मामले की पृष्ठभूमि
पटना उच्च न्यायालय में यह रिट याचिका सिविल रिट न्यायाधिकार वाद संख्या 1673/2023 के रूप में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता गया जिले के शेरघाटी में भूमि सुधार अवर समाहर्ता (एलआरडीसी) के रूप में कार्यरत थे।
वर्ष 2012 में, उन्हें आर्थिक अपराध इकाई (EOU) द्वारा कथित रूप से संतोष कुमार नामक व्यक्ति से 40,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इस आरोप पर, EOU थाना कांड संख्या 28/2012, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के अंतर्गत अपराधों के लिए दर्ज किया गया।
आपराधिक मामले के बाद, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 03.04.2014 की संकल्प के द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की। यह विभागीय कार्यवाही आपराधिक मामले से पृथक थी और उनकी सेवा का भविष्य तय करने के लिए शुरू की गई थी।
याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने आरोपों से इंकार किया और बार-बार यह अनुरोध किया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। उनके अनुसार, विभाग ने केवल अपूर्ण कागजातों का सेट दिया और लगातार अनुरोध करने के बावजूद शेष दस्तावेज कभी उपलब्ध नहीं कराए।
जांच के दौरान आरोप पत्र में किसी भी गवाह का नाम नहीं दिया गया और न ही विभाग की ओर से किसी गवाह की जिरह की गई। इसके बावजूद, जांच अधिकारी ने 17.02.2021 की तिथि से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसमें दोनों आरोपों को याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध माना गया।
इस रिपोर्ट के आधार पर, विभाग ने 09.02.2021 की दिनांक से द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने 12.07.2021 को विस्तृत लिखित प्रतिवेदन दाखिल किया, जिसमें पुनः आरोपों से इंकार करते हुए विशेष रूप से दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने और गवाहों की जिरह न होने की ओर संकेत किया।
जब ये मुद्दे अब भी लंबित थे, विभाग ने 13.04.2022 की संकल्प के द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया और भविष्य के सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उनकी पुनर्विचार याचिका भी 23.06.2022 की तिथि वाले आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।
याचिकाकर्ता ने पहले जांच प्रतिवेदन को, और बाद में बर्खास्तगी तथा पुनर्विचार आदेशों को CWJC संख्या 18157/2021 में चुनौती दी। वह याचिका अंततः 12.12.2022 को यह स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए वापस ले ली गई कि नई रिट दायर की जा सके। वर्तमान रिट याचिका (CWJC संख्या 1673/2023) इसके बाद दायर हुई, जिसमें जांच रिपोर्ट, बर्खास्तगी आदेश तथा पुनर्विचार की अस्वीकृति सभी को चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
एकल पीठ, माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सेवा रिकार्ड, रिट याचिका, परिशिष्ठों तथा राज्य के प्रत्युत्तर हलफनामे का परीक्षण किया।
याचिकाकर्ता की मूल शिकायत यह थी कि विभागीय जांच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली (प्रचलित रूप से बिहार सीसीए नियम) के नियम 17(4) के विपरीत की गई। इस नियम के तहत, प्रस्तुतीकरण अधिकारी को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से आरोपों को सिद्ध करना होता है, तथा गवाहों की जिरह प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा या उनकी ओर से की जानी अनिवार्य है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि उनके मामले में, यद्यपि प्रस्तुतीकरण अधिकारी उपस्थित रहे, उन्होंने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य। किसी भी गवाह की जिरह नहीं की गई, और जिन दस्तावेजों पर बाद में भरोसा किया गया, उन्हें कभी किसी गवाह के माध्यम से सिद्ध ही नहीं किया गया। अतः याचिकाकर्ता के अनुसार, यह “नो एविडेंस” वाला क्लासिक मामला था और संपूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण हो गई।
यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की बार-बार की मांग के बावजूद विभाग ने उन्हें पूर्ण दस्तावेजों का सेट या गवाहों की सूची उपलब्ध नहीं कराई। इन बिंदुओं को उन्होंने द्वितीय कारण बताओ नोटिस के उत्तर में विशेष रूप से फिर से उठाया था। इसके बावजूद, दंडाधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अंतिम आदेश पारित करते समय इन आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया।
दूसरी ओर, राज्य ने बर्खास्तगी आदेश का समर्थन किया। राज्य के अधिवक्ता ने यह दलील दी कि अभिलेख पर दस्तावेजी सामग्री उपलब्ध थी और ऐसे ही सामग्री तथा जांच के दौरान याचिकाकर्ता के कथित बयान के आधार पर जांच अधिकारी ने दोनों आरोपों को सही ढंग से सिद्ध माना। अतः यह तर्क दिया गया कि दंडाधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने सबसे पहले आरोप पत्र (प्रपत्र क) को देखा, जो रिट याचिका के साथ संलग्न था। इससे यह स्पष्ट था कि आरोप पत्र के साथ किसी भी गवाह की सूची संलग्न नहीं थी और विभाग की ओर से एक भी गवाह का नाम तक उद्धृत नहीं था।
