मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता एक संदेशवाहक (संदेश वाहक) का पुत्र है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटना के अनीसाबाद शाखा में कार्यरत था। याचिकाकर्ता के पिता की सेवा के दौरान ही 12.05.2003 को मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता की माता का देहांत पहले ही उनके पिता से पूर्व हो चुका था।
पिता की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता नाबालिग था, उसकी आयु लगभग नौ वर्ष थी। निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता 06.08.2011 को बालिग हुआ। बालिग होने के बाद उसने 14.08.2012 को करुणामूलक आधार पर बैंक में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया।
जब उसे कोई उत्तर या राहत नहीं मिली, तो वह आगे भी प्रतिवेदन देता रहा। निर्णय में उल्लेख है कि ऐसा अंतिम प्रतिवेदन 26.06.2018 को दिया गया। इसके बावजूद बैंक की ओर से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला।
इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को बैंक की योजना के तहत पारिवारिक पेंशन भी मिल रही थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह पेंशन उसे जनवरी 2018 तक दी जा रही थी और यह उसके 25 वर्ष की आयु तक मिलनी थी। उसका दावा था कि फरवरी 2018 से जुलाई 2018 तक की अवधि के लिए कोई पारिवारिक पेंशन अदा नहीं की गई।
बैंक से कोई समाधान न मिलने पर, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 20818/2018 दायर किया। उसने संदेशवाहक के पद पर करुणामूलक नियुक्ति, ऐसी नियुक्ति के स्थान पर अनुग्रह राशि (ex-gratia) का भुगतान, पारिवारिक पेंशन पुनः शुरू करने, बकाया राशि के भुगतान तथा अन्य सभी परिणामी राहतों हेतु निर्देश मांगे।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने इस मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने पहले याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहतों को दर्ज किया: संदेशवाहक के पद पर करुणामूलक नियुक्ति, कर्मचारी की मृत्यु के कारण अनुग्रह राशि (ex-gratia) का भुगतान, और बकाया सहित पारिवारिक पेंशन की राशि जारी करना।
करुणामूलक नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके पिता की मृत्यु 2003 में हुई थी, उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करुणामूलक नियुक्ति की वैध योजना लागू थी। चूँकि उसके पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हुई और उस समय योजना प्रभावी थी, इसलिए बाद में हुई किसी भी योजना में परिवर्तन की परवाह किए बिना, उसके दावे की जाँच उसी योजना के अंतर्गत होनी चाहिए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि कुछ समय बाद बैंक ने 04.08.2005 से करुणामूलक नियुक्ति योजना को वापस ले लिया। बाद में, 13.05.2011 की परिपत्र द्वारा, बैंक ने अपवादात्मक मामलों के लिए नई करुणामूलक नियुक्ति योजना लागू की। परंतु 2011 की योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यह उन मामलों पर लागू नहीं होगी जिनमें कर्मचारी की मृत्यु 04.08.2005 से पूर्व हो चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता का यह आग्रह था कि उसके मामले का परीक्षण 2003 में लागू योजना के अनुसार किया जाए, जब उसके पिता का देहांत हुआ था।
दूसरी ओर, बैंक ने रिट याचिका का विरोध किया। उसके अधिवक्ता ने दर्शाया कि याचिकाकर्ता ने करुणामूलक नियुक्ति के लिए अपना पहला आवेदन 2012 में दिया, जो उसके पिता की मृत्यु के लगभग नौ वर्ष बाद था। बैंक ने 2018 में उसके दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि करुणामूलक नियुक्ति योजना 04.08.2005 से बंद कर दी गई है। बैंक ने न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि योजना के वापस लिए जाने के अतिरिक्त, दावे को अत्यधिक विलंब और लाचेस (लापरवाही/टालमटोल) के कारण भी खारिज किया जाना चाहिए।
बैंक ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि करुणामूलक नियुक्ति के स्थान पर अनुग्रह राशि (ex-gratia) के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता को कुछ प्रमाणपत्र और दस्तावेज उपलब्ध कराने थे। दिनांक 15.12.2018 का पत्र याचिकाकर्ता को भेजा गया था, जिसमें उसे वे कागज़ात देने को कहा गया। बैंक का कहना था कि चूँकि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए उसका अनुग्रह (ex-gratia) दावा प्रक्रिया में नहीं लाया जा सका।
पारिवारिक पेंशन के संबंध में, बैंक के अधिवक्ता ने अपने प्रतिउत्तर हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 08.01.2019 (परिशिष्ट R/3) के पत्र द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। बैंक का यह रुख था कि जीवन प्रमाण पत्र दिए जाने पर फरवरी 2018 से जुलाई 2018 तक की अवधि की पारिवारिक पेंशन का बकाया अदा कर दिया जाएगा।
