकरहाना, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा धारा 420 और 468 IPC के तहत संज्ञान लेने के संबंध में पारित की गई।
समापन से पूर्व, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि उसने विपक्षी पक्ष संख्या 2 पर, स्पष्ट रूप से निराधार और झूठी परिवाद वाद दायर करने के लिए, भारी और आदर्श लागत लगाने पर विचार किया था। तथापि, सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष संख्या 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता द्वारा लिए गए निष्पक्ष रुख को देखते हुए, न्यायालय ने लागत लगाने से परहेज किया।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत के अभिलेख तत्काल वापस कर दिए जाएं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और उसके बाहर के साधारण ग्रामीणों और भूमि‑स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि केवल बाजार में बातें करना या भूमि के बारे में दावे करना, बिना कोई अवैध कृत्य, जैसे दूसरा बिक्री विलेख या जालसाजी, किए, अपने‑आप में धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं बनता।
दूसरा, यह दिखाता है कि पटना उच्च न्यायालय उन स्थितियों में नागरिकों की रक्षा करेगा जहां मूलतः दीवानी भूमि‑विवाद में आपराधिक अदालतों का दुरुपयोग हो रहा हो। जब कोई स्पष्ट अपराध न हो, तब आपराधिक कानून को दबाव या बदले के उपकरण में नहीं बदला जा सकता।
तीसरा, न्यायालय की “पूरी तरह काल्पनिक और पूर्वानुमानिक” शिकायतों के विरुद्ध कड़ी भाषा यह चेतावनी देती है कि झूठे या दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मामले गंभीर न्यायिक आलोचना और यहां तक कि लागत का कारण बन सकते हैं।
अंततः, यह निर्णय अभियुक्त व्यक्तियों को यह भरोसा देता है कि धारा 482 CrPC का उपयोग प्रारंभिक चरण में ही आधारहीन आपराधिक कार्यवाहियों को रोकने के लिए किया जा सकता है, जिससे वे लम्बे और अनावश्यक मुकदमों से बच सकते हैं।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या केवल यह आरोप लगाते हुए कि भूमि‑विक्रेता, बिना कोई और कृत्य, जैसे नया बिक्री विलेख या जालसाजी, किए, मात्र मौखिक रूप से पुराने पंजीकृत बिक्री विलेख से इंकार कर रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 468 के अंतर्गत अपराध प्रकट होता है?
उत्तर: नहीं। सभी आरोपों को सच मान लेने पर भी कोई आपराधिक दुराचरण या अपराध प्रकट नहीं होता; मामला पूरी तरह काल्पनिक और पूर्वानुमानिक है।
प्रश्न: ऐसी शिकायत से उत्पन्न आपराधिक मामले को धारा 482 CrPC के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय कब अपने अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग कर रद्द कर सकता है?
उत्तर: जब शिकायत प्रारंभिक दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करती और जहां अभियोजन स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो, जो प्रतिशोध लेने और अभियुक्त को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया हो, तब न्यायालय ऐसे कार्यवाही को रद्द कर सकता है और करना भी चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992 Supp (1) SCC 335.
- Indian Oil Corpn. v. NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736.
- State of Karnataka v. L. Muniswamy, (1977) 2 SCC 699.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 25711 of 2013, arising out of Complaint Case No. C 637 of 2011, Trial No. 2589 of 2012, Criminal Revision No. 100 of 2012.
मामला शीर्षक: Musafir Rai @ Mosafir Rai v. The State of Bihar & Anr.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah.
प्रतिवेदन: 2019 (3) PLJR 250.
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – Mr. Sunil Kumar No. III, Advocate. राज्य की ओर से – Ms. Asha Kumari, APP. विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से – Mr. Rajesh Ranjan, Advocate.
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिका, जिसमें संज्ञान आदेश, पुनरीक्षण आदेश तथा भूमि बिक्री विवाद से उत्पन्न धारा 420 और 468 IPC के अंतर्गत संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
