मामले की पृष्ठभूमि
मामला 2017 में पटना में एक डेवलपर द्वारा कुछ भूमि स्वामियों और अन्य के विरुद्ध दाखिल की गई एक शिकायत से उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता ने स्वयं को Aaha Planners and Developers Private Ltd. के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया।
शिकायत के अनुसार, 13.10.2016 को एक अपंजीकृत विकास समझौता कथित रूप से एक ओर शिकायतकर्ता और दूसरी ओर दो अभियुक्तों, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, के बीच निष्पादित हुआ। संबंधित भूमि लगभग 40 कठ्ठा, सगुना मोड़, पटना में स्थित थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने इस समझौते के संदर्भ में अभियुक्तों को बड़ी राशि नकद में दी। सबसे पहले, उसने 13.10.2016 को रु. 1,00,00,000/- देने का दावा किया। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि अपने चचेरे भाई के माध्यम से और रु. 30,00,000/- दिए गए। आगे चलकर, नवंबर के पहले सप्ताह में उसने कथित रूप से रु. 50,00,000/- दिए, जिसके बाद एक अभियुक्त ने भूमि से संबंधित दस्तावेज़ सौंप दिए।
यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता ने विकास कार्य पर, विशेषकर साइट पर बाउंड्री वॉल बनाने पर, रु. 50,00,000/- खर्च किए। बाद में, दस्तावेज़ों की जांच करने पर, उसका दावा था कि भूमि संबंधी दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत पाए गए।
कुल मिलाकर, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने अभियुक्तों को रु. 2,30,00,000/- का भुगतान किया। जब उसने अपनी राशि वापिस मांगी, तो अभियुक्तों के एक मित्र ने कथित रूप से उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित रु. 4,50,000/- का एक चेक दिया, जो अनादृत हो गया। इससे पहले, अभियुक्त के एक अन्य मित्र ने कथित रूप से रु. 1,00,000/- दिए थे और वादा किया था कि शेष राशि अभियुक्त के लौटने पर की जाएगी।
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि 13.03.2017 को उसे अभियुक्त के एक मित्र तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक मंदिर ले जाया गया। वहां, वह सशस्त्र व्यक्तियों से घिर गया, जिन्होंने कथित रूप से उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, यदि वह बलात्कार मामले में गवाही देगा या अपनी रकम की वापसी की मांग करेगा। उन्होंने यह भी कथित रूप से धमकी दी कि उसके विरुद्ध झूठा बलात्कार मामला दर्ज करा दिया जाएगा। बाद में जब उसने पुनः अपनी राशि मांगी, तो उसका दावा था कि अभियुक्तों ने उसके विरुद्ध झूठा रंगदारी (extortion) मामला दर्ज करा दिया।
दंडाधिकारी के समक्ष अपने धन्य (solemn) कथन में, शिकायतकर्ता ने एक अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त रु. 50,00,000/- की मांग के संबंध में परस्पर विरोधी तिथियाँ बताईं। पहले उसने कहा कि मांग 25.01.2017 को की गई थी और बाद में कहा कि यह 16 दिसंबर को की गई, तथा भुगतान 2–4 दिन बाद हुआ। उसने यह भी कहा कि उसे नाबालिग लड़की से संबंधित एक बलात्कार मामले में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में 20.12.2016 दिनांकित अखबार से पता चला।
शिकायत और जांच के आधार पर, माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-12, पटना ने 31.08.2017 के आदेश द्वारा, शिकायत वाद संख्या 721(C) वर्ष 2017 में, याचिकाकर्ताओं तथा एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 387 एवं 120-बी के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय की आपराधिक विविध (miscellaneous) अधिकारिता में आपराधिक विविध संख्या 5911 वर्ष 2018 दायर कर, संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय पहुँचे।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आपराधिक मामला आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उनका कहना था कि पूरा विवाद 13.10.2016 के विकास समझौते से उपजा है, जो मूलतः एक व्यावसायिक और संविदात्मक व्यवस्था थी।