न्यायालय ने तथ्यगत समय-रेखा का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। उसने नोट किया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 12.05.2003 को हुई, उस समय याचिकाकर्ता लगभग नौ वर्ष का नाबालिग था। याचिकाकर्ता 06.08.2011 को बालिग हुआ। करुणामूलक नियुक्ति हेतु उसका पहला आवेदन 14.08.2012 को दिया गया और एक अन्य आवेदन 2018 में किया गया।
न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि बैंक ने पूर्ववर्ती करुणामूलक नियुक्ति योजना को 04.08.2005 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया था। 2018 में याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करना इसी समाप्ति के आधार पर था।
यह तय करने के लिए कि क्या इतनी देरी से किया गया करुणामूलक नियुक्ति का दावा स्वीकार्य हो सकता है, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Umesh Kumar Nagpal v. State of Haryana and Others, (1994) 4 SCC 138 पर भरोसा किया। निर्णय में उस फैसले के एक महत्वपूर्ण अंश को उद्धृत किया गया।
उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया था कि सरकारी नौकरियों को सामान्यतः खुली विज्ञप्ति और योग्यता-आधारित चयन के माध्यम से भरा जाना चाहिए। करुणामूलक नियुक्तियाँ इस सामान्य नियम का अपवाद हैं। यह अपवाद केवल इस उद्देश्य से स्वीकार किया जाता है कि मृतक कर्मचारी के परिवार को, जो एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु से उत्पन्न अचानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तत्काल राहत मिल सके।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि:
- करुणामूलक नियुक्ति मृतक कर्मचारी के हर परिवार के लिए उपलब्ध कोई अधिकार नहीं है।
- प्राधिकारी को यह देखना होता है कि क्या वास्तव में परिवार आर्थिक तंगी की स्थिति में है।
- करुणामूलक नौकरी का उद्देश्य केवल यह है कि परिवार “अचानक उत्पन्न संकट” से उबर सके, न कि कई वर्ष बाद स्थायी लाभ दिया जाए।
- ऐसी नौकरियाँ प्रायः निचले स्तर के पदों तक सीमित रहती हैं, ताकि तत्काल कुछ सहायता मिल सके।
इस मार्गदर्शन को अपनाते हुए पटना उच्च न्यायालय ने देखा कि वर्तमान मामले में पिता की मृत्यु 2003 में हुई, किंतु करुणामूलक नियुक्ति के लिए पहला आवेदन 2012 में, अर्थात् नौ वर्ष से अधिक समय बाद दिया गया। तब तक परिवार तत्काल संकट के दौर से काफी समय तक गुजर चुका था।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि स्वयं रिट याचिका 2018 में दायर की गई, जो और भी समय बीतने के बाद की है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि करुणामूलक नियुक्ति का मूल उद्देश्य — अचानक उत्पन्न आर्थिक कठिनाई से तत्काल राहत — इस मामले में सिद्ध नहीं होता।
अतः न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता करुणामूलक नियुक्ति का कोई वैध दावा स्थापित नहीं कर सका। बैंक को करुणामूलक आधार पर उसे नियुक्त करने का निर्देश देने संबंधी प्रार्थना को अस्वीकार किए जाने योग्य पाया गया।
अनुग्रह (ex-gratia) एकमुश्त राशि के मुद्दे पर न्यायालय ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को 15.12.2018 दिनांकित बैंक का पत्र, इस रिट याचिका की लंबित अवस्था में ही प्राप्त हुआ था। उस पत्र में बैंक ने उससे कुछ दस्तावेज और प्रमाण पत्र देने को कहा था, ताकि उसके अनुग्रह (ex-gratia) दावे की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
चूँकि यह संप्रेषण उस समय भेजा गया था जब मामला पहले से ही न्यायालय के विचाराधीन था, न्यायमूर्ति पार्थ सारथी ने इस दावे के इस हिस्से को खारिज करने के बजाय निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह छह सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराए।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि दस्तावेज प्रस्तुत होने के बाद बैंक तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता के अनुग्रह (ex-gratia) भुगतान के आवेदन पर निर्णय करे। यदि कोई राशि देय पाई जाती है, तो उसे उसी तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अदा किया जाए। यदि परीक्षण के उपरांत बैंक यह पाता है कि कोई अनुग्रह राशि देय नहीं है, तो उसे कारणयुक्त आदेश पारित कर वह निर्णय उसी अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित करना होगा।
फरवरी 2018 से जुलाई 2018 तक की अवधि की अवैतनिक पारिवारिक पेंशन के प्रश्न पर न्यायालय ने स्पष्ट राहत दी। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता इस रिट याचिका का अनुसरण कर रहा था, इस पृष्ठभूमि में निर्देश दिया गया कि उक्त अवधि की पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि आदेश की प्रति प्रस्तुत करने या बैंक को प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर याचिकाकर्ता को दे दी जाए।
महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल इस सीमित अवधि (फरवरी 2018 से जुलाई 2018) के बकाये के संबंध में बैंक जीवन प्रमाण पत्र को पूर्व शर्त के रूप में अनिवार्य नहीं कर सकता। अर्थात, इन महीनों की पेंशन का भुगतान बिना उस अवधि के लिए जीवन प्रमाण पत्र माँगे किया जाएगा।
