🔗 अंग्रेज़ी संस्करण के लिए पढ़ें: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 – Explained in Simple Terms
अधिनियम संख्या: बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम 4, सन् 1914
वर्ष: 1914
अंतिम अद्यतन: 17 फरवरी 2020
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परिचय
बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Public Demands Recovery Act या PDR Act) एक विशेष क़ानून है जो सरकार या अधिसूचित संस्थाओं को उनकी देय राशि (जैसे कि राजस्व, कर, शुल्क, रॉयल्टी आदि) की त्वरित वसूली के लिए सक्षम बनाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer) के समक्ष होती है, जो प्रमाणपत्र जारी कर वसूली प्रक्रिया शुरू करते हैं।
यह अधिनियम आज भी बिहार में प्रभावी है और राजस्व, खनन, उद्योग, कर, बैंकिंग आदि विभागों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
अधिनियम की संरचना
| भाग / अध्याय | विषय | विवरण |
|---|---|---|
| भाग I | प्रारंभिक प्रावधान | शीर्षक, परिभाषाएँ जैसे “सार्वजनिक मांग”, “प्रमाणपत्र अधिकारी” आदि। |
| भाग II | प्रमाणपत्र दाखिल करना, नोटिस देना, आपत्ति | प्रमाणपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया, नोटिस की सेवा और देनदार की आपत्ति का अधिकार। |
| भाग III | निष्पादन | संपत्ति की कुर्की, बिक्री, गिरफ़्तारी और वसूली की प्रक्रिया। |
| भाग IV | सिविल न्यायालय में वाद | सीमित परिस्थितियों में सिविल न्यायालय जाने की अनुमति। |
| भाग V | नियम बनाने की शक्ति | राजस्व बोर्ड के नियम बनाने के अधिकार। |
| भाग VI | अपील, पुनरीक्षण एवं समीक्षा | आदेशों के विरुद्ध अपील व पुनरीक्षण की प्रक्रिया। |
मुख्य धाराएँ सरल भाषा में
धारा 3 – प्रमुख परिभाषाएँ
- प्रमाणपत्र अधिकारी: कलेक्टर, उप-मंडलाधिकारी या वे अधिकारी जिन्हें कलेक्टर व आयुक्त की स्वीकृति से अधिकृत किया गया हो।
- सार्वजनिक मांग: अनुसूची I में सूचीबद्ध कोई भी देय राशि, जिसमें देय तिथि तक का वैध ब्याज सम्मिलित है।
धाराएँ 4–6 – प्रमाणपत्र की शुरुआत
यदि कोई सार्वजनिक मांग बकाया है, तो प्रमाणपत्र अधिकारी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर उसे दाखिल कर सकते हैं। अन्य मामलों में, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुरोध पर प्रमाणपत्र दाखिल किया जा सकता है।
उदाहरण: किसी ठेकेदार पर सरकार की रॉयल्टी बकाया है — विभाग प्रमाणपत्र दाखिल कर वसूली प्रारंभ कर सकता है।
धारा 7 – नोटिस की सेवा
प्रमाणपत्र के साथ नोटिस देनदार को विधि अनुसार भेजा जाता है।
धारा 9 – आपत्ति
नोटिस मिलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर देनदार अपनी देनदारी से इनकार कर सकता है (आंशिक या पूर्ण रूप से)।
उदाहरण: यदि ब्याज की गणना गलत की गई हो, तो धारा 9 के अंतर्गत आपत्ति दाखिल की जा सकती है।
धारा 10 – सुनवाई
प्रमाणपत्र अधिकारी साक्ष्य सुनकर आदेश पारित करते हैं; यदि संपत्ति के अधिकार का गंभीर प्रश्न उठता है तो मामला कलेक्टर को भेजा जा सकता है।
धाराएँ 12–37 – निष्पादन, कुर्की और बिक्री
- निष्पादन तभी प्रारंभ होगा जब नोटिस की सेवा के 30 दिन बीत जाएँ या आपत्ति का निपटारा हो जाए।
- वसूली संपत्ति की कुर्की व बिक्री या गिरफ़्तारी व नजरबंदी द्वारा की जा सकती है, नियमों के अधीन।
- महिलाओं, नाबालिगों और अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।
धारा 43–45 – सिविल न्यायालय में वाद
