वाद की पृष्ठभूमि
मामला पीड़िता के पिता द्वारा 22 फरवरी 2011 को नौगछिया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री ममता देवी का विवाह 27 फरवरी 2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार अपीलकर्ताओं में से एक के साथ हुआ था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि विवाह के तुरंत बाद उनकी पुत्री लगभग पांच दिन तक ससुराल में रही और फिर अपने पति के साथ मायके लौट आई। लगभग 15 दिन बाद वह पुनः ससुराल गई और लगभग एक वर्ष तक लगातार वहां रही।
शिकायत के अनुसार, इस अवधि के दौरान ससुराल पक्ष ने 1,00,000 रुपये नकद, एक रंगीन टेलीविजन और एक मोटरसाइकिल की मांग की। आरोप था कि चूंकि शिकायतकर्ता के परिवार ने कहा कि वे विवाह में पहले ही भारी खर्च कर चुके हैं और इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, इस कारण उनकी पुत्री को नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उसे ठीक से खाना या कपड़ा नहीं दिया जाता था तथा उसके पति, देवर, सास और ससुर द्वारा उसकी पिटाई की जाती थी।
शिकायतकर्ता ने कहा कि 2 दिसंबर 2010 को वे अपने ससुर और बहनोई के साथ ससुराल घर गए ताकि आरोपियों को प्रताड़ना बंद करने के लिए समझा सकें, परंतु आरोपियों ने कथित रूप से अपनी दहेज मांग दोहराई। पुत्री ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि आरोपी लोग दहेज के लिए उसे मार डालने की योजना बना रहे हैं और कई बार उसे पीट चुके हैं।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 15 जनवरी 2011 को उनकी पुत्री ने उन्हें टेलीफोन करके बताया कि उसे एक देवर द्वारा मारपीट और प्रताड़ित किया गया है। 13 फरवरी 2011 को पति ने कथित रूप से फोन कर धमकी दी कि यदि दहेज की मांग पूरी नहीं की गई तो पुत्री को मार दिया जाएगा, उसका शव फेंक दिया जाएगा और वह पुनः विवाह कर लेगा।
शिकायत में कहा गया है कि 14 फरवरी 2011 को लगभग 4:00 बजे शाम को सभी आरोपियों ने उनकी पुत्री पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, उसे मार डाला, शव को रेत से भरी बोरी में लपेट कर कोसी नदी में फेंक दिया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पड़ोसियों ने इस घटना को देखा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपियों में से एक ने उन्हें टेलीफोन कर हत्या की जानकारी दी और मामला दर्ज नहीं करने की धमकी भी दी।
यह सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता ने कहा कि वे दिल्ली से ससुराल वाले गांव की ओर रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचने पर घर बंद मिला, पुत्री गायब थी और आरोपी फरार थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय थाना और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
15 से 21 फरवरी 2011 तक वकीलों की हड़ताल होने के कारण, उन्होंने कहा कि वे केवल 22 फरवरी 2011 को ही शिकायत दायर कर सके। उसी दिन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को पंजीकरण और जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत खरिक थाना को प्रेषित कर दिया।
14 मार्च 2011 को खरिक थाना ने खरिक थाना कांड संख्या 50/2011 के रूप में धारा 304B, 498A, 201, 120B भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3 एवं 4 के तहत चारों अपीलकर्ताओं और एक अन्य आरोपी के विरुद्ध औपचारिक एफआईआर दर्ज की। जांच के परिणामस्वरूप प्रारंभ में एक आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया गया, शेष को फरार दिखाया गया।
मामले को सत्र न्यायालय में सत्र वाद संख्या 692/2011 के रूप में विचारार्थ प्रेषित किया गया और शेष आरोपियों के आत्मसमर्पण के बाद सम्बद्ध सत्र वाद संख्या 692A/2011 भी संस्थित हुआ। दोनों मुकदमों को 21 मार्च 2012 को एकीकृत कर दिया गया। सभी चार अपीलकर्ताओं पर धारा 304B, 498A, 201, 120B भारतीय दंड संहिता तथा दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के तहत आरोप तय हुए।
विचारण के बाद, 4थे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नौगछिया ने सभी चारों को दोषी ठहराया। एक अपीलकर्ता को धारा 304B सहपठित धारा 120B भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गई तथा अन्य को इसी प्रावधान के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। सभी को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत भी दंडित किया गया।