इसके बाद न्यायालय ने 17.02.2021 की जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया। इस रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि जांच के दौरान विभाग की ओर से वास्तव में किसी भी गवाह की जिरह नहीं की गई। जांच अधिकारी ने अपनी राय “केवल प्रस्तुतीकरण अधिकारी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर” बनाई। दूसरे शब्दों में, कोई मौखिक साक्ष्य था ही नहीं।
पहले आरोप पर, जो शिकायतकर्ता से 40,000/- रुपये की रिश्वत लेने से संबंधित था, जांच अधिकारी ने मुख्य रूप से इस आधार पर आरोप सिद्ध माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो चुका था। उन्होंने यह भी लिखा कि जांच के दौरान विभिन्न तिथियों पर याचिकाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया कि वह रिश्वत की राशि के साथ पकड़े गए थे।
उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष का बारीकी से परीक्षण किया और गंभीर समस्या पाई। राज्य यह नहीं दिखा सका कि जांच अभिलेख में ऐसा कोई भी सामग्री है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता ने कभी जांच अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई स्वीकारोक्ति या बयान दिया हो। ऐसी किसी भी कथित स्वीकृति का रिकॉर्ड में कोई अंश उपलब्ध नहीं था। अतः न्यायालय ने पाया कि स्वीकारोक्ति के संबंध में जांच अधिकारी का अवलोकन अभिलेख पर उपलब्ध किसी सामग्री से समर्थित नहीं था।
दूसरे आरोप के संबंध में, जांच अधिकारी ने यह अवलोकन किया था कि निर्देश के बावजूद याचिकाकर्ता ने कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और इस प्रकार उन्होंने “परोक्ष रूप से आरोप स्वीकार” कर लिया। न्यायालय ने माना कि यह तर्क भी अभिलेख के विपरीत है।
दूसरे आरोप के लिए भी विभाग की ओर से किसी गवाह की जिरह नहीं की गई। जिन दस्तावेजों पर जांच अधिकारी ने भरोसा किया, उन्हें न तो विधिवत पेश किया गया और न ही किसी गवाह के माध्यम से सिद्ध किया गया। परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि के इस निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए पुनः कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।
इसके बाद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Satyendra Singh v. State of Uttar Pradesh and Another, 2024 SCC Online SC 3325 का संदर्भ दिया, जिसमें पहले के निर्णय Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and Others, (2009) 2 SCC 570 का अनुसरण किया गया था।
Satyendra Singh के निर्णय के पैरा 17 का उद्धरण किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि एकतरफा (ex parte) जांच में भी आरोपों को सिद्ध करने के लिए गवाहों का साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य (sine qua non) है। जहां कोई मौखिक साक्ष्य दर्ज ही न किया जाए, विशेषकर उन मामलों में जहाँ कठोर दंड लगाए जाने हैं, वहाँ जांच “पूर्णतः दोषपूर्ण तथा विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन (non-est)” मानी जाएगी।
इस सिद्धांत को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता ने द्वितीय कारण बताओ नोटिस के उत्तर में स्पष्ट रूप से सभी विधिक आपत्तियाँ उठाई थीं: गवाहों की सूची और दस्तावेजों की आपूर्ति न होना, गवाहों की जिरह न होना और बिहार सीसीए नियमों का उल्लंघन। इसके बावजूद, दंडाधिकारी ने बर्खास्तगी आदेश पारित करते समय इन तर्कों में से किसी पर भी विचार नहीं किया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने भी पुनर्विचार याचिका खारिज करते समय इन्हें नजरअंदाज कर दिया।
अतः न्यायालय ने इस मामले को “नो एविडेंस” वाला मामला करार दिया। विभाग द्वारा कोई भी विधिक साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना ही जांच अधिकारी ने दोष सिद्धि का निष्कर्ष दे दिया। उसी के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और उन्हें भविष्य की सरकारी सेवा के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया।
न्यायालय के अनुसार इस प्रकार की कार्यवाही विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। सेवा से बर्खास्तगी तथा भविष्य के लिए अयोग्यता जैसी कठोर सजा केवल अप्रमाणित दस्तावेजों, आपराधिक मामले के अस्तित्व, या स्वीकारोक्ति के अप्रमाणित दावों के आधार पर नहीं दी जा सकती। विभागीय कार्यवाही को नियमों तथा प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होना अनिवार्य है।
