मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा वर्ष 2016 में कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए की गई भर्ती से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 561 रिक्तियों की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर की गई थी, जिसमें उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, और 20.04.2016 आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी।
याचिकाकर्ता, जो सभी बिहार के विभिन्न ज़िलों से कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पद हेतु अभ्यर्थी थे, ने इन पदों के लिए आवेदन किया। उन्हें प्रवेश-पत्र जारी किए गए और उन्होंने BSF द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया।
उनका दावा था कि उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और चिकित्सकीय परीक्षा में भी उपस्थित हुए। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद वे अंतिम परिणाम प्रकाशित होने और नियुक्ति हेतु कॉल लेटर जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
लेकिन, अंतिम चयन सूची के स्थान पर उन्हें 04.01.2017 और 13.01.2017 दिनांकित पत्र प्राप्त हुए, जो सहायक कमांडेंट, BSF नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा जारी किए गए थे। इन पत्रों के माध्यम से BSF ने सूचित किया कि वर्ष 2016 की कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती प्रक्रिया में कुछ अवैधताओं/अनियमितताओं के पता चलने के कारण पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।
अपने आप को प्रभावित महसूस करते हुए, अभ्यर्थी 2017 में पटना उच्च न्यायालय की नागरिक रिट अधिकारिता के अंतर्गत पहुँचे। उन्होंने रद्दीकरण को निरस्त करने और BSF को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बाध्य करने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान द्वारा की गई। दोनों पक्ष उपस्थित रहे — याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता और संघ सरकार एवं BSF की ओर से केंद्र सरकार के अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया।
याचिकाकर्ताओं ने मुख्यतः तीन प्रकार की राहतें माँगीं। प्रथम, उन्होंने सर्टियोरारी की रिट या अन्य उपयुक्त रिट जारी कर 04.01.2017 और 13.01.2017 दिनांकित BSF के उन पत्रों को रद्द कराने की प्रार्थना की, जिनके माध्यम से कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) 2016 की भर्ती प्रक्रिया के रद्दीकरण की सूचना दी गई थी। ये पत्र विभिन्न पत्र-संख्याओं के माध्यम से अलग-अलग अभ्यर्थियों को संबोधित थे।
दूसरे, उन्होंने प्रतिवादियों को निर्देशित करने हेतु मंडामस की रिट की माँग की, ताकि वे उसी कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) रिक्तियों के लिए विधि के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को निष्पादित करें। तीसरे, उन्होंने अपने पक्ष में परिणामी या अन्य कोई उपयुक्त आदेश पारित करने का आग्रह किया।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वे चयन प्रक्रिया के सभी चरण — लिखित, शारीरिक और चिकित्सकीय परीक्षण — से गुजर चुके थे और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस आधार पर पूरी भर्ती प्रक्रिया का अचानक रद्द किया जाना चुनौती दी कि कथित अवैधताओं के आधार पर रद्दीकरण किया गया, परंतु उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष आरोप नहीं है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि समान रद्दीकरण के विरुद्ध देश के अन्य उच्च न्यायालयों में भी चुनौतियाँ दी गई थीं, क्योंकि यह भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हुई थी। विशेष रूप से, उन्होंने निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया:
R/Special Civil Application No. 1895 of 2017, गुजरात उच्च न्यायालय (Pal Vikram Rameshbhai & others v. Chairman – Recruitment Board & others), तथा WP(C) No. 1322 of 2017, गौहाटी उच्च न्यायालय (Mridul Ray and Others v. The Union of India & Others)।
यह निवेदन किया गया कि चूँकि इन उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही निर्णय दिए जा चुके हैं, इसलिए पटना उच्च न्यायालय भी इसी प्रकार से इस मामले का निपटारा करे और याचिकाकर्ताओं को वही राहत प्रदान करे।
संघ सरकार और BSF की ओर से, BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल/PSO द्वारा एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया था। BSF का पक्ष वहीं विस्तार से स्पष्ट किया गया था और बहस के दौरान उनके अधिवक्ता ने उसी पर भरोसा किया।
BSF के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में कदाचार और अनियमितताओं के संबंध में जानकारी सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय, महानिदेशक, BSF (HQ DG BSF) के संज्ञान में आई। इसके बाद, भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी भर्ती एजेंसियों की भूमिका की जाँच की गई।
