🔗 English Version: Bihar Family Courts Rules, 2011 – Explained in Simple Terms
अधिसूचना विवरण
- नाम: बिहार फैमिली कोर्ट नियम, 2011
- कानूनी आधार: फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 23 के तहत बनाए गए राज्य नियम
- अधिसूचना संख्या: S.O. 3336, दिनांक 25 मार्च 2011
- प्रभाव क्षेत्र: सम्पूर्ण बिहार
- अंतिम अपडेट: उपलब्ध स्रोतों के अनुसार 26 नवम्बर 2025 तक कोई संशोधन ट्रेस नहीं हुआ।
Official Clean PDF:Bihar Family Courts Rules, 2011.pdf – Google Drive
1. परिचय
बिहार फैमिली कोर्ट नियम, 2011 का उद्देश्य है:
- फैमिली कोर्ट जजों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को स्पष्ट करना।
- बिहार के फैमिली कोर्टों में फ़ाइलिंग, स्टाफिंग और प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।
- काउंसलर, विशेषज्ञ और अमिक्स क्यूरी की नियुक्ति जैसी कल्याणकारी व्यवस्थाएँ बनाना।
ये नियम फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 और फैमिली कोर्ट (पटना उच्च न्यायालय) नियम, 2000 के साथ मिलकर काम करते हैं।
2. नियमों की संरचना (Structure of the Rules)
| नियम | विषय | सार |
|---|---|---|
| नियम 1 | नाम, क्षेत्र, प्रारंभ | नियम पूरे बिहार में लागू। |
| नियम 2 | परिभाषाएँ | अधिनियम, पोस्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट आदि की परिभाषाएँ। |
| नियम 3 | जजों की नियुक्ति | डेपुटेशन, पुनर्नियुक्ति व डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। |
| नियम 4 | वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें | पे-स्केल, आयु सीमा, पुनर्नियुक्ति, वाहन, लाइब्रेरी आदि। |
| नियम 5 | आवेदन की फाइलिंग | सिविल कोर्ट रूल्स, सीआरपीसी के अनुसार फाइलिंग। |
| नियम 6 | स्टाफ की सेवा शर्तें | सिविल कोर्ट स्टाफ के समान नियम। |
| नियम 7 | मेडिकल विशेषज्ञ | विशेषज्ञों का पारिश्रमिक व बुलाने की प्रक्रिया। |
| नियम 8 | अमिक्स क्यूरी | 7+ वर्ष अनुभवी वकीलों की नियुक्ति। |
| नियम 9 | काउंसलर की नियुक्ति | पैनल, चयन प्रक्रिया, मानदेय। |
| नियम 10 | काउंसलर के कर्तव्य | काउंसलिंग, गोपनीयता, रिपोर्ट, होम-विज़िट आदि। |
3. प्रमुख नियमों की सरल व्याख्या
नियम 3 – फैमिली कोर्ट जजों की नियुक्ति
नियुक्ति तीन तरीकों से हो सकती है:
- डेपुटेशन – BSJS या किसी ऐसे सरकारी पदाधिकारी से जिसके पास कम से कम 7 वर्ष का कानूनी अनुभव हो।
- पुनर्नियुक्ति – सेवानिवृत्त जज/अधिकारी जो पात्र हों।
- सीधी नियुक्ति – उच्च न्यायालय की चयन समिति जाँच, इंटरव्यू और अनुशंसा करती है; सरकार नियुक्ति करती है।
विशेष बात:
Principal Judge की बाहरी उम्मीदवार से नियुक्ति अपवाद स्वरूप मानी गई है—वह भी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर।
नियम 4 – वेतन और सेवा शर्तें
- BSJS से आए जजों को जिला जज के समान वेतन व सुविधाएँ।
- अन्य सेवाओं से डेपुटेशन पर आए जजों की सेवा शर्तें उनकी मूल सेवा के अनुसार।
- डायरेक्ट अपॉयंटियों को सेलेक्शन ग्रेड BSJS के समान वेतनमान।
- आयु सीमा: 35–62 वर्ष।
- सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक पुनर्नियुक्ति संभव (62 वर्ष से आगे नहीं)।
- उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसफर व प्रशासनिक नियंत्रण।
- कार (100 लीटर पेट्रोल), टेलीफोन, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध।
नियम 5 – आवेदन की फाइलिंग
- सिविल मामलों में फाइलिंग — सिविल कोर्ट रूल्स 212 व 214 के अनुसार।
- क्रिमिनल आवेदन (जैसे धारा 125 सीआरपीसी) — सीआरपीसी की प्रक्रिया के अनुसार सीधे फैमिली कोर्ट में।
- समन/नोटिस — नज़रात (Nazarat) के माध्यम से सेवा।
नियम 6 – स्टाफ की नियुक्ति
- स्टाफ का ढाँचा सिविल कोर्ट जैसा।
- सामान्यतः जिला सिविल कोर्ट से डेपुटेशन।
- आवश्यकता होने पर Principal Judge अस्थायी नियुक्तियाँ कर सकते हैं।
नियम 7 – मेडिकल विशेषज्ञ
- स्थानीय विशेषज्ञ: ₹250 प्रति दिन
- बाहरी विशेषज्ञ: ₹750 प्रति दिन + TA
- शुल्क 5 वर्ष में एक बार पुनरीक्षित होना चाहिए।
नियम 8 – अमिक्स क्यूरी
- कम से कम 7 वर्ष अनुभव वाले वकील को नियुक्त किया जा सकता है।
- भुगतान सरकार द्वारा, अतिरिक्त लोक अभियोजक के मानक पर।
नियम 9 – काउंसलर की नियुक्ति
- राज्य सरकार व उच्च न्यायालय मिलकर जिला-वार पैनल बनाते हैं।
- आयु: न्यूनतम 30 वर्ष।
- मानदेय: ₹750 प्रति केस।
नियम 10 – काउंसलर के कर्तव्य
- समझौता कराने का मुख्य दायित्व।
- होम विज़िट, रिश्तेदारों/दोस्तों से बातचीत।
