मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता बिहार राज्य के भवन निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके विरुद्ध निगरानी थाना मामला सं. 026/2009 दर्ज किया गया। उस आपराधिक मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया।
निगरानी से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर एक विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई। 21.05.2010 दिनांकित आरोप पत्र (चार्ज मेमो) याचिकाकर्ता को जारी किया गया। आरोप पत्र में कई निगरानी दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, जिनमें पूर्व-ट्रैप और पश्च-ट्रैप ज्ञापन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायत, सत्यापन रिपोर्ट तथा आपराधिक मामले का हिस्सा बने अन्य दस्तावेज शामिल थे।
ये दस्तावेज 25.03.2009 दिनांकित आवरण पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, निगरानी द्वारा भवन निर्माण विभाग के सचिव को प्रेषित किए गए थे। जैसा कि याचिकाकर्ता ने इंगित किया, उस आवरण पत्र में स्वयं यह उल्लेख था कि उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता प्रचलित जांच के परिणाम के अधीन है।
इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने जांच की कार्यवाही आगे बढ़ाई। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में, इन्हीं निगरानी सामग्रियों के आधार पर साक्ष्य लिए गए।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद के माध्यम से, मुख्य रूप से यह जांचा कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005 (बिहार सीसीए नियम, 2005) के नियम 18 के आलोक में जांच रिपोर्टों और याचिकाकर्ता को जारी किए गए द्वितीय कारण बताओ नोटिस के साथ किस प्रकार व्यवहार किया।
जांच का पहला चरण 06.06.2013 दिनांकित जांच रिपोर्ट के साथ समाप्त हुआ। उस रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। यह निष्कर्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में था।
हालांकि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने उस पहली रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 18(1) के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग का दावा करते हुए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी को जांच पुनः करने का निर्देश दिया। यह निर्देश 11.07.2013 दिनांकित पत्र के माध्यम से जारी किया गया।
पुनः की गई जांच के बाद 20.03.2014 दिनांकित दूसरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दूसरी रिपोर्ट में भी जांच अधिकारी ने यह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं। निर्णय में उद्धृत हिंदी अंश से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी दोषसिद्धि पर अंतिम राय देने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने सुझाव दिया कि प्रकरण का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाए।
इस प्रकार, दो बार जांच होने के बाद भी किसी भी जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं था कि याचिकाकर्ता उन पर लगाए गए आरोपों के लिए दोषी हैं।
इस चरण पर, अनुशासनिक प्राधिकारी ने 02.04.2014 की एक ही तिथि को दो समानांतर कदम उठाए।
पहला, पत्र दिनांक 02.04.2014 (परिशिष्ट 13) द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए लिखा कि क्यों स्पष्ट और निश्चित निष्कर्षों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इससे यह झलकता था कि स्वयं प्राधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहा था कि दूसरी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट निष्कर्षों का अभाव है।
दूसरा, उसी दिन, अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को तथाकथित द्वितीय कारण बताओ नोटिस (परिशिष्ट 14) जारी किया। इस नोटिस में दंड आरोपित करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव था।
न्यायालय ने इस द्वितीय कारण बताओ नोटिस की सावधानीपूर्वक जांच की। पाया गया कि नोटिस में जांच अधिकारी के निष्कर्षों से किसी भी प्रकार के असहमति बिंदु का उल्लेख नहीं था। इसमें अनुशासनिक प्राधिकारी के किसी संभावित दोषसिद्धि संबंधी निष्कर्ष का भी उल्लेख नहीं था। इसमें केवल यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर कारण बताएं।
बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 18(2) के तहत, जब अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होता है, तो उसे ऐसी असहमति के कारणों को दर्ज करना होता है और वे कारण तथा अपने संभावित निष्कर्ष दोषारोपित कर्मचारी को संप्रेषित करने होते हैं। केवल इसके बाद ही कर्मचारी से प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताने को कहा जा सकता है।
इस मामले में अनेक समस्याएं थीं। प्रथम, जांच रिपोर्ट में दोषसिद्धि का कोई निष्कर्ष था ही नहीं। द्वितीय, अनुशासनिक प्राधिकारी ने द्वितीय कारण बताओ नोटिस में किसी भी स्पष्ट असहमति बिंदु या संभावित निष्कर्ष को दर्ज या संप्रेषित नहीं किया। न्यायालय ने देखा कि अतः यह नोटिस नियम 18(2) के अनुरूप नहीं था।
न्यायालय ने आगे यह भी नोट किया कि यह आचरण अनुशासनिक प्राधिकारी की पूर्वाग्रहपूर्ण (पूर्वनिर्धारित) मानसिकता को दर्शाता है। जांच रिपोर्ट पर समुचित विचार किए बिना ही, प्राधिकारी ने समानांतर रूप से एक ओर जांच अधिकारी से स्पष्ट निष्कर्ष न देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा और दूसरी ओर दंड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि द्वितीय कारण बताओ नोटिस के उत्तर के लिए याचिकाकर्ता को दिया गया समय। 02.04.2014 दिनांकित नोटिस में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन का समय उत्तर देने के लिए दिया गया। इसमें यह नहीं कहा गया था कि 15 दिन की अवधि नोटिस प्राप्त होने की तिथि से चलेगी।
याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला यह था कि उन्हें यह द्वितीय कारण बताओ नोटिस वास्तव में 15.04.2014 को प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने 24.04.2014 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया। यह नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर था।
दूसरी ओर, राज्य का तर्क था कि चूंकि नोटिस में स्वयं जारी करने की तिथि से 15 दिन का समय दिया गया था, अतः उत्तर 17.04.2014 तक दायर किया जाना था। राज्य के अनुसार, 24.04.2014 को दायर उत्तर विलंबित था और वैध रूप से उपेक्षित किया जा सकता था।
न्यायालय ने इस तकनीकी तर्क को अस्वीकार कर दिया। यह पाया गया कि 24.04.2014 दिनांकित याचिकाकर्ता का उत्तर दंडादेश पारित होने से चार दिन पूर्व विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हो चुका था। दंडादेश 28.04.2014 (परिशिष्ट 18) दिनांकित था।
दंडादेश पारित करते समय याचिकाकर्ता का उत्तर अधिकारीगण के संज्ञान में होने के बावजूद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया। दंडादेश उत्तर की सामग्री का कोई उल्लेख किए बिना पारित कर दिया गया।
न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के इस विशिष्ट अधिकार को कि उनकी प्रतिक्रिया पर विचार किया जाए, केवल तिथियों की ऐसी तकनीकी आपत्ति के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। चूंकि दंडादेश जारी होने से पहले उत्तर वास्तव में विभागीय अधिकारियों के पास था, अतः अनुशासनिक प्राधिकारी पर उस पर विचार कर निर्णय लेने का दायित्व था।
अतः न्यायालय दो प्रमुख निष्कर्षों पर पहुंचा।
पहला, 02.04.2014 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस स्वयं बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 18(2) के अनुरूप नहीं था। इसमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के बिंदु या किसी संभावित दोषसिद्धि निष्कर्ष का उल्लेख नहीं था, जिससे याचिकाकर्ता को उन बिंदुओं का सार्थक रूप से खंडन करने का अवसर नहीं मिला।
दूसरा, स्वतंत्र रूप से भी, 28.04.2014 दिनांकित दंडादेश इस गंभीर दोष से ग्रस्त था कि द्वितीय कारण बताओ नोटिस के प्रति याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार ही नहीं किया गया, जबकि वह आदेश पारित होने से पूर्व ही अधिकारियों को प्राप्त हो चुका था।
इन दोनों प्रक्रियात्मक एवं प्राकृतिक न्याय संबंधी उल्लंघनों को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 28.04.2014 दिनांकित दंडादेश टिकाऊ नहीं है। न्यायालय ने दंडादेश को रद्द (क्वैश) कर दिया।
