मामले की पृष्ठभूमि
विवाद, बिहार पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी विज्ञापन सं. 1/2004 के अंतर्गत कॉन्स्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया और कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुआ।
उसके आवेदन करने के बाद, लेकिन सभी औपचारिकताएँ पूरी होने से पहले, उसके विरुद्ध बिहटा थाने (Bihta P.S.) कांड सं. 301/2005 दर्ज हुआ। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लेख था और जाँच के बाद आरोपपत्र समर्पित हुआ, जिस पर अंततः धारा 307 IPC एवं अन्य प्रावधानों के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।
इस घटनाक्रम के बावजूद याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होता रहा। चयन के बाद उससे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाया गया। इस प्रपत्र का उद्देश्य उसके पूर्व आचरण, जिनमें कोई भी आपराधिक मामला शामिल हो, का विवरण लेना था।
याचिकाकर्ता ने उस प्रपत्र में आपराधिक मुकदमे का खुलासा नहीं किया। बाद में पुलिस सत्यापन के दौरान प्राधिकारियों को स्वतंत्र रूप से लंबित मुकदमे की जानकारी मिल गई। इसे असत्य कथन और महत्वपूर्ण सूचना के दमन के रूप में लेते हुए कमांडेंट, B.M.P.-14, पटना ने दिनांक 3.10.2007 (परिशिष्ट-3/परिशिष्ट-10) के आदेश से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
याचिकाकर्ता ने पुलिस उप-महानिरीक्षक, B.M.P. सेंट्रल जोन, पटना के समक्ष अपील दायर की, जिसे दिनांक 25.8.2011 (परिशिष्ट-11) के आदेश से खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने पुलिस महानिदेशक, बिहार के समक्ष स्मरण-पत्र (memorial) प्रस्तुत किया, जिसे 29.2.2012 को अस्वीकृत कर दिया गया। विभागीय स्तर पर हर मंच पर विफल रहने के बाद उसने 2013 में इस सिविल रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का रुख किया और उपर्युक्त तीनों आदेशों को चुनौती दी।
इसी बीच, आपराधिक मामला सत्र वाद सं. 1040/2008 के रूप में विचारण तक पहुँचा। 29.5.2009 के निर्णय द्वारा सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता एवं अन्य सह-अभियुक्तों को, धारा 307 IPC सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने रिट याचिका पर सुनवाई की। मूल प्रश्न यह था कि चरित्र सत्यापन प्रपत्र में लंबित आपराधिक मुकदमे को छिपाने के कारण की गई बर्खास्तगी कानूनन और न्यायोचित थी या नहीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि 2007 में जब चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा गया, तब याचिकाकर्ता को बिहटा थाना कांड सं. 301/2005 के लंबित होने की जानकारी थी। हालांकि, यह दलील दी गई कि उसे यह विश्वास (भले ही भूलवश) था कि उसे केवल वे मुकदमे बताने हैं जो 2004 में प्रथम बार आवेदन देते समय लंबित थे। चूँकि प्राथमिकी बाद में दर्ज हुई, उसने सोचा कि उसे इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है।
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया: Commissioner of Police and Others v. Sandeep Kumar, (2011) 4 SCC 644; Ram Kumar v. State of Uttar Pradesh and Others, (2011) 14 SCC 709; तथा Pramod Singh Kirar v. State of Madhya Pradesh & Ors., 2023 (1) PLJR 26 (SC)। इन नजीरों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि:
पहला, मूल आपराधिक मुकदमा एक तुच्छ विवाद से उत्पन्न हुआ था और अंततः याचिकाकर्ता बरी हो गया। दूसरा, गैर-प्रकटन भय या गलतफहमी के कारण हुआ, इसमें कोई गम्भीर नैतिक पतन (moral turpitude) निहित नहीं था। तीसरा, ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और किसी युवा भर्ती को जीवन भर के लिए सेवा से बाहर नहीं कर देना चाहिए।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने इंगित किया कि कुछ तथ्य निर्विवाद हैं: 2007 में जब सत्यापन प्रपत्र भरा गया, याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे की जानकारी थी; उसने इसका खुलासा नहीं किया; और मुकदमे की लंबित अवस्था केवल आधिकारिक सत्यापन के दौरान सामने आई। इसी आधार पर विभाग ने उसके कथन को असत्य माना।
राज्य की दलील थी कि एक बार सत्यापन रोल में असत्यता का पता चलने के बाद विभाग बिहार पुलिस मैनुअल के प्रावधानों से बँधा हुआ था। अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि न तो कमांडेंट के बर्खास्तगी आदेश में, न उप-महानिरीक्षक के अपीलीय आदेश में, और न ही पुलिस महानिदेशक द्वारा स्मरण-पत्र खारिज करने के आदेश में कोई अवैधता है।
याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों पर रखे गए भरोसे का प्रतिवाद करते हुए, राज्य ने तीन अधिक हालिया निर्णयों का हवाला दिया: Avtar Singh v. Union of India & Ors., (2016) 8 SCC 471; Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited v. Anil Kanwariya, (2021) 10 SCC 136; तथा Union of India & Ors. v. Dillip Kumar Mallick, (2023) 12 SCC 331। इन नजीरों में प्रकटीकरण में सत्यनिष्ठा के महत्व पर बल दिया गया है और यह माना गया है कि उम्मीदवार द्वारा आपराधिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने पर नियोक्ता को सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने घटनाक्रम का पुनर्निर्माण किया। विज्ञापन सं. 1/2004 के माध्यम से याचिकाकर्ता का कॉन्स्टेबल के रूप में चयन हुआ। उसके आवेदन के बाद, 2005 में उसे बिहटा थाना कांड सं. 301/2005 में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया, जो जाँच के उपरांत धारा 307 IPC सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत आरोपपत्र में परिणत हुआ। आरोपों में यह भी शामिल था कि उसने सूचक को पिस्तौल के बट से गाली-गलौज एवं मारपीट कर सिर में चोट पहुँचाई।
न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि यद्यपि बाद में सत्र वाद सं. 1040/2008 में 29.5.2009 के निर्णय से याचिकाकर्ता बरी हो गया, लेकिन यह बरी होना विभागीय कार्रवाई के बाद का है। निर्णायक अवस्था वह थी जब चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा जा रहा था। उस समय उस पर लंबित मुकदमे का ईमानदारी से खुलासा करने का स्पष्ट दायित्व था।
इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का परीक्षण किया। Sandeep Kumar मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि एक आवेदक द्वारा धारा 325/34 IPC के अंतर्गत दर्ज मामले में अपनी संलिप्तता न बताना संभवतः स्वतः अयोग्यता के भय के कारण था और यह कि वह अपराध हत्या या डकैती जितना गंभीर नहीं था, जिससे एक उदार दृष्टिकोण उचित ठहराया गया।
Ram Kumar मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह विचार ही नहीं किया कि उम्मीदवार वस्तुतः कॉन्स्टेबल के पद के लिए उपयुक्त था या नहीं। इसके बजाय, प्राधिकार ने केवल इस आधार पर आवेदन को अवैध और अनियमित मान लिया कि उम्मीदवार ने सत्यापन रोल में आपराधिक मामला नहीं दर्शाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर उसकी पुनर्नियुक्ति का निर्देश दिया।
Pramod Singh Kirar मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2001 की धारा 498A IPC की घटना से संबंधित था, जिसमें अभियुक्त को 2006 में बरी कर दिया गया था। महत्वपूर्ण यह था कि रोजगार हेतु आवेदन बहुत बाद में, अर्थात् 2013/2014 में किया गया। इस समयांतर और पूर्व बरी होने को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चूँकि वह अन्यथा मेधावी है, उसे कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाए।
इस पृष्ठभूमि में पटना उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक सेवा नियम की ओर रुख किया। बिहार पुलिस मैनुअल का नियम 673(c) “नामांकिती आदेश” (enlistment orders) को नियंत्रित करता है। न्यायालय ने पूरे नियम को उद्धृत किया। इस नियम के तहत, भर्ती के नामांकित हो जाने के बाद सत्यापन रोल संबंधित भर्ती के गृह जिले के पुलिस अधीक्षक के पास भेजा जाता है। सत्यापन रोल वापसी पर यदि यह रिपोर्ट हो कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और उसने अपने पूर्ववृत्त (antecedents) के संबंध में सत्य कथन किया है, तो पुलिस अधीक्षक प्रविष्टि पर अपने प्रथमाक्षर कर सत्यापन रोल को अभिलेखागार में रखने का आदेश देता है।
हालाँकि, इस नियम में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपबंध है: यदि यह रिपोर्ट हो कि व्यक्ति का चरित्र खराब है या उसका कथन असत्य है, तो उसे “बल से निकाल दिया जाएगा” (shall be removed from the force)। भाषा अनिवार्य प्रकृति की है और एक बार असत्यता स्थापित हो जाने पर विवेक की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है।
नियम 673(c) को लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि जब याचिकाकर्ता का चरित्र सत्यापन किया गया, तब प्राधिकारियों को यह तथ्य मिला कि उसने लंबित आपराधिक मुकदमे को छुपाया था। इससे सत्यापन रोल में उसका पूर्व कथन असत्य सिद्ध हुआ। नियम 673(c) के स्पष्ट शब्दों के अनुसार ऐसे भर्ती को सेवा से हटाया जाना आवश्यक है।
