मामले की पृष्ठभूमि
विवाद उस भूमि से संबंधित है जिसके बारे में कहा गया है कि उसका प्रयोग अररिया जिला में महावीर मंदिर और काली मंदिर के लिए किया जाता है। अपीलकर्ता ने दावा किया कि वह मंदिर भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में है।
पहले एक कार्यवाही डी.सी.एल.आर., अररिया द्वारा बी.एल.डी.आर. केस नं. 07/22-23 में आदेश दिनांक 31.03.2023 से निपटाई गई थी। यह आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में गया।
प्रतिवादी संख्या 5 ने उस आदेश को संभागीय आयुक्त, पूर्णिया के समक्ष भूमि विवाद अपील केस नं. 78/2023 में चुनौती दी। 30.11.2024 को संभागीय आयुक्त ने डी.सी.एल.आर. के आदेश को निरस्त कर दिया।
संभागीय आयुक्त ने डी.सी.एल.आर. को निर्देश दिया कि वह महावीर मंदिर और काली मंदिर के लिए प्रयुक्त भूमि को, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर हलफनामा संख्या 1501/2024 के अनुसार, चिह्नित या अलग कर दे। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को सौंपने का निर्देश दिया गया।
अपने को पीड़ित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 2242/2025 दायर किया। उसने संभागीय आयुक्त के आदेश को रद्द करने और यह निर्देश देने की मांग की कि मंदिर भूमि पर उसका कब्जा बाधित न किया जाए।
20.02.2025 को पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का निस्तारण कर दिया। एकल न्यायाधीश ने यह नोट किया कि बिहार भूमि अधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 9(एक्स) के तहत अपीलकर्ता के पास विवादित आदेश के विरुद्ध बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष जाने का वैकल्पिक और विशिष्ट उपाय उपलब्ध है। अतः रिट याचिका पर विचार नहीं किया गया, लेकिन अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर अधिकरण जाने की अनुमति दी गई।
अधिकरण के पास जाने के बजाय, अपीलकर्ता ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील (एल.पी.ए. नं. 280/2025) पटना उच्च न्यायालय की द्वैवपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
द्वैवपीठ, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह शामिल थे, ने पक्षकारों की सुनवाई 07.01.2026 को की।
पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न सीमित था: क्या माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए अपीलकर्ता को बिहार भूमि अधिकरण के पास जाने का निर्देश देना उचित था या नहीं।
निर्णय में दर्ज है कि रिट याचिका में तीन प्रमुख राहतें मांगी गई थीं। पहली, यह कि भूमि विवाद अपील केस नं. 78/2023 में संभागीय आयुक्त का आदेश दिनांक 30.11.2024, जिसके द्वारा बी.एल.डी.आर. केस नं. 07/22-23 में डी.सी.एल.आर. के आदेश दिनांक 31.03.2023 को उलट दिया गया था तथा मंदिर भूमि को अलग करने और शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को सौंपने का निर्देश दिया गया था, को निरस्त करने के लिए सर्टिओरारी (certiorari) की रिट जारी की जाए।
दूसरी, यह कि प्राधिकारियों को यह निर्देश देने के लिए मंडमस (mandamus) की रिट जारी की जाए कि वे मंदिर भूमि पर अपीलकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें। तीसरी, मामले के तथ्यों के अनुरूप अन्य उपयुक्त राहत।
एकल न्यायाधीश ने संभागीय आयुक्त के आदेश के गुण-दोष में जाने से इंकार कर दिया था। इसके बजाय, रिट आदेश के प्रचालनात्मक (operative) भाग में न्यायालय ने यह कहा कि बिहार भूमि अधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 9(एक्स) के कारण अपीलकर्ता के पास वैकल्पिक वैधानिक उपाय है। अतः अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर अधिकरण जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
द्वैवपीठ के समक्ष, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि यह मामला वास्तव में बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष उठाया जा सकता है और अधिकरण के पास विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
हालाँकि, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 30.11.2024 दिनांकित संभागीय आयुक्त के आदेश में “स्पष्ट अवैधता” (palpable illegality) है। इस आधार पर उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय को अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए स्वयं ही उस आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए, बजाय इसके कि अपीलकर्ता को अधिकरण के पास भेजा जाए।