याचिकाकर्ताओं ने इंगित किया कि विकास समझौते के तहत मुख्य प्रतिफल वह निर्मित क्षेत्र था, जिसका 50 प्रतिशत विकास के बाद देना था। उनके अनुसार, समझौते में कहीं भी नकद भुगतान का उल्लेख नहीं था। न तो रु. 1,00,00,000/- और न किसी अन्य नकद राशि का कोई ब्यौरा था, न ही अभियुक्तों द्वारा किसी प्रकार की रसीद या स्वीकृति पर हस्ताक्षर थे। उनका कहना था कि यह तथ्य सीधे-सीधे शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में दी गई कहानी से टकराता है।
उन्होंने आगे यह दलील दी कि शिकायतकर्ता की बड़ी-बड़ी नकद अदायगी की कहानी स्वयं-विरोधाभासी और अविश्वसनीय है। शिकायतकर्ता ने कथित रु. 50,00,000/- के भुगतान की तारीखों के बारे में खुद दो अलग-अलग बातें कहीं — पहले कहा कि यह राशि नवंबर 2017 के पहले सप्ताह में दी गई और बाद में कहा कि यह लगभग 16.12.2017 के आसपास दी गई। याचिकाकर्ताओं ने यह रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि यह राशि पुराने करेंसी नोटों में दी गई थी, जो 08.11.2016 के बाद वैध मुद्रा नहीं रह गए थे। इस आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि यह आरोप ही निरर्थक और अविश्वसनीय है।
कानूनी पक्ष पर, याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यदि पूरी शिकायत को सतही रूप से सही मान भी लिया जाए, तब भी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी और धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक विश्वासघात (criminal breach of trust) के मूल अवयव उनके विरुद्ध सिद्ध नहीं होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे निस्संदेह संबंधित भूमि के अधिकार, उपाधि और हित रखते थे और विकास समझौते में प्रवेश करने के लिए सक्षम थे। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि यदि उन्होंने समझौते का पालन नहीं किया या उसके पंजीकरण से इन्कार किया, तो इससे एक नागरिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, न कि कोई आपराधिक अपराध।
धारा 467, 468 और 471 आईपीसी को धारा 120-बी के साथ पढ़े जाने पर कथित जालसाज़ी के आरोप के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके द्वारा किसी भी जाली दस्तावेज़ के बनाने, बदलने या उपयोग करने का कोई आरोप नहीं है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 463, 464 और 470 में परिभाषित जालसाज़ी के मूल अवयव उपस्थित नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधात्मक है। उन्होंने इंगित किया कि शिकायतकर्ता ने कथित वित्तीय लेन-देन की अपेक्षा एक असंबंधित बलात्कार मामले पर, जिसमें कुछ अभियुक्त शामिल थे, अधिक जोर दिया। उनका कहना था कि इससे स्पष्ट है कि शिकायत का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को दबाव और बदले की हथियार के रूप में उपयोग करना तथा याचिकाकर्ताओं पर मूल्यवान संपत्ति छोड़ने के लिए दबाव बनाना था।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि संज्ञान लेने का दंडाधिकारी का आदेश पूर्णतः मनन-चिन्तन के अभाव (non-application of mind) को प्रदर्शित करता है। उनके अनुसार, आदेश में यह दर्ज नहीं है कि आरोपित अपराध कैसे सिद्ध होते हैं, न ही किसी प्रकार की संतुष्टि या कारण दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Mehmood Ul Rehman v. Khazir Mohammad Tunda and Others, (2015) 12 SCC 420 पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि संक्षिप्त कारण दर्ज करने में असफल रहने से संज्ञान आदेश विधिक रूप से टिकाऊ नहीं रह जाता।
विपक्षी पक्ष संख्या 2, यानी शिकायतकर्ता, विधिवत नोटिस की तामील के बावजूद उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ने शिकायत, विकास समझौता और विवादित संज्ञान आदेश का परीक्षण किया। न्यायालय ने सर्वप्रथम यह नोट किया कि 13.10.2016 दिनांकित विकास समझौते से स्पष्ट है कि मुख्य प्रतिफल बनने वाले निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत था। समझौते में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किसी भी राशि के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं था।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यदि तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि बाद में याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त राशि न मिलने के कारण समझौते को पंजीकृत कराने से इनकार कर दिया, तो इससे अधिकतम एक नागरिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। इससे अपने आप कोई आपराधिक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता।