हालांकि, न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही को पूर्णतः समाप्त नहीं किया। उसने निर्देश दिया कि अनुशासनिक प्राधिकारी 20.03.2014 दिनांकित दूसरी जांच रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद के चरण से पुनः कार्यवाही आगे बढ़ा सकता है। यह आगे की कार्रवाई बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 18 के कड़ाई से अनुपालन के साथ की जानी होगी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंडादेश के रद्द हो जाने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को निलंबित माना जाएगा। विभागीय कार्यवाही दूसरी जांच रिपोर्ट के चरण से आगे जारी रह सकती है, परंतु केवल तब जबकि 02.04.2014 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस के प्रति याचिकाकर्ता के उत्तर, जो 24.04.2014 को प्राप्त हुआ था, पर समुचित विचार किया जाए।
उक्त सीमा तक याचिका को स्वीकार किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, विशेषकर वे मामले जो निगरानी या आपराधिक जांच से जुड़े हों।
यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को बिहार सीसीए नियम, 2005 में निहित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यदि जांच रिपोर्ट में कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है, तो प्राधिकारी बिना अपने संभावित निष्कर्षों और कारणों को दर्ज एवं साझा किए सीधे दंडादेश की ओर नहीं बढ़ सकता।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि जहां किसी नोटिस में जारी होने की तिथि से निश्चित समय सीमा दी गई हो, वहां वास्तविक कसौटी यह है कि निर्णय लेने से पहले प्राधिकारी को उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। यदि उत्तर अभिलेख पर मौजूद है, तो उस पर विचार किया जाना आवश्यक है। दिनों की तकनीकी गणना के आधार पर उसे नजरअंदाज करना बुनियादी निष्पक्षता का उल्लंघन है।
कर्मचारियों के लिए यह मामला यह आश्वासन देता है कि न्यायालय उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करेंगे। विभागों के लिए यह याद दिलाता है कि यदि जांच रिपोर्ट तथा कर्मचारी के उत्तर से समुचित रूप से निपटे बिना दंडादेश पारित किया गया, तो उसे निरस्त किया जा सकता है और प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का आदेश दिया जा सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या 02.04.2014 दिनांकित द्वितीय कारण बताओ नोटिस, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध असहमति बिंदुओं या संभावित निष्कर्षों को दर्ज नहीं किया गया, बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 18(2) का अनुपालन करता था?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि नोटिस नियम 18(2) के अनुरूप नहीं था क्योंकि इसमें जांच अधिकारी की रिपोर्ट से किसी असहमति या किसी संभावित निष्कर्ष का संप्रेषण नहीं किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता को समुचित रूप से कारण बताने का अवसर नहीं मिला। - प्रश्न: क्या 28.04.2014 दिनांकित दंडादेश वैध रह सकता था, जब द्वितीय कारण बताओ नोटिस के प्रति याचिकाकर्ता का उत्तर, जो 24.04.2014 को प्राप्त हुआ था, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचारित ही नहीं किया गया?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि दंडादेश अवैध था क्योंकि इसे याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किए बिना पारित किया गया, जबकि वह आदेश से चार दिन पूर्व प्राप्त हो चुका था, और इस प्रकार उसकी निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ। - प्रश्न: दंडादेश रद्द होने के बाद विभागीय कार्यवाही में आगे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने निर्देश दिया कि अनुशासनिक प्राधिकारी 20.03.2014 दिनांकित दूसरी जांच रिपोर्ट के चरण से आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है, याचिकाकर्ता को निलंबित मानते हुए, तथा उसकी द्वितीय कारण बताओ नोटिस के प्रति दी गई प्रतिक्रिया पर विचार कर विधि के अनुसार कार्यवाही निष्पादित करनी होगी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में पूर्व के किसी निर्णय या न्यायिक मिसाल का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1625 of 2015
मामला शीर्षक: Abid Iqbal v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
उद्धरण: 2019(3) PLJR 475
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Arun Kumar, Advocate. प्रतिवादी/राज्य की ओर से: Mr. Nagendra Prasad Yadav, SC 23, सहायक Ms. Vijaya Laxmi Srivastava, Advocate.
मामले का स्वरूप: सेवा/अनुशासनिक कार्यवाही में विभागीय दंडादेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहां क्लिक करें
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