ऐसी जाँच के उपरांत सक्षम प्राधिकारी ने पाई गई अनियमितताओं और कदाचार के कारण सभी भर्ती एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे उस भर्ती के तहत किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई रोक दें और विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को भर्ती रद्द होने की सूचना देते हुए पत्र जारी करें।
BSF ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी अभ्यर्थियों, जिनमें ये याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, को फ्रंटियर HQ BSF, नॉर्थ बंगाल द्वारा विधिवत यह सूचित किया गया कि 561 कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अनियमितताओं और कदाचार के कारण समाप्त कर दी गई है।
पटना उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों की जाँच की। न्यायालय ने यह नोट किया कि BSF, जिसने भर्ती आरंभ की थी, ने स्वयं जाँच कर चयन प्रक्रिया में कदाचार या अनियमितताओं को पाया। BSF द्वारा लिया गया निर्णय भर्ती को “सिम्प्लिसिटर” रूप से समाप्त करने का था।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि यह समाप्ति सामान्य थी, न कि किसी विशेष अभ्यर्थी को लक्षित करते हुए। किसी भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विशिष्ट व्यक्तिगत आरोप नहीं था। यह पूरे प्रक्रिया को रद्द करने का नीतिगत स्तर का निर्णय था, न कि किसी विशिष्ट आवेदक को दंडित करने का।
इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि चूँकि भर्ती “सिम्प्लिसिटर” रूप से समाप्त की गई है और कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, इसलिए रिट अधिकारिता में हस्तक्षेप करने की वह इच्छुक नहीं है। न्यायालय ने BSF को संदिग्ध भर्ती प्रक्रिया जारी रखने या पूर्ण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
हालाँकि, न्यायालय केवल साधारण रूप से याचिका खारिज करके नहीं रुका। उसने विशेष रूप से यह देखा कि समान मामलों का अन्य उच्च न्यायालयों, विशेषकर गुजरात उच्च न्यायालय और गौहाटी उच्च न्यायालय, ने किस प्रकार निपटारा किया है।
पटना उच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के R/Special Civil Application No. 1895 of 2017 (Pal Vikram Rameshbhai & others v. Chairman – Recruitment Board & others) के निर्णय का उल्लेख किया। उस निर्णय के अनुच्छेद 26, 27 तथा 28 को विस्तार से उद्धृत किया गया।
उक्त अनुच्छेदों में, गुजरात उच्च न्यायालय ने यह माना कि तथ्यों की दृष्टि से इस मामले में संदिग्ध और असंदिग्ध अभ्यर्थियों को पृथक करने के लिए किसी प्रकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप करने या अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश देने का कोई आधार नहीं पाया।
साथ ही, गुजरात उच्च न्यायालय ने, अभ्यर्थी की कम आयु और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय तक BSF की जाँच और CBI की जाँच से अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र पर किसी अवैधता का पता नहीं चला था, यह अवसर खुला छोड़ा कि अभ्यर्थी BSF के समक्ष अभ्यावेदन दे सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई रिक्ति शेष हो, तो BSF विधि के अनुसार उसके मामले पर विचार कर सकती है और परिणाम से अभ्यर्थी को अवगत करा सकती है।
इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के WP(C) No. 1322 of 2017 (Mridul Ray and Others v. The Union of India & Others) के निर्णय का उल्लेख किया। उस निर्णय के अनुच्छेद 8 से 12 में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने यह दर्ज किया कि:
चयन रद्द किए जाने को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह अखिल भारतीय स्तर की प्रक्रिया थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाएँ खारिज कर दी थीं। गुजरात उच्च न्यायालय ने यह नोट किया था कि लिखित परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी M/s C.S. Datamation, New Delhi के माध्यम से अनियमितताएँ हुई थीं।
इन सामग्री के आधार पर, गौहाटी उच्च न्यायालय ने पाया कि 21.05.2016 की विज्ञप्ति के संदर्भ में चयन रद्द करने की कार्रवाई में कोई मनमानी या अनुचितता नहीं थी। अतः उसने रिट याचिका को निराधार पाया। परंतु, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राहत की पद्धति का अनुसरण करते हुए, उसने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी कि वे संबंधित प्रतिवादी (वहाँ प्रतिवादी संख्या 4) के समक्ष व्यक्तिगत आवेदन प्रस्तुत करें, और निर्देश दिया कि ऐसे आवेदनों पर आवश्यक आदेश पारित किए जाएँ।
इन निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उसके समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ता भी अन्य राज्यों के उन अभ्यर्थियों के समान व्यवहार के हकदार हैं, जिन्होंने उसी राष्ट्रीय भर्ती में भाग लिया था।
तदनुसार, BSF द्वारा भर्ती समाप्त करने के निर्णय में हस्तक्षेप न करते हुए और रिट याचिका खारिज करते हुए भी न्यायालय ने एक विशिष्ट स्वतंत्रता प्रदान की। उसने याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् सहायक कमांडेंट, मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, नॉर्थ बंगाल, फ्रंटियर HQ BSF नॉर्थ बंगाल, के समक्ष व्यक्तिगत आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी।