इसके बाद द्वैवपीठ ने बिहार भूमि अधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 9 की ओर ध्यान दिया। उपधारा (1) तथा उसके साथ उपखंड (एक्स) को निर्णय में उद्धृत किया गया। इसमें कहा गया है कि अधिनियमों या मैनुअलों की सूचीबद्ध धाराओं के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेशों के विरुद्ध, जहाँ उन अधिनियमों या मैनुअलों में किसी अन्य अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है, अधिकरण के पास आवेदन करने की शक्ति है। उपखंड (एक्स) विशेष रूप से बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 को सम्मिलित करता है।
अर्थात, जहाँ बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कोई अंतिम आदेश पारित किया गया हो और जहाँ स्वयं वह अधिनियम किसी अन्य अपील या पुनरीक्षण का मंच उपलब्ध नहीं कराता, वहाँ 90 दिन के भीतर बिहार भूमि अधिकरण के पास जाया जा सकता है।
द्वैवपीठ ने यह टिप्पणी की कि इस स्पष्ट वैधानिक योजना के आलोक में अपीलकर्ता के समक्ष अधिकरण के रूप में “वैकल्पिक प्रभावी उपाय” उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में, सुसंगत विधिक सिद्धांत यह है कि रिट न्यायालय को सामान्यतः प्रथम अवसर पर रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।
पीठ ने यह दर्ज किया कि यह “कानून की स्थापित स्थिति” (settled position of law) है: जब कोई वैकल्पिक, प्रभावी उपाय उपलब्ध हो, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करता है, सिवाय विरल परिस्थितियों के, जो यहाँ विद्यमान नहीं पाई गईं।
इसे इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि एकल न्यायाधीश का यह आदेश कि रिट पर आगे बढ़ने के बजाय अपीलकर्ता बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष जाए, सही है। एकल न्यायाधीश ने ठीक ही बिहार भूमि अधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 9(एक्स) पर भरोसा किया था। अतः द्वैवपीठ को विवादित आदेश में “कोई अवैधता” नहीं मिली।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि इस लेटर्स पेटेंट अपील का दायरा “सीमित” है। चूँकि प्रश्न केवल यह था कि एकल न्यायाधीश द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करना उचित था या नहीं, और चूँकि अधिनियम स्पष्ट रूप से अन्य उपाय प्रदान करता है, इसलिए पीठ ने भूमि विवाद के गुण-दोष की पुनः समीक्षा करने से इनकार किया।
तदनुसार, न्यायालय “अपील पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं” था। अपील खारिज कर दी गई।
न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाने के बाद, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि उस दिन तक बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, जबकि एकल न्यायाधीश ने इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया था।
इसे ध्यान में रखते हुए द्वैवपीठ ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता अब भी क्या कर सकता है। यह कहा गया कि यदि अपीलकर्ता को ऐसा परामर्श दिया जाए तो वह बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष जा सकता है।
न्यायालय ने सीमा-निर्धारण (limitation) के प्रश्न को भी संबोधित किया। बिहार भूमि अधिकरण अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी भी आवेदन को अंतिम आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर दायर करना होता है। चूँकि अपीलकर्ता ने पहले रिट याचिका और फिर लेटर्स पेटेंट अपील का सहारा लेते हुए समय व्यतीत किया, इसलिए अधिकरण के समक्ष दायर करने में विलंब हो सकता है।
द्वैवपीठ ने यह टिप्पणी की कि यदि अपीलकर्ता अधिकरण के समक्ष अपने मुख्य आवेदन के साथ-साथ सीमा-विलंब आवेदन (देरी की क्षमा याचना के लिए आवेदन) दायर करता है, तो अधिकरण उसे “विधि के अनुरूप” विचार करेगा। ऐसा करते समय अधिकरण इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि अपीलकर्ता पहले ही रिट न्यायालय के समक्ष गया था और इस लेटर्स पेटेंट अपील को भी दायर किया था।
अन्य शब्दों में, यद्यपि न्यायालय ने अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, उसने यह सुनिश्चित किया कि केवल इस कारण से कि अपीलकर्ता पहले रिट मार्ग पर चला गया था, उसे पूरी तरह से बाहर न कर दिया जाए। देरी की क्षमा पर निर्णय लेने के लिए अधिकरण स्वतंत्र छोड़ा गया, लेकिन यह स्पष्ट संकेत भी दिया गया कि उच्च न्यायालय में व्यतीत समय पर विचार किया जा सकता है।
