मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील एक घटना से उत्पन्न हुई, जिसके 01.03.2001 को लगभग रात 9:55 बजे थाना श्यामपुर भटाहा, जिला शिवहर के अंतर्गत एक गाँव में घटित होने का आरोप है।
लिखित रिपोर्ट सूचक भाग्य नारायण सिंह (पी.डब्ल्यू.4) द्वारा दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि वह अपने भतीजे दिनेश सिंह (पी.डब्ल्यू.3) से एक सह-ग्रामवासी द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के संबंध में बात कर रहे थे। उसी समय, पप्पू सिंह कथित रूप से चाकू लेकर आया, जिसके साथ वर्तमान अपीलकर्ता गुड्डू सिंह @ घुटुक सिंह @ गुटुक सिंह और अन्य लोग थे।
सूचक के अनुसार, उन्होंने दिनेश सिंह से पैसे की मांग की और उसे गालियाँ देने लगे। जब दिनेश ने गालियों का विरोध किया और कहा कि वे अपने बकाये की मांग विधिसम्मत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गाली देने का अधिकार नहीं है, तो झगड़ा शुरू हो गया।
सूचक ने आरोप लगाया कि पप्पू सिंह के भाई विजय सिंह और संजय सिंह भी आए और दिनेश को गाली देते हुए बोले कि वह झूठा बहाना बना रहा है और उसे मार देना चाहिए। इस पर, कहा गया कि वर्तमान अपीलकर्ता ने दिनेश सिंह को जमीन पर पटक दिया और पप्पू सिंह ने कथित रूप से चाकू से बार‑बार वार कर उसे घायल कर दिया, जिससे खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। सूचक का कहना था कि जब वह बीच‑बचाव करने गए, तो विजय और संजय सिंह ने उन्हें धक्का दे दिया। उनके शोर मचाने पर गाँव वाले इकट्ठा हो गए। कारण के रूप में बकाये के विवाद को बताया गया।
पी.डब्ल्यू.4 के इस लिखित आवेदन पर, श्यामपुर भटाहा थाना कांड संख्या 08/2001 भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 341, 324, 447 एवं 504/34 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
अनुसंधान के बाद, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया। माननीय 1ला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी ने सत्र वाद संख्या 71/2002/14/2003 चलाया, आरोप तय किए, और अभियुक्तों ने अपराध से इन्कार किया।
अभियोजन ने छह गवाहों की जिरह कराई: पी.डब्ल्यू.1 उमेश सिंह, पी.डब्ल्यू.2 राज नारायण सिंह, पी.डब्ल्यू.3 दिनेश सिंह (घायल), पी.डब्ल्यू.4 भाग्य नारायण सिंह (सूचक), पी.डब्ल्यू.5 डॉ. रमेश चंद्र सिंह, तथा पी.डब्ल्यू.6 अन्वेषण अधिकारी दिपंकर स्रिग्यान। एक बचाव पक्ष के गवाह, डी.डब्ल्यू.1 चंदन सिंह की भी जिरह की गई। अभियोजन ने दिनेश सिंह की चोट का प्रतिवेदन (प्रदर्श‑1), औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श‑2) तथा रक्तरंजित जैकेट और कमीज (प्रदर्श‑3) प्रदर्शित किए।
इसी सामग्री के आधार पर, सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराया और उसे पाँच वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,500/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया, और अर्थदंड के भुगतान न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का कठोर कारावास निर्धारित किया। सजाएँ साथ‑साथ चलनी थीं।
इसके बाद अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 779/2006 दाखिल की, जिसमें 31.05.2005 की दोषसिद्धि के निर्णय तथा 07.06.2005 के सज़ा आदेश दोनों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौती धारा 307 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को लेकर थी। अपीलकर्ता की दलील थी कि वह मुख्य हमलावर नहीं था और हत्या के प्रयास के लिए आवश्यक कानूनी तत्व संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं।
बचाव पक्ष ने इंगित किया कि स्वयं अभियोजन के अनुसार, चाकू से वार करने वाला व्यक्ति पप्पू सिंह था। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि धारा 34 भा.दं.सं. (समान आशय) के आधार पर की गई, क्योंकि उसे सह‑अभियुक्त के रूप में पीड़ित को पकड़ने वाला बताया गया। अतः चोटों की प्रकृति और “समान आशय” के प्रमाण, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए।
बचाव पक्ष ने रेखांकित किया कि घायल गवाह पी.डब्ल्यू.3 दिनेश सिंह ने कहा कि उस पर तीन चाकू के वार किए गए, जबकि अन्य सह‑अभियुक्तों ने उसे पकड़ रखा था। परंतु पी.डब्ल्यू.5, वह चिकित्सक जिसने उसका परीक्षण किया, ने गवाही दी कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं।
निर्णय में पुनरुत्पादित चोट प्रतिवेदन (प्रदर्श‑1) में दर्ज था:
(i) दाहिनी ओर पीठ पर स्कैप्युला के नीचे ½” x 2½” x 3½” गहराई तक एन्टेरो‑इन्फीरियर दिशा में तेज धार वाले हथियार से कटी हुई चोट।
(ii) कंधे के ऊपरी हिस्से पर साथ‑साथ लगी दो तेज धार वाले हथियार की कटी हुई चोटें ½” x 1½” x त्वचा तक गहरी।
(iii) ललाट के मध्य भाग पर छोटी तेज धार से कटी हुई चोट।