अपीलकर्ताओं ने इन दोषसिद्धियों को पटना उच्च न्यायालय में तीन संबद्ध आपराधिक अपीलों के माध्यम से चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति राकेश कुमार द्वारा लिखित तथा माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जायसवाल द्वारा अनुमोदित निर्णय में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनरावलोकन किया। केवल पांच साक्षियों की परीक्षा की गई थी: पीड़िता के माता-पिता (पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3), दो पड़ोसी (पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.4) और अन्वेषण अधिकारी (पी.डब्ल्यू.5)।
न्यायालय ने सबसे पहले कथित प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्ल्यू.1 उमेश यादव की गवाही का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी 2011 को लगभग 4:00 बजे शाम को जब वे अपने घर पर पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने शोर सुना और पता चला कि अपीलकर्ताओं में से एक के घर में आग लगी है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने कथित रूप से धुआं निकलते देखा और घर की बहू को जलती हुई अवस्था में देखा। लगभग 25 महिलाएं बाहर एकत्र थीं, जिन्होंने कथित रूप से उन्हें बताया कि उसे 1,00,000 रुपये, रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल के दहेज के भुगतान न होने के कारण जलाया गया है।
पी.डब्ल्यू.1 ने आगे कहा कि पुरुष आरोपी उन्हें घर के अंदर जाने से रोक रहे थे और उन्हें मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग डेढ़ घंटे बाद एक वाहन आया, आरोपियों ने पीड़िता को उसमें लादा और उसे कहीं ले गए, और यह कि आज तक शव बरामद नहीं हुआ।
हालांकि, जिरह के दौरान, पुलिस के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए उनके पूर्व कथन को उनके सामने रखा गया और बाद में अन्वेषण अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। आईओ ने स्पष्ट कहा कि पी.डब्ल्यू.1 ने कभी उसे यह नहीं बताया था कि उसने पीड़िता को जलते हुए देखा, उसे घर में प्रवेश से रोका गया, या कि आरोपियों ने शव को वाहन में रखकर ले जाया। इन महत्वपूर्ण चूकों और बाद की अलंकरणों के कारण उच्च न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.1 की गवाही को अविश्वसनीय माना।
इसके बाद न्यायालय ने शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू.3 कैलाश पोद्दार की गवाही का विश्लेषण किया। उन्होंने शिकायत के आरोपों — बार-बार दहेज मांग, प्रताड़ना और धमकी — को दोहराया। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने यह भी दावा किया कि 14 फरवरी 2011 की शाम को एक आरोपी ने उन्हें मोबाइल पर फोन कर खुलकर स्वीकार किया कि परिवार वालों ने उनकी पुत्री पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला कर मार डाला और शव को नदी में फेंक दिया, तथा उन्हें धमकी भी दी।
उन्होंने कहा कि यह सूचना मिलने के बाद वे दिल्ली से भागलपुर आए, ससुराल वाले गांव पहुंचे, घर को बंद पाया और फिर 17 फरवरी 2011 को खरिक थाना जाकर मौखिक सूचना दी, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई और यह जानते हुए भी कि शव को रेत से भरी बोरी में कोसी नदी में फेंकने की बात कही गई थी, उन्होंने शव की तलाश का कोई प्रयास नहीं किया।
शिकायतकर्ता ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि यद्यपि उनकी पुत्री कथित रूप से दहेज मांग और प्रताड़ना की बात उन्हें बताती थी, उन्होंने पहले कभी किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की। उच्च न्यायालय ने इन चूकों को नोट करते हुए इन्हें अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता का आकलन करने में महत्वपूर्ण माना।
पी.डब्ल्यू.2 धरमशिला देवी, पीड़िता की माता, ने सामान्य रूप से अपने पति का समर्थन किया, परंतु एक नया पहलू जोड़ दिया: घटना से लगभग एक माह पूर्व उनकी पुत्री ने कथित रूप से उन्हें बताया था कि एक देवर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और यही मारपीट का कारण था। उन्होंने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि वे पांच वर्षों से दिल्ली में रह रही थीं, उनका दामाद लगभग 15 दिन उनके घर पर रहा, उस दौरान उसने कोई दहेज मांग नहीं की, और यह भी कि जब उनकी पुत्री पहली बार ससुराल से लौट कर आई थी, तब उसने दहेज मांग का उल्लेख नहीं किया।
