मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2017 में आयोजित पटना नगर निगम के नगर निकाय चुनावों से संबंधित है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। याचिकाकर्ता, जो एक अनुसूचित जाति की महिला हैं, ने वार्ड संख्या 19 से वार्ड पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।
वार्ड संख्या 19 की 2017 की मतदाता सूची में, उनका नाम क्रम संख्या 3213 पर दर्ज था। उनकी आयु 21 वर्ष दर्शाई गई थी और उसी के आधार पर उन्हें AFS3511094 संख्या का मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया।
नामांकन दाखिल करते समय किसी ने भी उनकी आयु या पात्रता पर आपत्ति नहीं की। जांच के दौरान उनके नामांकन पत्र सही पाए गए। उन्होंने क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 से चुनाव लड़ा और परिणाम में विजयी (returned) प्रत्याशी घोषित हुईं।
परिणाम घोषित होने के बाद, प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की। उसका आरोप था कि नामांकन दाखिल करते समय याचिकाकर्ता ने अभी 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, अतः उनका चुनाव बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के विपरीत था।
इस शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष वाद संख्या 70/2017 दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया कि नामांकन की तिथि को उनकी आयु 21 वर्ष थी और वे पूर्ण रूप से योग्य थीं। अपने जन्मतिथि के समर्थन में उन्होंने कई दस्तावेज संलग्न किए: जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा अन्य कागजात।
इसके बावजूद, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 12.04.2018 के आदेश द्वारा यह घोषित किया कि याचिकाकर्ता की नामांकन तिथि को आयु 21 वर्ष से कम थी, अतः बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(2) के तहत वे वार्ड संख्या 19 की वार्ड पार्षद पद से अयोग्य हैं। इस आदेश को वर्तमान रिट याचिका में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर, बिना समुचित साक्ष्य के, निर्वाचित पार्षद को अयोग्य ठहराने में न्यायसंगत था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आयोग ने वे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी तरह अनदेखे कर दिए, जिनमें उनकी जन्मतिथि 05.05.1995 दर्ज थी, जो उन्हें नामांकन के समय 21 वर्ष का बनाती थी। इन दस्तावेजों में शामिल थे:
- योजना एवं विकास विभाग (निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- रामचंद्र विश्वकर्मा उच्च विद्यालय, अछुआ, पटना की प्रविष्टि रजिस्टर
- विद्यालय परिचय पत्र
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वार्ड संख्या 19 की मतदाता सूची
अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि आयोग ने केवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज 05.05.1998 की जन्मतिथि पर ही भरोसा किया। उनका कहना था कि यह सिद्ध करने का दायित्व कि विजयी प्रत्याशी की आयु कम थी, शिकायतकर्ता (प्रत्युत्तरदाता संख्या 10) पर था। क्योंकि उसने कोई ठोस साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता था।
उन्होंने आगे कहा कि जब तक इस बात का साक्ष्य न हो कि विद्यालय परीक्षा समिति ने किसके बताने पर जन्मतिथि दर्ज की थी, तब तक मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज प्रविष्टि का साक्ष्य मूल्य बहुत कम है। इस संबंध में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Birad Mal Singhvi v. Anand Purohit तथा Brij Mohan Singh v. Priya Brat Narain Sinha और पटना उच्च न्यायालय के अप्रकाशित निर्णय Kamta Kumari v. State of Bihar पर भरोसा किया।
दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति स्पष्ट रूप से नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य हैं। उन्होंने यह इंगित किया कि याचिकाकर्ता ने 25.07.2017 को अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय परीक्षा समिति के अभिलेख में अपनी जन्मतिथि 05.05.1998 से बदलकर 05.05.1995 करने के लिए आवेदन किया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह कहते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया कि उसकी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और उसके अभिलेख के अनुसार याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 05.05.1998 ही है।