- काउंसलर की नोटिंग गोपनीय — अदालत अनुमति बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं।
- पक्षकार रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर टिप्पणी दे सकते हैं।
- पक्षकारों से निजी शुल्क लेने की मनाही।
4. बिहार में इन नियमों का व्यावहारिक प्रभाव
परिवारों के लिए
- तलाक, भरण-पोषण, अभिरक्षा सहित सभी महत्वपूर्ण पारिवारिक मामले फैमिली कोर्ट में जाते हैं।
- प्रक्रिया कम औपचारिक, अधिक मिलाप-उन्मुख।
- काउंसलिंग अनिवार्य — कई बार पहला चरण यहीं होता है।
वकीलों के लिए
- फैमिली कोर्ट में मुकदमे पूरी तरह प्रतिद्वंद्वी (adversarial) नहीं माने जाते।
- पटना हाई कोर्ट ने काउंसलर न होने को गंभीर त्रुटि माना है।
प्रशासन के लिए
- सरकार को काउंसलर पैनल अपडेट करना होता है।
- हाई कोर्ट प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1) क्या काउंसलर अनिवार्य हैं?
हाँ। फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 9 और बिहार नियम 9–10 के अनुसार काउंसलिंग अनिवार्य है।
2) क्या धारा 125 सीआरपीसी का केस फैमिली कोर्ट में किया जा सकता है?
जहाँ फैमिली कोर्ट स्थापित है, वहाँ आमतौर पर फैमिली कोर्ट ही उपयुक्त मंच है।
3) काउंसलर से कही गई बातें गोपनीय रहती हैं?
जी हाँ। अदालत की अनुमति और पक्षकारों की सहमति के बिना उपयोग नहीं हो सकतीं।
4) क्या ये नियम substantive law बदलते हैं?
नहीं। यह केवल प्रक्रिया व संस्थागत ढाँचे से संबंधित हैं; अधिकार संबंधित कानूनों (HMA, CrPC आदि) से आते हैं।
6. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय
A. पटना हाई कोर्ट (2025) — Abdul Rehan Khan प्रकरण
हाई कोर्ट ने माना कि:
- काउंसलिंग करवाना अनिवार्य है।
- काउंसलर की नियुक्ति न होना फैमिली कोर्ट की वैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है।
यह निर्णय बिहार में काउंसलिंग की बाध्यता को मज़बूती से स्थापित करता है।
7. संबंधित कानून
- फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984
- फैमिली कोर्ट (पटना हाई कोर्ट) नियम, 2000
- बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ नियम, 1998
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- अभिरक्षा कानून (HMG Act, 1956; Guardians and Wards Act, 1890)
- सीआरपीसी — विशेषकर धारा 125
8. सार
बिहार फैमिली कोर्ट नियम, 2011 राज्य में फैमिली कोर्टों के संचालन, जजों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों, कोर्ट स्टाफ, काउंसलरों, विशेषज्ञों तथा अमिक्स क्यूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं। इन नियमों का मूल उद्देश्य पारिवारिक विवादों को कानूनी लड़ाई से पहले संवाद और मेल-मिलाप के माध्यम से सुलझाना है।
नियम 3–4 में जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर, वेतन, सेवा शर्तों और आयु सीमा का विस्तृत ढाँचा दिया गया है। उच्च न्यायालय इन जजों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और मनोनयन/प्रतिनियुक्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। जजों को वाहन, टेलीफोन, किताबें जैसी सुविधाएँ देने की व्यवस्था भी की गई है।
नियम 5–7 में आवेदन फाइलिंग के तरीके, नज़रात द्वारा समन सेवा, एवं विशेषज्ञों के पारिश्रमिक की व्यवस्था की गई है։ परिवार से जुड़े मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रक्रिया यथासंभव सरल और व्यावहारिक रखी गई है।
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका काउंसलरों की है। नियम 9–10 के तहत राज्य सरकार और पटना उच्च न्यायालय मिलकर काउंसलरों का पैनल बनाते हैं। ये काउंसलर पति-पत्नी और बच्चों के बीच विवाद की वास्तविक स्थिति समझते हैं, आवश्यक होम विज़िट करते हैं और समझौते की दिशा में कार्य करते हैं। गोपनीयता को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।
पटना हाई कोर्ट के हाल के फैसलों ने यह स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग न कराना फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए बिहार में फैमिली कोर्टों का संचालन नियम-आधारित और कल्याणकारी दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए।
(इच्छा हो तो आप अंग्रेज़ी संस्करण भी पढ़ सकते हैं — लिंक ऊपर दिया गया है।)
🗣️ यह लेख बिहार के कानूनों को सरल भाषा में समझाने का एक प्रयास है — Samvida Law Associates की पहल। किसी भी व्यक्तिगत कानूनी समस्या के लिए योग्य अधिवक्ता से सलाह लेना उचित है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है; इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।