धोखाधड़ी के आरोप (धारा 420 आईपीसी) पर, न्यायालय ने स्थापित सिद्धांत का हवाला दिया कि इस अपराध के लिए लेन-देन की शुरुआत से ही धोखा देने का असाधु (dishonest) इरादा होना आवश्यक है। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Hridaya Ranjan Prasad Verma and Others v. The State of Bihar and Another, (2000) 4 SCC 168 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल वादाखिलाफी या केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में धोखाधड़ी नहीं बनता, जब तक यह न दिखाया जाए कि वादा करते समय ही धोखाधड़ीपूर्ण या असाधु इरादा था।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने माना कि शिकायत में कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि विकास समझौते की शुरुआत से ही याचिकाकर्ताओं का ऐसा कोई असाधु इरादा था। अतः धारा 420 आईपीसी के अवयव सिद्ध नहीं होते।
धारा 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत जालसाज़ी के आरोपों की ओर मुड़ते हुए, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Mohammed Ibrahim and Others v. The State of Bihar and Another, (2009) 8 SCC 751 का संदर्भ दिया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जालसाज़ी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 464 में परिभाषित “झूठा दस्तावेज़” (false document) का बनाया जाना आवश्यक है और यह धारा 467 तथा 471 के अंतर्गत अपराधों के लिए पूर्व शर्त है।
उच्च न्यायालय ने धारा 464 आईपीसी का भी विश्लेषण किया, जो “झूठे दस्तावेज़ों” को तीन श्रेणियों में विभाजित करती है। ये हैं — जहाँ कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखे से ऐसा दस्तावेज़ बनाता है मानो वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी की अनुमति से बनाया गया हो; जहाँ कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ में बिना अधिकार के बेईमानी से परिवर्तन करता है; और जहाँ कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर या परिवर्तन कराता है जो मस्तिष्किक अस्वस्थता, मादक द्रव्य के प्रभाव या धोखे के कारण उसे समझने में असमर्थ हो।
न्यायालय ने पाया कि पूरी शिकायत में कहीं यह आरोप नहीं है कि विकास समझौता किसी अन्य व्यक्ति होने का झूठा दावा कर, या बिना अधिकार किसी के नाम से, निष्पादित किया गया, या यह कि याचिकाकर्ताओं ने किसी दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ की हो। यह भी दर्ज है कि रिकार्ड पर कहीं भी यह प्रथमदृष्टया सामग्री नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि भूमि के संबंध में याचिकाकर्ताओं के शीर्षक दस्तावेज़ जाली या मनगढ़ंत हैं। वस्तुतः, विकास समझौते में ही उन पंजीकृत बिक्री विलेखों का ब्यौरा है, जिनके माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने लगभग 38.83 कठ्ठा भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाया है।
इन परिस्थितियों में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध धारा 420, 467 या 468 आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अधिकतम, आरोप एक अनुबंध से उत्पन्न नागरिक विवाद को दर्शाते हैं, जिसे आपराधिक मामला बनाकर प्रस्तुत किया गया है।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक अभियोजन को आगे बढ़ने देने से आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे दुरुपयोग को रोकने और न्याय के हितों की रक्षा के लिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा।