सभी चोटों को साधारण प्रकृति की और तेज धार वाले हथियार से उत्पन्न माना गया।
बचाव पक्ष ने यह भी जोर देकर कहा कि अन्वेषण अधिकारी (पी.डब्ल्यू.6) ने घटनास्थल का निरीक्षण करते समय किसी तरह के रक्त के दाग, घसीटने के निशान या पैरों के निशान नहीं पाए। उन्होंने किसी प्रकार की रक्तरंजित मिट्टी ज़ब्त नहीं की और न ही रक्तरंजित वस्त्रों की जांच फोरेंसिक माध्यम से कराई।
स्वयं पी.डब्ल्यू.3 ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि उसके रक्तरंजित कमीज, जैकेट और बनियान पुलिस ने ज़ब्त नहीं किए। अन्वेषण अधिकारी ने यह बयान दिया कि उसके समक्ष कोई रक्तरंजित वस्त्र प्रस्तुत ही नहीं किए गए। इससे घायल के कथन और अन्वेषण अधिकारी की गवाही के बीच प्रत्यक्ष टकराव उत्पन्न हुआ।
अन्वेषण अधिकारी ने आगे कहा कि जब उन्होंने पी.डब्ल्यू.3 की चोट के प्रतिवेदन के लिए निवेदन‑पत्र तैयार किया, तो उसमें अभियुक्तों के नामों का उल्लेख नहीं किया। जिरह के दौरान उन्होंने यह भी पुष्ट किया कि पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.2 की गवाही के महत्वपूर्ण भाग, जैसे मारने का आदेश देना तथा विजय सिंह, संजय सिंह और अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिकाएँ, उनके समक्ष अन्वेषण के समय कभी नहीं बताई गई थीं।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि ये विरोधाभास दिखाते हैं कि अभियोजन गवाहों ने पहली बार न्यायालय में आकर सुधार/अतिशयोक्ति की, अतः उनकी गवाही को पूर्णतः भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने माना कि पी.डब्ल्यू.3 और पी.डब्ल्यू.4 द्वारा वर्णित मारपीट की शैली चिकित्सकीय साक्ष्य एवं अन्वेषण अधिकारी की गवाही के आलोक में संदेहास्पद प्रतीत होती है।
कानूनी पक्ष पर, बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किया कि धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए मूल आवश्यकता “मृत्यु कारित करने की मंशा” है, जिसे परिस्थितियों के समग्र परिप्रेक्ष्य से समझा जाता है, जैसे प्रयुक्त हथियार, प्रहार का तरीका, चोटों का स्थान और अभियुक्त का आचरण। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Jage Ram and Others v. State of Haryana, (2015) 11 SCC 366 तथा Nand Lal v. State of Chhattisgarh, (2023) 10 SCC 470 पर भरोसा किया। पटना उच्च न्यायालय ने Jage Ram से संबंधित अंशों को उद्धृत कर यह बताया कि धारा 307 भा.दं.सं. के लिए मंशा का आकलन कैसे किया जाना है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि यहाँ, यद्यपि चाकू के उपयोग और तीन तेज धार वाली चोटों का आरोप है, सभी चोटें साधारण थीं। चोटों के स्थान के संबंध में भी असंगति थी: पी.डब्ल्यू.4 ने “दाहिने फेफड़े” और सिर पर वार की बात कही, जबकि चिकित्सक की रिपोर्ट में चोटें पीठ के दाहिने भाग में स्कैप्युला के नीचे, कंधे के ऊपरी भाग पर और ललाट के मध्य भाग पर बताई गईं। यह असंगति, साथ ही घटनास्थल पर रक्त या घसीटे जाने के किसी वस्तुनिष्ठ चिह्न के अभाव के साथ मिलकर, अभियोजन द्वारा वर्णित मारपीट की शैली और गंभीरता को कमज़ोर करती है।
धारा 34 भा.दं.सं. के संदर्भ में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकतम यह “समान उद्देश्य” का मामला हो सकता है, परंतु विधि के अर्थ में “समान आशय” (common intention) का नहीं। Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने उस निर्णय के अनुच्छेद 49 को उद्धृत किया, जिसमें “समान आशय” और “एक जैसे या समान आशय” के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है तथा यह रेखांकित किया गया है कि समान आशय का अर्थ पूर्व नियोजन या मनों के मिलन से है, जो भले ही घटनास्थल पर ही बन जाए, परंतु उसका प्रमाण होना आवश्यक है।
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा के बाद पाया कि ऐसा कोई स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता ने पप्पू सिंह के साथ मिलकर हत्या अथवा हत्या के प्रयास की समान आशय साझा की। अन्वेषण अधिकारी की गवाही, जिससे यह पता चलता है कि मारने के आदेश और अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित को पकड़ने जैसी महत्वपूर्ण बातें अन्वेषण के दौरान कभी नहीं बताई गई थीं, इस बात की ओर गहरे संकेत करती है कि बाद में सुधार किए गए।
उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलकर्ता का बयान किस प्रकार दर्ज किया गया। यह तर्क दिया गया कि उससे प्रश्न बहुत संक्षिप्त और यांत्रिक ढंग से पूछे गए तथा सभी आरोपित परिस्थितियाँ उसके संज्ञान में विधिवत नहीं लाई गईं।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Sukhjit Singh v. State of Punjab, (2014) 10 SCC 270 का हवाला देते हुए अनुच्छेद 10 से 13 उद्धृत किए, जिनमें यह बल दिया गया है कि धारा 313 दं.प्र.सं. कोई खोखली औपचारिकता नहीं है; अभियुक्त से प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति के बारे में स्पष्ट और निष्पक्ष प्रश्न किया जाना चाहिए, ताकि वह उसका स्पष्टीकरण दे सके। ऐसा न करना अभियुक्त के लिए प्रतिकूल हो सकता है और दोषसिद्धि की वैधता को प्रभावित कर सकता है।