सीमित परिस्थितियों में देनदार प्रमाणपत्र निरस्त या संशोधित करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकता है (6 माह के भीतर)।
धारा 60–63 – अपील, पुनरीक्षण और समीक्षा
- अपील: कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष 15 या 30 दिनों में।
- जमा पूर्व-शर्त: धारा 10 के आदेश पर अपील करने हेतु बकाया राशि का 40% या स्वीकृत राशि (जो अधिक हो) जमा करनी होगी।
- पुनरीक्षण: समान शर्तों पर।
बिहार में व्यावहारिक प्रभाव
- सरकारी विभाग: राजस्व, खनन, परिवहन, आबकारी, वाणिज्यकर, BIADA, नगर निगम आदि द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जाती है।
- व्यवसाय और बैंक: बैंक/सहकारी संस्थाएँ अधिसूचित प्रावधानों के तहत प्रमाणपत्र वसूली प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।
- नागरिकों के लिए: यदि आपको प्रमाणपत्र नोटिस प्राप्त हो, तो 30 दिनों के भीतर धारा 9 के अंतर्गत आपत्ति दायर करें; अन्यथा वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
- मानवाधिकार सुरक्षा: महिलाओं, नाबालिगों और अस्वस्थ व्यक्तियों की गिरफ्तारी निषिद्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. मुझे प्रमाणपत्र नोटिस मिला है, क्या करूं?
30 दिनों के भीतर धारा 9 के अंतर्गत आपत्ति दायर करें, अन्यथा कुर्की या बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
2. क्या मेरी संपत्ति बिना कुर्की के बेची जा सकती है?
कुछ परिस्थितियों में बिना कुर्की के भी अचल संपत्ति बेची जा सकती है।
3. क्या मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन केवल सीमित परिस्थितियों में; राशि व खर्च जमा करने पर तत्काल रिहाई होती है।
4. अपील कहाँ करें?
कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष 15 या 30 दिनों में; आवश्यक राशि का 40% जमा करना आवश्यक है।
5. क्या मैं सिविल न्यायालय जा सकता हूँ?
हाँ, परंतु केवल निर्दिष्ट आधारों और सीमित समय में ही।
सारांश
यह अधिनियम बिहार सरकार को सार्वजनिक देयों की वसूली के लिए एक प्रशासनिक-कानूनी प्रक्रिया प्रदान करता है। प्रमाणपत्र दाखिल होने के बाद देनदार को नोटिस दिया जाता है और उसे अपनी आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलता है। समय सीमा के भीतर आपत्ति न करने पर प्रमाणपत्र निष्पादन योग्य हो जाता है और वसूली संपत्ति कुर्की, बिक्री या गिरफ्तारी द्वारा की जा सकती है।
यह प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायसंगत मानी जाती है। नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे समय पर आपत्ति करें और अपील/पुनरीक्षण की प्रक्रिया का उपयोग करें।
न्यायिक उदाहरण
1️⃣ अरुण कुमार सिंह बनाम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (पटना उच्च न्यायालय, 2024) – अदालत ने कहा कि धारा 7 का नोटिस विधिवत सेवा किया जाना आवश्यक है; अन्यथा वसूली अमान्य होगी।
2️⃣ बृज किशोर तिवारी बनाम बिहार राज्य (पटना उच्च न्यायालय, 2024) – न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपत्ति पहले प्रमाणपत्र अधिकारी के समक्ष ही की जानी चाहिए।
संबंधित कानून
- बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व कानून
- परिसीमा अधिनियम, 1963 (धारा 65 के अनुसार लागू)
निष्कर्ष व अस्वीकरण
🗣️ यह लेख Samvida Law Associates द्वारा बिहार के क़ानूनों को सरल शब्दों में जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी हेतु है, इसे कानूनी परामर्श न समझें।