तदनुसार, शिकायत वाद संख्या 721(C) वर्ष 2017 में, माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-12, पटना द्वारा 31.08.2017 को लिया गया संज्ञान आदेश, जितना कि वह याचिकाकर्ताओं से संबंधित था, रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल आपराधिक विविध आवेदन स्वीकृत कर लिया गया, बिना किसी प्रकार के व्यय (costs) के आदेश के।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार तथा अन्य स्थानों में भूमि विकास और संपत्ति लेन-देन से जुड़े लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि हर भूमि या भवन संबंधी समझौते से उत्पन्न विवाद आपराधिक मामला नहीं होता।
यदि मूल समस्या यह है कि किसी एक पक्ष को लगता है कि दूसरे पक्ष ने अनुबंध का सम्मान नहीं किया, तो सामान्यतः उपयुक्त उपचार सिविल न्यायालय में होता है, न कि धोखाधड़ी या जालसाज़ी के आपराधिक मुक़दमे दर्ज कराके। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आपराधिक आरोपों के लिए, धोखाधड़ी और जालसाज़ी जैसे अपराधों की विधिक परिभाषा में फिट बैठने वाले स्पष्ट आरोप आवश्यक हैं।
यह निर्णय संपत्ति विवादों में दबाव बनाने की हथकंडा के रूप में आपराधिक शिकायतों के उपयोग के विरुद्ध भी चेतावनी देता है। जहाँ शिकायत मुख्य रूप से अनुबंध से संबंधित हो और न तो दस्तावेज़ों के जाली होने का ठोस दावा हो, न ही शुरू से असाधु इरादे का, वहाँ उच्च न्यायालय ऐसे आपराधिक मुक़दमों पर रोक लगा सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या विकास समझौते से उत्पन्न विवाद के संदर्भ में शिकायत एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात एवं जालसाज़ी के अपराध सिद्ध होते थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि आरोप, यदि सतही रूप से सही भी माने जाएँ, तो अधिकतम एक विकास समझौते से उत्पन्न नागरिक विवाद को दर्शाते हैं; आरंभ से कोई असाधु इरादा नहीं दिखता और न ही झूठे दस्तावेज़ बनाने या बदलने का कोई आरोप है।
प्रश्न: स्पष्ट कारणों और समुचित विचार के अभाव में दंडाधिकारी द्वारा लिया गया संज्ञान आदेश क्या विधिक रूप से टिकाऊ था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश मनन-चिन्तन के अभाव से ग्रस्त है और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया गया।
प्रश्न: जब शिकायत का उद्देश्य स्पष्ट रूप से संविदात्मक विवाद को आपराधिक मामला बनाना हो, तो क्या ऐसी स्थिति में आपराधिक कार्यवाही को जारी रहने दिया जाना चाहिए?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ऐसी अभियोजन की अनुमति देना आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Hridaya Ranjan Prasad Verma and Others v. The State of Bihar and Another, (2000) 4 SCC 168.
- Mohammed Ibrahim and Others v. The State of Bihar and Another, (2009) 8 SCC 751.
- Mehmood Ul Rehman v. Khazir Mohammad Tunda and Other, (2015) 12 SCC 420.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 5911 of 2018; arising out of Complaint Case No. 721(C) of 2017, P.S. Patna Complaint Case, District Patna.
मामले का शीर्षक: Krishna Bihari Prasad Sinha and another v. The State of Bihar and another.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Anil Kumar Sinha.
उद्धरण (Citation): 2026 (1) PLJR 602.
पक्षकारों के अधिवक्ता: Mr. Sanjeev Ranjan for the petitioners; Mr. Nityanand Tiwary for the State; none appeared for Opposite Party No. 2.
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दायर एक शिकायत मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की माँग वाली आपराधिक विविध (miscellaneous) याचिका।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 06.01.2026.
विवादित आदेश: Complaint Case No. 721(C) of 2017 में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-12, पटना द्वारा पारित 31.08.2017 दिनांकित संज्ञान आदेश।
परिणाम: आवेदन स्वीकृत; याचिकाकर्ताओं से संबंधित सीमा तक संज्ञान आदेश रद्द; व्यय (costs) के संबंध में कोई आदेश नहीं।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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