इसी आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नामांकन की तिथि को याचिकाकर्ता की आयु 21 वर्ष से कम थी और उसे अयोग्य ठहरा दिया। राज्य ने भी इस रुख का समर्थन किया।
प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 के अधिवक्ता ने यह भी जोड़ा कि नामांकन पत्र में याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि 05.05.1995 घोषित की थी और स्वयं को “साक्षर” बताया था। उन्होंने कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, पटना के समक्ष शपथपत्र देकर अपनी आयु व शिक्षा का समर्थन किया था। प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 का कहना था कि याचिकाकर्ता ने 2016 की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में विशेष रोल और पंजीकरण संख्या के साथ परीक्षा दी थी और अनुत्तीर्ण हुई थीं, परंतु नामांकन पत्र के साथ अपना मार्कशीट प्रस्तुत नहीं किया।
प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 के अनुसार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अभिलेख, जिनमें मार्कशीट भी शामिल है, में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 05.05.1998 दर्ज है। उसका आरोप था कि याचिकाकर्ता ने झूठा शपथपत्र दाखिल किया और अपनी वास्तविक आयु छुपाने के लिए मार्कशीट को दबा लिया, क्योंकि वह 21 वर्ष से कम थी। इसलिए उसने याचिकाकर्ता का चुनाव रद्द करने और स्वयं को अगले प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित घोषित करने की मांग की।
न्यायालय ने प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच की कार्यवाही पर ध्यान दिया। शिकायत पर, जिला निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना ने जांच का आदेश दिया और निर्वाची पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, पटना को जांच के लिए कहा। पक्षकारों को सुनने के बाद, निर्वाची पदाधिकारी ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 के आरोपों को सत्य पाया और अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी, जिन्होंने उसे राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रसारित कर दिया।
आयोग ने इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिपोर्ट मांगी। समिति के अतिरिक्त सचिव ने 09.04.2018 के पत्र द्वारा सूचित किया कि याचिकाकर्ता का जन्मतिथि 05.05.1998 से 05.05.1995 करने का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। समिति ने कहा कि उसकी ओर से कोई त्रुटि नहीं है और उसके पास उपलब्ध याचिकाकर्ता के सभी कागजात (पंजीकरण, मार्कशीट, प्रमाण पत्र) में जन्मतिथि 05.05.1998 ही दर्ज है।
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। धारा 18(1) में, नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने और बने रहने के लिए कई अपात्रताएँ (disqualifications) सूचीबद्ध हैं, जिनमें आयु की यह शर्त भी शामिल है कि व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। धारा 18(2) राज्य निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देती है कि वह शिकायत पर या स्वप्रेरणा से, चुनाव से पहले या बाद में, अपात्रता के प्रश्न का निर्णय करे, बशर्ते कि वह समुचित सुनवाई दे।
न्यायालय ने स्वीकार किया कि धारा 18(2) के अंतर्गत याचिकाकर्ता ने नामांकन की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी या नहीं, यह जांचने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास था।
हालाँकि, न्यायालय ने यह पाया कि आयोग ने उस अधिकार का प्रयोग जिस प्रकार किया, उसमें गंभीर त्रुटि थी। न्यायालय ने देखा कि आयोग ने याचिकाकर्ता को केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर “सिर्फ इसी के बल पर” अयोग्य ठहरा दिया और याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अन्य सभी दस्तावेजों की अनदेखी कर दी।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि स्वयं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्वीकार किया था कि याचिकाकर्ता और उसके प्रधानाध्यापक ने यह कहकर जन्मतिथि में संशोधन का आवेदन किया था कि 05.05.1995 सही और 05.05.1998 गलत है। यह आवेदन मुख्यतः इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ता ने अन्यत्र (जैसे नामांकन में) 05.05.1995 लिख दिया था, जिसे समिति ने अपने प्रमाण पत्र के प्रति “अवमानना” की तरह माना।