निर्णय में मंदिर भूमि विवाद के विस्तृत गुण-दोष, संभागीय आयुक्त की तथ्यात्मक निष्कर्षों की शुद्धता, या भूमि पर पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर चर्चा नहीं की गई है। ये सभी प्रश्न बिहार भूमि अधिकरण के लिए खुले छोड़े गए हैं, यदि और जब अपीलकर्ता वहाँ आवेदन दायर करता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में भूमि विवादों में संलग्न किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषतः उन मामलों के लिए जो बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत आते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कोई विशेष कानून बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष विशिष्ट उपाय प्रदान करता है, तो पक्षकारों को सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय पहले वहीं जाना चाहिए।
साधारण नागरिकों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि डी.सी.एल.आर. या संभागीय आयुक्त जैसे कोई प्राधिकारी उस अधिनियम के तहत भूमि विवाद में अंतिम आदेश पारित करता है, तो सामान्यतः अगला चरण बिहार भूमि अधिकरण होता है। विलक्षण परिस्थितियों को छोड़कर, रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
निर्णय उन वादकारियों को भी कुछ संरक्षण प्रदान करता है जो पहले गलती से उच्च न्यायालय चले जाते हैं। इसमें दर्ज है कि यदि वे बाद में अधिकरण के समक्ष देरी-क्षमा आवेदन के साथ प्रार्थना-पत्र दायर करते हैं, तो अधिकरण को यह तथ्य विचार में लेना चाहिए कि वे उच्च न्यायालय में अपनी वाद-विवाद की प्रक्रिया चला रहे थे।
सरल शब्दों में, यह मामला दो बातों को पुष्ट करता है: भूमि विवादों के लिए उचित वैधानिक मंच (अधिकरण) का उपयोग करें, और यह समझें कि जब ऐसा उपाय उपलब्ध हो, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः पीछे हट जाएगा और इस पर ध्यान केंद्रित करेगा कि सही प्रक्रिया का पालन हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध, जब बिहार भूमि अधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 9(एक्स) के तहत बिहार भूमि अधिकरण वैकल्पिक उपाय के रूप में उपलब्ध हो, उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार कर सकता है?
उत्तर: नहीं। चूँकि बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध है, रिट न्यायालय को सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अधिकरण के पास जाने का निर्देश ठीक ही दिया था, और उस निर्णय को चुनौती देने वाली लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई। - प्रश्न: उच्च न्यायालय में रिट और अपीलीय उपायों का सहारा लेने में व्यतीत समय का, बिहार भूमि अधिकरण के समक्ष दायर करने की सीमा-निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: द्वैवपीठ ने कहा कि यदि अपीलकर्ता अधिकरण के समक्ष देरी-क्षमा के अनुरोध के साथ आवेदन दायर करता है, तो अधिकरण को उसे विधि के अनुसार विचार करना होगा और यह ध्यान में रखना होगा कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका तथा लेटर्स पेटेंट अपील का सहारा लिया था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में किसी विशिष्ट नज़ीर या उद्धृत केस लॉ का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। यह वैधानिक प्रावधान और वैकल्पिक उपाय से संबंधित सामान्य सिद्धांत पर आधारित है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: लेटर्स पेटेंट अपील नं. 280/2025, सिविल रिट अधिकारिता मामला नं. 2242/2025 में
मामले का शीर्षक: सरोज कुमार रक्षित @ नानू दा @ सरोज रक्षित @ नानू बाबा बनाम राज्य बिहार एवं अन्य
कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति सुधीर सिंह
उद्धरण (Citation): 2026(1) PLJR 637
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: श्री संजय कुमार, अधिवक्ता; श्री प्रवीर कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
- राज्य (प्रतिवादी सं. 1 से 4) की ओर से: श्री मोहम्मद खुर्शीद आलम, AAG-12; श्री अरुण भगत, AC to AAG-12
- प्रतिवादी सं. 5 की ओर से: श्री राजू गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री हर्ष वर्धन, अधिवक्ता; श्री हर्ष राज, अधिवक्ता
मामले का स्वरूप: बिहार भूमि विवाद समाधान ढाँचे के अंतर्गत भूमि विवाद से संबंधित सिविल रिट याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।
निर्णय की तिथि: 07.01.2026
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in L.P.A. No. 280 of 2025
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