इस विधिक स्थिति को देखते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता का धारा 313 का बयान अत्यंत संक्षिप्त और यांत्रिक तरीके से दर्ज किया गया, तथा उसके समक्ष सभी आरोपित साक्ष्य नहीं रखे गए, जिससे मुकदमे की निष्पक्षता और दोषसिद्धि की विश्वसनीयता और भी कमज़ोर हुई।
समग्र साक्ष्य का सार प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने माना कि:
• अभियोजन गवाहों द्वारा वर्णित हमले की शैली संदेहास्पद थी और उसे चिकित्सकीय साक्ष्य का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं था।
• चोटें साधारण थीं और Jage Ram में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में धारा 307 भा.दं.सं. के लिए आवश्यक मृत्यु कारित करने की मंशा दृढ़तापूर्वक निष्कर्षित करने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी।
• कथित चाकू कभी ज़ब्त नहीं किया गया और वस्त्रों पर रक्त की कोई फोरेंसिक पुष्टि नहीं की गई।
• अन्वेषण अधिकारी की गवाही ने पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.2, पी.डब्ल्यू.3 और पी.डब्ल्यू.4 की गवाही के महत्वपूर्ण हिस्सों से टकराव उत्पन्न किया, जिससे यह संकेत मिला कि मुकदमे के दौरान भौतिक सुधार किए गए।
• धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत की गई जिरह दोषयुक्त थी और अभियुक्त को सभी आरोपित परिस्थितियों से विधिवत अवगत नहीं कराया गया।
इन परिस्थितियों में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा। धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि मुख्यतः घायल गवाह की अप्रमाणित और आंशिक रूप से असंगत गवाही पर आधारित थी, जो न्यायालय के मत में इतनी गंभीर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
अतः उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए अपील स्वीकार की, 31.05.2005 की दोषसिद्धि के निर्णय तथा 07.06.2005 के सज़ा आदेश को निरस्त किया और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
चूंकि अपीलकर्ता पहले से ज़मानत पर था, उसे जमानत बंधपत्र से मुक्त कर दिया गया, उसके मुचलकेदारों को रिहा कर दिया गया और यदि कोई अर्थदंड जमा किया गया था, तो उसकी वापसी का आदेश दिया गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार ही नहीं, बल्कि अन्यत्र भी, हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों में अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत गंभीर दोषसिद्धि तब तक बरकरार नहीं रखी जा सकती, जब तक साक्ष्य संदेहास्पद या अपूर्ण हों।
पीड़ितों और गवाहों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि न्यायालय उनकी गवाही को चिकित्सकीय प्रतिवेदन और पुलिस अनुसंधान अभिलेखों के साथ परखेगा। यदि गंभीर विरोधाभास हों, या चाकू जैसे महत्वपूर्ण वस्तु अथवा रक्तरंजित वस्त्र ज़ब्त अथवा जांच न किए जाएँ, तो अभियोजन का मामला असफल हो सकता है।
अभियुक्तों के लिए यह मामला दिखाता है कि जब चोटें साधारण हों, तब न्यायालय यह बारीकी से देखेगा कि क्या वास्तव में “मृत्यु कारित करने की मंशा” सिद्ध हुई है। न्यायालय यह भी परखेगा कि सत्र न्यायालय ने धारा 313 दं.प्र.सं. का ठीक से पालन किया या नहीं, अर्थात क्या हर महत्वपूर्ण साक्ष्य अभियुक्त के समक्ष निष्पक्ष रूप से स्पष्टीकरण हेतु रखा गया।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय यह सिद्धांत मज़बूत करता है कि जब अभियोजन की कहानी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हो, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। यह अन्वेषण अधिकारियों और सत्र न्यायालयों को यह भी याद दिलाता है कि वे अनुसंधान और जिरह को सावधानी से संपन्न करें, क्योंकि चूकें गंभीर मामलों में भी बरी होने का कारण बन सकती हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बात संदेह से परे सिद्ध हुई कि अपीलकर्ता में मृत्यु कारित करने की मंशा थी, ताकि धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि कायम रखी जा सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि चोटें साधारण थीं, हमले की शैली संदेहास्पद थी और Jage Ram एवं अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप मृत्यु कारित करने की मंशा सिद्ध नहीं हुई। - प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर पाया कि अपीलकर्ता ने मुख्य हमलावर के साथ धारा 34 भा.दं.सं. के तहत “समान आशय” साझा किया था?