निर्णायक रूप से, पी.डब्ल्यू.2 ने स्वीकार किया कि उनके पास दहेज मांग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और पहले कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। अन्वेषण अधिकारी ने पुष्टि की कि अपने मूल पुलिस कथन में उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़क कर हत्या और शव फेंकने संबंधी कथित मोबाइल स्वीकारोक्ति का उल्लेख नहीं किया था, अतः इसे न्यायालय ने विचारण के दौरान किया गया सुधार (इम्प्रूवमेंट) माना।
पी.डब्ल्यू.4, एक अन्य ग्रामीण, केवल इतना कह सका कि पीड़िता का विवाह दो वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु ससुराल घर में हुई। उसने साफ स्वीकार किया कि उसने घटना नहीं देखी।
अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू.5 सुबोध कुमार ने कुछ ऐसे विवरण दिए जिन्होंने और संदेह उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि शिकायत में 14 फरवरी 2011 की गंभीर घटना का आरोप था, न तो गांव के चौकीदार और न ही किसी स्थानीय व्यक्ति ने उस समय थाना को सूचना दी। जब वे 14 मार्च 2011 को, अर्थात एक माह बाद, घर पर पहुंचे तो सामने का दरवाजा बंद था और उन्हें पड़ोसियों की मदद से पीछे के दरवाजे से प्रवेश करना पड़ा। उन्हें कोई शव नहीं मिला और उन्होंने घर से किसी भी आपत्तिजनक वस्तु की जब्ती सूची तैयार नहीं की।
उन्होंने पुष्टि की कि सूचक द्वारा पहले कभी दहेज प्रताड़ना संबंधी कोई शिकायत नहीं की गई थी। आईओ ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने किसी भी आरोपी का बयान दर्ज नहीं किया और न ही कथित शव की तलाश के लिए कोसी नदी या कहीं और कोई कदम उठाया।
इन साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कमी रेखांकित की: अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि वास्तव में पुत्री की मृत्यु हुई ही थी। कोई शव नहीं मिला, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, और न ही कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी था जिसकी गवाही पर निःसंकोच भरोसा किया जा सके। पी.डब्ल्यू.1 का कथित प्रत्यक्षदर्शी वर्णन बाद में बना हुआ और उसके पुलिस कथन से विरोधाभासी पाया गया। पी.डब्ल्यू.4 ने कुछ भी नहीं देखा था। पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 घटना स्थल पर उपस्थित ही नहीं थे।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक शर्त — कि महिला को “उसकी मृत्यु से ठीक पहले” दहेज मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो — सिद्ध नहीं हुई। न्यायालय ने देखा कि 1,00,000 रुपये, रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग के आरोप अस्पष्ट थे और ठोस, सुसंगत साक्ष्य से समर्थित नहीं थे। देवर द्वारा अवैध संबंध स्थापित करने की कोशिश का अलग से लगा आरोप भी दहेज मांग से जोड़ा नहीं गया था।
न्यायालय को यह भी अविश्वसनीय लगा कि किसी आरोपी द्वारा पीड़िता के पिता को फोन कर खुलेआम यह स्वीकार किया जाएगा कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव नदी में फेंक दिया। पिता का स्वयं का आचरण — तुरंत शव की तलाश न करना, एफआईआर दर्ज कराने पर जोर न देना, और उच्च अधिकारियों के पास न जाना — भी ऐसी गंभीर परिस्थिति में किसी अभिभावक की सामान्य प्रतिक्रिया के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं माना गया।
इस पृष्ठभूमि में पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन अपनी बात संदेह से परे सिद्ध करने में “हताशापूर्वक विफल” रहा है। न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायालय ने इस मामले को दहेज मृत्यु के रूप में सिद्ध मानने में गलती की, जबकि मृत्यु और उसके कारण जैसी बुनियादी बातें ही प्रमाणित नहीं हुई थीं।