इन निष्कर्षों और निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। करुणामूलक नियुक्ति का दावा खारिज कर दिया गया, परंतु अनुग्रह (ex-gratia) दावे की प्रक्रिया और पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किए गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय मृतक बैंक कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के लिए, बिहार सहित अन्यत्र, महत्वपूर्ण है। यह पुनः स्थापित करता है कि करुणामूलक नियुक्ति नौकरी की कोई विलंबित गारंटी नहीं, बल्कि केवल एक आपात सहायता है, जो कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के तुरंत बाद परिवार की मदद के लिए दी जाती है।
यदि आवेदन कई वर्ष बाद किया जाता है, जब परिवार किसी प्रकार संकट से उबर चुका होता है, तो न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है। पटना उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर यह सिद्धांत लागू किया कि करुणामूलक नौकरी को सार्वजनिक पदों पर उत्तराधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता।
साथ ही, यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि आश्रितों को केवल प्रक्रियागत कारणों से अनुग्रह मुआवजा या पारिवारिक पेंशन जैसे अन्य लाभों से वंचित न किया जाए, विशेषकर जब दावेदार सक्रिय रूप से अपने अधिकारों के लिए प्रयासरत हो। यहाँ न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस अधिकार की रक्षा की कि उसके अनुग्रह (ex-gratia) आवेदन पर विचार किया जाए तथा लंबित पारिवारिक पेंशन का शीघ्र भुगतान कराया जाए।
साधारण लोगों के लिए संदेश यह है कि करुणामूलक नियुक्ति के लिए आवेदन मृत्यु के बाद यथाशीघ्र किया जाना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर दिए जाने चाहिए। हालांकि, यदि करुणामूलक नौकरी न भी मिले, तो भी आश्रितों के पास अनुग्रह (ex-gratia) और पेंशन लाभों के संबंध में कानूनन लागू होने वाले अधिकार हो सकते हैं, जिनकी न्यायालय रक्षा करने को तैयार रहते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता, जिसने अपने पिता की 2003 में मृत्यु के नौ वर्ष से अधिक समय बाद करुणामूलक नियुक्ति के लिए आवेदन किया, को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त किए जाने के निर्देश का हकदार था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि करुणामूलक नियुक्ति केवल इस उद्देश्य से होती है कि कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से उत्पन्न तात्कालिक आर्थिक संकट से परिवार उबर सके। लम्बे विलंब और मृत्यु के बाद बीते समय से यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य इस मामले में पूरा नहीं होता। - प्रश्न: करुणामूलक नियुक्ति के स्थान पर अनुग्रह (ex-gratia) एकमुश्त भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन से बैंक को कैसे निपटना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर बैंक द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करे, और बैंक को आदेश दिया कि वह उसके बाद तीन माह के भीतर अनुग्रह (ex-gratia) आवेदन पर निर्णय करे, तथा देय कोई भी राशि हो तो उसका भुगतान करे या फिर कारणयुक्त अस्वीकृति का निर्णय उसे सूचित करे। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता फरवरी 2018 से जुलाई 2018 की पारिवारिक पेंशन के बकाये का हकदार था और क्या उस अवधि के लिए जीवन प्रमाण पत्र पर जोर दिया जा सकता था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने आदेश दिया कि उक्त अवधि की पारिवारिक पेंशन का बकाया आदेश की प्राप्ति या प्रस्तुति की तिथि से तीन माह के भीतर अदा किया जाए, और यह भी कहा कि उन विशेष महीनों के बकाये के भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामला
- Umesh Kumar Nagpal v. State of Haryana and Others, (1994) 4 SCC 138 – करुणामूलक नियुक्ति के उद्देश्य और उसकी सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए इस पर निर्भर किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 20818 of 2018
मामले का शीर्षक: Rahul Kumar Singh v. State Bank of India & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Partha Sarthy
निर्णय की तिथि: 13.11.2025
उद्धरण: 2026(1) PLJR 07
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: Mr. Krishna Chandra, Advocate; Mrs. Prakritita Sharma, Advocate; Mr. Sriram Krishna, Advocate
प्रतिवादियों (State Bank of India) की ओर से अधिवक्ता: Mr. Anjani Kumar Mishra, Advocate; Mr. Ambarish Bhardwaj, Advocate; Mr. Sanjeev Kumar, Advocate; Mr. Kaushlendra Kumar Sinha, Advocate
मामले का स्वरूप: करुणामूलक नियुक्ति, अनुग्रह (ex-gratia) भुगतान और पारिवारिक पेंशन लाभों के लिए दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Click here to read the full judgment of the Patna High Court
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