महत्वपूर्ण यह है कि समिति के सत्यापन पत्र में यह नहीं कहा गया कि समिति ने स्वतंत्र रूप से यह जांच की कि मूल जन्मतिथि किसने बताई थी, या यह कि माता-पिता या किसी विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने 05.05.1998 को पुष्टि की थी। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि यह तिथि पहली बार कैसे और किसके बताने पर दर्ज की गई।
इसके बाद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Birad Mal Singhvi v. Anand Purohit पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि विद्यालय रजिस्टर या बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि को तब तक अंतिम नहीं माना जा सकता जब तक कि उन व्यक्तियों के साक्ष्य से उसका समर्थन न हो, जिन्होंने वह जानकारी दी थी या जिन्हें जन्मतिथि के बारे में विशेष जानकारी थी। केवल दस्तावेज की प्रदर्शना से उसके अंदर निहित तथ्यों का प्रमाण नहीं हो जाता।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि चुनाव विवाद में यह सिद्ध करने का भार कि कोई प्रत्याशी कम आयु का था, उस व्यक्ति पर है जो चुनाव को चुनौती दे रहा है। जब तक वह व्यक्ति ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने इसी तर्क को वर्तमान मामले में लागू किया। न्यायालय ने माना कि इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि समिति के रिकार्ड में दर्ज 05.05.1998 की जन्मतिथि याचिकाकर्ता के माता-पिता या किसी विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति की सूचना पर आधारित थी। न तो समिति का कोई अधिकारी, न कोई अभिभावक, और न ही स्वयं प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष साक्षी के रूप में पेश हुईं कि समिति के अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि सही है।
दूसरी ओर, यह सामग्री उपलब्ध थी कि एक अलग जन्मतिथि (05.05.1995) कई स्वतंत्र दस्तावेजों में, जिनमें विद्यालय की प्रविष्टि रजिस्टर तथा विभिन्न सरकारी दस्तावेज शामिल हैं, दर्ज थी और प्रधानाध्यापक ने भी संशोधन के अनुरोध का समर्थन किया था।
Brij Mohan Singh v. Priya Brat Narain Sinha का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने पुनः दोहराया कि विजयी प्रत्याशी की आयु आवश्यक सीमा से कम होने का भार सिद्ध करने की जिम्मेदारी चुनाव याचिकाकर्ता पर होती है। यदि वह भार सिद्ध नहीं किया जाता, तो चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी कार्यवाही “पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित” थी। आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में मौजूद अनेक दस्तावेजों की अनदेखी कर दी और बिना किसी सहायक मौखिक साक्ष्य के, केवल समिति की सत्यापन रिपोर्ट को निर्णायक मान लिया।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने यह माना कि शिकायतकर्ता (प्रत्युत्तरदाता संख्या 10) यह सिद्ध करने में विफल रही कि नामांकन की तिथि को याचिकाकर्ता की आयु 21 वर्ष से कम थी। इसलिए, निर्वाचित होने के बाद याचिकाकर्ता को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था।
न्यायालय ने बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(2) के अंतर्गत प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 (राज्य निर्वाचन आयुक्त) द्वारा वाद संख्या 70/2017 में पारित 12.04.2018 के विवादित आदेश को निरस्त कर दिया। रिट याचिका स्वीकृत कर ली गई और अयोग्यता आदेश निरस्त होने के सामान्य कानूनी परिणामों को स्वतः लागू होने के लिए छोड़ दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार भर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नगर निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचित होने के बाद भी, आयु सहित अपात्रता के प्रश्न की जांच कर सकता है। लेकिन उसे उचित प्रक्रिया अपनानी होगी और अपना निर्णय ठोस साक्ष्यों पर आधारित करना होगा, न कि केवल किसी एक रिकॉर्ड पर।
दूसरा, यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस बात से सुरक्षा देता है कि उन्हें केवल विद्यालय या बोर्ड के अभिलेखों में संदेहास्पद या अपरीक्षित प्रविष्टियों के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आयु के आधार पर चुनाव को चुनौती देता है, तो उसे स्पष्ट साक्ष्य लाने होंगे, जिनमें वे गवाह भी शामिल हों जो यह समझा सकें कि जन्मतिथि कैसे दर्ज की गई।