न्यायालय ने इसलिए सभी अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया। सत्र वाद संख्या 692/2011 और 692A/2011 में 6 अगस्त 2013 की दोषसिद्धि तथा 20 अगस्त 2013 के दंडादेश को निरस्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। जो एक अपीलकर्ता हिरासत में था, उसकी रिहाई के आदेश दिए गए, बशर्ते कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो; शेष, जो जमानत पर थे, को जमानत बंधपत्रों से मुक्त कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय दहेज संबंधी मुकदमों से जुड़े सभी पक्षों — चाहे वे पीड़ित परिवार हों या आरोपी — के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि कथित दहेज मृत्यु जैसे गंभीर मामलों में भी न्यायालय ठोस और सुसंगत साक्ष्य पर ही जोर देगा।
निर्णय यह रेखांकित करता है कि आपराधिक दोषसिद्धि केवल संदेह, भावनात्मक आरोपों या न्यायालय में किए गए अलंकृत बयानों के आधार पर नहीं हो सकती। अभियोजन को बुनियादी तथ्यों, जैसे — पीड़िता की मृत्यु, उसका आरोपियों से संबंध, और मृत्यु से ठीक पहले दहेज से जुड़ी प्रताड़ना — सिद्ध करनी होगी। शव या चिकित्सीय साक्ष्य का अभाव, एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट विलंब, और उचित जांच न किया जाना — ये सब मिलकर किसी मामले को कमजोर कर सकते हैं।
अन्वेषण अधिकारियों के लिए यह मामला इस कर्तव्य को रेखांकित करता है कि वे लापता या मृत शव की तुरंत तलाश करें, आरोपियों के बयान दर्ज करें, घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य जब्त करें और दोनों पक्षों के संस्करण की जांच करें। सतही या अपूर्ण जांच, गंभीर अपराधों में भी, अभियुक्तों के बरी होने का कारण बन सकती है।
शिकायतकर्ताओं के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि शीघ्र सूचना देना, सुसंगत बयान और जांच में सहयोग अत्यंत आवश्यक हैं। न्यायालय लंबे विलंब, कथित दीर्घकालीन प्रताड़ना के बावजूद पूर्व शिकायतों के अभाव, और शव की तलाश या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष जाने जैसे बुनियादी कदम न उठाए जाने को संदेह की दृष्टि से देख सकता है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन ने संदेह से परे यह सिद्ध किया कि पीड़िता की मृत्यु दहेज संबंधी प्रताड़ना के कारण हुई, ताकि धारा 304B भारतीय दंड संहिता और सम्बद्ध अपराधों के तहत दोषसिद्धि कायम रह सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन स्वयं मृत्यु को ही सिद्ध करने में, “मृत्यु से ठीक पहले” दहेज संबंधी प्रताड़ना दिखाने में, तथा विश्वसनीय एवं अपरिवर्तित गवाहियों पर निर्भर रहने में विफल रहा। - प्रश्न: क्या आधारभूत अपराध और शव की बरामदगी सिद्ध न होने की स्थिति में धारा 201 भारतीय दंड संहिता (अपराध के साक्ष्य को गायब करना) के तहत दोषसिद्धि कायम रह सकती थी?
उत्तर: नहीं। चूंकि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका कि कोई हत्यात्मक मृत्यु हुई या अपीलकर्ताओं ने कोई शव ठिकाने लगाया, अतः धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि भी टिकाऊ नहीं थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- निर्णय में किसी अन्य रिपोर्टेड वाद का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं है। पाठ में कोई उदाहरण वाद का हवाला नहीं दिया गया है।
वाद का विवरण
वाद संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 953 of 2013 with Criminal Appeal (DB) No. 874 of 2013 and Criminal Appeal (DB) No. 918 of 2013; arising out of Kharik P.S. Case No. 50 of 2011; Sessions Trial No. 692 of 2011 and Sessions Trial No. 692A of 2011.
वाद शीर्षक: Ajit Poddar v. The State of Bihar; Shankar Poddar & Anr. v. The State of Bihar; Sujeet Poddar v. The State of Bihar.
उद्धरण: 2019 (3) PLJR 136.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Rakesh Kumar and Hon’ble Mr. Justice Prakash Chandra Jaiswal.
वकील: अपीलकर्ताओं की ओर से – Mr. Ajit Kumar Ojha, Advocate; Ms. Nutan Mishra, Advocate; Mr. Pranjal Kumar, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Ajay Mishra, A.P.P.
मामले का स्वरूप: दहेज मृत्यु के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B/120B/201 तथा अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत सत्र वाद में हुई दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध आपराधिक अपीलें (विभागीय पीठ)।
निर्णय का लिंक: Full judgment of Patna High Court
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