न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों ने नियम के अनुसार ही कार्य किया। उन्होंने नामांकिती आदेश जारी किए, सत्यापन रोल भेजा, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त की जिससे सूचना के दमन का पता चला, और तत्पश्चात याचिकाकर्ता को बल से हटा दिया। ऐसी स्थिति में न तो बर्खास्तगी आदेश में और न ही अपीलीय तथा पुनरीक्षणीय आदेशों में कोई अवैधता थी।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि इन वैधानिक प्रावधानों एवं तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उसके पक्ष में सहायक नहीं थे। वे मामले भिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से संबंधित थे, जिनमें तुच्छ अपराध, भिन्न समय-सीमा, और ऐसे उदाहरण शामिल थे जहाँ प्राधिकारी ने उपयुक्तता का समुचित परीक्षण नहीं किया था। इसके विपरीत, यहाँ सत्यापन रोल में असत्य कथन करने पर सेवा से हटाने का एक विशिष्ट वैधानिक नियम विद्यमान था और याचिकाकर्ता ने स्वीकारतः बिहटा थाना कांड सं. 301/2005 के लंबित होने को छिपाया था।
इस तर्क के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता रिट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हस्तक्षेप का कोई आधार स्थापित नहीं कर सका। रिट याचिका निराधार पाई गई और तदनुसार खारिज कर दी गई। परिणामस्वरूप, 3.10.2007 की बर्खास्तगी का आदेश, 25.8.2011 की अपील अस्वीकृति तथा 29.2.2012 के स्मरण-पत्र अस्वीकृति आदेश – सभी प्रभावी बने रहते हैं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सरकारी या पुलिस सेवाओं में भर्ती की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि आवेदन के बाद भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाए, तो चरित्र सत्यापन के समय पूछे जाने पर उम्मीदवार के लिए उसका ईमानदारी से खुलासा करना अनिवार्य है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 673(c) के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे को छिपाना और असत्य कथन करना सेवा से हटाने के लिए पर्याप्त आधार है, भले ही बाद में संबंधित व्यक्ति बरी क्यों न हो जाए।
भर्तियों और सेवा में लगे कर्मियों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि सभी प्रपत्रों और घोषणाओं में ईमानदारी से कार्य करना अपरिहार्य है। पुलिस विभाग के लिए यह निर्णय यह पुष्टि करता है कि वे अपने कार्मिकों के पूर्ववृत्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु नियम 673(c) पर भरोसा कर सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या चरित्र सत्यापन प्रपत्र में लंबित आपराधिक मुकदमा छिपाने के कारण पुलिस कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी बिहार पुलिस मैनुअल के अंतर्गत वैध थी?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि सत्यापन के दौरान असत्य कथन सामने आ जाने पर नियम 673(c) के अनुसार उसे बल से हटाया जाना अनिवार्य था और बर्खास्तगी के आदेश विधिसम्मत थे। - प्रश्न: क्या आपराधिक मामले में बाद की बरी होने की स्थिति या उदारता के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय याचिकाकर्ता की नौकरी बचा सकते थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि उद्धृत निर्णय तथ्यात्मक रूप से भिन्न थे और यह माना कि बाद की बरी होना पूर्व में की गई सूचना–दमन की कमी को दूर नहीं कर सकता; अतः हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Commissioner of Police and Others v. Sandeep Kumar, (2011) 4 SCC 644
- Ram Kumar v. State of Uttar Pradesh and Others, (2011) 14 SCC 709
- Pramod Singh Kirar v. State of Madhya Pradesh & Ors., 2023 (1) PLJR 26 (SC)
- Avtar Singh v. Union of India & Ors., (2016) 8 SCC 471
- Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited v. Anil Kanwariya, (2021) 10 SCC 136
- Union of India & Ors. v. Dillip Kumar Mallick, (2023) 12 SCC 331
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 20946 of 2013
मामले का शीर्षक: Utpal Kant Prasad Verma v. The State of Bihar & Ors.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
उद्धरण (Citation): 2026(1) PLJR 324
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री परशुराम सिंह, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से श्री सुशील कुमार सिंह, AC to AAG-10
मामले का स्वरूप: सेवा से बर्खास्तगी तथा विभागीय अपील और स्मरण-पत्र की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दायर सिविल रिट अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत रिट याचिका
निर्णय की तिथि: 21.11.2025
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
यदि आपको यह विवरण उपयोगी लगा हो और आप यह जानना चाहते हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