तीसरा, यह निर्णय मतदाताओं को भरोसा दिलाता है कि मतपेटी के माध्यम से दिया गया उनका जनादेश आसानी से उलटा नहीं जाएगा। विजयी प्रत्याशी का चुनाव तब तक रद्द नहीं होगा, जब तक चुनौती देने वाला पक्ष विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ पूरी तरह अपात्रता सिद्ध न कर दे।
अंततः, यह फैसला निर्वाचन आयोगों और शिक्षा बोर्ड जैसे प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। जब वे जन्मतिथि संबंधी विवादों से निपटते हैं, तो उन्हें केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर नहीं, बल्कि उपलब्ध सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों पर विचार करना होगा और यदि वे अन्य सामग्रियों को अस्वीकार करते हैं, तो उसके कारण भी बताने होंगे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य निर्वाचन आयोग केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर, याचिकाकर्ता को नामांकन की तिथि को 21 वर्ष से कम मानकर अयोग्य घोषित कर सकता था?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(2) के अंतर्गत आयोग को ऐसा प्रश्न तय करने का अधिकार था, परंतु ठोस साक्ष्य के बिना, जो सिद्ध करे कि वह कम आयु की थी, उसे विधिसम्मत रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। केवल बोर्ड के अभिलेख पर निर्भर रहना, बिना किसी गवाह की जांच किए या अन्य दस्तावेजों पर विचार किए, गलत दृष्टिकोण था। - પ્રશ્ન: नामांकन के समय पार्षद द्वारा 21 वर्ष की आयु पूरी न करने को सिद्ध करने का भार किस पर था?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि यह भार चुनाव को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता (प्रत्युत्तरदाता संख्या 10) पर था। क्योंकि उसने कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, यहाँ तक कि स्वयं भी साक्षी के रूप में पेश नहीं हुईं, इसलिए यह भार सिद्ध नहीं हुआ और चुनाव रद्द नहीं किया जा सका। - प्रश्न: ऐसे चुनाव विवादों में विद्यालय और बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि की प्रविष्टियों का साक्ष्य मूल्य क्या है?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Birad Mal Singhvi तथा Brij Mohan Singh का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने माना कि ऐसी प्रविष्टियाँ निर्णायक नहीं होतीं और तब तक उनका कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होता जब तक यह सिद्ध न हो कि वे किसके बताने पर की गईं। केवल दस्तावेज प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है; उन व्यक्तियों का साक्ष्य भी होना चाहिए जिन्हें जन्मतिथि के बारे में विशेष जानकारी हो।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Birad Mal Singhvi v. Anand Purohit, (1988) Supp. 2 SCR 1
- Brij Mohan Singh v. Priya Brat Narain Sinha, 1965 (3) SCR 861
- Kamta Kumari v. State of Bihar, CWJC No. 1632 of 2013 (Patna High Court, अप्रकाशित)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7884 of 2018
मामले का शीर्षक: Sharda Devi v. The State of Bihar & Ors.
प्रतिवेदन (Citation): 2019 (3) PLJR 544
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ashwani Kumar Singh
निर्णय की तिथि: 05.04.2019
प्रत्युत्तरदाता: State of Bihar; State Election Commission, Bihar; State Election Commissioner, Bihar; District Election Officer-cum-District Magistrate, Patna; Returning Officer, Patna Municipal Corporation; Bihar School Examination Board, Patna; Headmaster, Ramchandra Vishwakarma High School, Achhua, Patna; Patna Municipal Corporation और उसके Chief Executive Officer; Smt. Soma Choudhary (Respondent No. 10).
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Prakash Srivastava, Mr. Amresh Kumar Sinha, Mrs. Anu Priyadarshini
- राज्य की ओर से: Mr. Ram Subhas Singh, AC to AAG 7
- निर्वाचन आयोग की ओर से: Mr. Amit Shrivastava, Mr. Sanjeev Nikesh
- प्रत्युत्तरदाता संख्या 10 की ओर से: Mr. S.B.K. Manglam, Mrs. Anita Kumari
मामले का स्वरूप: बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित अयोग्यता आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक (आधिकारिक वेबसाइट): पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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