उत्तर: नहीं। Abdul Sayeed में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि साक्ष्य से किसी पूर्वनियोजित योजना या समान आशय का विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता; अधिकतम समान उद्देश्य हो सकता है, जो धारा 34 भा.दं.सं. के लिए पर्याप्त नहीं है। - प्रश्न: क्या अपीलकर्ता के धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान को दोषपूर्ण और यांत्रिक ढंग से दर्ज किए जाने से दोषसिद्धि की वैधता प्रभावित हुई?
उत्तर: हाँ। Sukhjit Singh के अनुपालन में न्यायालय ने माना कि धारा 313 की परीक्षा अपर्याप्त थी, क्योंकि सभी आरोपित परिस्थितियाँ निष्पक्ष रूप से अपीलकर्ता के समक्ष नहीं रखी गईं, और यह भी दोषसिद्धि को निरस्त करने का एक कारण बना।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Jage Ram and Others v. State of Haryana, (2015) 11 SCC 366 – धारा 307 भा.दं.सं. के अवयवों और मंशा के मूल्यांकन पर।
- Nand Lal v. State of Chhattisgarh, (2023) 10 SCC 470 – साक्ष्य के मूल्यांकन और गवाहों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उद्धृत।
- Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 – धारा 34 भा.दं.सं. के अंतर्गत “समान आशय” की अवधारणा पर।
- Sukhjit Singh v. State of Punjab, (2014) 10 SCC 270 – धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयानों को विधिवत और निष्पक्ष रूप से दर्ज करने पर।
- अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (Tara Singh v. State, Hate Singh Bhagat Singh v. State of Madhya Bharat, Ajay Singh v. State of Maharashtra, State of M.P. v. Kashiram, State of Maharashtra v. Balram Bama Patil, Girija Shankar v. State of U.P., R. Prakash v. State of Karnataka, Sevaka Perumal v. State of T.N., State of M.P. v. Saleem, Mohan Singh v. State of Punjab) को भी उपर्युक्त मुख्य उद्धरणों के भीतर उद्धृत अंशों के रूप में संदर्भित किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 779 of 2006
मामला शीर्षक: Guddu Singh @ Ghutuk Singh @ Gutuk Singh v. State of Bihar
न्यायनिर्णय संदर्भ: 2025 (4) PLJR 446
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ/कोरम: Hon’ble Mr. Justice Chandra Shekhar Jha
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 20.09.2025
विवादित सत्र वाद: Sessions Trial No. 71 of 2002/14 of 2003, arising out of Shyampur Bhataha P.S. Case No. 08 of 2001
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश: 1st Additional Sessions Judge, Sitamarhi
आरोपित अपराध: Sections 307, 341, 324, 447, 504/34 IPC (trial court conviction under Section 307/34 IPC)
उच्च न्यायालय में परिणाम: अपील स्वीकार; दोषसिद्धि और सज़ा निरस्त; अपीलकर्ता बरी; जमानत बंधपत्र और मुचलकेदार मुक्त; अर्थदंड, यदि जमा हो, लौटाया जाना है।
अधिवक्ता:
अपीलकर्ता की ओर से: श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री करू कुमार, अधिवक्ता; श्री छोटेलाल मिश्रा, अधिवक्ता।
राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: माननीय ए.पी.पी.
मामले की प्रकृति: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत सत्र वाद में हत्या के प्रयास तथा सहवर्ती अपराधों के लिए दी गई दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपील।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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