न्यायालय ने स्पष्ट समय-सीमा भी तय की: ऐसे व्यक्तिगत आवेदन निर्णय दिनांक (22.07.2025) से 30 दिनों के भीतर दाखिल किए जाने होंगे। न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 को यह भी निर्देश दिया कि वह इन आवेदनों पर “कारण-सहित एवं स्पष्ट (स्पीकिंग) आदेश” पारित करे।
इसका अर्थ यह है कि BSF प्राधिकारी इन आवेदनों को यांत्रिक रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत न करे, बल्कि अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए, लिखित रूप में यथोचित कारणों का उल्लेख करे।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में दायर विभिन्न अंतरिम आवेदन (I.A. Nos. 1 to 8 of 2025) याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं साधे गए थे और इसलिए उन्हें “नॉट प्रेस्ड” के रूप में खारिज किया जाता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने BSF कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) 2016 भर्ती में भाग लिया था, विशेषकर बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। यह पुष्टि करता है कि जब किसी भर्ती में गंभीर कदाचार या अनियमितता पाई जाती है, तो प्राधिकारी पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकता है, भले ही कुछ व्यक्तिगत अभ्यर्थी निर्दोष हों।
साथ ही, पटना उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अभ्यर्थी पूरी तरह निरूपाय न रह जाएँ। गुजरात और गौहाटी उच्च न्यायालयों की पद्धति का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने प्रत्येक अभ्यर्थी को BSF के समक्ष व्यक्तिगत अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है।
व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है कि यद्यपि न्यायालय रद्द की गई 2016 भर्ती को बहाल नहीं करेगा और न ही नियुक्ति का निर्देश देगा, फिर भी अभ्यर्थी BSF से विशेष विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। BSF ऐसे अनुरोधों की जाँच करने तथा कारण-सहित आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।
यह निर्णय राज्यों के बीच समानता भी सुनिश्चित करता है। चूँकि इसी भर्ती को कई उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी, पटना उच्च न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण गुजरात तथा गौहाटी उच्च न्यायालयों के अनुरूप रखा है, ताकि पूरे भारत में समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार हो।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय BSF द्वारा वर्ष 2016 की कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती को अनियमितताओं और कदाचार के कारण पूरी तरह रद्द करने के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि समाप्ति सामान्य है और किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों पर आधारित नहीं है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि चूँकि BSF ने अपनी ही जाँच के बाद कदाचार/अनियमितताओं के आधार पर, और किसी विशेष अभ्यर्थी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए बिना, भर्ती को “सिम्प्लिसिटर” समाप्त कर दिया, इसलिए रिट अधिकारिता के अंतर्गत हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। - प्रश्न: क्या ऐसी रद्दीकरण के बाद प्रभावित अभ्यर्थी पूर्णत: निरूपाय हो जाते हैं?
उत्तर: नहीं। गुजरात और गौहाटी उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वे संबंधित BSF प्राधिकारी के समक्ष 30 दिनों के भीतर व्यक्तिगत आवेदन दें। प्राधिकारी को प्रत्येक आवेदन पर कारण-सहित एवं स्पष्ट (स्पीकिंग) आदेश पारित करना होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- R/Special Civil Application No. 1895 of 2017, Pal Vikram Rameshbhai & 2 other(s) v. Chairman – Recruitment Board & 2 other(s), गुजरात उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 26, 27 एवं 28 उद्धृत)।
- WP(C) No. 1322 of 2017, Mridul Ray and Others v. The Union of India & Others, गौहाटी उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 8 से 12 उद्धृत)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3997 of 2017
मामले का शीर्षक: Chhathu Ram and Ors v. The Union of India & Ors
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Dr. Anshuman
उद्धरण: 2025(3) PLJR 849
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Alok Kumar Jha, Advocate
प्रतिवादियों (Union of India/BSF) की ओर से: Mr. Alok Kumar, Central Government Counsel (CGC)
मामले का स्वरूप: रिट याचिका (नागरिक), जिसमें BSF की कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती प्रक्रिया के रद्दीकरण को चुनौती दी गई तथा भर्ती पूर्ण करने की माँग की गई।
निर्णय की तिथि: 22.07.2025
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 3997 of 2017
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