निर्णय की सरल व्याख्या

पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि अगर कोई करदाता बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (BGST Act) के तहत अपील करने में देरी कर देता है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उसकी अपील फिर से बहाल की जा सकती है। यह फैसला 02 नवम्बर 2023 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 53/2023–सेंट्रल टैक्स के आलोक में दिया गया।

इस मामले में एक करदाता (याचिकाकर्ता) ने विभागीय अधिकारी द्वारा पारित टैक्स निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि यह “समय सीमा के बाहर” दायर की गई थी। BGST अधिनियम की धारा 107(4) के अनुसार अपील दाखिल करने की अधिकतम अवधि तीन माह है, और विलंब होने पर एक माह तक ही देरी माफ की जा सकती है। इससे अधिक देरी को न तो अपीलीय अधिकारी और न ही अदालतें माफ कर सकती हैं।

इस परिस्थिति में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका लंबित रहने के दौरान CBIC ने एक विशेष अधिसूचना जारी की — Notification No. 53/2023–Central Tax (दिनांक 02.11.2023)। इस अधिसूचना में उन सभी मामलों के लिए राहत दी गई थी जिनमें धारा 73 या 74 के तहत आदेश 31.03.2023 तक पारित हो चुके थे।

अधिसूचना के अनुसार ऐसे मामलों में करदाता 31.01.2024 तक अपील दायर कर सकते हैं, बशर्ते वे कुछ आर्थिक शर्तें पूरी करें —

• अपील FORM GST APL-01 में 31 जनवरी 2024 से पहले दाखिल की जाए।
• सभी “स्वीकार्य कर, ब्याज, जुर्माना या शुल्क” का भुगतान किया जाए।
• विवादित कर राशि का 12.5% जमा किया जाए (अधिकतम ₹25 करोड़ तक), जिसमें से कम-से-कम 20% राशि नकद रूप में Electronic Cash Ledger से देनी होगी।

अदालत ने कहा कि सामान्य स्थिति में जब कानून किसी विलंब को माफ करने की अनुमति नहीं देता, तब न्यायालय भी उस सीमा से आगे नहीं जा सकता। लेकिन यह अधिसूचना एक विशेष प्रावधान बनाती है, जो सीमित समय के लिए राहत देती है ताकि 31 मार्च 2023 तक के आदेशों के खिलाफ अपीलें सुनी जा सकें।

इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश को रद्द करते हुए यह निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता अधिसूचना की सभी शर्तों को पूरा कर लेता है, तो उसकी अपील बहाल की जाएगी और गुण-दोष पर सुनी जाएगी।

इसके साथ ही, न्यायालय ने राज्य कर आयुक्त (Commissioner, State Taxes, Bihar) को निर्देश दिया कि सभी अपीलीय अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि ऐसे सभी मामलों में एक समान नीति अपनाई जाए।

एक व्यावहारिक बात यह भी स्पष्ट की गई कि पहले जहां सामान्य अपील में 10% विवादित कर जमा करना होता था, वहीं इस अधिसूचना में कुल 12.5% की शर्त है। अतः अगर करदाता पहले ही 10% जमा कर चुका है, तो उसे केवल शेष 2.5% (जिसमें कुछ भाग नकद होना चाहिए) ही जमा करना होगा।

संक्षेप में, न्यायालय ने कहा कि हालांकि कानून में देरी माफ करने की सख्त सीमा है, लेकिन यह विशेष अधिसूचना एक “अवसर की खिड़की” खोलती है। करदाता यदि शर्तें और समयसीमा पूरी कर ले, तो उसकी अपील फिर से सुनी जा सकती है।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला बिहार के व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए बहुत राहत भरा है। कई करदाताओं की अपीलें केवल देरी के कारण खारिज हो गई थीं, जबकि उनके पास वास्तविक विवाद थे। अब उन्हें फिर से मौका मिलेगा कि वे अपने मामलों को गुण-दोष के आधार पर सुनवा सकें।

इसके अलावा, यह फैसला सरकारी मशीनरी के लिए भी दिशानिर्देश की तरह है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिसूचना का लाभ पूरे राज्य में समान रूप से दिया जाए, ताकि कोई करदाता भेदभाव का शिकार न हो।

राजस्व के दृष्टिकोण से भी यह व्यवस्था संतुलित है, क्योंकि सरकार को अपील स्वीकार करने से पहले 12.5% तक की राशि नकद जमा मिल जाती है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं होता, और करदाता को न्याय प्राप्त करने का मौका मिलता है।

कानूनी मुद्दे और निर्णय

• प्रश्न: क्या BGST अधिनियम की धारा 107(4) के अंतर्गत देरी को अदालत या अपीलीय अधिकारी माफ कर सकते हैं?
  निर्णय: नहीं। कानून द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक देरी माफ नहीं की जा सकती।
• प्रश्न: क्या CBIC की अधिसूचना संख्या 53/2023–सेंट्रल टैक्स के तहत समयसीमा से बाहर की गई अपीलें स्वीकार की जा सकती हैं?
  निर्णय: हाँ, लेकिन केवल उन आदेशों के लिए जो 31.03.2023 तक पारित हुए हैं और अधिसूचना की सभी शर्तें पूरी की गई हों।
• प्रश्न: क्या पहले से खारिज अपीलें भी बहाल हो सकती हैं?
  निर्णय: हाँ, यदि करदाता अधिसूचना की सभी शर्तों का पालन करे और निर्धारित समयसीमा में भुगतान करे।
• प्रश्न: क्या राज्य कर विभाग को कोई दिशा-निर्देश जारी करना होगा?
  निर्णय: हाँ। न्यायालय ने राज्य कर आयुक्त को निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों को समान रूप से यह राहत देने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करें।

मामले का शीर्षक

“एम/एस मोहम्मद शकील (एकल स्वामित्व फर्म) बनाम भारत संघ”

केस नंबर

Civil Writ Jurisdiction Case No. 13769 of 2023

न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय मुख्य न्यायाधीश (K. Vinod Chandran) एवं माननीय न्यायमूर्ति राजीव रॉय

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए

• याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अनुराग सौरव, अधिवक्ता
• राज्य की ओर से: श्री विवेक प्रसाद (GP-7), सहायक अधिवक्ता – सुश्री रूना, सुश्री मनीषा सिंह, श्री संजय कुमार, सुश्री सुप्रज्ञा

निर्णय का लिंक

MTUjMTM3NjkjMjAyMyMxI04=-DBN–ak1–XvAOMGw=

यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप बिहार में कानूनी बदलावों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो Samvida Law Associates को फॉलो कर सकते हैं।