अंततः न्यायालय ने माना कि 13.04.2022 की बर्खास्तगी का आदेश तथा 23.06.2022 का पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश दोनों ही निरस्त किए जाने योग्य हैं। रिट याचिका स्वीकार कर ली गई।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को “सभी परवर्ती लाभों सहित” सेवा में पुनः बहाल किया जाए। निर्णय में यह भी दर्ज है कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि बर्खास्तगी के बाद वे लाभकारी रोजगार में नहीं थे और उन्होंने पूर्ण बकाया वेतन तथा निलंबन अवधि का वेतन मांगा था। यद्यपि न्यायालय ने अलग से सटीक मौद्रिक गणनाएँ नहीं लिखीं, परंतु सभी परवर्ती लाभों सहित पुनर्बहाली का निर्देश इस ओर संकेत करता है कि बर्खास्तगी निरस्त होने से उत्पन्न सेवा सम्बंधी लाभ स्वतः ही प्राप्त होंगे।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय पूरे बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो रिश्वत ट्रैप जैसे आपराधिक मामलों से उत्पन्न विभागीय कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं, अत्यंत अहम है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग केवल आपराधिक मामले के लंबित रहने या प्रस्तुतीकरण अधिकारी के कथन के आधार पर ही किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकते। उन्हें बिहार सीसीए नियमों का पालन करते हुए जांच अधिकारी के समक्ष समुचित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
निर्णय निम्न बातों को पुष्ट करता है:
पहला, आरोप पत्र के साथ गवाहों की सूची संलग्न होना आवश्यक है और उन गवाहों की वास्तविक जिरह जांच के दौरान की जानी चाहिए। दूसरा, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना है, उन्हें किसी गवाह के माध्यम से विधिवत सिद्ध किया जाना चाहिए; केवल फाइल में मौजूद होने भर से वे साक्ष्य नहीं बन जाते। तीसरा, कर्मचारी की किसी कथित “स्वीकृति” को स्पष्ट अभिलेख से समर्थित होना चाहिए; इसे कल्पना के आधार पर मान नहीं लिया जा सकता।
चौथा, जब कोई कर्मचारी द्वितीय कारण बताओ नोटिस के उत्तर में गंभीर आपत्तियाँ उठाता है, तो दंडाधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी को अपने आदेशों में उन पर विचार करना होता है। ऐसे बिंदुओं की अनदेखी उनके निर्णयों को अवैध बना सकती है।
झूठी या दिखावटी जांचों के बाद गलत तरीके से बर्खास्त कर्मचारियों के लिए, यह निर्णय यह दर्शाता है कि जब विधिक साक्ष्य का पूर्ण अभाव होता है तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर पुनर्बहाली का आदेश दे सकता है। विभागों के लिए यह एक सशक्त स्मरण है कि विशेषकर बर्खास्तगी और भविष्य की अयोग्यता जैसी कठोर सजा देने से पहले, निष्पक्ष एवं नियमबद्ध जांच करना अनिवार्य है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिना किसी गवाह की जिरह किए और दस्तावेजों को विधिवत सिद्ध किए बिना की गई जांच के आधार पर, बिहार सीसीए नियमों के तहत की गई याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी विधिसम्मत थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह “नो एविडेंस” वाला मामला है, जो बिहार सीसीए नियमों के नियम 17(4) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है। बर्खास्तगी तथा पुनर्विचार के आदेश रद्द कर दिए गए। - प्रश्न: क्या केवल आपराधिक मामला दर्ज होना और स्वीकारोक्ति के अप्रमाणित दावे विभागीय कार्यवाही में रिश्वतखोरी के आरोपों को सिद्ध मानने के लिए पर्याप्त आधार हो सकते हैं?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि गवाहों की जिरह तथा दस्तावेजों के सिद्ध होने सहित विधिक साक्ष्य के अभाव में आरोप सिद्ध माने ही नहीं जा सकते, और दोषसिद्धि के निष्कर्ष टिकाऊ नहीं हैं। - प्रश्न: जब विभागीय कार्यवाही दोषपूर्ण पाई गई तो याचिकाकर्ता किस प्रकार के राहत के हकदार थे?
उत्तर: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सभी परवर्ती लाभों सहित सेवा में पुनर्बहाली का निर्देश दिया, जिससे उनकी अमान्य बर्खास्तगी से प्रभावित सेवा संबंधी अधिकार पुनर्स्थापित हो गए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Satyendra Singh v. State of Uttar Pradesh and Another, 2024 SCC Online SC 3325.
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and Others, (2009) 2 SCC 570 (जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने Satyendra Singh में चर्चा करते हुए भरोसा किया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1673 of 2023
मामले का शीर्षक: Ramesh Prasad Diwakar v. The State of Bihar and Others
उद्धरण: 2026(1) PLJR 657
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Arvind Singh Chandel
निर्णय की तारीख: 08.04.2025
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: M/s Ranjeet Kr, Shikhar Mani, Kanishk Kaustubh, Lakshmi Kri, Rajnish Prakash, Advocates
प्रतिवादीगण (राज्य) की ओर से: Mr. Dhurendra Kr, AC to GP V
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (सेवा कानून से संबंधित विभागीय जांच, बर्खास्तगी आदेश तथा पुनर्विचार की अस्वीकृति को चुनौती)
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आधिकारिक निर्णय देखें
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